काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफाको तथ्यांक देखाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भने प्राधिकरणलगायत अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आईएमएफले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुका अवस्थामाथि प्रश्‍न उठाउँदै सम्पत्तिको हिसाबले ‘टप टेन’ मा पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानहरुको उदाहरण दिएको छ। उसले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको कमजोर वित्तीय अवस्थाको भार सरकारको ब्यालेन्स सिट (वासलात) मा समेत परिरहेको जनाएको छ।

विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको विवरण मात्र हेर्नु नहुने भन्दै उसका अन्य वित्तीय दबाबहरुलाई आईएमएफले प्रस्तुत गरेको हो। आईएमएफले तथ्यांकहरु प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरण अझै वित्तीय दबाबमा रहेको जनाएको छ। आईएमएफका अनुसार प्राधिकरणको नाफा बढे पनि उसको ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता अझै दबाबमा छ।  

प्राधिकरणको ऋणभन्दा  ब्याज, कर, ह्रास कट्टी र ऋण परिशोधन क्षमतापछिको आम्दानी सन् २०१८/१९ को भन्दा अझ घटेको छ। सन् २०१८/१९ मा २४.३ रहेको यो सूचक आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्त्यमा १७.१ मा आइपुगेको आईएमएफले बताएको छ। आईएमएफले विद्युत प्राधिकरणलाई अझै पनि ऋणको कभरेजका हिसाबले कमजोर र उच्च जोखिम सूचीमा वर्गीकरण गरेको छ।

आईएमएफले प्राधिकरणको दायित्व मुख्यगरी पेन्सनभार सन् २०२०/२१ को अन्त्यसम्ममा ०.७ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। प्राधिकरणले तलरता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन पनि आईएमएफले सुझाव दिएको छ।

यसैगरी आईएमएफले प्राधिकरणको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट पीपीएमा समेत जोखिम देखाएको छ। प्राधिकरणले सन् २०२१/२२ को अन्त्यसम्ममा बिभिन्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसँग ३ सय ५७ वटा पीपीए गरिसकेको छ। तर अधिकांश पीपीएहरु ‘टेक-अर-पे’ मा आधारित छ। यसको अर्थ प्राधिकरणले सम्झौता अनुरुपको बिजुली नकिने उनीहरुलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ। यसबाट प्राधिकरणका लागि दीर्घकालीन खर्चका प्रतिबद्धताहरु सिर्जना भएको देखिन्छ।

अझै पनि प्राधिकरणसँग थप २ सय ६९ पीपीए निवेदनहरु पाइपलाइनमै छ, जुन कुल ११७४० मेगावाट बिजुलीको क्षमता बराबरको छ। आगामी वर्षहरुमा थपिने पिपिए सम्झौताहरु मागको प्रक्षेपणभन्दा निकै बढी हुने देखिन्छ। तर सरकारी प्रतिवेदनले नै सन् २०२५ का लागि ५७८७ मेगावाट देखि १०८०३ मेगावाटसम्म, सन् २०३० मा ८९३७ देखि १८३७१ मेगावाटसम्म तथा सन् २०४० सम्ममा १९१५१ देखि ५१३३० मेगावाटसम्म  बिजुली माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ। ऊर्जा आयोगको उक्त विद्युत माग प्रक्षेपण प्रतिवेदनअनुसार बिजुलीको माग अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन भने प्राधिकरणलाई यस्ता सम्झौताहरुबाट नोक्सान हुने आईएमएफको विश्लेषण छ।  

नेपालमा कुल ४२ सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये टप टेनको सूचीमा रहेका तीन संस्थानहरुको उदाहरण दिँदै आईएमएफले क्षेत्रगत विकास नीति अनुसार लगानी गर्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरुका रुपमा स्थापित यस्ता संस्थानहरुको प्रदर्शन हालका दिनमा अझ बढी कमजोर हुँदै गएको देखाएको हो। पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरुले राम्रो प्रदर्शन र नाफा कायम गरेको भन्दै आईएमएफले अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय प्रदर्शनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।   

कोभिड महामारीका साथै हाल विश्वभर तीव्र रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित बनेको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

विद्युत प्राधिकरण जस्तै नेपाल एयरलाइन्सको अवस्थाप्रति पनि आईएमएफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था कोभिड महामारीभन्दा अघि पनि चिन्ताजनक भएको र हालससम्म पनि त्यसमा सुधारको अवस्था नदेखिएको आईएमएफले जनाएको छ।

हाल २० आन्तरिक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु नेपालमा संचालित रहेको अवस्थामा सन् २०२१ सम्म नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक बजार हिस्सा जम्मा १ प्रतिशतमात्र रहेको र अन्तराष्ट्रिय बजार हिस्सा १९.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल एयरलाइन्सको जोखिम रेटिङ उच्च रहेको भन्दै आईएमएफले कोभिड महामारीको उडान प्रतिबन्धले एयरलाइन्सको आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि त्यसअनुरुप लागत नघटाइएकोप्रति प्रश्‍न उठाएको छ। परिणामस्वरुप सन् २०१९/२० र २०२१/२२ मा  नेपाल एयरलाइन्सको घाटा अझै फराकिलो भएर बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०२०/२१ मा नेपाल एयरलाइन्स सबैभन्दा ठूलो घाटा व्यहोर्ने सार्वजनिक संस्थान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

