काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न बसेको तीन सदस्यीय समितिभित्रै राय बाझिएको छ। सर्टलिस्ट भएका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्ताका लागि अनुपस्थित भएपछि पेचिलो बनेको अध्यक्ष सिफारिस बुधबार लगातार बैठक बस्दा समेत टुङ्गोमा पुगेन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बोर्डको अध्यक्ष छनोट गर्ने तीन सदस्यीय समिति छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञ उदय निरौला सदस्य छन्।

श्रेष्ठ र निरौला पाँच जनाको नाम नै सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। अर्थ सचिव मरासिनी ‘अन्तर्वार्तामा नआएका कसरी योग्य भए र  सिफारिस गर्ने?’ भन्दै सहमत हुन सकेनन्।

अर्थ सचिवले सिफारिसमा आफूले हस्ताक्षर गर्न नसक्ने भन्दै अडान लिए। उनले प्रक्रिया नै नमिलेको कुरामा भोलि विवाद हुन्छ, त्यसैले आफूले हस्ताक्षर गर्न नसक्ने बताए। उनले ‘उपाध्यक्ष र अर्का सदस्यले सिफारिस गर्ने भए गर्नुस्’ भनेर छाडिदिए।

त्यसपछि बाँकी दुई जनाले पनि हस्ताक्षर गरेनन्। पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्ने दह्रो अडानमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ थिए। उनले ‘जसरी भए पनि यसलाई टुङ्ग्याउने पर्छ’ भन्दै अर्थ सचिवलाई दबाब दिएका थिए।

बोर्डको अध्यक्षका लागि १९ जनाबाट ५ जना सर्टलिस्ट भएका थिए। त्यसमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठले अन्तर्वार्ता दिएका थिए। मुक्ति धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक छन्। सन्तोष भने पुँजी बजारका जानकार हुन्।

बाँकी तीन जना कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी र चिरञ्जीवी चापागाईँ अन्तर्वार्ता दिनै गएनन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार सर्टलिस्ट भएका ५ जनामध्येबाट अन्तर्वार्ता गरेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ। यी तीन नामबाट एक जनालाई सरकारले अध्यक्षको नियुक्ति दिन्छ।

तर, दुई जनाले मात्र अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यसैले समितिलाई नाम सिफारिस गर्न समस्या भयो। त्यसपछि उसले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले तीन जना वा पाँच जना भनेर प्रस्टसँग राय  दिएनन्। त्यसपछि समिति थप अन्योलमा परेको थियो।

अध्यक्ष सिफारिस गर्न बुधबार बिहान पनि छलफल भएको थियो। तर समिति टुङ्गोमा पुग्न सकेन। त्यसपछि साँझ फेरि बैठक बसेको थियो। बैठकमा अर्थ सचिवले ‘नाम सिफारिस गर्न आफू तगारो नहुने’ भन्दै समितिको सजिलोका लागि अनुपस्थित भइदिने सम्म बताएका थिए। 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्रीले चाँडो गर्नु भन्नुभएको छ भन्दै पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्न प्रयास गरेका थिए। त्यसमा अर्का सदस्य निरौलाको पनि समर्थन थियो।

समिति निर्णयविहीन भएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।