काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय सवारीसाधन किन्न प्रोत्साहन गरे पनि आफूले भने खरिद प्राथमिकतामा राखेको छैन। न त कुनै कार्यालयलाई अनिवार्य गरेको छ।

इन्धन हाल्न नपर्ने र मर्मत खर्च पनि न्यून हुने गाडी प्रयोगमा ल्याए सरकारी खर्च संरचना नै प्रभावित हुन्छ। सबैजसो मनत्रालय, निकाय, सरकार, कार्यालयले बजेटमा सवारी, इन्धन र मर्मतलाई बजेट छुट्याउँछन्। त्यो बजेट जसरी पनि खर्च गर्ने चलन छ।

इन्धन र मर्मतको खर्च घट्दा चुहावट कम हुने भएकाले पनि सरकारी कार्यालयहरु विद्युतीय गाडी प्रयोगमा उत्साहित नदेखिएका हुन्। मुलुकमा हालसम्म बिक्री भएका विद्युतीय गाडीहरु प्राय सबै निजी प्रयोजन वा व्यक्तिगत रुपमा खरिद भएका छन्।

केही सरकारी कार्यालयले पनि विद्युतीय गाडी लिएका छन्। तर, त्यो सरकारको प्रोत्साहन योजनाभन्दा पनि सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखको तजबिजले किनिएका हुन्। खर्चमा मितव्ययी छौं भन्नका लागि सरकारले सबै प्रकारका सवारी खरिदलाई निरुत्साहित गरेको छ, जति खरिद भइरहेका छन् त्यसमा विद्युतीय गाडी प्राथमिकतामा छैनन्।

मुलुकमा विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाउँदै डिजल-पेट्रोल इन्जिन सवारीको आयात घटाउने योजना सरकारले बनाएको छ। यसका लागि निजी सवारी कर्जा कसिलो बनाउने रणनीति लिने भएको छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना २०७९ स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ६ महिनाभित्रै इन्धन इन्जिन सवारी  आयातमा निरुत्साहनको नीति लिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार ६ महिनाभित्रै नतिजा देखिने गरी सवारी कर्जा पुनरावलोकन गरिने र त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बोधन गरिने छ। कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन कर सहुलियत र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेको छ। तर, स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार सरकारले काम गराइमा तालमेल सन्तुलित गर्न भने सकेको छैन।

जुन रुपमा सरकारले यस अघि युरोपियन युनियनसँग सन् २०३० भित्र फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारी विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी प्रयोगको दर बढाउने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, त्यसको लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने देखिएको सवारी बजार विश्लेषक बताउँछन्। हालै स्वीकृत कार्ययोजनाले सरकार सकारात्मक देखिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै मातहतका कार्यालय, निकायहरुले विद्युतीय सवारी आफैंले प्रयोगमा अग्रसरता देखाउन सुरु गरेकै छैनन्।

सरकारले हालसम्म आफू मातहतका कार्यालयहरुले गाडी किन्दा विद्युतीयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर कुनै पनि निर्णय नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव बताउँछन्।

‘सरकारी कार्यालयहरुलाई नयाँ गाडी किन्दा विद्युतीय खरिद गर्न निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘आफूखुसी गाडी किन्न छुट दिएपछि विद्युतीय मन पर्नेले मात्र विद्युतीय गाडी खरिद गर्छन्। होइन भने डिजल/पेट्रोल इन्जिन गाडी नै खरिद गर्ने अवस्था छ।’

नेपालमा विस्तारै विद्युतीय सवारीसाधन संचालन गर्न सहज वातावरण बन्दै छ। विद्युतीय गाडीहरु सडकमा देखिन थालेका छन्। चार्जिङ प्वाइन्टहरु विस्तारका क्रममा छन्। विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। ४३ स्थानमा प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसनहरु संचालनमा आइसकेका छन्।

सवारी बिक्रेता कम्पनीहरुले पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ प्वाइन्ट राखिरहेका छन्। उपत्यकाभित्र मात्रै उपयुक्त मानिएको विद्युतीय गाडीका पूर्वाधार देशका विभिन्न सहरमा विस्तार भइरहेको छ।

पूर्वाधार पर्याप्त नभएर सरकारले चासो नदिएको हो ?

अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि सरकारले सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गरेको छ। तर, अत्यावश्यक देखिएका कार्यालयले खरिद गर्न छाडेका छैनन्। उनीहरुले विद्युतीयलाई पहिलो रोजाइ नबनाएको देखिएको छ।

विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसनसहितका पूर्वाधार पर्याप्त हुनुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरुले प्रयोग गर्छन् भने चार्जिङ पोर्ट कार्यालयहरुका हातामा राखिनु पर्छ।

विद्युतीय गाडी खरिद गर्न भन्दा त्यसलाई चार्ज गर्ने स्थान तथा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य विषय रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थ बताउँछन्।

चार्जिङ स्टेसनहरु ठाउँ-ठाउँमा निर्माण गरिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले बजेटको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसरी विद्युतीय सवारीलाई आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै जाने र गाडी पनि खरिद गर्दै जाने हो भने राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

एकै पटक सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय मात्र गाडी किन्नु ठिक नहुने पनि उनले बताए। अहिले केही युनिट विद्युतीय गाडीलाई समेत चार्ज गर्ने स्टेसनहरु उपलब्ध छैनन्।

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी किन्ने समय भइसकेको छ। सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा इन्धन खपत र मर्मतको खर्च घटाउछ।

तर यसमा पनि नयाँ प्रविधि भएकाले धेरै कुराहरुमा बुझेर मात्र यस्ता कदम चाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ। यसमा ब्याट्री र रेन्जको समस्या अझै उस्तै रहेको छ। कम्पनीले तोकेको जति रेन्ज नदिने समस्या छ।

ब्याट्रीको वारेन्टीमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएका छन्। यसमा ब्याट्रीको वारेन्टी सम्पन्न भएपछि ब्याट्री फेर्नुपर्ने भएमा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको समेत एकिन हुन सकेको छैन्। यस्ता समस्याहरु समाधान हुदै जाने कुराहरु हुन।   

त्यसैले सरकारी निकायहरु सबैले विद्युतीय गाडी किन्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै लाग्नुपर्ने देखिएको छ।

इन्धन खपत घट्ने, चार्जिङमा थोरै खर्च

सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न तीन शीर्षकमा मात्र लगभग ६ अर्ब बराबरको इन्धन खर्च गर्छ। विभिन्न निकायका पदाधिकारीका लागि ६३ करोड बराबरको इन्धन खर्च हुन्छ। जसमा प्रदेश, संघ र स्थानीय तह छन्।

यस्तै यी तीन तहका सरकारी कार्यलयहरुले ५ अर्बभन्दा धेरै इन्धनमा खर्च गर्ने गरेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्को अन्य प्रयोजन शीर्षकमा पनि सरकारले तीन वटै तहबाट लगभग ५० करोड बराबरको वार्षिक इन्धन खर्च गर्ने गरेका छन्।

यसैगरी, सरकारले इन्धन सवारीसाधन मर्मतमा पनि वार्षिक रुपमा लगभग साढे ३ अर्ब बराबर खर्च गर्ने गरेको उक्त तथांकले देखाउछ। यसरी हुने खर्च घटाउन विद्युतीय सवारीले ठुलो भुमिका खेल्ने सरकारका एक सचिव बताउँछन्।

यसमा सरकारले सरकारी निकायमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा लगभग ७० प्रतिशत इन्धन खपतको खर्च कम हुने सरकारका एक सचिवले बताए।

सरकारले यसरी सवारीसाधनमा मर्मतमा गरेको खर्च विद्युतीय सवारी संचालन गर्दा नआउने एक विज्ञ बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा सुरुमा केही महँगो भएपनि पछि त्यसले दिर्घकालिन रुपमा धेरै कुरामा फाइदा दिनेछ।

ती विज्ञ भन्छन, ‘यसको मर्मत खर्च इन्धन गाडीको तुलनामा शून्य जस्तो छ।’

यसरी सरकारले विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत बढ्ने र पेट्रोलिय पदार्थमा बाहिरिदै गएको डलर सञ्चिति समेत बढ्नेछ।

विद्युतीय गाडी किन्दा सरकारलाई महँगो पर्ने

इन्धन गाडीको तुलनामा विद्युतीय सुरुमा खर्चिलो छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार कम भए पनि मूल्य महँगो छ।

‘पछिल्लो समय राजस्व घट्दै छ। वैदेशिक मुद्राको कमी हुँदै गएको छ,’ पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले भने, ‘यसको मतलब यो होइन की सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्न हुँदैन, तर विस्तारै अब किन्ने नयाँ साधनमा विद्युतीय खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ।’

