वास्तविकता यस अघिको जस्तै यो सरकारको पहिलो सय दिन पनि आमसर्वसाधारणको हिसाबमा खेर गयो।देशभर वेमौसमी वर्षाले निम्त्याएको बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर करिव एक सय मानिसले जीवन नै गुमाए।

किसानको प्रमुख बाली धानमा निकै ठूलो क्षतिपुग्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार भने १० दिन पछि विशिष्ट सचिवहरु सम्मिलित अध्ययन समिति बनाएर जग हसाइरहेको छ। सिंहदरवार भित्रैका सचिवलाई राखेर अध्ययन समिति बनाउन १० दिन लाग्छ? यसले पनि के देखाउँछ भने सरकार वा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई जनताको दु:खले थोरै पनि छुँदैन। हेलिकोप्टरमा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा भ्रमण गरेर जिम्मेवारी पुरा भएको ठानिरहेका छन् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बारेमा धेरै आलोचना भइसकेका छन्। सत्ता सञ्चालनमा उनी परीक्षण भइसकेका मानिस हुन्। उनले आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् र गर्दैनन् भन्ने जानकारी सबैलाई छ। उनले सर्वसाधारणका लागि केही नगरेरै पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने। अहिले सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरु पनि यही बाटोमा देखिदैछन्।

प्रधानमन्त्रीपछि उपलब्धि देखाउन प्रमुख भूमिका निभाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीका सय दिन त्यति नै निराशाजनक रहे। क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि बोकेका र माओवादीको कमाण्ड सम्हाल्ने दाउमा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यति निराश लाग्दो सय दिनले मुलुकलाई पछाडी धकेल्दैछ।

अर्थमन्त्री जी, तपाईले अर्थमन्त्रालयमा सय दिन विताइसक्नु भयो। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम पनि राख्नु भयो। तपाईले गर्न सक्ने अधिकतम कार्यक्रम त यस्तै मात्र हुन। तपाईका यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पुरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ।

असोज महिना भित्रै गरिव घरपरिवारलाई दिन्छु भनेको जम्मा दस हजार रुपैयाँका लागि बल्ल कार्यविधि पास भयो।

यही दस हजारका लागि सरकारी निकायको झन्झट पार गर्दा अर्को एक महिना लाग्छ। तपाईको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त योजनाको हालत त यस्तो छ भने अरुको हालत के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

तपाईले पटक पटक सत्ताको सुखभोग गरिसक्नु भएको छ। सँगै तपाईलाई के पनि प्रष्ट थाहा छ भने पुर्वाधारमा ठूलो लगानी नहुँदासम्म र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दासम्म आम नेपालीको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदैन।

तर तपाईहरु बर्षमा दुई/चार हजार रुपैयाँ बाँडेर गरिवका लागि हामीले केही गर्यौ भन्ने जस लिने सतही योजनामा हुनुहुन्छ।

लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने भन्दा तत्काल वाहवाही कमाउन के गर्ने भनेर लाग्नु भएको छ।

यसको उदाहरण नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरलाई निर्देशन दियौै भनेर निकालेको विज्ञप्ति नै काफी छ। अहिलेको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व के चाहन्छ भन्ने त्यसैले पुष्टि गरिसकेको थियो।

अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको उपल्लो नेतृत्वले कतिसम्म चाँही बुझ्नै पर्थ्यो भने अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षमा सुधार नहुँदासम्म न त पुँजीबजार या रियलस्टेट अथवा तरलताको समस्या कुनैमा पनि दीर्घकालिन समाधान निस्कदैन। अर्थमन्त्रीका यस्ता विज्ञप्तिले अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षमा सुधार आउँदैनन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भिर आर्थिक संकटका सुचक देखिँदैछन्। तपाई र अर्थमन्त्रालयको टिम यस्ता सुचनामा वेखबर छैन, पर्याप्त जानकार हुनुहुन्छ। अहिले बजारले तरलता अभावको समस्या झेल्दैछ। तरलता अभावले बजारमा व्याजदर निकै माथि लैजानेछ। तत्कालका लागि राष्ट्र बैकले अल्पकालिन उपायबाट व्याजदर बृदिमा लगाम लगाउँछ तर दीर्घकालिन समाधान भनेको वित्तीय उपायहरु नै हुन्।

सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो। आर्थिक नीतिले बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो। चाहे त्यो पैसा स्वदेशी उद्यमीहरुले गरेको लगानी होस वा प्रत्यक्ष वाह्य लगानी होस। अहिले अर्थमन्त्री सहकारीले मुलुकको विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छन भन्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ। तर यो विश्वास धेरै बलिया तथ्यमा आधारित छैन। सहकारीबाटै मुलुकले कायपलट गर्नसक्छ भन्ने भ्रमबाट चाँडै मुक्त हुनु आवश्यक छ।

वैदेशिक सहायता घटेको छ। वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरुले शोध भर्ना दिने हुन्। हामीले खर्च गर्न नसके पछि सहायता रकम स्वत: घट्छ। लगातार एक दशकदेखि दाताहरु हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरुले पटक पटक भनेका छन् नेपालको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भयो भनेर।

खर्च गर्न नसक्नुमा वर्तमान अर्थमन्त्री र उहाँको दल पनि जिम्मेवार छ। सहायता मात्रै होइन, प्रत्यक्ष वाह्य लगानीको अवस्था पनि उस्तै छ। वाह्य लगानीमा एक दुई अर्बका आयोजना बन्न लागे भने पनि वाहीवाही गर्नुपर्ने अवस्था छ। सत्तामा बसेको जोसुकैले पनि आफ्नो हिसाव किताव नमिल्दासम्म वाह्य लगानीलाई सजिलै आउन दिदैनन्। होङ्सी देखि शेराटनसम्म यसका प्रशस्त उदाहरण छन्।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती निकै घट्यो। अहिले त यस्तो सञ्चितिले साढे सात महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्छ। अर्थमन्त्रीले सञ्चितिको घट्दो दर देखिराख्नु भएको होला। त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति दुई महिनामै ८३ अर्व ४३ करोड घाटामा छ।बजारमा तरलताको अभाव छ। दुई चार अर्बका उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन।

रेमिटेन्सको बृद्धिदर रोकियो। यसले बजारमा तरलता विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तत्काल असर देखाउने छ। तरलता अभावले बजारका हरेक गतिविधिमा असर पार्छ। राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ। अर्थमन्त्री यसमा जानकार हुनुहुन्छ होला। बजारको माग अनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेन भने आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ। उता वेमौसमी बर्षाले धानबालीमा पुगेको क्षतिले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई धक्का लगाइ सक्यो। यति डरलाग्दो अवस्था छ अर्थतन्त्रका अगाडि तर अर्थमन्त्री कानमा तेल राखेर बसेजस्तै लाग्छ।

१५ वर्ष भयो अर्थमन्त्रीको दलले स्वाधिन अर्थतन्त्र भनेको। माओवादीबाटै डा बाबुराम भट्टराईदेखि जनार्दन शर्मासम्म चार जना त अर्थमन्त्री नै बनिसक्नु भयो। के हो त तपाईहरुले चाहेको अर्थतन्त्र? के हुन स्वाधीन अर्थतन्त्रका मानक? अर्थमन्त्रीका सय दिनले हामीले बुझेको समाजवादको त कुरै छाडौं अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारसम्मको कुनै छनक देखाउँदैन।

