परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुलाई विस्थापित गर्दै युवा केन्द्रीत राजनीतिक संरचना खडा गरेको छ। चार वर्ष अगाडि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बहुमत ल्याएको छ। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले कसरी यो बहुध्रुवी विश्व राजनीतिक शक्ति संरचनामा आफ्नो सार्वभौम स्वयत्तताको संरक्षण गर्न सक्ला? भन्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेका छन्। विशेष गरी नेपालको यो परिवर्नले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो? वा विश्वको उदयीमान शक्ति चीनको प्रभाव विस्तारमा यसले कस्तो असर पार्ला जस्ता प्रश्नको वरिपरि रहेर बहसहरु चलिरहेका छन्। 

बेइजिङमा ‘दुई सत्र’ – नेसनल पिपल्स कंग्रेस (एनसीपी) र चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फ्रेन्स (सीपीपीसीसी)को चौथो सत्र सम्पन्न भएका छन्। मार्च ५ मा नेपालमा चुनाव हुँदै गर्दा बेइजिङमा नीति निर्माता तथा सल्लाहकारहरु भेला भएर आगामी वर्षकाका लागि चिनियाँ नीतिहरु माथि छलफल सुरु गर्न थालेका थिए। यो वर्षको दुई सत्र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ त्यो चीनको आगामी पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजना। गत वर्ष अक्टोबरमा सीपीसीले पारित गरेको मस्यौदामाथि छलफल सहित पारित भएको छ। 

आइतवार मात्र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिबारे दुई सत्रका निर्णय पञ्चवर्षीय योजनामा विदेश नीतिलाई कसरी समेटिएको छ भनेर स्पष्ट पारे। परम्परागत राजनीतिक शक्ति मार्फत नेपालमा कुटनीति सञ्चालन गरिरहेको बेइजिङले बदलिएको नेपालसँगको कुटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउला चासोको विषय हो। यद्यपी विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको नाम नलिए पनि समग्र चिनियाँ कुटनीतिक अवधारणलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ। साथै दक्षिण एसिया प्रति चीनको धरणा र दृष्टिकोणलाई कसरी अगाडि बढाउने छ भन्ने दुई सत्रले निर्धारणसमेत गरेको छ। 

दुई सत्रका क्रममा चीनले बहुध्रुवीयतालाई दोहोर्‍याउँदै छिमेकी देशहरुसँग सक्रिय कुटनीतिलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट वाङ यीले गरेका छन्। त्यस्तै उनले कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारी तथा सहकार्यलाई चीनको क्षेत्रीय इंगेजमेन्ट (संलग्नता)का मुख्य स्तम्भका रुपमा उनले प्रस्तुत गरेका छन्। वाङ यीको यो भनाइ अनुसार चीनले दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरु विशेष गरी नेपालसँगको सम्बन्धलाई कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट देखिन्छ। 

यसले नेपालमा चीनले पूर्वाधार विकास व्यापार लगानी तथा सांस्कृति आदान प्रदान जनसम्पर्कलाई जोड दिएको छ। यही आधारमा छिमेकसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट विदेश मन्त्रीले गरेका छन्। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको रुपमा अगाडि बढाउने विषय सन् २०१९ को चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो। शनिवार मात्रै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता माओ निङले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डालाई सफलता पूर्वक अगाडि बढाउँदा चीन खुसी हुने बताएकी छन्। साथै उनले परम्परागत छिमेकी मित्र राष्ट्रको रुपमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि एकअर्काको प्रयासलाई सधैं समर्थन गर्दै आएको स्मरण गराएकी छन्। उनले विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारीको दिगो विकासका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न चीन इच्छुक रहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारेकी छन्। 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङको आइतवारको सन्देश र विदेश मन्त्री वाङ यी पत्रकार सम्मेलन मार्फत आइतवार छिमेकसँगको सम्बन्धमा पारेको स्पष्टताले चीनले नेपालसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई महत्त्वका साथ लिएको स्पष्ट हुन्छ। 