उनका अनुसार उदाहरणको लागि १२ हजार डलरमा खरिद गरिएको डिजल गाडी २५० प्रतिशतसम्मको भन्सार करले गर्दा ५० लाख रुपैयाँ पुग्छ। नयाँ डिजल गाडीलाई एलसी खोल्दा जम्मा १२ हजार डलरले पुग्छ। यसमा २५ हजार डलर अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ।

तर यस्तै ५० लाख रुपैयाँ रेन्जको विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा यसमा २५ हजार डलर उल्टो बाहिरन्छ भने १० हजार डलर मात्र राजस्वमा जान्छ। विद्युतीय गाडी अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगोमा बिक्री भइरहेको छ।  

‘त्यसले गर्दा मात्र इन्धन सवारीसाधन नेपालमा महँगो हुन गएको हो। यसले सरकारलाई फाइदा छ,’ आचार्यले भने।

सरकारले गाडी खरिद गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा इन्धन गाडी खरिद गर्न राम्रो हुन्छ। त्यसो भन्दैमा फेरि इन्धन गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने धारणा नरहेको उनी बताउँछन्।

यी हुन विकल्पका गाडी

विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दो क्रममा छ। बिक्रेता कम्पनीहरुले विद्युतीयमा अब धेरै सुविधासहितका गाडीहरु नेपाल भित्र्याएका छन्।

हाल उपलब्ध विद्युतीय गाडीहरु ३० लाखदेखि ८० लाखसम्मका छन्। भारत, जापान, चीन, कोरियामा निर्मित विद्युतीय गाडीहरु बजारमा छन्।

नेपाली बजारमा धेरै बिक्री भइरहेको टाटाको नेक्सन भेरियन्ट अनुसार ३९ लाखदेखि ४३ लाखसम्मका छन्। टिगोर इभीको मूल्य ३० लाखदेखि ३३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ। यस्तै भर्खरै सार्वजनिक भएको नेक्सन इभी म्याक्स पनि सरकारको लागि राम्रो छनोट बन्न सक्छ। जसको मूल्य नेपाली बजारमा ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

यो गाडीहरुमा कम्पनीले ८ वर्ष वा १ लाख ६० किलोमिटरसम्मको ब्याट्रीमा वारेन्टी दिएको छ। यस्तै यो गाडीले एक पटकको फुल चार्जमा ३०६ देखि ३१२ किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गरेको छ। यस्तै २०५ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स उपलब्ध छ।

यस्तै हुन्डाईको कोना इभी पनि बजारमा छ। यसले पनि एक पटकको फुल चार्जमा ३१२ किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ। यो विद्युतीय गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १७२ एमएम छ। मूल्य ६० लाख ५६ हजारदेखि ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ।

यो गाडीमा पनि कम्पनीले ८ वर्ष वा १ लाख ६० किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ।

निसानको लिफलाई ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्छ। यसको ब्याट्रीले एक पटकको फुल चार्जमा ३६३ किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १५० एमएम छ।

यसलाई पनि कम्पनीले ८ वर्ष वा १ लाख ६० किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ।

चिनियाँ गाडी बीवाइडीका दुई मोडल ई-६ र एटो-३ बजारमा छ। ई-६ को ५९ लाख रुपैयाँ र एटो-३ को १०० किलोवाटको ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँ पर्छ भने १५० किलोवाटको ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ र एम-३ को मूल्य ४६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ।

गाडीले एक पटकको फुल चार्जमा ३०० देखि ५२२ किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ। कम्पनीले यसको ८ वर्ष वा ५ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी प्रदान गरेको छ।

यसैगरी एमजीको जेडएस इभीको मूल्य ८१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ। यसको ब्याट्रीले एक पटकको फुल चार्जमा ४१९ किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्दछ। कम्पनीले यसमा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ। गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १७७ एमएम छ।

पिकअप सेगमेन्टमा पनि विद्युतीय गाडी नेपालमा उपलब्ध छ। जसमा चिनियाँ अटो ब्रान्ड जेएसीको पिकअप ई-८ अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको छ। यो विद्युतीय पिकअपको मूल्य ७२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

यसमा भएको ब्याट्रीले एक पटकको फुल चार्जमा ३५० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ। यसको ग्राउन्ड क्लिरियन्स १९७ एमएम रहेको छ।

यस्तै चिनियाँ ब्रान्डको विद्युतीय गाडी निटा भी पनि छ। यसको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ। यसलाई एक पटकको फुल चार्जमा ३८० किलोमिटर कुदाउन सकिन्छ। यो गाडीको ब्याट्रीमा कम्पनीले ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १६० एमएम छ।