काठमाडौं। झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सम्बन्धन रोकिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू उत्साही भएका छन्। उनीहरू पनि अब सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्।

मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. वंशीधर मिश्रले अदालतको आदेशले आशाको दियो बलेको बताए। ‘हामीले जस्तै दुःख पाएको बीएन्डसीलाई सञ्चालन अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यो आदेशबाट आशाको दियो बलेको छ। अदालतलाई धन्यवाद,’ उनले भने।

मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले १६ वर्षअघि अर्थात् २०६४ मंसिर २३ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) पाएको थियो। कलेजले पूर्वाधार तयार गर्न विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब ५३ करोड बढी ऋण लिएको थियो। २०६९ मा सम्बन्धन लिन पहल अगाडि बढाएकामा डा. गोविन्द केसीका अनशनका कारण सम्भव हुन सकेन।

कलेजमा लगानी गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो नेकपा (एमाले) का नेता हुन्। एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि सम्बन्धन लिने कलेजको प्रयास विफल भएको थियो। डा. केसीले मनमोहनलगायत कलेजलाई लक्षित गरेरै अनसन बसी सम्बन्धन रोक्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कलेजमा लगानी गरेका कतिपय नेता अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छन्।

सम्बन्धनको कुरा गर्दा डा. केसीको पछि लागेर आफूहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको मिश्रको गुनासो छ। ‘त्यति बेला एमबिबिएस पढाउन चाहनेलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। हामी अन्याय सहेर बस्यौं। पूर्वाधार पूरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाएनौं,’ डा. मिश्रले भने।

मनमोहन मेडिकल कलेज नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको) ले सञ्चालनमा ल्याएको हो। मिश्र नेकोका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन्। 

मनमोहनले स्वयम्भू, कालीमाटी, दहचोक, धादिङको छत्रे देउराली र जीवनपुर तथा झापाको बिर्तामोड गरी ६ स्थानमा कलेज सञ्चालनको पूर्वाधारका लागि जग्गा किनेको छ। सञ्चालकहरूका अनुसार जग्गा र भवनमा गरी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।

२०६३ जेठ १ मा ठमेलमा मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल नाममा खुलेको यो संस्था २०६४ सालबाट मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस् बनेको थियो। ललितपुरको नख्खुमा १० रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा आए पनि पछि जमिन नपुगेपछि सोल्टीमोड नजिकै ३७ रोपनीमा ६ तल्ले भवन किनेर २०७२ असारबाट अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो।

केसीका कारण बाहिरियो अर्बौं

पूर्वाधार तयार गरिसकेका कलेजले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै डा. केसी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सम्बन्धन पाउन सकेनन्।

केसीको लगातारको अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो। यो ऐनले सम्बन्धन कुरेर बसेका बीएन्डसी, मनमोहन, नेसनललगायत मेडिकल कजेलको सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भयो।

केसीको १३औं पटकको अनसनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। त्यति बेला सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेज किन्ने प्रस्ताव गरेकामा तत्कालीन सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेले मानेनन्।

विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने सरकारले देशभित्र अर्बौं रुपैयाँको पूर्वाधार खडा गरेका लगानीकर्तालाई केसीको अनसनबाट तर्सिएर सम्बन्धन रोक्न नहुने आवाज पाण्डेले संसद् बैठकमै उठाएका थिए। तर केसीलाई केही सञ्चार माध्यमदेखि नागरिक समाजले जुरुक्कै बोकेका कारण पाण्डेको आवाजको सुनुवाइ भएन।

पूर्वाधार तयार पारेका कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि देशभित्रका कलेजमा सिट नपाउने विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनका लागि बंगलादेश र चीन जाने क्रम बढ्यो। यस्ता विद्यार्थीबाट १० वर्षको अवधिमा अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ।

सम्बन्धन रोक्दा एकातिर लगानीकर्ताको लगानी फस्यो भने अर्कातिर अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएन मात्र, रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुन पाएन। ‘विद्यार्थीहरू यहाँ सिट नपाए पढ्न बाहिर गए। अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइसक्यो। सर्वनाश गर्न लागेको को रहेछ भन्ने अहिले खुलेन त?,’ मिश्रले भने।

अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारी

सर्वोच्चको आदेश मनमोहनजस्ता सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजका लागि खुसीको कुरा भएको मिश्रले बताए। न्याय पाउने आशमा अब अदालत जाने मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको तयारी छ।

‘अग्राधिकार हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हुन्छ। हामी वकिल साथीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौं,’ मिश्रले भने, ‘पूर्णपाठ पर्खौं।’

न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन। पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्ने छ।

मनमोहनका हकमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बाधक बन्ने कतिपयको बुझाइ छ। ऐनको दफा १३ को (६) मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ।

ऐनमा यो व्यवस्था भए पनि ऐन जारी हुनु ११ वर्षअघि नै शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पाएकाले मनमोहनका सञ्चालकहरू आशावादी छन्। ऐन जारीपछि ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको छ। तर ऐन जारीपछि सम्बन्धन दिइएको छैन। त्यसैले पनि मनमोहनका सञ्चालकहरू आशावादी छन्।

‘२०६४ मा एलओआई पाएको। ०६९ मा १० करोड फ्रिज गरेर अप्लाई गरेको,’ मिश्रले भने, ‘यो ऐन आउनुभन्दा अघि पूर्वाधार पूरा गरिसकेकोले बीएन्डसीको झैं‌ हाम्रो पक्षमा निर्णय हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यही आशमा हामी सर्वोच्च जान्छौं।’