आर्थिक वर्षको तीन महिना सकिदा सम्म पुँजीगत खर्च जम्मा तीन प्रतिशत छ। भएकै आयोजना कार्वान्वयनमा तदारुकता छैन। आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम लागु कहिले हुने थाहा छैन। प्रष्ट छ, तपाईले ल्याएको पुरक बजेटको उद्देश्य यसरी पुरा हुँदैन। अमेरिकी सरकारको सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को विरुद्धमा तपाईहरुले नै जनतामा भ्रम छर्नुभयो। यो पैसा आवश्यक छ कि छैन, प्रष्ट पार्ने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। यो पैसा नलिले हो भने विद्युत प्रशारण लाइन र सडकका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने काम पनि अर्थमन्त्री कै हो।  

अर्थमन्त्री जी, तपाईको हातमा मुलुकको स्रोत र साधनको साँचो छ। यो स्रोत साधन आजका लागि मात्र होईन। आज प्रयोग गरेको स्रोतले वर्षौ पछिसम्म प्रतिफल दिनुपर्छ। हामी नांगा आँखाले देख्छौ कि राज्यको स्रोत र साधनमा राजनीतिक दलहरुले अति नै दोहन गरेका छन्। आफू सत्तामा नहुँदा चर्को आलोचना गर्ने तर सत्तामा गएपछि आर्थिक विकास लागि माखो नमार्ने प्रवृत्ति तपाईमा पनि छ। अर्थतन्त्रका कुनै पनि सुचक सकारात्मक नहुँदा पनि तपाईले नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने सामान्य दायित्व समेत पुरा गर्नुभएको छैन।

अहिले कुर्सीमा बसिदिने अर्थमन्त्री मात्रै आवश्यक छैन। त्यो कुर्सीमा त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, विष्णु पौडेलसम्म पनि बसे। अहिले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठोस योजना बनाउन सक्ने र सुधारलाई गति दिन सक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको हो। अर्थमन्त्री जी, अब आँखा खोल्नुस्, समय धेरै घर्किसकेको छ। विध्वंसमा तपाईको नाम पहिलो नम्बरमै छ, अब निर्माणमा पनि लाग्नोस।

The post ‘अर्थतन्त्र डरलाग्दो छ, तर अर्थमन्त्री कानमा तेल राखेर बसेजस्तै लाग्छ,’ सरोज काफ्लेको विचार appeared first on BIZMANDU.

अर्थमन्त्रीका लागि आउँदै गरेको बजेट निर्माण जति कठिन सम्भवत: अरु नहुन पनि सक्छ। कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) का कारण नेपालसहित संसारभरकै अर्थतन्त्र चौपट भएको बेलामा बजेट तर्जुमा सहज त पक्का छैन। यसले उहाँको दक्षताको पनि भरपुर उपयोगको अपेक्षा गरेकै छ। अर्थमन्त्री विद्वान हुनुहुन्छ, त्यसैले अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको संकटबाट पार लगाउन उहाँले बलिया कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरौं।  

नेपालको अर्थतन्त्रले तत्काल तीन वटा बलिया झट्का थेग्नु पर्नेछ। पहिलो घट्दो रेमिटेन्स र दोस्रो लक्षभन्दा धेरै कम राजस्व असुली। तेस्रो हो, लाखौ मानिस एकैपटक बेरोजगार हुँदैछन्। यति धेरै मानिस एकैपटक बेरोजगार बनिरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट ल्याउन सक्छ।

करिब २० प्रतिशतका दरले रेमिटेन्स आप्रवाह घट्ने अनुमान छ। फागुनको तुलनामा चैतमा औसत ५० प्रतिशतले रेमिटेन्स घटिसकेको छ। त्यस्तै संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि करिब २ खर्ब कम राजस्व उठ्नु हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो चुनौति हो। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। रेमिटेन्स घट्दा बजारमा तरलता नै पर्याप्त हुदैन। यसले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउँछ।

 पर्यटन क्षेत्र धराशायी नै भइसकेको छ। यसको असर रोजगारीदेखि वैदेशिक     मुद्रा आर्जन र राजस्वमा देखिने छ। साना तथा मझौला उद्योगको अवस्था     कमजोर भइसकेको छ। त्यस्तै रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको होटल     तथा रेष्टुरेन्ट व्यवस्था ठप्प छ। 

 निर्माण व्यवसायमा ठूलो असर छ। अधिकांस आयोजनाबाट मजदुर घर     गइसकेका छन्। कोरोना सक्रमणको डर रहँदासम्म उनीहरु काममा फर्कने     सम्भावना निकै कम छ। वैदेशिक रोजगारीबाट यही वर्ष लाखौ कामदार फर्किने   सम्भावना छ। उनीहरुलाई श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यस्तो जटिल     अवस्थामा हाम्रा अर्थमन्त्री आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ।
 
   २६ महिना जति अघिको एउटा खुसी यहाँ सम्झनै पर्छ। त्यो के हो भने केपी     ओली प्रधानमन्त्री चुनिनु भन्दा डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा     समाजले निकै ठूलो आवाजमा खुसी व्यक्त गरेको थियो। सायद उहाँ अहिले     पनि त्यो स्वागत संम्झदै हुनुहुन्छ होला। अर्थमन्त्रीका लागि समाजको ठूलो     तप्का जुन उहाँको राजनीतिक दलभन्दा बाहिरकाले गरेको त्यो स्वागत यस्तै     जटिल समयका लागि हो। यही बेला अर्थमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत र     सस्थागत क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने छ।

आगामी बजेटका लागि चालु वर्षको भन्दा धेरै स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। राजस्व र आन्तरिक ऋणले बजेट आकार बढाउन दिँदैन। आकार अनावश्यक ठूलो बनाउनु भन्दा वास्तविकतामा जान सक्नुभयो भने यसको विश्वसनीयता बढ्छ। त्यसैले कसिलो घेरामा रहेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन। नयाँ ठूला आयोजना समेट्न थालियो, कार्यान्वयनमा नआएका योजना हटाइएन र दबाबमा अनावश्यक बजेट छरियो भने दुर्भाग्य हुनेछ। कोरोना पछिको उत्थानका लागि भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै नयाँ संयन्त्र निर्माणमा लाग्नु भयो भने त्यो गलत हुनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना नै हुनेछ। दीर्घकालमा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि तत्काल रोजगारीको अवसर दिने कार्यक्रम अहिले चाहिन्छ। तर त्यो चालु वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो पूर्णत: असफल कार्यक्रम पक्का हुने छैन।अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटीलाई त्यसरी अनुत्पादक हुनेगरी सक्नु हुने छैन भन्ने अपेक्षा गरौं।

कृषिबाटै आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीमा छ। योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उहाँले यही विश्वासलाई पछ्याउनु भयो। तर ठोस कार्यक्रम तीनवटै निकायबाट आएन। कृषि अनुदानमा बिचौलिया र गैरकृषकको हातमा पुग्दा पनि उहाँले हस्तक्षेप गर्न सक्नु भएन।

कृषिमा जोडिएको हाम्रो विश्वास देखाउने बलियो प्रसंग छ। करिब एक दशक अघि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक पत्रकारलाई विकासको गतिमा आशावादी हुन केही उदाहरणसहित आश्वस्त पार्नुभएको थियो। उहाँले दिएका उदाहरणमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिंचाई, रानी जमरा र भेरी-बबई डाभर्सनले नेपालको कृषि उत्पादनमा निकै ठूलो योगदान दिन्छ भन्ने थियो। तर दशक बितिसक्यो मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिंचाई बाहेक अन्यमा केही भएन। यी दुई आयोजनामा पनि अपेक्षाकृत सफल छैनन्। हामी अझै कृषि कृषि भनेर चिच्याउँदै छौं। वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि यही कुरा बजेटमा दोहोर्‍याएर लेख्नुभयो बस्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।

औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख कारण पूर्वाधार हो। अर्थमन्त्रीलाई यसमा पूर्ण ज्ञान छ। हाम्रै अर्को एउटा उदाहरण हेरौं। सरकारले सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक र विद्युत पुर्‍याइदिने घोषणा गर्‍यो। यसको असर यति ठूलो पर्‍यो कि हामी वार्षिक अरबौंको सिमेन्ट आयात गर्ने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर बन्यौ।

अधिकांश संस्थानहरु सरकारलाई वित्तीय रुपमा बोझ बनेका छन्। यी सस्थान सरकारले लाभ मात्रै खोज्दैन, सामाजिक सेवामा योगदान पुगेको भए पनि ठीकै मान्नुपर्छ। तर अधिकांश सस्थान सामाजिक सेवामा समेत असफल छन्। सरकारको वित्तीय भार घटाउन पनि सस्थानमा स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ। अहिलेकै जस्तो गणितीय रूपमा बलियो सरकारले मात्रै यो काम गर्नसक्छ। तर अर्थमन्त्रीले यसमा पाइला चाल्नु भएन। 

बितेका दुई वर्ष अर्थमन्त्रीले देशलाई आर्थिक विकासको हिसाबले अपेक्षाकृत उपलब्धि दिन सक्नु भएन। यसका फेहरिस्त सञ्चारकर्मीसँग छन्।औद्योगिक विकासमा उहाँका फुटप्रिन्ट के हुन ? आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदार मानिएको निजी क्षेत्र उहाँसँग किन विश्वस्त भएन ?समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पाइला अघि बढे वा स्थिर रहे ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कुनै जरा पलाए त ? यी प्रश्नको जवाफ पहिला उहाँले आफ्नै दललाई दिनु पर्छ, त्यसपछि समाजलाई। पूर्ववर्ती सरकारलाई केही दोष दिएर उहाँ पन्छिरहनु भएको छ। कोरोना संकटकै बीचमा बनिरहेको बजेटले उहाँलाई पन्छिने र भाग्ने छुट दिँदैन।

निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध सुमधुर रहेन। गभर्नर हुँदा उहाँले निजी क्षेत्रलाई चिढ्याउनु भयो। यो क्रम अर्थमन्त्री भएपछि पनि जारी राख्नुभयो। अर्थमन्त्री बनेको २० महिनासम्म उहाँले निजी क्षेत्रसँग अभिभावकीय भूमिकामा संवाद गर्नु भएन। हालै मात्र 'यु टर्न' हुँदै हुनुहुन्छ।

यसको सिधा असर लगानीमा देखियो। दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले निजी क्षेत्रसँग गरेको व्यवहार भने अचम्मको थियो। अर्थमन्त्रीको व्यवहारबाट त्रसित निजी क्षेत्रले लगानी बढाएन। अपेक्षित लगानी नभएपछि बल्ल अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका केही कुरा सुन्न थाल्नु भएको हो।

तर अझै यो पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रलाई नियमन बाहिर राख्नु पर्छ भन्ने होइन। उसका असजिला र नीतिगत व्यवधान हटाइदिने र बलियो नियमन गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हो। लगानीको वातावरण निजी क्षेत्रलाई तर्साएर बन्ने होइन, विश्वासमा लिएर व्यवधान फुकाइदिँदा बन्छ। कानुन बनाएर नियमन गर्नु त सरकारको दायित्वमै पर्छ।

अहिले अर्थमन्त्रीलाई यही चुनौती छ। राज्यले गरेको लगानीले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था नै छैन। राज्यले मात्रै लाखौ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्रको बलियो साथ चाहिन्छ। हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रले एक वर्षमा अधिकतम कति रकम थप लगानी गर्न सक्छ भन्ने हिसाब त पक्का थाहा छ। तर सरकारको बलियो साथ पायो भने निजी क्षेत्रले क्षमताको कति प्रतिशत लगानी बढाउँछ र विश्वासमा लिन सकिएन भने कुन दरमा खुम्चिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन भन्ने उहाँकै व्यवहारले देखाएको छ।

बनिरहेको बजेटले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी परिचालन मात्रै होइन निजी क्षेत्रको क्षमताको पनि प्रभावकारी परिचानको अपेक्षा राख्छ। जसले आन्तरिक बजारमै रोजगारी सिर्जना गरोस र अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाओस्।

अर्थमन्त्रीसँग जटिलता मात्रै छैनन्, केही सहज पक्षहरु पनि छन्। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको बलियो साथ छ। त्यस्तै सरकारभित्र धेरै राजनीतिक दललाई रिझाउनु पर्ने अवस्था छैन। सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट भरपुर सहयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अर्थमन्त्री अनुकूल छ। 

संसदमा ठूलो असहमति राखेर सरकारलाई आच्छु आच्छु पार्ने प्रतिपक्षीको ल्याकत छैन। आफैं भित्रको भाँडभैलोले थलिएको र सरकारसँग डराएर बसेको निजी क्षेत्र छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकार अनुकूल छन्। यसले अर्थमन्त्रीका लागि आफ्नो इच्छामा बजेट तर्जुमा र लागू गर्न सघाउँछ। 

करिब १५ वर्ष अघि हाम्रा हालका अर्थमन्त्री एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाको परामर्शदाताका रूपमा भुटान पुगेर आयोजनामा स्वदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। २०६० सालमा उहाँ योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला उहाँले 'अबको केही वर्षमा हामी निकै ठूलो विद्युत संकट भोग्दैछौं' भन्नुहुन्थ्यो। १० वर्ष अघि उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो।

गभर्नरको सपथ लिनु केही दिन अघि भन्नु भयो- हामी कहाँ चर्को मूल्यवृद्धि मागको पक्ष वा पैसाको कारणबाट भन्दा आपुर्ति व्यवस्थामा भएको असहजताले हो। अर्थमन्त्रीमा अर्को बलियो ज्ञान हाम्रो युवा जनशक्तिमा छ। जनसांङ्खिक लाभका फेहरिस्तसहितको आफ्नै हस्ताक्षरको लामो लेख यो पत्रकारलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। 

यहाँ उल्लेख गरेका कुरा अर्थमन्त्रीले यही पत्रकारसँग यी कुरा बताउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो अध्ययनलाई निचोडमा पुर्‍याएर यस्तो पनि भन्नुभएको  थियो- नेपालमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्त र मौद्रिक ज्ञान हासिल गरेर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारिक रूपमा सामाजिक तथा भौगोलिक पक्षमा ज्ञान चाहिन्छ, त्यो मलाई योजना आयोगले दिएको छ।

उहाँसँग भएका यी ज्ञानको भरपूर उपयोग नेपालको अर्थतन्त्रले तत्काल खोजेको छ। यसमा भोलि र अर्को वर्ष भन्ने छुट यसपटक छैन। फेरि सम्झाउँ डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री पद सम्पिदा समाजको निकै ठूलो हिस्साले गरेको हार्दिक स्वागतको मूल्य यति उहाँले तिर्नुपर्नेछ।माथि पनि लेखिसकेँ, उहाँसँग समस्या स्पष्ट देख्ने चश्मा छन्। अनि परसम्म देख्ने बौद्धिक चश्मा पनि छन्। तर अहिले नजिकैको समस्या देख्ने र समाधान निकाल्ने चश्मा उहाँलाई आवश्यक छ।

The post बजेट निर्माणको जटिल मोडमा खतिवडा: अप्ठ्यारो घडीमा अर्थमन्त्रीको विद्वताको परीक्षण appeared first on BIZMANDU.

