काठमाडौं। सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको छ। सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सरकारले बचत गर्ने रकमको सीमा तोकेको हो।
एउटा व्यक्तिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा स्थानीय तहस्तरकोमा बढीमा १० लाख, प्रदेशस्तरकोमा २५ लाख र संघ मातहतको सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको अध्यादेशमा सीमाभन्दा बढी बचत हुनेहरूका हकमा दुई वर्षको समय तोकिएको छ। दुई वर्षभित्र सहकारीमा आफ्नो बचत सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ।
यसअघि सहकारीमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोकिएको थिएन। सहकारी ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारीको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख थियो।
धेरै ब्याजका लागि सहकारीमा पैसा थुपार्ने बचतकर्ताको लोभमा संचालकले मनोमानी गरेको निष्कर्षमा सरकारले अब आइन्दा तोकिएको सीमाभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
अवैधरुमा आर्जन गरेको रकम समेत सहकारीमा बचत गर्ने प्रवृत्ति थियो। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका सचिवले समेत धेरै ब्याजका लागि पैसा राख्ने थलो सहकारीलाई नै बनाउँदै आएका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अब सहकारीमा १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमार्फत कर्जा सूचना केन्द्रको अधिकार क्षेत्र बढाइएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रको रुपमा काम गर्नेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा कारोबारको सूचना अनिवार्य दिनु पर्ने र जतिसुकै रकमको भए पनि कालोसूचीको सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्यरुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सहकारी सम्बन्धित स्थानीय तह बाहिर जान पाउने छैनन्।
अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सकिने र सहकारी नियमन प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरण अनुरुप पुन: दर्ता गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
एक व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन पाउने छैन। भएमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। त्यसभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ।’
ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अदातल वा अन्य निकायमार्फत भएको रोक्का अनुरोध गरी फुकुवा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधीन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन हाल ९० दिनको हदम्याद रहेकामा त्यसलाई बढाएर अब एक वर्ष पुर्याइएको छ।
बचत रकम फिर्ता गर्न समिति
कुनै सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, संचालक समितिले सदस्यको हितविपरीतको काम गरेको वा संचालक समितिका अधिकांश संचालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा १५ प्रतिशत सदस्यले समबन्धित नियामकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्।
उनीहरूले सहकारीको सम्पत्ति जिम्मा लिइ सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न र संस्था संचालन गर्न दिएको निवेदनका आधारमा समिति गठन हुनेछ।
समितिले ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरी क्रमशः बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ।
त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक ३ महिनामा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
