हाल सबैको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंक माथि छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कारण ऋण पाउन सकिएन, ब्याज निकै बढी भयो, बैंकहरुले नाफा कमाए, राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका खेलेन जस्ता अनेक आरोप लागाउँदै उद्योगी व्यापारीहरु आन्दोलनमै उत्रिरहेका छन्।

सेयर बजारका लगानीकर्तासमेत राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष परोक्ष आरोप लगाउँदै बजार बढ्छ कि भनेर ढुकिरहेका छन्। घरजग्गा व्यवसाय धराशायी भयो भनिँदैछ।

के यसका पछाडि बैंकिङ प्रणालीको विद्यमान नियामकीय व्यवस्था, तरलता व्यवस्थापन अथवा उच्च ब्याजदर कारक हो त?

बजार अर्थतन्त्रमा विद्यमान कानुन, नीति नियममा रहेर आम नागरिक व्यापार व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र हुने भए पनि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भएका केही विकृतिहरुमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

बैंकिङ व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम वित्तीय मध्यस्थता गर्ने कुरा प्राथमिक तहबाटै पढाइ हुन्छ। बजार अर्थतन्त्रमा मध्यस्थता गर्नेले बढी भएकाबाट सामान लिने र केही मार्जिन राखेर आवश्यक पर्नेलाई बेच्ने हो। बैंकहरु पनि पैसाको ठ्याक्कै त्यही गर्छन्।

निक्षेपमा दिने ब्याजमा केही प्रिमियम थपेर कर्जा दिन्छन्। आफूले लगानी गरेको नगन्य अंश बाहेक वित्तीय संस्थाहरु अरुको पैसालाई उचित ठाउँमा लगानी गरिदिने मध्यस्थकर्ता मात्र हुन्। त्यसैले बैंकले धेरै निक्षेप पाइराख्यो भने ब्याज कम दिन्छ भने निक्षेपमा कमी हुन थालेमा ब्याज बढी दिन्छ।

कर्जामा समेत यही नियम लागू हुने र निक्षेपमा हुने वृद्धि नै कर्जा विस्तार गर्ने एकमात्र भरपर्दो आधार हो। निक्षेप र आफ्नो लगानी बाहेक कर्जा दिने अन्य स्रोत नहुँदा नहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु किन कर्जा विस्तारमा रोक लगाउँदैनन्? के बैंकहरुले त्यति आँकलन पनि गर्न नसकेका हुन्?

ब्याजदर तल-माथि हुने कुरा संसारभर सामान्य भए पनि ब्याजदर बढ्दा लगानीयोग्य पुँजी नै ठप्प हुने र जति ब्याज तिर्छु भन्दा पनि बैंकका माथिल्लो कर्मचारीसँग पहुँच नहुने सर्वसाधारणले ऋण नपाउने अवस्था शायद नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा मात्र होला।

उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग कम हुनु र लगानीयोग्य पुँजी ठप्पै फरक कुरा हुन्। यो समस्याका पछाडि मुख्यतः तीनवटा संरचनागत समस्या हावी भएका छन्। पहिलो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दोस्रो बैंकिङ सिण्डिकेट र तेस्रो, स्वार्थको द्वन्द्व।

सम्पत्तिको मूल्य बढाउन बैंकिङ स्रोत परिचालन

सन् २०११ ताका उत्कर्षमा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, केही संस्थाहरु धराशायी भई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधार थालिएका, केहीमा राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्थापन सम्हाल्न परेको लगायतका कारण वित्तीय एकत्रीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु खासगरी मर्जर/एक्विजिसन र पुँजी वृद्धि ल्याइयो।

यसले विकास बैंकको संख्या ८८ बाट १७ र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ७९ बाट १७ मा झरे पनि वाणिज्य बैंकहरु भने नगन्य मात्रामा घटेको छ। यस कारण वाणिज्य बैंकहरु बीच नै को पहिलो हुने भन्ने होड चलेको छ।

सीमित ग्राहकलाई आफ्नोमा तान्ने, निक्षेपका लागि आकर्षक र बजारले निर्धारण गर्ने भन्दा बढी ब्याज दिने लगायतका उपाय अपनाउने, कर्मचारीहरुलाई दबाबमूलक खालका व्यवसायिक लक्ष्य दिने, सीइओहरु एकबाट अर्कोमा म्युजिकल चियर झैं घुम्ने, एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट सुविधा वृद्धि तथा बढुवा दिइ कर्मचारी तान्ने प्रवृत्ति हावी भए।

