अप्रत्यासित बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा एकपछि अर्को दायित्व, दाबी भुक्तानी कसरी गर्छन् कभर?

काठमाडौं। २०८१ असोज दोस्रो साता आएको बेमौसमी बाढीको सिकार तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजना बने।

४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशीसहितका ठूला साना आयोजनामा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा इन्जिनियरिङ र सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दाबी पर्‍यो।

बाढीपहिरोले क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माण नसकिंदै २०८२ असारमा ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले थप आधा दर्जन आयोजना बगायो। बाढीले १११ मेगावाटको रसुवागढीसहितका जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा १ अर्ब रुपैयाँको दाबी पर्‍यो।

पोहोरको बाढीले क्षति पुगेका आयोजना पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएको एक महिनामै भदौ १० गतेको बाढीले बगाएको छ। यसपालि सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी १२ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतविक्षत पारेको हो।

त्यो क्षतिमा बीमा कम्पनीमा भदौ १५ सम्म २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दाबी परेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो दाबी हो।

बिमकहरूले क्षतिको विवरण यकिन नभएकाले दाबी अझै बढ्ने आकलन गरेका छन्। बाढीका कारण कम्पनीहरूमा आएको प्रारम्भिक दाबीमा जलविद्युत् आयोजनातर्फ सबैभन्दा धेरै छ।

कम्पनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम र सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत बीमा गरेर सुरक्षण गर्दै आएका छन्।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम र सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत २२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको दाबी परेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिबाट पछिल्लो २ वर्षमा बीमा कम्पनीमा तेस्रो पटक ठूलो दाबी परेको हो।

जलविद्युत् आयोजनाबाहेक गत वर्ष जेनजी आन्दोलन र त्यसअघिका राजावादीले २०८१ चैतमा गरेको आन्दोलनका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दायित्व थपिएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सवारी साधनमा आगजनी हुँदा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दाबी परेको थियो।

एकपछि अर्को विपत्तिका कारण थपिएको दायित्व बहन गर्न बीमा कम्पनीलाई समस्या नरहेको तर जोखिम बढेका कारण प्रिमियममा फरक पर्ने देखिएको नियामकको भनाइ छ।

‘हामीले बुझ्दा भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिमा जति दाबी देखिएको छ, त्यसलाई भुक्तानी गर्न सक्षम छौं भनेर इन्स्योरेन्स कम्पनीले भनिरहनु भएको छ,’ नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले भनिन्, ‘इन्स्योरेन्सका कति ग्राहक सम्पर्कमा छैनन्। त्यसले गर्दा दाबीको यकिन विवरण आइसकेको छैन। तर, रि-इन्स्योरेन्स ब्याकअप भएकाले भुक्तानीमा समस्या हुँदैन भन्ने छ।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफूले कभर गर्नसक्ने प्रिमियम राखेर रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन्। त्यही प्रिमियमको आकार अनुसार उनीहरूले दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलविद्युत् कम्पनीको न्यूनतम् दररेटलाई लिएर रस्साकसी चलिरहेका बेला कम्पनीहरूमा पछिल्ला विपत्तिले दाबी भुक्तानी र प्रिमियममा समेत असर पार्ने बिमकहरू बताउँछन्। उनीहरूले अब पुनर्बीमाको नीति नै फेर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।

एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले सरकारले नै रि-इन्स्योरेन्स नीति फेर्नुपर्ने बताए।

‘यसअघि र यो पटकको जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिको प्रकृति नै पूर्ण रुपमा फरक छ। यसअघि बाढीले क्षति बेहोरेका आयोजनाले केही समयमै पुनर्निर्माण सुरु गरेका थिए। यो पटक पुनर्निर्माण नै सम्भव छ कि छैन भन्ने यकिन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस प्रकारका अप्रत्यासित विपत्तिले जोखिम अत्यन्त बढायो। यस्तै विपत्ति दोहोरिरहे कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। हामीले रि-इन्स्योरन्सले कभर गर्छ भनेर मात्रै हुँदैन। अब सरकारले रि-इन्स्योरेन्स नीति नै फेर्नुपर्ने बेला भएको छ।’

जलविद्युत् आयोजनाहरू बर्सेनि बाढीको चपेटामा पर्दा प्रत्येक वर्ष इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त्यसको दायित्व थपिंदै गएको छ। अप्रत्यासित विपत्तिले आयोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको असर रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीमा समेत पर्न थालेको छ।

अप्रत्यासित विपद्‍का कारण उच्च दायित्व आउने भएपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्न अस्वीकार गर्दै आएकामा पछिल्ला विपत्तिले थप कठिन हुने ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन्।

‘पछिल्ला वर्षमा आइरहेको अप्रत्यासित बाढीले आयोजना नै तहसनहस बनाइरहेको छ। यसबाट प्रोजेक्टहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिम लिन नमान्ने स्थितिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ऊर्जा उद्यमी आनन्द चौधरीले भने, ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको इन्स्योरेन्स पोलिसी नै फेर्नुपर्छ। यसको जोखिमलाई डेभलपरहरूमा मात्रै सीमित नगरेर अरु क्षेत्रतिर हस्तान्तरण गर्ने उपाय खोजी गर्नुपर्छ।’