काठमाडौं। युक्रेन र रुसबीचको युद्धले रुसी तेल र ग्यासको बजार एसियातिर मोडिदै गएको छ। भारतले बढ्दो मात्रामा सस्तो रुसी तेल खरिद गरिरहेको छ भने रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि चीनले रुसी तेलको आयात पनि बढाएको छ।

यस्तैमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई जोगाउनु अत्यावश्यक रहेको भन्दै ऊर्जा आपूर्तिमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताएका छन्।

भारत र चीन हाल रुसी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो एकलौटी खरिदकर्ता हुन्। भारतको रुसी तेलको आयात वर्षको सुरुमा एकदमै न्यून आधारबाट बढेको छ। यो बढ्दो क्रम जुन र जुलाईमा उच्च स्तरमा पुगेको थियो। साथै यो बढ्दो क्रम धेरै हदसम्म अक्टोबरसम्म कायम रहेको थियो।

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि फेब्रुअरीमा केही मात्रामा घटेको र त्यसपछिका महिनाहरूमा भने चीनको रुसी तेल खरीदमा उतारचढाव आइरहेको छ। युक्रेन आक्रमणपछि रुसले यो वर्षको मार्चदेखि सहुलियत दरमा तेल बिक्री गर्दै आएको छ।

मार्चमा रूसबाट चीन र भारतले संयुक्त रूपमा आयात गरेको तेलले २७ ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ। अन्य देशहरूले पनि छुटमा रूसी कच्चा तेलको फाइदा उठाएका छन्। जसमा श्रीलंकाले गम्भीर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका कारण उसले पनि रुसी तेल खरीद गरिरहेको छ।

युक्रेनमा आक्रमणपछि रुसले आफ्नो कच्चा तेलको लागि बजार गुमाउँदै गयो। त्यसपछि केही देश र कम्पनीहरूले यसको ऊर्जा निर्यात बन्द गर्ने निर्णय गरे र यसको मूल्य घट्न थाल्यो।  सुरुमा ब्रेन्ट क्रुडको प्रति ब्यारल ३० डलरभन्दा सस्तो थियो।

भारतले रुसबाट तेल खरीद गर्दा सस्तो भएको ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने बताएको छ। अमेरिकाले भने रुसबाट तेल खरीद गर्ने देशहरुप्रति आलोचना गरेको थियो। तर अबदेखि भारतले छुटमा रूसी तेल खरीद जारी राख्न सक्छ।

प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको जी-७ समूह – बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, इटाली र क्यानडाले यसबाट उत्पन्न राजस्वलाई न्यूनीकरण गर्न रुसी तेलको मूल्य सीमित गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ। तर यो अझै स्पष्ट रुपमा लागु हुन सकेको छैन। साथै यसले पहिले नै छुटमा रूसी तेल किन्दै आएका भारत र चीन जस्ता देशहरूमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ।

तर मस्कोले आफ्नो कच्चा निर्यातमा मूल्य क्याप लगाउने प्रयासमा सामेल हुने देशहरूलाई बेच्न बन्द गर्ने बताएको छ। रुसी कच्चा तेलको मूल्य आकर्षक भएपनि भारतका रिफाइनरीहरूले खरीदका लागि वित्तपोषण गर्ने चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। किनभने रुसी बैंकहरू माथिको प्रतिबन्धले भुक्तानी कारोबारलाई असर गरिरहेको छ।

भारतले हेरिरहेको विकल्पहरू मध्ये एक स्थानीय मुद्राहरूमा आधारित प्रणाली हो। जहाँ रूसमा भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई डलर वा यूरोको सट्टा रूबलमा भुक्तानी गरिन्छ र आयातहरू रुपैयाँमा भुक्तानी गरिन्छ।

चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेका तेल उद्योगहरूले विदेशबाट तेल खरीदका लागि अमेरिकी डलरको सट्टा चिनियाँ युआन प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्।

कति रुसी ग्यास एसिया जान्छ?

भारतको कुल ग्यास आवश्यकताको लगभग ५० प्रतिशत विदेशबाट आउँछ। तर यसको आयात धेरै जसो खाडी मुलुकबाट हुन्छ भने अझै रूसबाट थोरै हुन्छ।

अझै भारतमा रूसी एलएनजी (लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास) को डेलिभरी दुर्लभ छ। भारतमा रुसबाट यस वर्षको अहिलेसम्म ५ कार्गोहरू आयात भएका छन्। एक वर्ष अघि वर्षभरीमा ७ कार्गोहरूभन्दा कम आयात भएको थियो।

चीनले आफ्नो अधिकांश ग्यास मध्य एसियाबाट पाइपलाइनमार्फत आयात गर्छ। हाल तुर्कमेनिस्तान सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो। तर कुनै समय साइबेरियाको पावर भनेर चिनिने नयाँ पाइपलाइन निर्माणको काम पूरा भएपछि रूसले चीनलाई सबैभन्दा ठूलो ग्यास आपूर्तिकर्ताको रूपमा लिन सक्छ।

यो वर्ष रुसबाट लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यद्यपि चीनको अधिकांश एलएनजी अझै अन्य देशहरूबाट आउँछ। चीनले आर्कटिक हुँदै समुद्री मार्गबाट ​​रूसी एलएनजी ढुवानी गर्न नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

सेप्टेम्बरमा रूसको ग्याजप्रोम र चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशनले भुक्तानी गर्न डलरको सट्टा रूसी रूबल र युआन प्रयोग गर्न सहमत भएका थिए। चीनले रुसबाट यो वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा १० लाख टनभन्दा धेरै आयात गरेको छ।