काठमाडौं। आवश्यक खर्च जोहो गर्नसमेत हम्मे पर्न थालेपछि सरकारले बढी राजस्व गुमाएका केही क्षेत्रको कर बढाउने तयारी गरेको छ।

चालु वर्षको आधा समय आज सकिँदैछ। सरकारसँग अनिवार्य दायित्वहरु बढ्दै जाने तर आम्दानी नहुने भएपछि बिगतमा विराएका क्षेत्रहरुको कर बढाउने गृहकार्य गरेको हो।

सरकारले राजस्व संकलनको दबाबमा पहिलो प्रथामिकतामा विद्युतीय सवारी (इभी) को कर बढाउन चाहेको छ भने त्यसपछि तयारी पोसाक (रेडिमेड गार्मेन्ट्स) र चुरोटको बढाउने योजना बनाएको छ।

चालु वर्षको सरकारको कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने हो। शनिबारसम्म ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। यो कुल लक्ष्यको ३३.२६ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले राखेको लक्ष्य भेट्न १० खर्ब हाराहारी उठाउनुपर्छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारको खाता १ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ। खर्च बढ्दै गएपछि सरकार आर्थिक रुपले अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ।

यसले गर्दा सरकार अहिले राजस्व कसरी उठाउने भन्ने विषयमा दबाबमा छ। हाम्रो देश आयातित वस्तुमा निर्भर रहेकाले राजस्व पनि आयातित वस्तुहरुबाट बढी संकलन हुन्छ। यसले गर्दा राजस्व धेरै संकलन हुनेमा पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ हो भने दोस्रोमा सवारीसाधन हुन्।

विद्युतीय सवारीतर्फ सरकारले धेरै सहुलियत दिएका कारण बढी कर लाग्दै आएको इन्धन गाडीको आयात घटेको छ। इभीको आयात बढी छ तर कर कम छ, इन्धन गाडीमा करको दर बढी छ तर आयात कम छ। त्यसैले सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीको कर बढाउन लागेको हो।

इन्धनमा विद्युतीयमा भन्दा २०० प्रतिशत धेरै कर लागेको छ। इन्धन गाडीको आयात हुदा राजस्व संकलनमा सरकारलाई राम्रो टेवा पुग्ने गरेको थियो। अहिले यसको आयात घटेको छ।

तर पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा धेरै दबाब भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको ४७औं साधारणसभामै करको दर हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्दै आलोचित भएका अर्थमन्त्री व्यवसायीकै अगाडि यसरी प्रस्तुत हुनुलाई अर्थ पूर्णरूपमा हेरिएको थियो।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गाडी भन्नेबित्तिकै त्यो विलासी (लक्जरी) वस्तु हो, सुविधा उपयोग गरेपछि त्यसको प्रिमियम तिर्नु पर्छ। त्यसैले गाडीलाई इन्धन र इभी भनेर हेर्न जरुरी छैन। गाडी सुविधा हो, त्यसैले कर समान हुनु पर्छ।

उनले इभीको मात्र धेरै आयात हुँदा राजस्व संकलनमा धेरै असर पुगेको बताए।

अर्थमन्त्रीले केही समयअघि गाडी खरिद गर्ने धनी व्यक्ति हुने भएकाले करको दर चलाउदा उनीहरुलाई आधार मान्ने गरिएको बताएका थिए। त्यसैले इभीको करको दर हेरफेरको बारेमा व्यवसायीलाई केही नबोल्न समेत उनले आग्रह गरेका थिए।

‘गाडी चढ्नेसँग आम्दानी छ उनीहरुसँग खर्च गर्ने स्रोत छ,’ उनले भने, ‘कसरी ल्याए कसरी किने त्यसको हिसाबकिताब छैन। यस विषयमा सरकारले केही छुन खोज्यो भने पनि यहाँ हंगामा हुन्छ। अहिले बाइक खरिद गर्ने कुरा सामान्य बने जस्तै गाडी पनि त्यस्तै बन्ने लाइनमा छ। पहिलेको र अहिले आम्दानी र जीवनस्तर फरक छ।’

८०/ ९० अर्बको राजस्व संकलन हुने अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले २०/३० अर्बमा खुम्चिदै गएको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० अर्ब राजस्व संकलन गरिरहेको थियो। २०७९/८० मा भने यही क्षेत्रको राजस्व संकलन घटेर ३३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

इन्धन सवारीमा २५० प्रतिशतदेखि ३६० प्रतिशतसम्म करको दर लागु छ। यस्तै इभीमा भने निकै कम करको दर राखिएको छ। जसमा सानो मोटर पावरदेखि ठूलो मोटर पावरसम्म ३० देखि १२० प्रतिशतसम्म मात्र छ।

राजस्व संकलनमा इभीको हिस्सा कम

‘हिजो इन्धन गाडी आयात हुँदा राजस्व संकलन धेरै थियो। इन्धन गाडीको करको दर नै धेरै थियो। अहिले इन्धन गाडी किन्नै कम भएका छन्। त्यही पनि आएका पनि भन्सार नाकामा छन्। आजको दिनमा इभीको आयात धेरै छ तर करको दर इन्धनको तुलनामा निकै कम छ। राजस्व घट्नुको यसलाई टप फ्याक्टरका रुपमा सरकारले हेरिरहेको छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार, यसमा विद्युतीय गाडीको आयात बढेको तर राजस्वमा ठूलो अनुपातमा असर गरेको देखिएको छ। यो आवको मंसिरसम्ममा पनि उस्तै अनुपातमा विद्युतीय र इन्धन गाडी आयात हुँदा इभीबाट ४ अर्ब र इन्धन सवारीबाट लगभग ९ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ।

