काठमाडौं। भन्सार राजस्व र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने भएको छ।

संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रममा मौन बसेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक उत्पादनलाई केन्द्रमा राख्दै केही महत्त्वपूर्ण सुधारको घोषणा गर्ने छ।

सरकारले प्रथमत: नेपाली पुँजी विदेशमा लगानी गर्न नपाइने विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरी वैदेशिक लगानीमा नेपालीहरुलाई पनि आंशिक रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाहेक कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय सबैतिर बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अड्चन गरिरहेका ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री महेश आचार्य, डा. रामशरण महतलगायतले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गरेका थिए। 

वैदेशिक लगानीमा नेपालमा गरिने वा बाहिर लैजाने दुवै विषय पर्छन्। नेपालबाट बाहिर लगानी गर्ने विषयलाई भने अहिले आंशिक रुपमा खुला गरिने छ।

त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्र खुला भएको थियो। १५ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र फैलिएर ८० प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि डा. रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा गरेका थिए। तर, त्यसमा उनले काम गर्न सकेनन्। एकपछि अर्को गर्दै आइलागेका राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, भूकम्प, भारतको नाकाबन्दीजस्ता समस्याले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा पर्नै दिएको थिएन।

संविधान निर्माणसँगै सुरु भएको नियमित राजनीतिक कोर्समा पनि आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। यही बीचमा अर्थतन्त्रमा धेरै खाले समस्या देखिएपछि रामशरणका भाइ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन लागेका हुन्।

‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर बजेट लेखन सुरु भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो सुधारमा के-के विषय समेट्ने भनेर छलफल भइरहेको छ।’ स्रोतका अनुसार वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रुपमा खुला गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। वैदेशिक लगानीमा नेपालमा गरिने वा बाहिर लैजाने दुवै विषय पर्छन्। नेपालबाट बाहिर लगानी गर्ने विषयलाई भने अहिले आंशिक रुपमा खुला गरिने छ।

सरकारले अनुदान कटौती गर्दै नीतिगत सहजीकरणमा बढी ध्यान दिन खोजेको छ। करदाताको पैसाबाट अनुदान वितरण गर्नेभन्दा पनि उद्यम व्यवसाय गर्न कहाँ-कहाँ अप्ठेरो छ त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने गरी एउटा शक्तिशाली संरचना निर्माण गरिने विषयलाई पनि बजेटले समेट्ने स्रोतको दाबी छ।

‘मूल कुरा कहाँबाट प्रस्थान गर्ने भन्ने हो। प्रस्थान विन्दु तय गरेपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन खोजेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो बाटोमा प्रस्थान भएपछि जे जे आवश्यक पर्छ त्यो सबैको व्यवस्था हुने छ।’

उनका अनुसार वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यता मिलाउनका लागि पनि अहिलेको बजेट महत्त्वपूर्ण हुने छ। बजेटले एकथरी नीति लिने र मौद्रिक नीतिले अर्कोथरी बाटो समात्दा समस्या भएकाले त्यसलाई हल गर्ने विषयलाई पनि बजेटले समेट्ने छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐन पनि समय सान्दर्भिक रुपमा संशोधन गरिने छ।

‘भारत वा तेस्रो मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन पनि उत्पादन आवश्यक छ। यसतर्फ बजेटले ध्यान दिने छ’

सबैतिर सडक लगभग पुगेको तर उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन। यसतर्फ पनि बजेटले विशेष ध्यान पुर्‍याउने स्रोतको दाबी छ। ‘उत्पादन नबढाइ सुखै छैन। अर्थतन्त्रको संरचना बदल्नका लागि हामीले आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान दिनै पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भारत वा तेस्रो मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन पनि उत्पादन आवश्यक छ। यसतर्फ बजेटले ध्यान दिने छ।’