काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक २०७२ भदौ ६ गते प्रधानमन्त्री बन्दा अवसर थियो – नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनमै लैजाने। तर, त्यतिबेला संविधान कार्यान्वयन त टाढाको कुरा आफू नेतृत्वको सरकारको अस्तित्व जोगाउनमै ओलीको ७ महिना सकियो। २०७३ साउन १९ मा उनले राजीनामा दिए।
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई प्रचण्डले नै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका थिए। त्यतिबेला प्रचण्डलाई समीकरणमै राख्न सक्दा ओलीको कार्यकाल त लम्बिने थियो नै, तत्कालै पार्टी एकताको समेत सहमति थियो।
‘संविधान निर्माणपछि पूर्वसहमति अनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो। हाम्रो बीचमा, सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मका सहमति भएका थिए,’ त्यतिबेलाको राजनीतिक किचलोबारे ओलीले २०७७ कात्तिक २५ गते तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा राखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचण्डसँग ‘लभ हेट’को सम्बन्धमा रहेका ओलीले २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादीसँगै चुनावी गठबन्धन गरे भने पछि दुई पार्टीबीच एकता गरे। पार्टी एकतापछि तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमतका आधारमा १७४ जना सांसदको समर्थनमा ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बने। दोस्रो कार्यकाल पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमै बित्यो।
एकल बहुमतको बलियो सरकारलाई पाँच वर्षसम्मै चलाउन तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने अवसर ओलीले खेर फाले। ओलीलाई त्यतिखेर कतिसम्म अवसर थियो भने राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा तत्कालीन नेकपाकै नेताहरु पुगेका थिए। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नेकपा कालमा संसदभित्र नराम्ररी खुम्चन पुगेको थियो।
ओली दोस्रो कार्यकालको अवसर सदुपयोग गर्नमात्रै चुकेनन्, दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनले अप्ठेरोमा परे।
पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालले पुनर्स्थापन गरेपछि ओली नै तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री बने। नेकपाको किचलोका कारण ओलीको सरकार टिक्ने स्थिति थिएन, संसदमा उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार त ढल्यो नै उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
दोस्रो पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालले खारेज गरेर पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले परमादेश दिएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।
पार्टी भित्रको विग्रहले २०७८ असार २९ गते ओलीको सरकार मात्रै ढलेन, नेकपा छिन्नभिन्न हुँदै बनेको एमाले पनि एक रहेन। केन्द्रको सरकारसँगै ओली निकट नेताहरु मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकार पनि एमालेले गुमाउनु पर्यो। त्यसबेला ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सबैभन्दा बढी विवादमा पर्यो। उनले एमालेबाट तत्कालीन राष्ट्रपति रहेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।
उनले नाकाबन्दीदेखि नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्दा विकास निर्माणको काममा उधारा आश्वासन मात्रै बाँडेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि सम्म सत्ताबाट टाढा रह्यो। तर, २०७९ पुस १० गते एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठबन्धन गर्न पुगेपछि एमाले फेरि सरकारमा पुगेको थियो। तर त्यो धेरै दिन टिकेन।
२०७४ मा तत्कालीन नेकपाको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको अवसरजस्तै यसपटक पनि ओलीले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस-एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् भने साना दलहरुको समेत समर्थन ओलीलाई छ।
अहिलेको कांग्रेससँगको सहमति अनुसार साढे एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। संविधान संशोधनको जगमा बनेको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई टिकाइरहनु भने ओलीका लागि चुनौती हुनेछ।
बलियो सरकार चलाउन ओलीलाई जति धेरै अवसर छ त्यति नै कांग्रेसलाई साथमै राख्ने चुनौती ओलीलाई हुनेछ। अर्थात कांग्रेससँग समीकरण टुटेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार डगमगाउने स्थिति आउने छ।
साना दलहरुले च्याखे थापेर राजनीतिमा अस्थिरता ल्याएको बुझाइ अनुसार नयाँ सरकार बनेको हो भने ओली आफैले पनि आफूलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन्। यस हिसाबले पनि ओलीको यो कार्यकाल कांग्रेससँगको समीकरण टिक्ने/नटिक्नेले तय हुने छ।
यसै पनि ओलीलाई ‘काम कम भाषण ज्यादा गर्ने’ नेताको ट्याग लाग्ने गरेको छ। आफूप्रति यस्तो धारणा चिर्न ओलीले के कसरी काम गर्छन् त्यसमा निर्भर हुनेछ
