काठमाडौं। १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डेले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरी आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ।
विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल गरिरहेको बताइन्। ‘आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीय लगायत सबै पक्ष आतुर रहेको पाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार छ।’
विश्व बैंकले आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको छ। निरीक्षण भ्रमण टोलीमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यम पनि थिए।
आयोजना बनाउन १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यसमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने योजना छ।
अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताए। ‘यो देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो। अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ।’
उनका अनुसार सरकारले विश्व बैंकसमक्ष अनुदान र सहूलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बस्नेतले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ। अदालतको आदेशअनुसार कार्यविधि बनाएर रुख कटाउनको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौं।’
प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी छ।
आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ।
विश्व बैंकको नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ। ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।
करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत रकम आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयर र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ। करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ। सन् २०२४ को जुनभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइ टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारी अन्तर्गत २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी विस्थापित हुने छन्।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। उत्पादित विद्युत ४०० केभीको करिब ६ किलोमिटर प्रसारणलाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ।
