फास्ट ट्र्याकमा साढे ६ वर्षमा जम्मा ३२ प्रतिशत काम, ३ वर्षमा पूरा होला आयोजना?



बिजमाण्डू
२०८० चैत्र ६ गते ११:१५ | Mar 19, 2024
फास्ट ट्र्याकमा साढे ६ वर्षमा जम्मा ३२ प्रतिशत काम, ३ वर्षमा पूरा होला आयोजना?

काठमाडौं। काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फाष्ट- ट्रयाक) मा साढे ६ वर्षमा जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। आयोजनाले फागुन मसान्तसम्म ३१.९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण निकालेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

आयोजनामा हालसम्म १३ वटा प्याकेजमध्ये ८ वटाको ठेक्का लगाइएको छ। ५ वटा प्याकेजको भने ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

ठेक्का लाग्न बाँकी प्याकेज नम्बर ८ को ‘ख’ मा आर्थिक मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ। अब निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ।

प्याकेज ८ को ‘क’ तथा ९ को ‘क’ र ‘ख’ को ठेक्काका लागि बल्ल प्राविधिक मूल्यांकन गरिएको छ। तर यी ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले हालेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित भएको छ। 

प्याकेज ११ मा खरिद प्रक्रिया अझै सुरु गरिएको छैन। यो प्याकेज फास्ट ट्र्याकको सुरुको विन्दु हो। सुरुको विन्दुबारे अध्ययन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

३ वटा सुरुङमार्ग निर्माणको काम भने ७३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। महादेवटार सुरुङको ३.३५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २.०८२ किलोमिटर खन्ने काम सकिएको छ। धेद्रे सुरुङको १.६३० किलोमिटरमध्ये १.२८३ किलोमिटर र लेनडाँडा सुरुङ १.४१५ किलोमिटरमध्ये १.२८३ किलोमिटर खन्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

डीपीआर परिवर्तन गरी थपिएको चन्द्राम भीर सुरुङको भने अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ। यो सुरुङ २.२५० किलोमिटर लामो हुनेछ।

प्याकेज नम्बर ८ ‘ख’ मा पर्ने देवीचौर सुरुङ १ किलोमिटर र सिसौटार सुरुङ ०.३९ किलोमिटरका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

फास्ट ट्र्याकमा ८९ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ६७ वटाका लागि ठेक्का सम्झौता भएकामा हालसम्म ५ वटाको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ।

यो आयोजनामा मोबिलाइजेसन रकमसहित अहिलेसम्म ३२.३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति आयोजनाले जनाएको छ। सेनाले ४ वर्षमा पूरा गर्ने गरी २०७४ साउनमा फास्ट ट्र्याकको जिम्मा लिएकामा काम निकै सुस्त भएका कारण २०८३ चैतसम्मका लागि म्याद थपिएको छ।

तर, साढे ६ वर्षमा एक तिहाइ पनि काम नभएको र ५ वटा प्याकेजको ठेक्का लगाउनै बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा अबको तीन वर्षमा आयोजना पूरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिंदैन।