काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको नभएको बताएको छ।
महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बजेटका केही बुँदा निर्माण उद्योगप्रति सकारात्मक भएपनि आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा केही उल्लेख नभएको गुनासो गरेको छ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महसुस महासंघले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेस गरिसकेका र पेस गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको सर्वविदितै छ। तर, यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उपायका बारेमा बजेट वक्तव्य मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको महासंघको निचोड छ।’
मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, कामै हुन नसकेका ठेक्का अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायत कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको महासंघको भनाइ छ।
लुब्रेकेटिङ आयलमा १ र बेस आयलमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसाय झन् महँगो हुने महासंघले बताएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी खुकुलो खालको मौद्रिक नीति बनाउन महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्ब र शहरी विकासमा ६६ अर्बले बजेट वृद्धि, निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, सार्वजनिक खरिद कानून संशोधनको विषय लगायतलाई महासंघले बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्न व्यवस्था मिलाइने, तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने बुँदालाई पनि महासंघले सकारात्मक भनेको छ।
