रिलायन्स स्पिनिङलाई पुनर्मूल्यांकनविनै आइपीओ अनुमति, बिक्री प्रबन्धकलाई सन्तोषनारायणको पत्र

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरण पुनर्मूल्यांकनविनै आइपीओ निष्कासनको काम अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ।

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कम्पनीको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ दायित्व थपिएको अवस्थामा पुनर्मूल्यांकनविनै कम्पनीको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिक्री प्रबन्धकलाई पत्र पठाएका हुन्। सन्तोषनारायणले सञ्चालक समितिमा छलफल नै नगरी पत्र लेखेको स्रोतले बतायो।

पुनर्मूल्यांकनविनै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ निकाल्न दिन अध्यक्षले पत्र लेखेपछि सेबोनका सञ्चालकहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन्।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ अनुमतिका विषयमा सञ्चालक समितिमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन। अध्यक्षले निर्णय गरेको कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन,’ एक सञ्चालकले भने, ‘कम्पनीको दायित्व थपिएको अवस्थामा दुई वर्ष अगाडिको वित्तीय विवरणकै आधारमा पुनर्मूल्यांकन नगराइ अध्यक्ष आफैंले निर्णय गर्नु ठिक होइन।’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता दायित्व हिसाब नै नगरी बुक बिल्डिङमार्फत संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएका थिए।

हमालले २०८० पुस १९ गते सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएपछि रिलायन्सले २०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यतिखेर संस्थागत लगानीकर्ताले प्रति कित्ता ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेकामा कम्पनीले दोस्रो चरणमा त्यसको १० प्रतिशत कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न २०८१ असारमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

रिलायन्सले दोस्रो चरणमा २०८१ असारमा आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राना स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको पत्रपछि रानाले स्थगित गर्न लगाएकामा सन्तोषनारायणले उही वित्तीय विवरणका आधारमा तय गरिएको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएका हुन्।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ अगाडि बढाउन सेबोनबाट पत्र आएको छ। पुनर्मूल्यांकनको विषयमा केही बोलिएको छैन। त्यसैले यसअघिकै मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको छ,’ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मन्दिप लुइँटेलले भने।

रिलायन्सले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापत प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै लेखा समितिले प्रश्न उठाएको थियो।

कम्पनीले बक्यौताबापतको दायित्व हिसाब नै नगरी उच्च नेटवर्थ देखाएर बुकबिल्डिङ विधिबाट महँगो मूल्यमा आइपीओ बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसनमा हमालले आँखा चिम्लिएका थिए। हमाल पछि अहिले सन्तोषारायणले पनि दायित्व लुकाइएको पुरानै वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर तय गरिएको मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न पत्र पठाएका हुन्।

जबकि डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताबापतको दायित्व रिलायन्सले स्वीकार गरिसकेको छ। प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गर्दै रिलायन्सले पहिलो किस्ताबापत २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ।

रिलायन्सले डेडिकेटेड लाइनको दायित्व स्वीकार गरेको मात्रै होइन, पछिल्लो दुई वर्षमा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा पनि फेरबदल भएको छ। कम्पनीको नाफा घटेको छ।

रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तामा आइपीओ बिक्री गर्नका लागि तयार पारेको विवरण अनुसार २०७९/८० मा रिलायन्सको प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा प्रति सेयर आम्दानी ०.९६ रुपैयाँमा झर्‍यो। २०८१ असारसम्म आइपुग्दा प्रति सेयर आम्दानी २.९५ रुपैयाँ पुग्यो।

२०७९/८० मा खुद नाफा ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखाएको कम्पनीको नाफा २०८१/२०८२ मा ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। त्यतिखेर प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रिलायन्सले स्वीकार गरेको थिएन।

अहिले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ता छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा निर्माण क्षेत्रमा माग बढेको देखिए पनि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। जसको असर सेयर बजारदेखि उत्पादनमूलक कम्पनीमा देखिएको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई पुनर्मूल्यांकनविनै आइपीओ अनुमति दिनु उपयुक्त नभएको सेबोनकै कर्मचारी बताउँछन्।

‘दुई वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक परेको छ। अझ कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको त्यति ठूलो बक्यौता स्वीकार गरेको अवस्थामा त वित्तीय विवरण धेरै तलमाथि हुने अवस्था छ। त्यसैले रिभ्यालुयसन नगरी आइपीओ अनुमति दिनु एकदम शंकास्पद छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘उच्च अदालतको आदेशपछि आइपीओ अनुमतिका लागि रिभ्यालुयसन गराउने विषयमा सेबोनमा छलफल भएको थियो। तर अध्यक्षले पुनर्मूल्यांकनविना अनुमति दिएर गलत गरेका छन्।’

२०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको रिलायन्सले सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत कम हुनेगरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकेको छ। यो मूल्य कम्पनीको २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा तय भएको हो।

सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी दुई वर्षमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा धेरै फरक हुने भएकाले पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य हुने बताउँछन्।

‘लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर पैसा हाल्ने हो। दुई वर्षअघिको रिपोर्ट र अहिलेको रिपोर्टमा फरक पर्छ। रिलायन्सको हकमा उसले अहिले विद्युत प्राधिकरणको ७५ करोड भन्दा धेरै बक्यौता स्वीकार गरेको अवस्थामा रिपोर्टमा धेरै अन्तर पर्ने भएकाले पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ,’ गिरीले भने।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका अध्यक्ष व्यवसायी पवन गोल्यान हुन। कम्पनीमा उनको २१.९५ प्रतिशत सेयर लगानी छ। यस्तै शशीकान्त अग्रवालको ४४.९३ र पवन गोल्यानका छोरा अक्षय गोल्यानको २२.९८ प्रतिशत सेयर छ। उनी कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक हुन्।

२०८१ असारमा आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाइएपछि कम्पनीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेबोनलाई आदेश दिएको थियो।

सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि बिक्री प्रबन्धकलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र लेखेको बताए।

‘हामीले अहिलेलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिक्री प्रबन्धकलाई पत्र पठाएका हौं,’ घिमिरेले भने।