यस्ता अध्ययनहरु गम्भीर र बौद्धिक हुने नै छन्। अध्येता, नीतिनिर्माता, विद्यार्थीका लागि यस्ता बौद्धिक निचोड र शोधले दीर्घकालीन सोच बनाउन सघाउँछ। तर म यहाँ साना कुराका बारेमा लेख्दैछु। तपाई हामीले देखेकै कुरालाई अलि स्पष्ट बनाएर सबैले बुझ्ने बनाउन मात्रै खोजेको हुँ।

हाम्रा नाङ्गा आँखाले नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर देखिइसकेको छ। महामारी छोटो अवधिका हुन्छन्, तर यसले अर्थतन्त्रमा भने दीर्घकालीन असर छाड्छ। अर्थतन्त्र एक्लै केही होइन यसमा अन्य पक्षहरु जोडिइरहेका हुन्छन्।

यो महामारीका कारण स्पष्ट देखिने र सबैभन्दा धेरैले भोग्ने समस्या रोजगारीकै हुनेछ। अहिलेसम्म नै विश्वका करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसके। यो क्रम अझै केही सयम रोकिने छैन। तथ्यांक स्पष्ट भएका मुलुकले रोजगारी गुमाउनेको संख्या हरेक साता सार्वजनिक गरि नै रहेका छन्। हाम्राजस्ता मुलुकले यसलाई अध्यावधिक गर्न सकेका छैनन्। तर रोजगारी त गुमिरहेकै छ। रोजगारी गुम्दाको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा पर्छ।

संसारभरका साना तथा मझौला उद्योगहरु कोरोना महामारीका कारण कि त बन्द छन् कि निकै थोरै उत्पादन गरिरहेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगको योगदान ठूला उद्योगको भन्दा बढी छ। स्वरोजगार र थोरै मानिसलाई रोगजारी दिएका उद्योगहरु त निकै कठिन अवस्थामा छन्। सरकारहरुले यस्ता उद्योगलाई राहत नदिए उनीहरु पुनः उठ्न कठिन हुन्छ। यस्ता साना उद्योग फेरि चलेनन् भने समस्या रोजगारीमै पर्छ। 

हेर्नुस् त, दैनिक अर्बौको कारोबार गर्ने ठूला बजारहरु सबै बन्द छन्। हरेक क्षण चापाचाप गरेर मोटर गुड्ने सडक सुनसान छन्। विमान नउड्दा आकाश खाली खाली छन्। लाखौं पानीजहाज समुद्री किनारमा थन्किएका छन्। ठूला ठूला कलकारखाना सुनसान छन्। 

अनुमानभन्दा बाहिरको अचम्म लाग्दो अवस्था छ। अहिले कुनै एउटा मुलुक वा क्षेत्र मात्रै भन्ने छैन, संसार नै ठप्प छ। हामी १५ दिन वा महिना दिन भनेर गनिरहेका छौं, तर यसको असर भने निकै लामो हुन्छ। सोचौं त यस्तो पनि होला भनेर अनुमान कसैले गरेको थियो होला ? 

रोजगारी गुमेका मात्रै छैनन्, लाखौं नयाँ भर्ना पनि रोकिएका छन्। यसले एकातिर नयाँ जागिरको आशमा रहेकाहरु निराश छन् भने अर्कोतिर त्यस्ता कम्पनीहरुले नयाँ भर्नामै पुनर्विचार गर्नेछन्। खासमा कामदार र कम्पनी दुवै पक्षले क्षति ब्यहोर्दैछन्। ठूला अध्ययनहरुले विश्वको कुल व्यापार त यही माहामारीका कारण ३२ प्रतिशत घट्छ भनिसके। 

अब हामी चाही के गर्छौ त ! 
रोजगारी गुमाउनेहरुलाई विकसित मुलुकले ठूलो धनराशी खर्च गरेर बेरोजगार भत्ता दिँदैछन्। यस्तो खर्च अप्रत्याशित हो। उनीहरु अनेक स्रोतबाट पैसा जुटाउँदै छन्। तर हाम्रा जस्ता अविकसित मुलुकले त्यो क्षमता राख्दैनन्। यस्तै समस्या आउँदाका लागि भनेर स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमै ल्याइएन। बितेको एक दशक एकले अर्को पक्षलाई दोष लगाउँदै बिते। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको तस्वीरले सहर रंगाएर कोषको उद्घाटनसम्म त भएको थियो।  खै त अहिले मजदुर तथा कर्मचारीलाई चाहिने बेलामा यो कोष ? 

हामी त सजिलो अवस्थामा थियौं, मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना नभए पनि वैदेशिक रोजगारीले लाखौं युवालाई आकर्षित गरिरहेकै थियो। मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेकै छ, आयात प्रशस्त बढ्दा राजस्वमा चिन्ता थिएन। रोजगारी चाहियो भनेर सडकमा कोही आएको पनि छैन र औद्योगिक वातावरण बनाउन कसैलाई दबाब पनि छैन। हामी कति बेवकुफी कुरा गर्छौ भने नि जसले बढी राजस्व उठाउन सक्यो त्यसलाई सफल अर्थमन्त्रीको पगरी भिराइदिन्थ्यौं, त्यो पनि आयात केन्द्रित राजस्व। सफल अर्थमन्त्री हुन त आर्थिक विकासमा नीतिगत योगदान पो हुनुपर्ला, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाएको हुनुपर्ला, न कि आयात बढेर थपिएको भन्सारमा मापन गरेर।

विकासको लक्ष्यका कुरा अहिले गौण हुन्। यो प्राविधिक कुरा हो। हाम्रो जस्तो मुलुकका न्युन आय भएका नागरिकलाई यो विषय साँच्चै विकासे अड्डाकै लागि मात्र हुन्। अधिकांश मुलुक यस वर्ष लक्ष्यमा पुग्ने छैनन्। अचम्म छ, संसार नै लक्ष्यबाट चुक्दै छ। बहुराष्ट्रिय एजेन्सीहरु वृद्धिदरको कुरा गरिरहँदा पनि सबै देशका सरकार अझै एक वर्ष पहिला आफ्ना नागरिकको स्वास्थ सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने छन्।

सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो। विश्वभर यो क्षेत्र पूर्वाधार बाहेकमा तहसनहस जस्तै हुनेछ। सेवाक्षेत्रमा यति ठूलो क्षति विश्वयुद्धपछि अहिले हुँदैछ। सन् २००८/२००९ को वित्तीय संकट पनि यस्तो भएको थिएन। पर्यटनलाई अस्थायी क्षेत्र मानिदैन अर्थतन्त्रमा, तर यस पटक यस्तै भयो। रोजगारी धेरै गुमाउने यही क्षेत्र भएको छ। पर्यटनसँगै जोडिएका हवाई उड्डयन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। यही उद्योगमा मात्रै लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्।

होटलका कामदारको अवस्था अनुमान गर्नुस् त ! अहिलेकै अवस्था हेर्दा विश्वभर ५ प्रतिशत पनि अकुपेन्सी छैन। ती होटल तथा रिसोर्टमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदूरको अवस्था के होला ? दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु पनि अहिले बेरोजगार छन्।