नियामकले भने विसंगति आएपश्चात् यसलाई रोक्ने रियाक्टिभ नियमनहरु जारी गर्दै रह्यो र बैंकहरु नयाँ नयाँ छिद्रहरु पहिल्याउँदै गयो। यस प्रवृत्तिले वित्तीय साधनको सृजना भने व्यापक रुपमा भयो तर त्यसले अर्थपूर्ण योगदानभन्दा पनि सम्पत्तिको अचाक्ली मूल्य बढायो।

देशको कुल उत्पादनसँग निक्षेप शतप्रतिशतभन्दा बढी र कर्जासमेत त्यसकै हाराहारीमा हुन गई वित्तीय गहनता परिसूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो र विकिसत मुलुकहरु सरह हुन गई अन्य समान प्रकृतिका अर्थतन्त्रहरुलाई उछिनेको छ। तर, वित्तीय स्रोतको पहुँच निश्चित व्यक्तिमा मात्र हुँदा यसले सीमित वर्गको सम्पत्ति बढाउने बाहेक अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन भने सकेको छैन।

नेपालको जनसंख्याभन्दा पनि बढी ४ करोड ७४ लाख निक्षेप खाता हुनु तर कर्जा संख्या १८ लाख हाराहारी मात्र हुनु, बैंकको लगानी नभई घरजग्गाको कारोबार नहुनु र भाउ नबढ्नु, घरजग्गाकै धितोमा मात्र व्यवसाय र उद्योगधन्दाले कर्जा पाउनु, सेयर मूल्य राष्ट्र बैंकको मार्जिन लेण्डिङ नीतिका आधारमा उतारचढाव हुनु  र अर्थतन्त्रमा ठूला समस्याहरु आउँदासमेत निष्क्रिय कर्जा नगन्य मात्रामा हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

सामान्य बैंकिङ अनुसरण भएन

निक्षेप संकलन र कर्जा चुक्ताका आधारमा नयाँ कर्जा प्रवाह गरी सम्पत्ति र दायित्वको सामाञ्जस्यता मिलाउने जस्तो सामान्य बैंकिङ सिद्धान्त अनुसरण गरिएको छैन। बैंकहरु आफैं एकातिर कर्जा मागेर अर्कैतिर लगानी गर्ने मोरल हाजार्ड समस्यालाई बढावा दिन लाग्नु ठूला बैंक डुब्दैनन् अर्थात ‘टु बिग टु फेल’ समस्याबाट अभिप्रेरित देखिन्छन्।

जीडीपीकै हाराहारी कर्जा प्रवाह हुँदासमेत सर्वसाधारणले ब्याजदर बार्गेन गरेर कर्जा पाउने वातावरण सृजना नहुनु र जे कामका लागि पनि कर्जा पाउन उच्च मूल्य पर्ने र सहरमै घरजग्गा चाहिनु बिडम्वना हो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण नयाँ वित्तीय प्रडक्टको विकास, नवीनतम् तथा गुणस्तरीय सेवाभन्दा पनि सीमित ग्राहकका पछि सहरोन्मुख बग्रेल्ती बैंकका अनगिन्ति शाखाहरु लाग्नाले संख्यात्मक र सूचकांकमा वित्तीय गहनता र पहुँच उच्च देखिएको छ। तर, व्यवहारमा महसुस भएकै छैन।

बैंकरमै छैन वित्तीय साक्षरता

काठमाडौंको टोखा शाखाका दुई वाणिज्य बैंकमा सरकारी ऋणपत्रको बारेमा बुझ्न जाँदा म्यानेजरलाई ऋणपत्र भनेको के हो भन्ने समेत जानकारी नभएको देख्दा बैंकहरुको क्षमता विकासमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। बैंकहरुको ध्यान कर्जा जोखिममा मात्र हुनु र तालिम, शिक्षा, आर्थिक विश्लेषण,अध्ययन अनुसन्धान प्रति चासो नहुनुले तत्कालको नाफाका लागि दीर्घकालीन जोखिम लिएको भान हुन्छ। 

