काठमाडौं। बैंकहरुको खुद नाफा देखेर मक्ख परेका सेयरधनीको हात भने रित्तै हुने देखिएको छ। त्यसको छनक आइतबार प्रकाशित बैंकहरुको वित्तीय विवरण र सेयर बजारले दिएको छ।

रेगुलेटरी एड्जस्टमेन्ट (नियामकीय प्रवाधान) मा उल्लेख्य रकम छुट्याउँदा गत आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा २५ प्रतिशत बढे पनि वितरणयोग्य २६ प्रतिशतले घटेको छ।

असार मसान्तसम्म बैंकहरुको नाफा ७० अर्ब १७ करोड पुगेपनि सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने नाफा भने ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै छ। चैत महिनाकै हाराहारी खराब ऋण बस्ने समाचार प्रकाशित भइरहँदा बैंकहरुप्रति सेयरधनी आकर्षित देखिएका थिए।

दुई वटा वाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रह्यो। मर्जरमा गएका हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकले लगानीकर्तालाई पूर्ण रुपमा निराश बनाएका छन्।

यसबाहेक अन्यको पनि नाफा वृद्धि दर घटेको छ।

सबैभन्दा बढी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको नबिल बैंकसँग ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने नाफा बाँकी छ। जसअनुसार यही नाफाबाट बैंकले १४.६४ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्दैन। 

पहिलो चरणमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका बैंकले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेका थिए। सुधारउन्मुख व्यवसाय, बढोत्तरी भएको नाफा र बढ्ने आकलनका बाबजुद घटेको खराब कर्जाले लगानीकर्ता आशावादी देखिएका थिए। जसको असर सम्बन्धित बैंकहरुको सेयरमूल्यमा पनि झल्किएको थियो।

तर, आइतबार बाँकी वाणिज्य बैंकको प्रतिवेदनपछि भने लगानीकर्ता निक्कै निरास देखिएका छन्। मर्जरमा गएका बैंकहरुले अरुभन्दा एक प्रतिशत बढी स्प्रेड लिएर कमाउन पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। तर त्यो सुविधा ती बैंकहरुले प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। भत्किएको ऋणलाई सम्याउन उनीहरु बढी केन्द्रित हुनु परेको छ।  

सवा ७ अर्ब कमाएको ग्लोबल आइएमईसँग नाफाको ३७.४४ प्रतिशत रकम वितरण गर्न सक्छ। बैंकको वितरण योग्य नाफा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ।

खासगरी एनएफआरएस (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड) लेखा परीक्षण अनुसार, बैंकहरुले नउठेको ब्याजलाई पनि जोडेर नाफामा देखाउन पाउँछन्। तर, नियामक राष्ट्र बैंकले त्यो सबैलाई आम्दानी मान्दैन। जति उठ्न बाँकी हो त्यसलाई  रेगुलेटरी एड्जस्टमेन्ट भनेर घटाउन लगाउँछ। 

गैरबैंकिङ सम्पत्ति जस्तै लिलामी गर्दा नबिकेको धितो लगायत बिक्री गरेर बैंकिङ सम्पत्ति कायम नहुँदासम्म रेगुलेटरी रिर्जभमा राख्‍नुपर्ने हुन्छ। 

२० वटै बैंकले लगभग ३० अर्ब रकम रेगुलेटरी रिजर्भमा छुट्याएका छन्। चैतमै यस्तो २० अर्ब ६९ करोड रकम छुट्याइसकेका थिए। यसका बाबजुद सबैभन्दा बढी वितरणयोग्य मुनाफा एभरेष्ट बैंकसँग छ। बैंकसँग ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा छ।

घट्यो खराब कर्जाको अनुपात

बैंकहरुले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए) लाग्ने डरले तीव्र रुपमा कर्जा असुली गरेपछि एकातिर नाफामा व्यापाक सुधार देखिएको छ। तर उनीहरुले अपेक्षा अनुसार ऋण उठाउन नसक्दा पोहोरभन्दा खराब कर्जा बढेको छ। तर गत चैतको भन्दा खराब ऋण अनुपात घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात २.८० प्रतिशतमा झरेको हो।

चैतको तुलनामा खराब कर्जा ०.४३ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। नभए पुसमा २.४९ रहेको खराब ऋण चैतमा ३.२३ प्रतिशत पुगिसकेको थियो।

तरलता अभाव, बढेको ब्याज दर र आर्थिक मन्दीका कारण खराब ऋण निरन्तर बढिरहेको थियो। यही हिसाबले चालु वर्षको असार मसान्तसम्म खराब ऋण बढेर ५ प्रतिशत नै नाघ्ने अनुमान सबैले गरिरहेका थिए।

बजार, सरोकारवाला, नियामकलगायतलाई पनि चालु वर्ष खराब ऋण ५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने लागिरहेको थियो। तर, सबैलाई चकित पार्दै यसपाली खराब ऋण चैतको औसतभन्दा घटेको छ।

तर, मन्दीको असरले पोहोरभन्दा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात दोब्बर भइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तमा १.२६ प्रतिशतमा सीमित थियो।