काठमाडौं। पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा ७५.६० प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ खर्ब १२ अर्ब पुग्दा उपभोग क्षेत्रमा भने अत्यासलाग्दो गरी लगानी गरेको पाइएको छ। यो अवधिमा उपभोग क्षेत्रमा कर्जा लगानी करिब १० गुणाले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म प्रवाह भएको कुल कर्जा २९ खर्ब ११ अर्ब थियो। त्यसयता कुल कर्जा २२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थपियो।

पाँच वर्ष अघिसम्म उपभोग क्षेत्रतर्फ ९० अर्ब १० करोड कर्जा गएको थियो। त्यसयता कुल कर्जा ७५.६० प्रतिशत बढ्दा उपभोग क्षेत्रको कर्जा ९८७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। उपभोग क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रकम पाँच वर्षमा बढेर ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसमध्ये ५२ अर्ब रुपैयाँ गत आर्थिक वर्ष थपिएको हो। यसमा पनि ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनमा लगानी भएको तथ्यांक छ। उपभोग क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जा रकम बढेर ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल कर्जामा उपभोग क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३.०९ प्रतिशत रहेकामा २०८१ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा १९.१३ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोक तथा खुद्रा व्यवसायमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो क्षेत्रमा कुल कर्जाको १९.७३ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। यसपछि कर्जा धेरै प्रवाह हुनेमा उपभोग क्षेत्र छ। खासगरी सुनचाँदी धितो, मुद्दती निक्षेप धितो, ग्यारेन्टी बन्ड, क्रेडिट कार्डलगायत शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई उपभोग भनिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा उपभोग क्षेत्रको कर्जा धेरै बढ्नुलाई राम्रो मान्दैनन्। ‘उपभाेग कर्जा बढेपनि त्यसले इकोनोमीलाई कुनै पनि फाइदा भएको छैन,’ उनले भने।

उद्योग कलकारखाना नफस्टाएको अवस्थामा उपभोग कर्जाको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग नपुग्ने उनको भनाइ छ। ‘औद्योगिकीकरण भएका देशमा यस्तो कर्जा बढ्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ। अमेरिका, भारत, चीन लगायत देशहरुमा उपभोग कर्जा बढ्दा त्यसले उनीहरुको उद्योग व्यवसायसँगै रोजगारी समेत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ उद्योग नै छैनन। भएका पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि विदेशमा भर पर्नु परिरहेको छ। त्यसैले उपभोग कर्जा बढ्नु राम्रो होइन।’

उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात बढाउन र प्रवधि भित्र्याउन सहयोग गरे मात्र उपभोग क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नु राम्रो हुने उनकाे भनाइ छ।

‘नेपालमा मोटरसाइकल, गाडी, कम्युटर, मोबाइल लगायत वस्तु उत्पादन हुँदैन। उपभोग कर्जा बढ्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर गर्छ। यो भनेको मुलुकलाई फाइदा गर्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘उपभोग कर्जाको नाममा सेयरमा लगानी भयो भने त्यसले सेयरको मूल्य बढाउँछ। उपभोगको नाममा रियल स्टेटमा कर्जा जाँदा जग्गाको मूल्य बढ्छ। जबसम्म यस्तो कर्जाले उत्पादन बढ्दैन, उत्पादकत्व बढ्दैन, रोजगारी बढ्दैन, निर्यात बढ्दैन, प्रविधि भित्रिंदैन त्यसले सम्रग रुपमा कसैलाई फाइदा हुँदैन।’

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कुल कर्जाको आकार ४१ खर्ब ७२ अर्ब रहँदा उपभोग क्षेत्रमा गएको कर्जा रकम १ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै थियो। अर्को वर्ष उपभोग क्षेत्रमा ७ खर्ब १५ अर्बले कर्जा थपियो।

त्यो वर्ष निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा २ खर्ब २१ अर्बले खुम्चिंदा उपभोग क्षेत्रमा ४७० प्रतिशतले कर्जा बढ्न पुगेको थियो। यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न पुगेपछि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुको आयात रोक्नु परेको थियो।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तिलकराज पाण्डे रेमिटेन्स बढेका कारण उपभोग क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ। हामीले उपभोग गर्ने धेरैजसो सामग्री आयात हुन्छन्। यसकारण ती वस्तु आयातका लागि कर्जाको माग आउँछ। माग आएपछि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीले नियामक निकायको निर्देशनभित्र रहेर कर्जा दिएका छौं। बैंकहरुले ग्राहकले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो। तर, उपभोग क्षेत्रमा गएको कर्जाले उत्पादन र रोजगारीमा सहयोग पुगेको देखिंदैन।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारी उपभोग शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभित्रै रहेको बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको बढीमा २५ प्रतिशत रकम कुनै एक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाउँछन्। यस आधारमा सीमा नाघेको देखिंदैन। सीमा ननाघेपनि पाँच भागमा करिब एक भाग कर्जा अर्थतन्त्रमा फाइदा हुने क्षेत्रमा प्रवाह नहुनु समीक्षाको विषय भएको थापा बताउँछन्।

उपभोग कर्जा बढ्नुको एउटा कारण न्यून ब्याजदर हो । ब्याजदर घटेका बेला उपभोग क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बैंकहरुको बेसरेट साढे ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो।