जगदम्बा स्टीललाई ‘फेबर’ गर्ने नीति सच्याउन अर्थमन्त्री पौडेल तयार, उद्योगीको आन्दोलन स्थगित

विराटनगर। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शंकर समूहको जगदम्बा स्टीललाई फेबर गर्दा अरु २५ उद्योग संकटमा पर्ने भएपछि आफ्नो कर नीति हेरफेर गर्न तयार भएका छन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट असन्तुष्ट बनेका उद्योगीहरुलाई साउन पहिलो सातासम्म भन्सार महसुल घटाउने आश्वासन दिएका छन्।

आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले आफ्ना उद्योग बन्द हुने अवस्था आएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका उद्योगीहरुलाई मन्त्री पौडेलले भरसक असारभित्रै र नभए साउन पहिलो सातासम्म एमएस वायर रडको महसुल घटाउने आश्वासन दिएका हुन्।

आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै एमएस वायर रडका उद्योगी शुक्रबार सिंहदरबार पुगेका थिए।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष एवम् प्रिमियर वायरका सञ्चालक पवनकुमार शारडाको नेतृत्वमा उद्योगीहरू अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। शारडाका अनुसार उद्योगीसामु पौडेलले वायर रडमा महसुल वृद्धि हुँदा देशका २५ वटा उद्योग संकटमा पर्ने विषय आफूलाई यसअघि जानकारी नभएको बताए।

‘वायर रडको महसुल वृद्धिले देशभरिका २५ उद्योगलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मेरो जानकारीमा थिएन। तर, अहिले देशभरिकै मुख्य औद्योगिक क्षेत्रबाट यस विषयमा गुनासो आइरहेको छ। त्यसैले म यस समस्यालाई असारभित्रै वा साउन पहिलो हप्ताभित्र समाधान गर्नेछु,’ मन्त्री पौडेललाई उद्धृत गर्दै उद्योगी शारडाले भने।

मन्त्री पौडेलले जेठ १५ को आर्थिक विधेयकमार्फत् जगदम्बा स्टीललाई मात्र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी वायर रडको आयात महसुललाई ५ बाट १० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। यसले उद्योगहरु संकटमा पर्ने व्यवसायीहरुको कुरामा सहमत हुँदै पौडेल महसुल घटाउन तयार भएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासनमा एमएस वायर रडका उद्योगीले घोषित आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। उनीहरुले यसअघि असार १५ देखि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए।

उद्योगीको समूहमा अर्थ मन्त्रालय पुगेका नारायणी स्टीलका रोशित उन्नित्थानले पनि मन्त्री पौडेलबाट ढिलोमा साउन पहिलो हप्तासम्म माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएको जानकारी दिए।

‘हामीले नयाँ महसुल नीतिले देशभरिका २५ उद्योग संकटमा परिसकेको अवगत गरायौं। यसबाट २ हजार मजदूर बेरोजगार हुने पनि जाहेर गर्‍यौं। हाम्रो गुनासो सुनेपछि मन्त्री पौडेलले माग सम्बोधनका लागि ढिलोमा साउन पहिलो हप्ताको समय दिनुस् भन्नुभएको छ,’ उन्नित्थानले बिजमाण्डूसँग भने।

यसअघि २०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि वायर रडको महसुललाई ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका थिए। यसपछि विराटनगरका उद्योगी सडकमा उत्रिए। सडक आन्दोलन विराटनगरबाट वीरगंज, भैरहवा हुँदै नेपालगञ्जसम्म पुग्यो। अन्ततः मन्त्री शर्मा महसुल दरलाई सच्याएर साबिककै कायम गर्न बाध्य भएका थिए।

नेपालमा वायर रडको उत्पादन एक मात्र उद्योग जगदम्बा स्टीलले गर्छ। मन्त्री पौडेलको नीतिले जगदम्बालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ।

शर्माले लिएको नीतिलाई पौडेलले पनि पछ्याएपछि वायर रड चाहिने वस्तुको उत्पादन घट्दै र आयात बढ्दै गएको उद्योगीहरुको भनाइ छ। उनीहरु एमएस वायर रड आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्‍याएपछि उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छाले वायर रडमा भएको महसुल वृद्धिको असर उद्योगमा परिसकेको बताइन् ।

‘बजेटपछि कच्चा पदार्थको एलसी कसैले खोलेको छैन। अहिलेकै महसुल दर कायम भइरहे भएको कच्चा पदार्थको मौज्दात शून्य गरेर उद्योग गर्नुको विकल्प छैन,’ उद्योगी गोल्छाले भनिन्, ‘वायर रड चाहिने वस्तुको उत्पादन घट्न थालिसकेको छ। अहिले आयात बढेको छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगीसँग कुरा गर्नुअघि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले वायर रड सम्बन्धमा आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्ने भन्दै करका दरमा हेरफेर गर्न असार ११ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय डा. प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुन तथा सांसदद्वय अमनलाल मोदी र भगवती चौधरीले एक खास उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी वायर रडको भन्सार महसुल वृद्धि गरिनु आपत्तिजनक भन्दै विरोध जनाएका थिए।

नेपालमा जगदम्बा ग्रुपका अतिरिक्त गोल्छा समूह, विशाल ग्रुप, शारडा समूह लगायत ठूला औद्योगिक घरानाले वायर रडबाट विभिन्न फलामे सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्।

यसबाट तारजाली, जीआई वायर, ग्याभियन बक्स, किल्लाकाँटी, बाइन्डिङ वायर, बाइन्डिङ रड, रिप वायर, झोलुंगे पुलका वस्तु लगायत सामग्री उत्पादन गरिन्छ।

उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनले नै मागेको समय अनुसार साउन पहिलो सातासम्म पर्खनेछन्। ‘हामीसामु गरेको वाचा अनुसार महसुल घटाइन भने आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन,’ गोल्छाले भनिन्।