गत वर्ष २०७९/८० को पहिलो पाँच महिनामा तीन अर्ब ८२ करोड मूल्यका एक हजार तीन सय ५३ विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । यसबाट सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ६८६ युनिट कार जीप र भ्यान  विद्युतीय गाडी जस्ता प्यासेन्जर निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाडी आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले कुल ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा गत वर्ष २७औं  स्थानमा रहेको इभीको आयात यो वर्ष १३औं स्थानमा छ। यो भनेको इभी आयात गत वर्षभन्दा यो वर्ष १७२ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ।

चुरोट खपत नहुनुमा भेपको आयात वृद्धि

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मदिरा र चुरोटको बिक्री घटेको छ। अवैधानिक रुपमा आयात गरिएकाले आयात घटेको भन्ने आकलन मन्त्रालयको छ। जसमा भारतमा भन्दा नेपालमा मूल्य केही बढी भएको र खुला नाका भएकाले यसमा अवैधानिक रूपमा सामानहरु भित्रिएको आकलन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।

‘त्यसैले यस्ता वस्तुहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

चुरोट बिक्री नहुनुमा अहिलेको अवस्थामा भेप आयात हुनु कारण रहेको अर्थमन्त्रालयको ठम्याइ छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय चुरोट (भेप) को अस्वाभाविक आयात बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १८ लाख ७ हजार ९८४ युनिट त्यस्ता भेप आयात भएका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त संख्या बढेर ३२ लाख २३ हजार ६८७ युनिट आयात भएको थियो। यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले वृद्धि हो।

यसैगरी यो आवको मंसिरसम्म १० हजार ६१० युनिट भेप आयात भएका छन्। पछिल्लो समय भेपमा सुन ल्याउने प्रकरणले गर्दा भेपको आयातमा एकासी ब्रेक लाग्न पुगेको हो। होइन भने नेपालमा भेपको आयात बर्सेनि ३० लाख भन्दा धेरै हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले आन्तरिक रुपमा चुरोटको व्यापार तथा खपत घटाउने गर्छ। जसका कारण सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको असोजमा रेडिमेड गार्मेन्ट्स आयातको १३औं स्थानमा हुँदा चालु आवको असोजमा पाँचौं स्थानमा छ। यसले अहिलेको कुल आयातको २.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जसमा गत वर्ष असोजसम्म रेडिमेड गार्मेन्ट्सले कुल आयातको १.८ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको थियो। यो भनेको यो वर्ष गत वर्षभन्दा रेडिमेड गार्मेन्ट्सको आयात असोजसम्म १ प्रतिशतले बढेको छ।

यस्तै लाइटरको पनि आयात बढेको छ। जसमा गत आवमा ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ९ करोड २७ लाख ३६ हजार युनिट लाइटर आयात भएका थिए। यसबाट सरकारले १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यस्तै यसका पाटपुर्जाहरु १८ लाख ५८ हजार युनिट आयात भएका छन। यस्तै उक्त संख्या यो वर्ष बढेर साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा मात्र १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको २९ करोड २२ लाख २४ युनिट आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले ५० करोड मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।

यस्तै लाइटरको पार्ट्स १० लाख ९६ हजार युनिट आयात भएका छन्। गत वर्षभरी २ करोड युनिट आयात भएको लाइटर यो वर्ष एक्कासि २९ करोड युनिट आयात भएको छ।

अन्तःशुल्क दर हेरफेर तयारी

सरकारले अन्त:शुल्कका दरहरु हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। यस विषयमा २/३ पटक उच्चस्तरीय छलफल समेत भएका छन्। यसका लागि सरकारले पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाए अन्त:शुल्कका दरहरु के गर्ने भन्ने बारेमा कदम चाल्ने अर्थमन्त्रालयको तयारी छ।

यसका लागि माघ १५ देखि २० गतेसम्म अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी छ।

आयात घट्दो

सरकारलाई अर्को सेटब्याक आयात घटेर भएको छ। पोहोर नै आयात घटेको थियो। यसपालि अझ घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात र निर्यात दुवै घटेको हो।

चालु वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिएको छ। सोही अविधमा ६३ अर्ब २० करोड ७४ लाख वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष साउन–मंसिरसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरिएको थियो भने सोही अवधिमा ६७ अर्ब ३० करोड ४५ लाखको वस्तु निर्यात गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् साउनदेखि मंसिरसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १ खर्ब ११ अर्ब ७७ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ। जसवापत सरकारलाई ४१ अर्ब ४२ करोड ६० लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यसले ओगटेको छ। यस्तै केही समय राजस्व धेरै बुझाउने अटो क्षेत्र रहेकोमा केही वर्षदेखि उक्त क्षेत्रले राजस्वमा गर्ने योगदान घट्दै गएको छ।