नेपालमै हेरौं न, एयरलाइन्स कम्पनीहरुले पाइलटको तलब घटाइरहेका छन्। यात्रु बोक्ने यी कम्पनीहरुको आम्दानी त शून्य नै छ। यो पर्यटनको मौसम हो। ठमेलदेखि सगरमाथासम्म सबै बन्द छ। कति मानिस बेरोजगार भए र कतिको व्यवसाय चौपट भयो ? अमेरिकामा मात्रै हवाई उड्ययनमा काम गर्ने करिब सात लाख ५० हजारभन्दा बढी छन् भनेर गार्जियनले छापेको छ। अमेरिकामा ५० अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज एयरलाइन्सहरुका लागि आवश्यक हुने अनुमान छ। युरोप र मध्य-पूर्व एयरलाइन्सका हब हुन्। त्यता पनि यस्तै बिजोग छ। कस्तो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको दुर्घटना भोग्दै छ विश्व अर्थतन्त्र।

हाम्रो चासो त वैदेशिक रोजगारीमा हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो गिरावट आयो भने के होला ? ४० लाख मानिस त वैदेशिक रोजगारीमा छन्। रेमिट्यान्स घट्नासाथ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता कम हुन थाल्छ। सन् २००९ को वित्तीय संकटको बेला हामीले त्यसको संकेत पाइसकेका थियौं। कच्चा तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले वैदेशिक रोगजारीमा असर पर्छ। कस्तो अनौठो अवस्था देखियो भने तेलको मूल्यको कुरा भएन उत्पादित तेल खानीबाट निकालेको तेल राख्ने ठाउँसम्म भएन।

बादलमा चाँदीको घेरा
यसले सरकारी अर्थतन्त्रका संरचनागत केही बाटाहरु बदल्छ। यसले केही राम्रो सुधार हुनेछ। संसारभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने निश्चित छ। समाजवादी भन्नेहरु युरोपेली हुन् कि एशियाली हुन् उनीहरुको नाकैमा यो प्रश्नका रूपमा देखापरिसक्यो। हामी त सिक्ने प्रयास नै गर्दैनौं, न विनासकारी भूकम्पबाट सिक्यौं, न बाढी पहिरोबाट सिक्यौं, न त नाकाबन्दीबाट।

वित्तीय क्षेत्रले विद्युतीय कारोबार बढाउने छन्। अल्पविकसित र अति कम विकसित मुलुकले पनि यस्तो अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनेछन्। अनलाइन कारोबारले विश्वभर तीव्रता पाउने छ। महिनौ घरभित्रै बस्नुपर्ने भएकाले पनि मानिसहरुलाई अनलाइन खरिद-बिक्रीमा बढी अभ्यस्त बनाउने छ।

प्रविधिको विस्तार कायम रहने छ, तर गति भने सुस्ताउने छ। ठूला कम्पनीहरु आफ्नो लक्ष्य नै परिवर्तन गर्दैछन्। एप्पल, सामसङ र माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीले लक्ष्य परिवर्तन गरिसकेका छन् भने अरु कम्पनीहरुले पनि त्यो बाटो पछ्याइरहेका छन्। तर अझै पनि प्रविधिकै विकास र विस्तार तीव्र गतिमा हुनेछ, चाहे त्यो स्वास्थ्यका क्षेत्रमा होस् वा वित्तीय क्षेत्रमा।

विकसित मुलुकहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा निकै बढोत्तरी गर्नैपर्ने छ। कोरोना महामारीका कारण तहसनहस बनेको अर्थतन्त्रले अन्य सामाजिक क्षेत्रको भार उठाउन सक्दैन। यसले हामी जस्ता अविकसित मुलुकमा जाने अनुदान तथा ऋण सहायतामा पनि असर गर्नेछ। हामी आफ्नै स्रोतले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनौ। केही संकेत त यसअघि नै सार्स तथा इबोला भाइरसकै बेला पनि देखिएकै हो। अझ भनौं अति कम तथा अल्पविकसित मुलुकले केही वर्ष आफ्नै बलबुतामा लड्नु पर्नेछ। त्यसैले हाम्रो परनिर्भर स्वभावमा केही कमी आउला कि ?

अर्को सुखद पक्ष भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी चरित्रको छ। व्यवसायिकता थोरै छ। आशा गरौं, महामारीको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणलाई दुई-चार महिना गुजारा गर्न कठिन नहोला।

The post अहिलेकोभन्दा अनौठा परिदृष्य के देखिएला अर्थतन्त्रमा? बादलमा चाँदीको घेरा appeared first on BIZMANDU.

तर, एनसेलको केशमा भने अवस्था सामान्य छैन। त्यसैले यो एक्सक्लुसिभ समाचार बन्यो। यसमा जोडिएका अन्य प्रसंगले एक्सक्लुसिभ बनाउन थप बल दिएका छन्। एउटै उदाहरणले प्रष्ट बनाउँछ, पैसा लैजान दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय किन गोप्य बनाइयो? 
 

अझ दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाभकरको विषय टुंगोमा नपुगेको भनेर एनसेललाई फोरजी चलाउने अनुमति समेत दिएको छैन। तर राष्ट्र बैंक भने गोप्य रुपमा पैसा लैजाने अनुमति दिन्छ। 

The post मुलुक गभर्नरको प्राइभेट कम्पनी हो? एनसेललाई गुपचुप पैसा लैजान दिने कारण के? सरोज काफ्लेको लेख appeared first on BIZMANDU.

एकैछिन २०५२ सालमा फकौँ । प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामै थियो । दलहरु संसदीय अभ्यास सिक्दै थिए । एउटा लोकतन्त्रबादी र अर्को कम्युनिष्ट पार्टी । पञ्चायल बिरुद्धको संघर्षमा भूमिगत राजनीतिक गरेका कारण सिद्धान्तमा लोकतन्त्रबादी भएपनि नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर थियो । नेकपा

सोही कारण पाँच बर्षका लागि २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकार तीन बर्षमै ढल्यो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएपछि मिलिजुली सरकार बन्यो । नौ महिना एमालेले सरकार चलायो । संसदमा बहुमत सावित गर्न नसकेपछि एमाले सरकार ढल्यो । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । यसरी चार बर्षको अन्तरालमा तीन सरकार बने पनि मुलुक एउटा यात्राको क्रममा थियो । लोकतन्त्रको यात्रा । जननिर्वाचित प्रतिनिधी मार्फत जनता शासित हुने अभ्यास नेपालका लागि साँच्चै नौलो थियो । नेता पनि सिक्दै थिए र जनता पनि ।

माओवादीले द्वन्दकालमा चितवनको माडीमा सर्वसाधारण चढेको बसमा बम बिष्फोट गराउँदा निहत्था तीन दर्जन बढि नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

राजनीतिक खिचातानीमा केही अलमल देखिए पनि मुलुकका लागि एउटा प्रष्ट दिशा देखिइ सकेको थियो– आर्थिक उन्नती । सरकारका लागि सेतो हात्ती बनेका संस्थानहरु निजीकरण हुँदै थिए । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो थियो । विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन थालेको थियो । सँगै लामो समय अविछिन्न गरिबीको रेखामुनी गरेको ग्रामिण भेगमा पनि विस्तारै पुर्वाधार पुग्न थालेका थिए । जनताका अपेक्षा धेरै थिए । त्यस अनुरुपको  'डेलिभरी' सरकारले दिन नसके पनि मुलुकको समग्र यात्रा सुल्टो दिशामै थियो ।