नेपालको निर्वाचन परिणामलाई लिएर स्पष्ट रुपमा बाहिर बेइजिङले नबोले पनि उसले नेपालको परिवर्नलाई चुनौती र अवसर दुबैको रुपमा हेर्ने स्पष्ट छ। नेपालको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने स्पष्ट छ। तर यससँगै विदेश नीतिमा अस्थिरता हुने चिन्ता पनि छ। 

नयाँ शक्तिको सत्ता उदयसँगै काठमाडौंले नयाँ दिल्ली र वासिङटन जस्ता शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई नेपालले कसरी सन्तुलन गर्छ भन्ने बेइजिङले चासोका हेर्ने छ। विशेषगरी आन्तरिक बहसहरू तथा रास्वपाको स्पष्ट विदेश नीतिको पर्खाइमा बेइजिङ रहेको बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचनले चीनलाई एक सुरक्षित र सूक्ष्म संलग्नता अपनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ। जसमा उसले राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित कुटनीतिबाट पर रहेर व्यवहारिकतामा आधारित दीर्घकालीन आर्थिक तथा राजनीतिक साझेदारीमा चीनले जोड दिने छ।

चीनले मित्र राष्ट्रको सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै अहस्तक्षेपको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर उसले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तारलाई पनि साथसाथै लिएर जाने छ। रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रले जोड दिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि चीन महत्त्वपूर्ण साझेदार हुनेछ। चीनले पनि यसलाई त्यही अनुरुप लिँदै बीआरआईलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक स्थायित्वले नेपालको बेइजिङसँगका आर्थिक र पूर्वाधार परियोजनाहरू छिटो अघि बढ्न सक्छन्। 

अर्कोतर्फ चीनले सन् २०२६–२०३० अवधिका लागि तयार पारेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले केवल चीनको आर्थिक विकासका लागि मात्र नभएर क्षेत्रीय कुटनीति र आर्थिक सहकार्यको दिशा पनि निर्धारण गरेको छ। चीनले पञ्चवर्षीय योजना मार्फत उच्च गुणस्तरको विकास, प्रविधि नवप्रवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपालले चीनको यो पञ्चवर्षीय योजनाबाट पनि लाभ लिन सक्ने अवसर छन्। किनकि चीनले दक्षिण एशियासँगको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने संकेत दिइरहेको छ। तर नेपालको राजनीतिक परिवेश, विशेष गरी निर्वाचन पछिको सत्ता संरचना चीन–नेपाल सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कारक बन्न सक्छ।

नेपालले पञ्चवर्षीय योजनाबाट लिन सक्ने अवसर हो बीआरआईलाई अगाडि बढाउने। चीनले अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालका लागि यसले सीमा आरपार रेलमार्ग परियोजनाको प्रगतीमा सहयोग पुर्‍याउने छ। त्यस्तै सीमापार व्यापार मार्ग तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ। 

साथै चीनले “उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड” सहकार्यलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। बीआरआईमा सहभागि देशको नाताले पनि यसमार्फत नेपालले पूर्वधार लगानी पर्यटन सांस्कृतिक सहकार्यमा फाइदा लिन सक्नेछ। यद्यपी २०२४ मा दुई देशले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा समावेश झापाको नेपाल चीन औद्योगिक पार्कलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएका बालेन शाहको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा यस परियोजना समावेश नहुनुले चीन सशंकित छ। यसले बीआरआई प्रति आगामी सरकार सकरात्मक नहुन सक्ने बेइजिङले आँकलन गरिसकेको छ। 

पञ्चवर्षीय योजना मार्फत बीआरआई साझेदार देशहरुसँगको रणनीतिक संलग्नतालाई मजबुद पार्दै लैजाने योजना सारेको छ चीनले। त्यसका लागि उसले वहुआयामिक सञ्जालाई पुनरावलोकन गर्दै साझेदार देशहरुसँगको सिग्नेचर परियोझनामात्र नभइ ‘साना तथा सुन्दर’ जनतासँगको सम्पर्क बढाउने परियोजनालाईसमेत अगाडि बढाउने चीनले तयारी गरेको छश्र 

