काठमाडौं। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त कलेजले देखावटी परीक्षा गरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने, मापदण्ड नपुर्याई कक्षा सञ्चालन गरेको शिक्षा मन्त्रालयले ठहर गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको हो। शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्राडा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन्।
गत साउन २४ गते गठन भएको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि कात्तिक २१ गते आंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिइ सञ्चालनमा आएका कलेजहरूले विद्यार्थीलाई मानदण्ड बमोजिम छात्रवृत्ति नदिएको, मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन गराइएको पाइएको भेटिएको छ।
यसरी सञ्चालनमा आएका ५९ कलेजमध्ये २५ प्रतिशत कलेजको अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दा करिब २५ प्रतिशत कलेज दयनीय अवस्थामा रहेको जस्तै १०० भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या हुने कलेज १० ओटा रहेका छन् भने १०१ देखि २०० सम्म विद्यार्थी सङ्ख्या रहेका कलेजहरूको सङ्ख्या १४ रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन समितिको आइतबारको बैठकले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको नियमन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाएको छ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको र उक्त समितिमा कानुन, अर्थ लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने भनिएको छ। कार्यदलका संयोजक तोकिएका अर्यालले यस्ता कलेजलाई मापदण्डमा ल्याउन निर्देशिका संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
यी हुन् विदेश सम्बन्धनप्राप्त कलेजका समस्या
१. १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क हुने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको।
२. नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा अध्ययन नगराइएको।
३. सम्बन्धन दिने संस्थाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तिमा वर्षको एकपटक कलेजको सुपरीवेक्षणको व्यवस्था र उक्त सुपरीवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस नगरेको।
४. वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको।
५. एक तिहाइ कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन कार्य गरेका।
६. लगभग १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको।
७. अधिकांश कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको।
८. केही कलेजहरूको भौतिक अवस्था जस्तै भवन खेलमैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकस जस्ता न्यूनतम सुविधा कमजोर अवस्थामा रहेको।
९. कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दा करिव २५ प्रतिशत कलेज दयनीय अवस्थामा रहेको जस्तै १०० भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या हुने कलेज १० ओटा रहेका छन् भने १०१ देखि २०० सम्म विद्यार्थी सङ्ख्या रहेका कलेजहरूको सङ्ख्या १४ रहेको देखिन्छ।
वरीयताबारे कलेज सञ्चालकलाई छैन जानकारी
विज्ञ समितिले अध्ययनको क्रममा कतिपय कलेज सञ्चालकले र्याङ्किङबारे जानकारी नै नपाएको जवाफ दिएका छन्। ५९ कलेजमध्ये २९ वटा विश्वविद्यालयले र्याङ्किङको लागि आवेदनसमेत नदिएको पाइएको उल्लेख छ। यसै गरी आवेदन दिएका ९ विश्वविद्यालय र्याङ्किङमा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विश्व वरीयताका लागि आवेदन दिएका तर नपरेकाको सङ्ख्या ९ रहेको छ। विश्व वरीयताभित्र नपरेका अर्थात् आवेदन समेत नदिएका कलेज सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या २९ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जबकि विज्ञ समितिले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्युएए) र टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ (द उर) को १००० भित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कुन कलेजको र्याङ्किङ अवस्था के भनेर उल्लेख भने गरेको छैन। अर्याल नेतृत्वको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ समितिको एक सदस्यले इम्प्याक्टेड वा रिपुटेसनको आधारमा परेका हजार सूचीभित्रका विश्वविद्यालय मान्य नहुने बताए।