ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड ऋण दिन अदालतको आदेश, चार संस्था अन्योलमा

काठमाडौं। बैंकको ऋण भुक्तानी नगर्न अभियान चलाएका दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन अदालतले आदेश जारी गरेको छ। 

झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रालिसँग सम्झौता गरेर पनि ऋण नदिएको भन्दै सम्झौता अनुसारको पैसा दिन आदेश दिएको हो।

चार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाएर दुर्गा प्रसाईं र निराजन प्रसाईंले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसको फैसला सार्वजनिक गर्दै पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न र चालु पुँजी कर्जाबापत सम्झौता गरिएको ऋण रकम उपलब्ध गराउन भनिएको हो।

दुर्गा प्रसाईंले कुमारी बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा २०७५ चैत २५ गते विस्तृत ऋण सम्झौता गरेका थिए। त्यसबीचमा प्रसाईं व्यावसायिक गतिविधिमा भन्दा पनि अभियन्ताका रुपमा प्रस्तुत हुन थाले। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियानको नेतृत्व नै गरे।

सर्वसाधारण जनताबाट संकलन गरिएको निक्षेप जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या पर्ने भन्दै बैंकहरुले २०७९ जेठबाट ऋण नदिने निर्णय गरे। प्रसाईंले उपकरण खरीदका लागि ३० करोड ९ लाख र चाल  पुँजी कर्जाबापत ३५ करोड ऋण माग गरेका थिए। जनताको पैसा जोखिम मोलेर ऋण दिन बैंकहरु तयार नभएपछि प्रसाईं अदालत पुगेका थिए।

उनले ऋण नपाएका कारण आवश्यक मेडिकल उपकरण अस्पतालमा जडान हुन नसकी सेवा संचालन र विस्तार एवं आय आर्जनमा समेत अवरोध श्रृजना भएको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलसँग भएको सम्झौता उल्लंघन हुँदा त्यसबाट अपूरणीय क्षति भएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

‘अस्पताल संचालनका लागि अतिआवश्यक पूर्वाधारको रुपमा रहेको मेडिकल उपकरणहरु खरिद गर्नका लागि ३० करोड ९ लाख १७ हजार ५ सय ३१.२५ र चालु पुँजी ३५ करोड रुपैयाा उपलब्ध गराई करारको यथावत परिपालना गराई दिने ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। फैसलाको लिखित प्रति बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

प्रसाईंले कुमारी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु, ग्लोबल आइएमई, गुडविल फाइनान्ससँग ऋण सम्झौता गरेका थिए। २०७५ मा विस्तृत ऋण सम्झौता भएकामा २०८० मा थप ऋणको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो।

तर, २०७५ र २०८० का बीचमा प्रसाईंको गतिविधि विवादास्पद बनिसकेको थियो। उनले सर्वोच्च अदालतबाट बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिने आदेश पनि पाए। २०८० वैशाखमा उनले बैंकहरुको सम्पर्कमा पुगेर थप ऋण माग गरेका थिए।

सँगै उनले बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान पनि चलाइरहेका थिए। उनको अभियान तीब्र हुँदै जाँदा बैंक कर्मचारीमाथि कुटपिटका समेत घटना भए। त्यसपछि सहवित्तीयकरणको सदस्य ग्लोबल आइएमई बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले जनताको पैसा ऋण नतिर्ने अभियान चलाएको समूहलाई दिन नसकिने बताए। त्यसमा अरु बैंक पनि सहमत भएका थिए। 

कसैले पनि ऋण नदिने भनेपछि प्रसाईं जिल्ला अदालत पुगेका थिए। बैंकहरु जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने भएका छन्।