काठमाडौं। नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेटको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याए दण्डनीय हुने भन्दै तार व्यवस्थापनमा भइरहेको प्रयासमा सघाउन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्दै वैशाख १२ गते सहरभर टाँगिएका अनावश्यक तार हटाउने सूचना निकालेको थियो। काठमाडौंका पोलमा टाँगिएका करिब ७० प्रतिशत तार अनावश्यक भएको भन्दै महानगरले १५ दिनभित्र सडक किनारामा छाडिएका अनावश्यक तार हटाउन र आवश्यक पर्ने तारमा संकेत चिह्न लगाउन भनेको थियो।
१५ दिनको डेडलाइन वैशाख २६ गते सकिँदैछ। महानगरले सूचना प्रकाशित भएको १६औं दिनपछि आफैंले तार हटाउने चेतावनी दिएको छ।
महानगरले तोकेको डेडलाइन नजिकिएसँगै प्राधिकरणले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दशकौंदेखि टाँगिएका र सेवा प्रवाह भइरहेको तार एकैपटक व्यवथापन गर्न कठिनाई हुने भन्दै दूरसंचार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न काम भइरहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले दीर्घकालीन रुपमा तार लगायत अन्य युटिलिटीहरुको व्यवस्थापनको लागि सडक निर्माण हुँदा युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको जिकिर गरेको छ। दूरसंचार पूर्वाधार सेवा प्रदायकको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस भएर नियमावली पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेकोले अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन हुनुको साथै दोहोरो लगानीको समेत अन्त्य हुने भनाइ प्राधिकरणको छ।
त्यसैगरी, अव्यवस्थित रुपमा रहेको तारहरुलाई अल्पकालीनरुपमा व्यवस्थापन गर्ने क्रमममा काठमाडौं महानगरपालिका, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र प्राधिकरण समेतको सहकार्यमा सिंहदरबार वरिपरी, पुतलीसडक, कमलादी, ठमेल, एयरपोर्ट, माइतीघरका साथै ललितपुर महानगरअन्तर्गत पाटन दरबार क्षेत्रमा प्रयोगमा नरहेको तार हटाएर बन्डलिङ गरिएको प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘प्राथमिकताको आधारमा अन्य रुटमा समेत योजना बनाएर तार व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि अनुरोध छ। साथै इन्टरनेट सेवा अति आवश्यक सेवा भएको र यसको पूर्वाधारमा क्षति पुगे बैंक, हवाई सेवा, नेपाल सरकारबाट नागरिक लक्षित गरी प्रदान गर्दै आएका अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुन जाने र यसको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने काम दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार दण्डनीय हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दूरसंचार पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने कार्य नगर्न/ नगराउन तथा यसको व्यवस्थापन कार्यमा सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबाट भइरहेको कार्यलाई सघाउ पुर्याउन अनुरोध गर्दछौं।’
महानगरका मेयर बालेन शाहले अव्यवस्थित तारहरुका कारण सहरमा आगलागीको जोखिम उच्च रहेको भन्दै तार हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले गत वर्ष मात्रै अव्यवस्थित तारहरुका कारण ५३ ठाउँमा आगलागीका घटना भएको भन्दै जसरी पनि लथालिंग तार हटाउने मुडमा छन्।
महानगरको तार काट्ने योजना प्रति इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि असन्तुष्ट छन्। उता नेपाल टेलिकमले भने काठमाडौं महानगरसहितका स्थानीय तहहरुले इन्टरनेट, केबल तथा टेलिफोनका तारहरु अन्धाधुन्द काटिएको भन्दै संचार मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको थियो। त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयलाई त्यस्तो कार्य रोक्न स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गर्दै संचार मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो।