नेपालले परियोजनाका बारेमा आफ्नो स्पष्ट योजना नराखे मुख्य तथा ठूला परियोजनाले अपेक्षित सफलता नपाए पनि चीनले जनस्तरमा पहुँच पुग्ने खालका साना परियोजनालाई अगाडि बढाउने छ। चीनको खुला अर्थनीतिका कारण नेपालले व्यापारमा पनि फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि कृषि औद्योगिक लगानी भित्राउन सक्ने सम्भावना चिनियाँ पञ्चवर्षीय योजनाले नेपाललाई दिएको छ। त्यस्तै पञ्चवर्षीय योजनामार्फत चीनले एआई डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ प्रविधिलाई विशेष महत्य दिएको छ। यसबाट नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेशको बाटो पाउने देखिन्छ। 

हरित तथा उर्था विकासमा चीनको योजनाले नेपालमा जलविद्युत नवीकरणीय उर्जामा लगानीका साथै जलविद्युत सहकार्यमा सम्भावना देखिन्छ। 

चिनियाँ दुई सत्र तथा प्रस्तावित पञ्चवर्षीय परियोनामार्फत चीनले विश्वलाई स्पष्ट संकेत दिएको छ की विश्व व्यवस्था बहुध्रूबीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। बहुध्रुबीय विश्व व्यवस्थाको एउटा शसक्त ध्रुब चीन हो। उसले क्षेत्रीयता ग्लोबल साउथको साझेदारीलाई आफ्नो बिदेशमा नीतिमा जोड दिएको छ। यसअर्थमा पनि चीनले नेपालसँगको साझेदारीलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय साझेदारी हिस्साको रुपमा हेर्छ। चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बतलाई दिक्षण एसियाको प्रवेशमार्गको रुपमा विकास गर्ने घोषणा अनुरुप पूर्वाधार विकासमा मनग्य लगानी गरेको चीनले तिब्बतलाई नेपालहुँदै दक्षिण एसियामा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। 

बेइजिङले काठमाडौंलाई दक्षिण एसियासँग जोडिने केन्द्रको रुपमा लिँदै गर्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनले चाहेजस्तो रणनीतिक साझेदारी अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालको निर्वाचन परिणामले दुई देशबीचको सम्बन्धमा रणनीतिक साझेदारीका लागि अवसर खुला गरेको छ। तर चुनौती पनि थपेको छ। यो परिणामले आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ बहुध्रुबीय भूराजनीतिमा शक्ति राष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती नेपालसँग छ। भने चीनका लागि नेपालमा बहुप्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि बढेर गएको छ। 

The post काठमाडौंले निर्वाचन परिणाम कुर्दै गर्दा बेइजिङ नयाँ खाका कोर्दै, कसरी लिने छ नेपालसँगको सम्बन्ध? appeared first on BIZMANDU.

घटना भएकै दिन सेप्टेम्बर ८ मा नै अमेरिकासहितका राष्ट्रहरुले वक्तव्य जारी गर्दै चासो व्यक्त गरे पनि दुई दिनसम्म चीनले आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी गरेको थिएन। तेस्रो दिन सेप्टेम्बर १० मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चियानले पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भनेका थिए- चीन हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुमा शान्ति र विकासको कायम रहोस भन्ने चाहन्छ। यो क्षेत्रीय देशहरुको स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना पनि हो।

उनले अगाडि भनेका थिए- नेपाल र चीन एक अर्काका परम्परागत मित्र तथा नजिकका छिमेकी हुन्। चीन-नेपालको आन्तरिक समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर सही ढंगले समाधान गरुन भन्ने चाहन्छ। साथै शीध्र सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय स्थिरता ल्याउन सकुन भन्ने चाहन्छ।

साथै विदेश मन्त्रालयले मंगलबार आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित रहन भन्दै सावधान गराएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि शुक्रबार नेपालले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पाएको छ। चीनले दुई दिनपछि कार्कीलाई बधाई सन्देश पठाएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन्देशमा भनिएको छ -चीन र नेपालबीच लामो समयदेखिको मित्रता रहँदै आएको छ। नेपाली जनताले स्वतन्त्र ढंगले रोजेको विकासको बाटोलाई चीनले सधैं सम्मान गरेको छ। हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशील सिद्धान्तअनुरुप विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बढाउन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।