बैंकर्स संघ अर्थात् कार्टेलिङको थलो

अब दोस्रो प्रसंगमा जाउँ। बैंकहरुको छाता संगठन बनाउने प्रचलन केही देशमा रहँदै आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानदेखि क्षमता विकास, व्यवसाय प्रवर्द्धन, नवीनतम् प्रविधि तथा अत्याधुनिक नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय सवाल, वित्तीय क्षेत्र सुधार लगायतमा राष्ट्र बैंक तथा सरकारलाई सुझाव दिने जस्ता उद्देश्य रहेको नेपाल बैंकर्स एशोसियसनले निक्षेपको  ब्याजदर तोक्ने कार्य नेपालमा गर्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् १९८९ देखि नै बजारलाई छोडेको ब्याजदरमा पछिल्लो समय विभिन्न अप्रत्यक्ष उपायमार्फत् ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्नुमा माथि उल्लेख गरिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथै बैंकर्स संघमा हुने पहुँचका आधारमा सीमित बैंकहरुले प्रभाव पार्न सक्ने गरी ब्याजदर कार्टेलिङ गरिनु रहेको छ।

अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित दरमा राखी दीर्घकालीन ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने हालको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा निक्षेपको ब्याजदर लामो समयदेखि बजारका सिद्धान्तभन्दा कार्टेलिङबाट निर्धारण भइदिँदा बजार असफलतालाई सच्याउन पर्नेमा प्रोत्साहन दिइएको जस्तो देखिंदै आएको छ।

बैंकको जोखिम, बजारमा तरलताको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक स्थिति र मौद्रिक नीति आदिबाट ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्दछ र नियामकबाट नैतिक दबाबबाहेक बजार सिद्धान्तको बर्खिलापलाई बढावा दिइनु कदापि हुँदैन र दिइएको पनि छैन।  

मार्च २०१७ मा बेलायतको केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ ईङ्गल्याण्ड’ की डेपुटी गभर्नर चार्रलोट हगले  नियुक्त भएको दुई हप्ता पनि नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो, कारण सन् २०१३ मा चीफ अपरेटिङ अफिसर नियुक्त हुँदा उनका भाई बार्कलेज बैंकको डाइरेक्टर रहेको कुरा नखुलाउनु।

बैंक अफ ईङ्गल्याण्डले नियमन गर्ने संस्थामा आफ्नो भाई काम गर्ने कुरा उनी डेपुटी गभर्नर हुँदा मात्र किन उठ्यो? किनकी उनी नीति निर्माण गर्ने तहमा नियुक्त भएकी थिइन्।

दोहोरो भूमिकामा बैंकर

नेपालमा भने स्वार्थको द्वन्द्व हुने ठाउँमा नियुक्ति पाउन मरिहत्ते गर्ने प्रचलन संसदीय समितिदेखि प्रायसः कार्यकारी पदहरुमा व्याप्त छ। ठूला व्यापारिक घरानाहरुकै ठूला बैंकहरु छन् र उनीहरु नै बैंक तथा उद्योगी-व्यापारीको दोहोरो भूमिका खेल्ने गर्दछन्।

हालै ठूलो विवादको विषय बनेको चालु पुँजी कर्जा अपचलन र यसमा बैंकहरुको समेत मौन संलग्नता यसको एक उदाहरण हो। कर्जा अपचलनमा कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने बैंकहरु स्वयं नै यसले व्यापार व्यवसाय अप्ठेरो पर्ने र आफूहरुको कारोबार डुब्ने भन्दै कर्जा मार्गदर्शन सच्याउन लगाउनु स्वार्थको द्वन्द्वको नमुना हो।

कर्जा दिँदाकै बखत चालु पुँजीकै लागि यकिन गर्नुपर्नेमा त्यसको व्यापक दुरुपयोग पत्ता लागेपश्चात् ल्याइएको नीतिमा चर्को दबाबका कारण संशोधन भएकामा अव कडाइका साथ पालना गर्ने बाहेक नियामकी पक्षबाट हेर्दा अन्य सहज विकल्प देखिँदैन।

अल्पकालीन प्रकृतिको कर्जा गलत प्रयोगमा फसाएपछि त्यसको नाफा घाटा सम्बन्धित बैंक वा राज्यले बेहोर्न सक्दैन। उद्योगधन्दा, साना तथा मझौला व्यवसाय, वास्तविक किसान आदिले कर्जा नपाउने अवस्था सृजना हुनु र झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको चालु पुँजी कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा फस्यो भन्नु सरासर नाफाको निजीकरण र घाटाको सामाजिकीकरण हो।

