एसेम्बल उद्योगले ग्राहकलाई सहुलियत नदिएपछि ‘प्रोफिट मार्जिन’ हेर्दै विभाग, व्यवसायीले दिएनन् विवरण

काठमाडौं। एसेम्बल उद्योगले आफूबाट सहुलियत लिएर ग्राहकलाई उपलब्ध नगराएपछि सरकारले उनीहरुको ‘प्रोफिट मार्जिन’ हेर्ने भएको छ।

अटो व्यवसायीले सरकारी सहुलियत ग्राहकलाई उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उनीहरुको ‘प्रोफिट मार्जिन’ अध्ययन गर्न लागेको हो।

यसका लागि विभागले विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउन एसेम्बल उद्योगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। विभागले नेपालमा जडान भई तयार हुने विभिन्न चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा सरकारबाट पाएको छुट ग्राहकले नपाएको गुनासो सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सवारीसाधनको विस्तृत प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसहितको मूल्य विश्लेषण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको हो।

पत्रमास्थानीय बजारमा उत्पादक कम्पनीले बिक्री गर्ने मोडल र नेपालमा जडान हुँदा फरक पर्ने मूल्यको विश्लेषण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। विभागले उद्योगीले तयारी सवारीसाधन ल्याउँदा र यहीं जडान गर्दा फरक पर्ने मूल्य विवरण मागेको हो।

विवरण अध्ययन गरी उद्योगलाई दिएको सरकारी सहुलियत ग्राहकले पाए/नपाएको यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर, अधिकांश एसेम्बल उद्योगले विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन अटेर गरेका छन्। विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले पत्राचार गरेको डेढ महिना भइसक्दा अहिलेसम्म एउटा कम्पनीले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

‘अहिलेसम्म एउटा कम्पनीले मात्रै विवरण बुझाएको छ। हुन्डाई गाडी आयात तथा एसेम्बल गर्ने लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले मात्रै हामीलाई विवरण उपलब्ध गराएको छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीले एक हप्ताको समय दिएर विवरण मागेकामा बाँकी उद्योगले पेस गरेका छैनन्।’

देशभित्र एसेम्बल गरेर रोजगारी प्रवर्धनका लागि सरकारले उद्योगहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिंदै आएको छ। सरकारी सहुलियत लिएर आधा दर्जन उद्योगले दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्दै आएका छन्।

हुन्डाईले नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट लगाएपछि भेन्यू र क्रेटामा रेडिमेड भन्दम यहाँ नै एसेम्बल्ड भएका गाडीमा ४ लाखदेखि ९ लाख सम्म मूल्य घटाइएको थियो।

बजाज, टीभीएस, यामाहा, रोयल इन्फिल्ड, हिरो, सुजुकी, होन्डा, हुन्डाई जस्ता ब्राण्डका सवारीसाधन अहिले नेपालमै एसेम्बल हुन्छन्। बजाज र टीभीएस नेपालमा एसेम्बल हुने सबैभन्दा पुराना ब्राण्ड हुन्।

ती ब्राण्डले ६/७ वर्षदेखि सरकारबाट सहुलियत लिए पनि ग्राहकलाई उपलब्ध नगराएको र स्थानीय उत्पादनमा पनि जोड नदिएको सरकारी बुझाइ छ।

जबकि एसेम्बल उद्योगले भ्यालु एड गर्नेदेखि ग्राहकलाई सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।

सरकारले २०७८ मा नै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। उद्योग विभागले बनाएको मापदण्डमा मुख्यतया चार वटा सर्त छन्। मापदण्डमा पहिलो वर्ष १० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, उद्योगले ५ वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरेको हुनुपर्नेछ।

यसैगरी पहिलो वर्ष ५० जना स्वदेशीलाई र पाँच वर्षमा २०० जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। उद्योग सुरु गरेको ५ वर्षमा कम्तिमा १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। एसेम्बल उद्योगले वातावरणमैत्री र यातायात सम्बन्धी कानुन पनि पालना गर्नुपर्छ।

तर एसेम्बल उद्योगले सर्त अनुसार काम गरेका छैनन्। उनीहरुले आयात गरिएका र एसेम्बल सवारीसाधन एउटै मूल्य राखेर बिक्री गर्दै आएका छन्।

त्यही कारण उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सूक्ष्मरुपले अध्ययन गर्न लागेको विभागका निर्देशक आचार्यले बताए।