काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेको सत्ता समीकरण फेरबदलको असर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि पर्ने भएको छ। सत्ता राजनीतिका कारण पछिल्लो समय सरकारका गतिविधि ठप्प प्राय: थिए।
गठबन्धन अप्ठेरोमा परेपछि सरकारका तत्कालीन मन्त्री नै प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नेभन्दा पनि लामो समय अन्योलमा रहे। वैशाखमा ९ र १० गतेका लागि आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन समेत समीकरण फेरबदलका कारण अप्ठेरोमा छ। सम्मेलन सार्ने वा रद्द गर्ने भन्नेमा गठबन्धनले निर्णय गरेको छैन।
प्रचण्ड र पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबिचको टकराबका कारण अर्थतन्त्रका गतिविधिमा समेत असर परिरहेका थियो। उक्त टकराबकै बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। सत्तामा आएको किचलोका कारण आर्थिक मुद्दा त्यति बेला सरकारको प्राथमिकतामै परेनन्। कांग्रेस- माओवादी गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। अर्थमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन आएसँगै महतले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता नै सत्तारुढको प्राथमिकतामा छैन।
सांसदहरूका सुझाव बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि अध्यादेशमार्फत सरकारले बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको थियो।
संसदमा प्रस्तुत भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता कतिसम्म सत्ता दाउपेचमा परेको छ भने आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सिद्धान्तलाई अहिले माओवादी केन्द्रकै सांसदले पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
त्यति बेला विपक्षमा रहेको एमालेले सत्तामा पुगेसँगै महतले ल्याएको प्रस्तावको आलोचना गर्नु स्वाभाविकै भए पनि त्यति बेला र अहिले पनि सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बोली फेरिरहेका छन्।
सत्तारुढ दलले प्राथमिकता सुझाव दिनेभन्दा पनि पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीले ल्याएको प्राथमिकताको बचाउ गरेको छ। बजेटमा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे सांसदले सुझाव दिएर सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दाउपेचले सिद्धान्त र प्राथमिकता नै अप्ठेरोमा परेको हो।
मन्त्री फेरिएपछि प्राथमिकता र सिद्धान्त टुहुरो बनेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले नयाँ समीकरण अनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिद्धान्त र प्राथमिकता समयानुकूल नभएको टिप्पणी गरे। ‘यो टुहुरो भयो। अपनत्वको बारेमा प्रश्न उठिसकेको छ,’ उनले भने।
विकासको प्राथमिकीकरण गर्न सिद्धान्त र प्राथमिकता चुकेको वाग्लेको तर्क छ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नयाँ सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन कानुनी अड्चन रहेकाले मात्रै पूर्व अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्राथमिकतामा छलफल गरिरहनुपरेको बताए।
‘प्रस्तोता फेरिएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकता फेरेर अर्को ल्याउन पाएको भए हुन्थ्यो। बजेट ठिक ढंगले निर्माण गर्न नसक्ने भनेर आलोचना भएको छ। समस्याको समाधान खोज्न सक्दैन भने यसको कुनै अर्थ नै छैन,’ पौडेलले भने, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको प्रस्तावना बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अवधारणालाई महत्त्व दिन सकेको छैन। समाजवाद शब्दलाई नै जाने बुझेर प्रयोग नगरी पुँजीवाद सोचमा लाने खालको देखिन्छ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘प्रस्तावका रूपमा आएको छ। यसमा सबै कुरा समेटेर जानुपर्छ। हामीले दिएका सुझावबाट पुनर्लेखन गरेर यो सदनले अपनत्व लिने गरी अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भने सरकारलाई अर्को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन चुनौती दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले समीकरण परिवर्तन हुनुमा अर्थमन्त्री कारक हो भन्नुभएको छ। उहाँले नै प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकता कसरी जायज भएछ? यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता के परेछ,’ घिमिरेले भने।
अहिले सरकारमा गएसँगै सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता फेर्नुपर्ने सम्मको चर्चा गरिरहेको एमालेले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विषयलाई सरकारले निरन्तरता नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेको थियो।
