एमालेको दोहोरो चरित्र: सरकारमा छँदा कुलिङ पिरियडको विरोध, अहिले २ वर्ष नियुक्ति रोक्नुपर्ने पक्षमा

काठमाडौं। नेकपा एमालेले संवैधानिक पदाधिकारीलाई कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको छ। एक वर्षअघि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा कुलिङ पिरियडको विरोध गरेको एमाले अहिले त्यसको पक्षमा उभिएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गत वर्ष अरु दलले संवैधानिक निकायहरु ‘पूर्वकर्मचारीको क्लब’ बनेको निष्कर्षमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान लिंदा एमाले विपक्षमा उभिएको थियो। निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि अवसर दिनुपर्ने एमालेको अडान थियो।

तर, २०८२ भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत र फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्रतिपक्षी बनेको एमालेले अहिले बोली फेर्दै कुलिङ पिरियडको वकालत गर्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा संशोधन दर्ता गराउँदै एमालेले २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

एमाले सांसद यशुदा कुमारी बरालले विधेयकको दफा १८ मा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अवकाश वा पदमुक्त भएको मितिले २ वर्षसम्म सोही निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न नपाउने’ व्यवस्था थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन पेस गरेकी छन्।

एमालेले नचाहे पनि एक वर्षअघि सरकारमै रहेको नेपाली कांग्रेस कुलिङ पिरियडको पक्षमा उभिएपछि संघीय निजामती विधेयक पारित भएको थियो।

तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि कुलिङ पिरियडमा छेडखानी भएको खुलेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दा नै तोडमोड गरेको खुलेपछि समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो। समितिले कर्मचारीलाई दोषी देखाएको थियो।

राष्ट्रिय सभाले भने २ वर्षे कुलिङ पिरियडसहित नै विधेयक पारित गरेको थियो। एमालेले भने कुलिङ पिरियड हटाउन आफ्ना ५ जना सांसदलाई संशोधन हाल्न लगाएको थियो।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय सभाबाट पोहोर भदौ १८ गते पारित विधेयक पुन: प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी भइरहँदा जेनजी आन्दोलन भएर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निस्क्रिय बन्न पुगेको थियो।

सम्पत्ति विपरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

एमालेले संवैधानिक नियकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि संशोधन दर्ता गराएको छ। 

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले विधेयकको दफा १८ मा ‘पदाधिकारीले पद बहाली भएको तथा अवकाश भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक’ गर्ने व्यवस्था थप्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्। अरु ९७ जना सांसदले पनि विभिन्न व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन्। 

पेन्सन र तलबमध्ये एक रोज्न दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस

विधेयकमा संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्त भएपछि पदमा रहुन्जेल पेन्सन लिन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेकामा नेपाली कांग्रेसले पेन्सन र तलबमध्ये एउटा रोज्न दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएको छ।

कांग्रेस सांसद खडक बहादुर बुढा र शाहजान खातुनले ‘संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले नियुक्ति स्वीकार गर्नुअघि निवृत्तिभरण वा पदको तलब-सुविधामध्ये कुनै एक रोज्न पाउने र सोको लिखित अभिलेख राखिने’ व्यवस्था थप्न विधेयकको दफा २ मा संशोधन हालेका हुन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले यो विधेयक दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको छ।