यत्तिकैमा विद्वान उपमा पाएका कम्युनिष्ट नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ एउटा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र लिएर गए । माग सबै नेपालको  संलिन थालेको राजनीतिक प्रमाणी माथिको धावाको रुपमा अघि सारिएका थिए । आफ्ना माग पुरा नभए युद्धमा जाने धम्की ज्ञापनपत्रमा थियो । ३० बर्ष संघर्ष पश्चात मुलुकले हासिल गरेको लोकतन्त्रमाथि बाबुराम मार्फत माओवादीले अघि सारेको माग पुरा गरेर बन्चरो चलाउने अवस्थामा देउवा थिएनन् ।

नभन्दै माओवादीहरु जंगल पसे । मुलुकमा देखिएका सबै संभावनाका ढोकाहरु बन्द भए । लगानी ठप्प भयो । विकास निर्माण रोकियो । मुलुक दोहोरो द्वन्दको दलदलमा फस्यो । ३० बर्षे जहानिया पञ्चायत हुन्जेल चुप रहेका माओवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उदय र मुलुकले रुपान्तरणको संभावना देखाएसँगै हतियार उठाउन तयार भए । दुई पटक चुनावी राजनीतिमा सामेल भएपनि बिचारबाट जनताको मन जित्न नसकेपछि हिंसा मार्फत धम्क्याउन उक्त कदम चालिएको यथार्थ बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । माओवादीले सत्ता प्राप्तीको लालचले सुरु गरेको हिंसाको मूल्य मुलुकले भने नमिठोसँग चुकाउनु पर्यो । एक दशकपछि बन्दुक बिसाउँदाको परिणाम स्वरुप १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । आर्थिक रुपमा मुलुकले व्यहोरेको क्षतिको त कुनै लेखाजोखा छैन । अर्थशास्त्रीहरु माओवादी हिंसाका कारण मुलुकको विकासको गति कम्तिमा ३० बर्ष धकेलिएको बताउँछन् ।  

यस्तो कठोर द्वन्द पश्चात शान्ती बहाली भएसँगै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भयो । सरकार माओवादीकै नेतृत्वमा बन्यो । जनतालाई आफुहरु सत्तामा पुगेपछि सबैकुरा आकाशबाट झर्छ , मुलुक आजको भोलीनै अविकसितबाट विकसित देशको सूचीमा पर्छ ,  काम गर्नु पर्दैन तर गरिब कोही रहँदैन जस्ता सपना माओवादीले बाँढेका थिए । तर, जब उनीहरुले सत्ताको कमान सम्हाले,  हिजो बोलेको केही पनि पुरा भएन । उल्टो राज्यलाई पार्टीकरण गर्ने प्रयास पो सुरु भयो । नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्ने दुस्प्रयास असफल भएपछि माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिन बाध्य भए । एकातिर आर्थिक भ्रष्टाचार , अर्कोतिर राजनीतिक अकर्मण्यता । माओवादीको हिंसा दिन दिनै झुठ सावित हुँदै गयो । अन्तत: दुई बर्ष म्याद थपेर चार बर्षमा पनि संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन ।

२०७४ सालमा फेरि संविधानसभाकै चुनाव हुँदा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । माओवादी क्षणिक पानीको फोका थियो । फुट्यो । त्यो त खास नौलो कुरो भएन । तर , १० बर्षको हिंसाले आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरुमा भने भयंकर गलत नजिरको काम गरेको छ । हिजो माओवादीमै रहेका तर शान्ति प्रकृयामा आएपछि चाहेजति भाग नपुगेर चोइटिएका नेत्रबिक्रम चन्द  'बिप्लव'ले फेरि बन्दुक उठाउने धम्की दिइ रहेका छन् । कानून बमोजिम स्थापित कम्पनीका सम्पत्तीमा आगो झोस्दै हिँडेका छन् । व्यक्तिका घरमा बम पड्काउन थालेका छन् ।

शान्तिपुर्ण रुपमा जनतामा जाँदा दुनियाँमै हराइसकेको कम्युनिष्ट मुद्दामा कोही पनि नतानिने तथ्य बुझेर हिंसाको बाटोमा लागेका बाबुराम , पुष्पकमलहरुले सिधै सत्ताको सुखभोग गरेको देखेपछि बिप्लव फेरी त्यता आकर्षित भएको लख काट्न कुनै दिमाग खियाइ रहनु पर्दैन । तर, अब अर्को द्वन्द मुलुकले थेग्न सक्दैन । १० बर्षे हिंसाले मुलुकलाई जति पिल्स्यायो अब फेरि त्यही बाटोमा लागे नेपाल अर्को १०० बर्ष पछि पर्नेछ । सोही कारण बिप्लवको हिंसालाई राजनीतिको जलप नलगाइ सबै दलहरु एकमुख भएर बेलैमा जवाफ दिन जरुरी छ ।

The post अर्को रणसंग्रामको पटाक्षेप , तर मुलुकले थेग्न सक्दैन appeared first on BIZMANDU.

झन्डै एक दशकको संक्रमण पछि मुलुकले गत बर्ष संविधान पायो । फरक फरक दिशातर्फ मुख फर्काएर हिँडी रहेका राजनीतिक दललाई महाभूकम्पले एक ठाउँमा भेला गरिदियो । भारतबाट संविधान जारी गर्न नदिन भएको संगठनात्मक पहललाई अटेर गर्दै प्रचण्ड बहुमतका साथ संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो । क्रुद्ध भारत नाकाबन्दीको तहमा ओर्लियो । तर

संविधान निर्माण देखि नाकाबन्दी अन्त्यसम्म शान्तिप्रकृयामा सामेल दलहरुको सहमतिले काम गर्यो । एकात्मक कम्युनिष्ट शासन सत्ताको वकालत सहित हतियार उठाएको माओवादीको बहुमत हिस्सा कैयन् प्रश्नबाचक व्यवहारका बावजुत संविधान निर्माणसम्म आइपुग्यो । माओवादीले राजनीतिक लाभका लागि उठाएका जातिय राज्यजस्ता संकृण मुद्दा कार्यान्वयन भएनन् । लोकतान्त्रिक दलहरुको लामो चिन्तन अनुरुप भूगोल र सामर्थ्यका आधारमा संघीय सीमा तोकिएको छ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दै तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ।

तर, यो सबै मार्गचित्र मात्र हो । देश बनि सकेको तश्वीर होइन । नेपाल भन्यो भने कस्तो बन्ला ? सबैका मनमा आ– आफ्नै चित्र त छन् तर अहिलेसम्म सामुहिक प्रष्ट खाका छैन । कसैले रेल,  पानी जहाज र घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्याउने गफ दिएका छन् त कोही सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना बाँडेका छन् । झन्डै ५० लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलेको यथार्थमा ब्युँझन कोही पनि तयार छैन । देशभित्र बसोबास गर्ने झन्डै ८० प्रतिशत नेपालीको पेशाको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा गहिरिँदो खाडलको यथार्थ बुझ्ने फुर्सद पनि कसैलाई छैन । दिनहुँ चुलिँदो ब्यापार घाटा र घट्दो निर्यातको चोट सम्बोधन गर्ने खाका पनि कसैसँग छैन । कुनै दिन रेल र पानी जहाज चलेमा त्यसले ‍बढाउने आँकडा पनि आयताकै हो । किनभने हामीले त्यसमा हालेर के बिदेश पठाउन सकिएला भन्ने कुनै लेखाजोखा गरेका छैनौँ । घरघरमा ग्याँस पाइपको मिठो सपना बाँड्दा पेट्रोलियम आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पारेको प्रभाव हिसाव गर्ने जाँगर कसैले देखाएको छैन । ग्याँस पाइप सट्टा खोला नालामा खेर गइ रहेको पानीबाट बिजुली निकालेर घरघरमा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने उद्घोष कुनै नेतृत्वले गरिदिए कत्रो राहत मिल्ने थियो ।

