काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर बिक्री स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर करिब तीन घण्टा लामो छलफल गरी किनेको भन्दा निकै कम रकममा बिक्री गरिनुमा राजस्व छलीको आशंका गर्दै सेयर बिक्री स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
आठ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर आजियाटाले एक साताअघि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।
कानूनी व्यवस्था परिपालना नगरिएको, सेयर खरिद बिक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्यांकन गरिएको, विदेशमा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायत कर प्रभावित गर्न खोजिएको भन्दै समितिले अहिलेको खरिद बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्री सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकाले तत्कालका लागि बिक्री सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न ( रोक्न) र यस विषयमा ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘करिब ६ वर्षपछि कानूनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रुपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
सेयर बिक्री सम्वन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा बुझ्न समितिले आगामी कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।
समितिले यस विषयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा रहेका छिद्रको उपयोग गरी हुने सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी दूरसंचार सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले संसद्को आगामी अधिवेशनको प्रारम्भसम्म संशोधन विधेयक दर्ता गराउन भनेको छ।