सन् २०२१/२२ मा कोभिड महामारीपछि केही रिकभर गरेको नेपाल एयरलाइन्सले नोक्सानी भने धेरै घटाउन नसकेको देखिन्छ। सन् २०२०/२१ यता उसको आफ्नो कुल सम्पत्तिभन्दा कुल दायित्व बढी भएको छ परिणामस्वरुप यसले सन् २०२१/२२ मा ‘नेगेटिभ इक्विटी’ को अवस्था निम्त्याइदिएको छ। सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपाल एयरलाइन्स अझै संकटपूर्ण बनेको आईएमएफको विश्लेषण छ।

सन् २०२१/२२ को अन्त्यसम्ममा सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रदान गरेको ऋण ३ अर्ब ६० करोडको छ भने सरकारले ३४ अर्बको ऋण ग्यारेन्टी गरेको छ। यसैगरी गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि उसले लिएको ऋण प्रारम्भिक मूल्यभन्दा धेरै बढी भइसकेको छ। यसले नेपाल एयरलाइन्सको ऋण तिर्ने क्षमतामा समस्या आउन सक्ने आईएमएफले चेतावनी दिएको छ।

यसैगरी नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था पनि २०२०/२१ र २०२१/२२ मा निकै खराब अवस्थामा देखिएको आईएमएफले जनाएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम आयात गर्ने एकमात्र कम्पनी आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत पेट्रोलियम आयात गर्दै आएको छ। उसले बजारका अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुबाट तेल आयात नगर्दा उसको वित्तीय अवस्था मुख्यरुपमा लागतको संरचना र मूल्य नीतिमा निर्भर रहन्छ।

आयल निगमले सन् २०२०/२१ र २०२१/२२ दुवै वर्षहरुमा लगातार घाटा ब्यहोरेको छ। उसले सन् २०२१/२२ को अन्त्यमा सरकारसँग ७ अर्ब रुपैयाँ लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण भुक्तानी तथा भारतीय आयल निगमलाई भुक्तानी गर्न बाँकी केही रकम तिरेको थियो।

सन् २०१८/१९ देखि २०२१/२२ का लागि आइएमएफले ‘एसओई एचसिटी’ टुलको प्रयोग गरी गरेको निगमको समग्र जोखिम रेटिङ्समा निगम वित्तीय दबाबमा रहनेगरी जोखिम न्यूनबाट उच्च विन्दुमा पुगेको देखिएको छ।   

यी तीन सार्वजनिक संस्थानहरुको उदाहरण दिँदै आईएमएफले बाह्रय ‘सक’का कारण सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था अझ कमजोर हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

यी संस्थानहरुको कमजोर वित्तीय प्रदर्शनले अपेक्षित भन्दा कम डिभिडेन्ट, रोयल्टी तथा कर प्राप्त हुने भन्दै आईएमफले उल्टै ती संस्थानहरुलाई सहयोग गर्न सरकारलाई उच्च अनुदान रकम आवश्यक पर्ने जोखिम पनि औंल्याएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरुबाट सरकारको कर्जा जोखिम अझ बढिरहेको तथ्यांक आईएमएफले प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०२०२/२१ को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक संस्थानतर्फको सरकारी ऋण २५२.६ अर्ब पुगेको छ, जुन जीडिपीको ५.९ प्रतिशत हो। यो कोभिड महामारी पूर्वको अवस्थाभन्दा ०.९ प्रतिशत बढी हो।

यसबाट सरकारको ब्यालेन्स सिटमा समेत प्रभाव देखिने आईएमएफले जनाएको छ। विश्व बजारको मूल्यवृद्धि तथा अन्य बाह्य कारकहरु तथा देशभित्रैका सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय प्रदर्शन खस्किनुले आगामी दिनमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई दिने बित्तीय सहायता तथा अनुदानको भार अझ थपिने आईएमएफले चेतावनी दिएको छ।

महामारीपछि नेपाल आयल निगम र नेपाल एयरलाइन्सको वित्तीय अवस्था अझ खराब भएपछि ती संस्थाहरुलाई दिएको सरकारी कर्जा जोखिम अझ बढेको देखिन्छ। ती संस्थाहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम तिर्न पहिलेभन्दा पनि बढी समस्या हुने आकलन पनि आईएमएफले गरेको छ। तथापि विद्युत प्राधिकरणमा जाने सरकारको ८० प्रतिशत ऋणलाई आईएमएफले ‘नाफामुखी’ नै भनेको छ।

आईएमफले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विषम परिस्थितिका कारण पनि उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको देखाएको छ। बाढी, पहिरो, आँधीहुरी जस्ता ‘क्लाइमेट सक’को जोखिम नेपालमा अनपेक्षित रुपमा बढिरहेको देखिएको छ।

यसबाट पूर्वाधार तथा कृषिउपजको उत्पादनमा क्षति पुग्नुका साथै कनेक्टिभीटीलाई प्रभावित बनाउने जोखिम बढेको देखिन्छ। कोभिड महामारी तथा रुस-युक्रेन युद्धले विश्वभर बढेको मूल्यवृद्धिले नेपाललाई प्रभावित बनाइरहेको तथा खाद्य असुरक्षाको खतरा लगातार रुपमा बढिरहेको तर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको छ।