www.bizmandu.com
पहिला बालेनको सचिवालयले गर्दा ग्यास अभाव, अहिले सिस्टमभन्दा सीडीओलाई विश्वास गर्दा बुमर्याङ
काठमाडौं । साउन ३० गते (शनिबार) सम्म ५४ हजार ५०५ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। एकै महिनामा नेपाल भित्रिएको यो ग्यासको परिमाण अहिलेसम्मकै बढी हो। यसलाई १४.२ किलोको हिसाब गर्ने हो भने साउन महिनामा मात्रै ३८ लाख ३८ हजार ग्यास सिलिण्डर उपभोक्तासम्म पुगिसकेको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार मुलुकभित्र मासिक ग्यासको खपत ३५ लाख सिलिण्डर हो। मागभन्दा साढे तीन लाख बढी सिलिण्डर ग्यास बिक्री गर्दा पनि हाहाकारकै अवस्था देखिएको छ।
ग्यास अभाव हट्नुको साटो झन् विकराल किन बनिरहेको छ? निगम उच्च स्रोतका अनुसार अभावकै बीच ‘सिस्टम’लाई विश्वास गर्न छाडेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरुलाई बढी विश्वास गर्दा समस्या झनै चर्किएको हो।
उद्योगका डिलर र बिक्रेताहरुबाट ग्यास आपूर्ति हुने प्रणाली थियो। यो प्रणालीमा अहिलेको सरकारका उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी विश्वस्त हुन सकिनन्। त्यही भएर उनी होटलदेखि ग्यास उद्योगसम्म आफैं अनुगमनमा निस्किरहेकी छन्।
ग्यास अभाव भएसँगै सरकारी निकायसँगको छलफलमा डिलर र बिक्रेताहरुले महँगोमा बेचिरहेको र एउटैले धेरै ग्यास लगेर अभाव चर्किएको बिफ्रिङ गरे।
स्रोतका अनुसार उनीहरुले चितवन र रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले एउटा निश्चित ठाउँमा ग्यास ल्याएर बिक्री गर्न लगाउँदा समस्या समाधान भएको उदाहरण नै प्रस्तुत गरे।
त्यो ब्रिफिङसँगै काठमाडौं उपत्यकाको हकमा पनि निश्चित ठाउँ तोकेर ग्यास बेच्ने कार्यलाई बढावा दिइयो।
‘चितवन र रुपन्देहीमा यसरी ग्यास बेच्दा अभाव हटेको उदाहरण दिँदै काठमाडौंमा पनि लाइन लगाएर ग्यास बेच्दा उल्टै सरकारलाई बुमर्याङ भएको छ। यो सरकारले सिस्टमलाई विश्वास नगरेकै कारण एकपछि अर्को मार खाइरहेको छ, ‘ निगमका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘डिलरले आफ्नो बिक्रेता चिनेको हुन्छ भने बिक्रेताले आफ्ना ग्राहक। यसरी ग्यास बेच्दा चर्को अभावमा पनि हल भएको थियो।’
उनका अनुसार चलिरहेको प्रणाली अनुसार ग्यास आपूर्ति गर्ने र सरकारका निकायलाई अनुगमनमा पठाउनुपर्ने थियो। तर, स्टन्टका लागि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी नै होटलमा छापा हान्न पुग्दा उल्टै ‘ह्याभोक’ सिर्जना भयो।
‘राज्यमा बस्नेको आआफ्नो भूमिका हुन्छ। अनुगमनका लागि सरकारका आफ्नै निकायहरु छन्। उनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने जिम्मेवार निकाय छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी सबै निकायलाई विश्वास नगरी मन्त्री नै होटल होटल ग्यास सिलिण्डर छापा मार्न गएपछि झन् बिग्रियो। पाँच तारे होटलमा भएको डेढ सय सिलिण्डर देखाएर लगानीकर्तामाझ मन्त्री आलोचित मात्र बन्नुभयो।’
स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्री गौरीकुमारीले ग्यास उद्योगीको कुरालाई बेवास्ता गरिन्। उनलाई अहिलेको सरकारलाई असफल बनाउनकै लागि योजनाबद्ध रुपमा अभाव गराइएको मनभित्र परेको थियो। त्यसैले उद्योगीहरुले अभाव समाधानका लागि दिएका सुझावलाई भन्दा सीडीओहरुका कुरालाई ‘भ्यालिड’ मान्दै एकपछि अर्को निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार ग्यास अभाव हुनुमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको प्रमुख भूमिका थियो। अहिले मन्त्रीले सिस्टमलाई विश्वास नगर्दा अभाव साम्य हुन सकेको छैन।
‘पहिला फुल सिलिण्डर समयमा कार्यान्वयनमा नआउँदा भारतबाट ग्यास नआएर चर्को अभाव झेल्नुपर्यो। अहिले डिलर र बिक्रेतालाई विश्वास नगरी सीडीओको लहलहैमा लागेर अभाव हटेन,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम कारोबार गर्ने आयल निगम र सरोकारवाला व्यवसायीलाई विश्वास नगर्ने हो भने यो समस्या बारम्बार आइरहन्छ। यसले सरकार आलोचनाको सिकार भइरहन्छ।’
अब डिलरमार्फत नै बेच्ने
‘सिस्टम’लाई विश्वास नगरी सरकारी निकायको रोहबरमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बिक्री हुँदै आएको ग्यास सोमबारदेखि रोकिने भएको छ।
निगम स्रोतका अनुसार आइतबार यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र सोमबारबाट भने डिलर र बिक्रेतामार्फत बेच्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ। निगमले यसैका लागि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीलाई दिउँसो ३ बजे छलफलमा बोलाएको छ। त्यो छलफलपछि पुरानै प्रणाली अनुसार ग्यास बिक्री हुनेछ।
‘हामीले निश्चित ठाउँमा ग्यास बेच्ने निर्णयले समस्या समाधान हुन सकेन भन्ने देख्यौं। त्यही भएर डिलर र बिक्रेतामार्फत नै बेच्ने निर्णय गर्दैछौं,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘सम्भवत: भोलिदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ।’