‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन कर्मचारी अन्तिम कसरतमा, खोज्दैछन् प्रधानमन्त्रीमार्फत गराउन 

काठमाडौं। सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त तथा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कानुनी र कूटनीतिक निकायमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था (कुलिङ पिरियड) हटाउन अझै चलखेल भइरहेको छ।

प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त व्यवस्थासहित निजामती सेवा विधेयक जेठ २ गते पारित गरेको थियो। असार १ गते सदनमै टेबल भइसकेको विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर लगायतका उच्च तहका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत दबाब दिएका हुन्। 

यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तथा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर दबाब दिए पनि समितिबाट कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारी असफल भएका थिए। त्यसपछि समितिले उल्टै राजीनामा दिने कर्मचारीको हकमा समेत कुलिङ पिरियड लागु हुने व्यवस्था गरेको थियो। 

कर्मचारीहरुको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले समेत समितिबाट पारित भएर आइसकेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन खोजिरहेका छन्। एक मन्त्रीका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओलीले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने बताएका थिए। ‘यो व्यवस्थालाई कसरी हुन्छ हटाउन नै उपयुक्त हुन्छ,’ ओलीको भनाइलाई उदृत गर्दै उनले भने। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थिए।

सदनमा सांसदले कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन हाल्ने र त्यसलाई मन्त्रीले स्वीकार्ने तयारी भए पनि कांग्रेसका सांसदहरुले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गरेन। ‘आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक किन बसेन भन्दा कुलिङ पिरियड हटाउन आज नसकिने भएपछि फेरि चलखेल गर्न कारवाही अघि बढाइएन,’ कांग्रेसका पदाधिकारी समेत रहेका एक सांसदले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सदन अवरोधलाई देखाएर सरकार निजामति विधेयकलाई तत्काल पारित नगराउने रणनीतिमा देखिएको हो। जबकी सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाको नाराबाजिका बीच बजेटमाथिको सामान्य छलफल चलाएका थिए।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नगरिएको भए पनि समितिले संवैधानिक निकायहरु निवृत्त कर्मचारीको क्लब जस्तो बनिरहेको भन्दै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडबारे लामो छलफल चलाएको थियो। निजामती सेवा सम्बन्धिका विज्ञहरुले पनि कुलिङ पिरियड अनिवार्य राख्न सुझाएका थिए।

सुरुमा राख्नै नहुने अडान सत्तारुढ दलका केही सांसदहरुले लिए पनि प्रतिपक्षी दलले समेत राख्नैपर्ने अडान नछाडेपछि कति वर्षको राख्ने भन्नेमा विवाद भएको थियो। एक वर्षको मात्रै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा ओली सहमत भएका थिए। तर, कांग्रेसका नेताहरुसँगको सहमतिपछि ओली पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड मान्न बाध्य भए।

त्यसपछि समिति सभापति रामहरी खतिवडाले कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव समितिबाट पारित गराए। खतिवडाले कुलिङ पिरियड सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। ‘कानुन व्यक्ति हेरेर बनाउने होइन। यहाँ आएको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित हुन्छ। कुनै पार्टीको मतभेद छैन। समितिको निर्णयसँग असहमत हुने कुनै सांसद देखिनुभएको छैन। त्यसैले मलाइ विश्वास छ सभामुखले  अघि बढाएर पारित गर्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने।