काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना नागरिकको मानव अधिकार प्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

७६ औंँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलिरहेपनि उनीहरु न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित रहेको भन्दै यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।

‘हाम्रो मुलुकबाट धेरै नागरिकहरु रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। उनीहरुले दुःखपूर्वक आर्जन गरी पठाएको विप्रेषणले मुलुकको आर्थिक जीवनमा धेरै योगदान समेत गरेको छ। तथापि, तिनै आप्रवासी कामदारहरू न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको, विशेष गरी घरेलु कामदारहरू जोखिममा पर्ने गरेको र उनीहरुको श्रम शोषण हुने गरेको विषय
सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ मगरले भने, ‘यस्ता समस्याप्रति संवेदनशील भई मुलुक बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरुको मानव अधिकार रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्ने कार्यमा नेपाल सरकारको सक्रियता अझै बढ्नेमा म विश्वस्त छु।’

आयोगले आफूले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष मगरले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए।

‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा एकातिर पीडितहरुले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडकहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसकिँदा र आयोगको सिफारिस र अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कानूनी शासनको प्रत्याभूति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र सबल र मानव अधिकारको अवस्था सुढृढ हुन सक्दैन।’

आयोगले आफ्ना लागि भवनको प्रबन्ध गरिदिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।

‘आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र प्रदेश शाखा कार्यालय भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन्। जसका कारण एकातिर वर्षेनी ठूलो रकम भाडाका लागि खर्च भइरहेको छ भने अर्कातिर यसले आयोगको काम कारवाहीमा
समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘म यसै मञ्चबाट नेपाल सरकार समक्ष आयोगका लागि
उपयुक्त भवनको प्रबन्ध होस् भन्ने विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

उनले आयोगको संगठन संरचना सरकारले स्वीकृत नगरेकामा पनि असन्तुष्टि जनाए। ‘पर्याप्त स्रोतसाधन प्राप्ति र संगठन संरचना स्वीकृतिका लागि समेत म प्रमुख अतिथिज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार निष्ठापूर्वक लागेको र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक एवं आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।