काठमाडौं । गिरीबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दी भन्दाको छुटको बढी जग्गा बिक्री वितरण, साटफेर गर्न, प्रयोजन फेर्न लगायतका विषयमा अदालतले रोक लगाएको छ। गत माघमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यी विषयहरुमा बन्देज लगाइएको हो।

गत माघमा नै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई ‘विवादित’ भनेको थियो। त्यसैको पूर्णपाठमा प्रालि खडा गरेर हकबन्दीको कुरामा छुट पाएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाइएको हो।

‘प्रा.लि. खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीको कुरामा छुट पाएकाहरुले जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री वितरण गर्न पाउने तर अन्य आम नागरिकहरुले भने त्यस प्रकारको छुट नपाउने अवस्था सृजना गरियो भने कानुन छल्ने नीतिगत छिद्रहरु तयार हुन जाने र परिणामतः ‘असमान वा भेदभावको स्थिति’ समेत पैदा हुन पुग्ने देखिन्छ। यस पक्षमा भूमि व्यवस्थापनको विषयसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरुको सुझबुझपूर्ण दृष्टिकोणसहितको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको देखियो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ साल वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यस्तै, हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ। गिरीबन्धुका पक्षमा जग्गा साटफेर गर्न दिने भन्दै गरेको निर्णयमा कहीँकतै पनि औचित्य साबित हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानुन अनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ। त्यस्तै चिया उत्पादन नभएका जग्गा सरकारीकरण गर्न भनिएको छ।

‘प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि ‘गणना गर्नू’ र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा. लि.का नाममा रहेका जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने बताएको छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेशसमेत दिएको छ।

चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

झापाका प्रेमप्रसाद गिरी, कृष्ण गिरी र त्रिलोचन गिरीले चिया खेतीका लागि गिरीबन्धु टी-इस्टेट नामको नाममा बिर्तामोडमा ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा जग्गा राख्न अनुमति लिएका थिए। त्यो जग्गामा पछि महेन्द्र राजमार्ग जोडियो। कारोबारीहरुका अनुसार अहिले त्यहाँ १ बिगाहा जग्गाको मूल्य ५० करोडभन्दा बढी पर्छ।

कम्पनीका संचालकहरु हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने प्रयासका लागि निर्णय गराउने दौडधुपमा दुई दशकभन्दा अघिदेखि नै लागेकामा २०७८ वैशाख १३ मा आएर सफल भएका थिए। उनीहरुले झापाकै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गिरीबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कोशी प्रदेशभित्रै सट्टापट्टा गराउने निर्णय गर्न लगाएका थिए।