त्यसैले संविधान यो मुलुकको काँचुली फेर्न साध्य होइन । साधन मात्र हो । साध्य त यहाँ आर्थिक अवसर निर्माण र नयाँ रोजगारी सिर्जना मात्र हुनसक्छ । भोली कुनै कारण नेपालीले रोजगार गरिरहेका मुलुकमा संकट आए हामी उनीहरुलाई के काम दिन्छौँ ? ५० लाख युवाका एक करोड हात बेरोजगार बस्नु पर्यो भने देशको हालत झन् के होला ? त्यसैले वैदेशीक रोजगारीमा गएका तन्नेरी बाध्यताले फर्किन थाल्नु अगावै उनीहरुलाई स्वदेशमा आकर्षण गर्ने खाका नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको उपाय भनेको फेरि गाउँठाउँलाई गुलजार पार्नु पर्नेछ । किनभने नेपालका मुख्य संभावना सबै गाउँ केन्द्रित छन् । हिजो १० बर्षको द्वन्दसँगै गाउँघर उजाडिन थालेका थिए । खेतका काँल्लाहरु बाँझिए । जलविद्युतको सम्भावना बोकेका खोलानालाबाट पानी बगेको बग्यै भयो । पर्यटकीय क्षेत्रका ट्रेलहरुमा झार उम्रिए । धन्न गाउँबाट विस्थापित तन्नेरीले विदेशमा रोजगारी पाएका कारण महाभोकको संकटबाट भने मुलुकले गुज्रनु परेन ।

अब आज फेरि तीनै बाँझो बनेका खेतमा उन्नत र आय मुलुक खेती लगाउने रणनीतिक योजनाहरु राज्यले अघि सार्न सक्नुपर्छ । तिनै खोल्साहरुमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सुस्ताएको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पुर्वाधारहरुमा लगानी बढाउनु पर्छ । यी तीन उपाय भए देशमै रोजगारीको अवसर मात्र बढ्दैन चर्कँदो आयातको चोटबाट पनि विस्तारै राहत पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि अनेक सपनामा रमाएको नेतृत्व यथार्थको धरातलमा ब्युँझन भने ढिला गर्न हुँदैन । आसन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा दलहरुको प्रतिबद्धता यही धरातल सम्बोधन गर्ने गरि आयो भने नेपाल बनाउने बाटोमा हिँड्न सकिन्छ ।

तर, यो संभावनाकाबीच नेपाल हिंसाको अर्को खाडलमा जाकिने संशय दिनहुँ हावी हुन थालेको छ । शान्ति प्रकृयाबाट चोइटिएर एकै पटक शासक बन्ने महत्वाकांक्षा साथ माओवादी नेता नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव'ले सुरु गरेको हिंसाको राजनीतिले फेरि नेपाली गाउँठाउँलाई रणभूमीमा बदलिदिन सक्छ । विप्लवसँग एजेन्डा छैनन् तर शान्ती प्रकृयामा रहेका दलहरुले गर्न नसकेको  'आर्थिक डेलिभरी'लाई मुद्दा बनाएर फेरि युवाहरु समेट्ने रणनीति अख्तियार गरि सकेका छन् । शान्तिपूर्ण तवरले जनतालाई आफु तर्फ तान्ने कुनै तार्किक मुद्दा नरहेपछि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले २०५२ सालमा हत्याहिंसाको बाटोबाट राजनीतिमा स्थापित हुने सपना देखे । १० बर्षमा उनीहरु सफल भएपनि मुलुक दशकौँ पछि पर्यो । र, उनीहरुको सफलताले उनीहरुकै कार्यकर्ता विप्लवमा नयाँ महत्वाकांक्षा भरिदियो । त्यसैले पार्टीको मध्यम कोटीको नेता बन्नुभन्दा सिधै ठूलो भागमा आँखा लगाउँदै उनले हिंसाको बाटो रोजेका हुन् । उनी फेरी नेपालका सुन्दर ग्रामिण इलाकालाई बम बारुदको अखडा बनाउन चाहन्छन् । निजी सम्पत्तिहरु माथिको श्रृंखलाबद्ध आक्रमण त्यसैको सुरुवात हो । तर, यो अब कदापी सह्य छैन ।

बिप्लवको हिंसात्मक यात्रामा राज्यले कडाइपुर्वक रोक लगाउनै पर्छ । शान्ति प्रकृयामा विश्वास राख्ने सबै दलले एक भएर हिंसा अन्त्यका लागि राज्यलाई साथ दिनु पर्छ । अहिले झिल्कोको अवस्थामै यो हिंसात्मक महत्वाकांक्षालाई रोक्न सकिएन भने छिटै डढेलाको रुप लिन बेर लगाउँदैन । त्यतिखेर तातेर न नेपाल बनाउने सपना पुरा हुन्छ न विदेशमा श्रम गर्न पुगेका युवाले घर फर्किने अवसर नै पाउँछन् । लामो प्रताडना पछि नेपालले पाएको आर्थिक रुपान्तरणको अवसरलाई अब कसैको शासक बन्ने सपनाका लागि तिलाञ्जली दिइनु हुँदैन । हिंसाले राजनीतिक दर्जा पाएर एउटा ठूलो भूल त यस अघि नै भइसक्यो । अब यसलाई दोहोरिन दिनु हुँदैन । अब फेरि खेतका काँल्लाहरु अन्न उब्जनीको आधार नभइ बम निर्माणको कारखाना बन्न सक्दैनन् । नेपाल बनाउने सपनाको पहिलो तगारो हिंसाको राजनीति सर्वप्रथम नामेट हुनै पर्छ ।

The post संविधान बन्यो, संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, त्यसपछि के ? appeared first on BIZMANDU.

१५ वर्ष अघि दश करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी सहित खुलेको एनसेलको अहिले भ्यालुएशन एक खर्व ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गरिएको हो। कम्पनीले नेपालको भूमी र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर गत वर्ष मात्र ५७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोवार गर्यो। कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षसम्मको हिसावमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ती, प्लान्ट र मेशिनरी उपकरण छन्। कम्पनीले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती पुँजीकरण गरिसकेको छ। १७ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीले अहिलेसम्म पनि दश करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजीका रुपमा लगानी गरेको छ। बाँकी रकम ऋणका रुपमा लिएर लगानी गरेको देखाएको छ ।

आक्रमण गरिएको एनसेल टावर र उपकरण ।

समग्रमा एनसेलले जे जति उन्नती हासिल गरेको छ त्यो सबै नेपाली भूमीमा प्राप्त गरेको छ । नेपाली उपभोक्ताको विश्वास र भरोसाकै कारण एनसेल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलीकमलाई समेत उछिन्दै सर्वाधिक कमाउने कम्पनी बन्न पुग्यो । तर,  कम्पनीले नेपालमा पाएको अवसरका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई धोकापुर्ण ढंगले छल्दै नेपाललाई लाभकरबाट बिमुख गर्न खोज्नु कुनै पनि जिम्मेवार विजनेश हुन सक्दैन ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वीडेनको टेलिया कम्पनीले मलेसियाले एक्जियटालाई बिक्री गरेको हो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा स्थापना गरिएको रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनीको नाममा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको छ । अहिले टेलिया र एक्जियटाले चलाखीपूर्वक रेनोल्डको शतप्रतिशत सेयर किनबेच गरेका हुन् । एनसेलको शेयर स्वामित्व होल्ड गर्ने बाहेक रेनोल्डको अरु कुनै विजनेश छैन । त्यसैले उक्त कम्पनी बिक्री हुनु भनेको स्वतः एनसेलकै स्वामित्व विक्री हो । 

