काठमाडौं। बिचौलियासँग मिलेर कम्पनी डुबाउने खेलमा लागेका नेपाल रि इन्स्योरेन्सका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कर्मचारीले राजीनामा मागेका छन्।
‘प्रि-पेड बिचौलिया’को हालिमुहाली रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई फाइदा पुर्याएर नेपाल रिलाई डुबाउने खेलमा लागेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित थिए। उनीहरुले आन्दोलन तीब्र बनाएपछि बुधबार शोक दिवसका लागि दुई सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिने तय भएको थियो।
तर, बिहीबार कार्यालय खुलेपछि भने उनीहरु राजीनामा नदिइ सम्पर्क बाहिर पुगेका छन्। कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलसामु बुधबारको बैठकमा सञ्चालक समितिका सदस्य एमिल प्रधान र बालकृष्ण दाहालले राजीना बुझाएका छन्। राती अबेरसम्म युनियनले सीइओसहित दुई संचालकलाई घेरेपछि राजीनामा बुझाएका हुन्। तर पछि अध्यक्ष पौडेलले दोहोरो भूमिका खेलेर राजीनामा स्वीकृत गरेका छैनन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले पनि राजीनामा दिने बताएका थिए। तर उनी पनि सम्पर्क बाहिर छन्। डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारी सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन्।
सरकारको प्रमुख लगानी रहेको नेपाल रि इन्स्योरेन्सको नाफाको व्यापार हिमालयन रिलाई दिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुले गत असार १ गते सार्वजनिकरुपमै राजीनामा माग गरेका थिए।
नेपाल रि स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियनले कम्पनीको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई ध्वस्त पार्ने गरी केही समयदेखि हुँदै आएको चलखेल तथा शंकास्पद क्रियाकलापमा सञ्चालक प्रधान र दाहाल प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग भएको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाले मतियारका रुपमा काम गरेको भन्दै राजीनामा गरेका थिए।
युनियनका प्रतिनिधिले सरकारले सञ्चालकका रुपमा खटाएका महेश बरालले सुरुवातबाटै बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने काम गरेको बताएका छन्। उनीहरुले बराललाई फिर्ता गराउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग कुरा गर्ने तयारी गरेका छन्।
‘एफइ पुल’ विजनेस यसअघि नै खोसेर हिमालयन रिलाई दिँदा समेत नेपाल रिको व्यवस्थापन तह र सञ्चालकहरुले सहयोग गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ। अहिले आएर नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिकार रहेको र नाफामा रहेको ‘थर्ड पार्टी मोटर बीमा’ व्यवसाय समेत हिमालयन रिलाई बुझाइएको भन्दै कर्मचारीहरु व्यवस्थापन र सञ्चालकहरुसँग आक्रोशित बनेका छन्।
हिमालयन रिलाई फाइदा पुर्याउने र नेपाल रिलाई डुबाउने खेलमा सरकारले पठाएका सञ्चालकदेखि सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट आएका भनिएका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापा प्रयोग भएका हुन्।
एकातिर व्यवसाय अर्को कम्पनीलाई दिएर वित्तीय अवस्था बिगार्ने र अर्कातिर हकप्रद सेयर जारी गर्न लगाएर सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी प्रयोग भएका थिए।
‘नाफाको व्यवसाय अर्को कम्पनीलाई नदिन हामी कर्मचारीहरुको सक्दो प्रयास गर्दा गर्दै कम्पनीका केही उच्च व्यवस्थापन तथा नीति निर्माण गर्ने तह नै पदीय जिम्मेवारीवाट च्यूत भई कम्पनीलाई धारासायी पार्ने गरी भित्रभित्रै निर्णय गरी हाल आएर रकम समेत बुझाउन तम्तयार भएको छ,’ युनियनले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
कर्मचारीहरुले गलत प्रकृयामा संलग्न अधिकारीहरुलाई तत्काल कारबाही गरी सरकारको समेत लगानी रहेको कम्पनीको भविष्य संरक्षण गर्न भन्दै माग गरेका थिए। नयाँ अध्यक्षका रुपमा पौडेल आएपछि समन्वय गरेर जाने विश्वास गरेकामा उनले पनि साटो बिचौलियाको फाइदाकै लागि काम गरेको युनियनमा संलग्न कर्मचारीहरुको आरोप छ।
नेपाल रि कब्जा गर्न प्रिपेड समूहले सर्वसाधारणतर्फको अधिकांश सेयर दोस्रो बजारबाट उठाइरहेको थियो। उनीहरुको मात्र पैसाले न पुग्ने भएपछि हिमालयन इन्भेष्टर बैंकरलाई ४ अर्बको इकाइ जारी गर्न लगाएर त्यसमध्ये ४० करोडको इकाइ नेपाल रिलाई नै किनाइएको थियो। यसमा बीमा प्राधिकरणदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म प्रयोग भएका थिए।
बोर्डले सरकारी कम्पनीलाई इकाइ जारी गर्ने स्वीकृत दिन ९ महिना लगाएकोमा हिमालयन इन्भेष्टर बैंकरलाई १४ दिनमै अनुमति दिएको थियो।
जेनजीको आन्दोलनपछि बिचौलियाको पकड भएको सरकार ढलेर नागरिक सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल रिको हकप्रद सेयर रोक्न निर्देशन दिइसकेका छन्।