सेयर र घरजग्गा: अर्थतन्त्रमा छैन योगदान

घरजग्गा र सेयर बजार हामी सबैको रोजाइको क्षेत्र हुन गई यी क्षेत्रको मूल्य बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, सबै खुशी हुने र बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत सवै त्यतै मोडिंदा दिन दुगुना रात चौगुना गरी भाउ बढ्ने बाहेक अर्थतन्त्रमा खासै योगदान भएको देखिएको छैन।

तसर्थ, वास्तविक आम्दानीमा हुने वृद्धि र त्यसका कारण मागमा पर्ने चापका कारण मूल्य बढ्ने यथार्थपरक बजारको विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामकको पूर्ण ध्यान जान ढिला भइसकेको छ।

हामीलाई सेयर बजार र निजी क्षेत्रले रुचाउने भन्दा अर्थतन्त्रले विराउँदै गएको बाटोलाई विस्तारै ट्रयाकमा ल्याउने र दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरी वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार चाहिएको छ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव मागेका बखत राय दिनु बाहेक अनिवार्य नगद अनुपात यति गर, सीडी रेसियो यति गर, यो नियम राम्रो छ तर यसबेलासम्म स्थगित गर जस्ता मौद्रिक औजार र नीति तोकेरै सुझाव दिनु र त्यसका लागि शक्तिकेन्द्र धाउनु भनेको स्वतन्त्र निकायलाई गरिएको हस्तक्षेप हो।

वित्त नीति केही वितरणमुखी हुन सक्ने भए पनि मौद्रिक नीतिले भने वित्तीय स्थायित्वलाई शिरोपर गर्दै आएको छ। यसरी व्यापारिक स्वार्थका लागि समष्टिगत विवेकशील नियमन तथा मौद्रिक औजारमा  दिइएका दबाब क्रमशः मान्दै जाने हो भने सरकारी हस्तक्षेपबाटै केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्ने सन् १९९० को मान्यता भन्दा पनि धेरै पछाडि निजी क्षेत्रको चाहनामा नीति बन्ने युगमा हामी पुग्नेछौं।  

वित्तीय स्रोत परिचालन राज्यको सबै संयन्त्र हल्लाउन सक्ने र ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रवेश कदापि दिनु हुँदैन। नेपालमा भने हजारौं कित्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व हुने एवम् आफ्ना एकाघरका नातेदार आफूले नियमन गर्ने संस्थामा जागिरे भएर पनि आफू नीति निर्माण तथा नियामकीय/सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा भएका लगायतका वित्तीय क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्वका विषया कानुनबाटै बञ्चित गरी यसलाई मुहानदेखि सफाइ शुरु गर्दै जानु पर्दछ। 

अन्त्यमा, अर्थतन्त्रको उतारचढाव बजार अर्थव्यवस्थाकै एक अभिन्न अंग हो। आर्थिक मन्दीका बखत कमजोर व्यवसाय तथा संस्था मासिनु पर्दछ र बलिया र नवीनतम् सोच भएका संस्थाको विकास हुँदै जानु पर्दछ।

अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण नियामकीय छुट दिनु र विभिन्न विपद्का कारण निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन फितलो हुँदैमा बैंकहरुले आफ्नो व्यावसायिक सिद्धान्त कदापि बिर्सनु हुँदैन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा ‘मोरल हाजार्ड’लाई आफैं बढावा दिनु हुँदैन।

पछिल्ला महिनाहरुमा देखिएका उत्साहजनक मर्जरले अब बैंकहरु प्रतिस्पर्धी र नवीनतम सोचका साथ अगाडि बढ्नेमा केही आशा पलाएको छ। नियामकले पनि बाटो बिराएपछि नीति बनाउने रियाक्टिभ भन्दा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रोयाक्टिभ व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ।

कर्जा माग गर्ने वर्ग भने सदैव सजिलैसँग सस्तो ब्याजमा कुनै अनुगमन नहुने खालको कर्जा चाहन्छन् तर विद्यमान नियमन, कर्जा लगानीका सिद्धान्त र बैंकिङ व्यवसायको संवेदनशीलता बुझी नियामकीय प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मा स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हो।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक डा. भट्टका प्रस्तुत विचार निजी हुन्।)