यो तथ्य जगजाहेरै हुँदा पनि एनसेलले नेपालमा कर तिर्न आनाकानी गर्नु खेदजनक छ । तर, यहाँ कम्पनी एक्लैले यो हर्कत गरेको देखिँदैन । सरकारले पनि कम्पनीलाई कसिलो गरि करको दायरमा ल्याउन खोजेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको व्यवहार हेर्दा उनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिने उपाय खोजिमा देखिन्छन् । तर, कम्पनीबाट राज्यको ढुकुटीमा आउनु पर्ने झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पौडेलले नचाहे पनि एक दिन मुलुकले पाएरै छोड्नेछ । कानूनले नै त्यो प्रत्याभूती गरेको छ ।

सिंहदरबारमा एनसेल लाभकरको रस्साकस्सी चलि रहँदा अर्कोतिर कम्पनीका भौतिक सम्पत्ती माथि आततायी आक्रमण भइ रहेको छ । लामो द्वन्दबाट थलिएको मुलुकमा बल्ल बन्न खोजेको लगानी वातावरणमाथि खलल पुर्याउने ढंगले भइ रहेको यो आततायी आक्रमण कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य छैन ।

गत साता सुरु भएको यो आक्रमण शृंखला अन्तर्गत गय राती चितवनमा रहेको टावरमा आगजनी गरिएको छ । भरतपुर उपमहानगर–६ शान्ति चोकमा रहेको उक्त टावरमा दुई जनाको समूहमा आएका आक्रमणकारीहरुले जुटको बोरामा आगो सल्काई आगजनी गरेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। आगजनी गर्ने समूहको पहिचान नभएको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीको यो भनाइ भने आफैँमा हास्यास्पद छ । किनभने एकसाता भित्रमा बिभिन्न जिल्लामा रहेका एनसेलका आधा दर्जन बढि बिटिएस टावरमा आगजानी भइ सकेको छ र सबै जिल्ला प्रहरीले आक्रमणकारीको पहिचान नभए पनि खोजी जारी रहेको जवाफ दोहोर्याइ रहेका छन् ।

अर्कोतिर सत्तारुढ नेकपा माओबादीबाट चोइटिएको नेत्र बिक्रम चन्द 'बिप्लव' नेतृत्वको माओवादीले सबै घटनामा जिम्मा लिइ रहेको छ । प्रहरीको आक्रमणकारी पहिचान हुन नसकेको जवाफले उनीहरुलाई आतंक विस्तार गर्न प्रोत्साहन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एकातिर प्रहरीले आक्रमणकारी पहिचान हुन बाँकी भन्नु र अर्कोतिर सरकारले दोशी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने आश्वासन दिँदा दिँदै छापामार शैलीमा एक पछि अर्को आक्रमण हुनु शंकास्पद समेत छ । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा एनसेल टावरमा आक्रमण गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर,  त्यसको १२ घन्टामै चितवनमा आगजनी भएको हो। सरकार बोल्ने मात्र तर नतिजा दिन नसक्ने हो भने बिप्लव समूहको आतंक अझ मौलाएर जानेछ ।

पहिलो आश्चर्य त यो छ कि खुलेआम हिंसा र आतङ्कको धम्की दिइ रहेको बिप्लव समूहलाई किटानका साथ कारबाहीको दायरमा ल्याउछु भन्न किन सरकार र गृहमन्त्री सकि रहेका छैनन्? किन केही थाहा नभए जस्तो गरेर अपरिचित समूहको आक्रमण भनेर प्रहरी प्रशासन बिप्लव समूहलाई अनौपचारिक रुपले चोख्याइ रहेको छ?

बिप्लवको रवैया प्रष्ट छ, उनी अर्को प्रचण्ड बन्न चाहन्छन् । केही समय हत्या हिंसालाई जोडतोड साथ चर्काएर शासन सत्ताको केन्द्रमा पुगिने रहेछ भन्ने नजिर प्रचण्डलाई राजनीतिको केन्द्रमा तानेर मुलुकका अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिले स्थापित गरिदिएका छन् । त्यही नजिरका कारण बिप्लव फेरि नेपालमा हत्या हिंसाको नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहन्छन् । लाभकर नतिरेको बहाना देखाएर एनसेलका बिटिएस टावरहरुमा आगो झोस्नु त्यही अध्यायको सुरुवात हो । सरकार र अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुले कर नतिर्ने कम्पनीलाई जोगाइ रहेका बेला आफूले कारबाही गरेको भ्रम जनता माझ फिजाँएर आफ्नो हिंसात्मक सञ्जाल विस्तारको रणनीतिमा बिप्लव समूह देखिन्छ ।

एनसेलले नेपालमा लाभकर तिर्नुको बिकल्प छैन । केही दिन सरकारी अधिकारीलाई लोभ्याउला, उनीहरुले आश्वासन पनि देलान् तर अन्ततः कम्पनीले कर तिर्नु पर्नेछ । नेपालको आयकर कानूनमा त्यो व्यवस्था प्रष्ट रुपले लेखिएको छ । संसदले पनि यसमा खवरदारी सुरु गरि सकेको छ भने महालेखा परिक्षक जस्ता संवैधानिक निकायले पनि चासो दिन थालेका छन् । त्यसैले उसले कर तिर्छ । तिर्नु पर्छ । जति ढिला गर्यो उतिनै ब्याज र जरिवाना उसैलाई बढि लाग्ने हो ।

तर, एनसेलले कर तिरेन, यस्ता कम्पनी देशद्रोही हुन् भन्दै भौतिक सम्पत्ती माथि गरिएको आगजनीको मूल्य उक्त कम्पनी मात्र होइन देशले चुकाउनु पर्छ । यो एनसेल माथिको मात्र आक्रमण होइन । देश बिरुद्धको आक्रमण हो । असली देशद्रोह हो यो । दशक लामो द्वन्दले पचासौँ बर्ष पछि परि सकेको मुलुकलाई अब नयाँ अवसर र लगानीको खाँचो छ । संविधान निर्माण भइ सकेको परिप्रेक्षमा अब पनि देश आर्थिक उन्नतीको बाटोमा हिँडेन भने भावी पुस्ताले हामी सबैलाई धिक्कार्नेछन् ।

आर्थिक सम्मृद्धि र विकासको पहिलो सर्त लगानी विस्तार नै हो । देशमा स्थापित उद्योग धन्दाको संरक्षण नगरि नयाँ लगानी आउन सक्दैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले खोज्ने पहिलो शर्त भनेको कानूनी शासनको प्रत्याभूती हो । त्यो नहुन्जेल कर प्रणाली या सरकारी नियमनमा जति नै खुकुलोपना ल्याए पनि लगानी भित्रिन सक्दैन । त्यसैले देशलाई आर्थिक रुपले थप जर्जर अवस्थामा जानबाट रोक्न बिप्लवको हिंसा र आतंकको मार्ग ठप्प पार्नै पर्ने हुन्छ । आतंकलाई कुनै नाम या विशेषण जोडेर राजनितिको जामा पहिर्याउनु हुँदैन । आतंककै रुपमा व्यवहार गरिनु पर्छ ।

The post बिप्लव समूहको एनसेल आक्रमण, आतंकको नयाँ अध्याय appeared first on BIZMANDU.