यसअघि कार्कीलाई निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले बधाई सन्देश पठाएका थिए। इतिहासमै पहिलो पटक खुला रुपमा दलाई लामाले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई सन्देश पठाएकोमा भने चीनले गम्भीर रुपमा लिएको छ।

चिनियाँ विज्ञहरु दलाई लामाको यस कदमलाई हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बढाउने अभिप्रायले आएको बताउँछन्। सिचुवानस्थित युनिभर्सिटी अफ इलोक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको स्कुल अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका सहायक डिन तथा पान हिमालय कम्युनिकेसन रिसर्च सेन्टरका निर्देशक हान होङले नेपाल एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा अडिने विश्वास लिए।

लामाको बधाई सन्देश र उनले जुलाई २ मा जारी गरेको वक्तव्य समान धरातलमा आएको उनको भनाइ छ। हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र उपस्थितिलाई बढवा दिनका लागि यी कदम लक्षित रहेको उनले बताए।

दलाई लामाले बधाई सन्देशका क्रममा उल्लेख गरेका शब्दहरुलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने बताउँछन्। बधाई सन्देशका क्रममा लामाले तिब्बतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको व्याख्या गर्दै नेपालले तिब्बती शरणार्थीप्रति देखाएको सद्भावलाई सम्झिएका छन्। यसले दलाई लामा नेपालमा नयाँ बनेको सरकार र निर्वासित तिब्बत सरकारबीचको सम्बन्धलाई जोड्न चाहेको भन्ने बुझिन्छ।

लामाको अभिव्यक्तिले जेनजीको आन्दोलनप्रतिको समर्थन रहेको देखाउने प्रध्यापक हानले बताए। ‘यसले एकातर्फ जेनजी समूहका युवाहरुको समर्थन जित्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अर्कोतर्फ परमपरागत राजनीतिक शक्तिविरुद्ध उभिएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यसअघिका सरकार जसले स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिने गर्थे, ती सरकारका तुलनामा यो संक्रमणकालीन सरकार भारत तथा पश्चिमा शक्ति एजेन्डा अनुसार दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती सरकारको स्वार्थ अनुरुप चल्न सक्छ।’

नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको अवस्थामा संक्रमणकालीन सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्ने देखिन्छ।

यता ओली सरकारको बहिर्गमन र नेपालमा नयाँ संक्रमणकालीन सरकारको स्थापनाले चीनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको फुतान विश्वविद्यालयको इन्स्टित्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका भाइस डिन लिन मिनवाङ बताउँछन्।

यद्यपि गहन रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा अस्थिरता अहिले आएर नभएर पुरानै भएको र बीआरआईले यसले ठोस नपार्ने उनको बुझाई छ।

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र अब बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने चासो समेत चिनियाँ विज्ञहरुले राखेका छन्। नेपालमा देखिएको अस्थिरता दक्षिण एसियामा पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएका आन्दोलन र अस्थिरतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।

सांघाई इन्स्टिच्युटअफ इन्टरनेशनल स्टडिज अन्तर्गतको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक लिउ चोङयीले पनि सरकार परिवर्तनले बीआरआईको प्रगतिमा असर पर्ने राय राख्छन्।

‘यो गतिरोधले बीआरआईको प्रगतिमा पक्कै पनि असर पुराउने छ। तर संक्रमण मथ्थर हुँदै जाँदा यसले पनि गति पाउला भन्ने अपेक्षा राखौं। नेपालको विकासमा बीआरआईले नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने।

नेपालको आन्दोलन दक्षिण एसियाकै आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनकै एक सिलसिला भएको फुतान विश्वविद्यालयको साउथ एसिया स्टडि सेन्टरका निर्देशक झाङ जियातोङले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई बताएका छन्।

संक्रमणकालीन सरकार र त्यसपछि आउने पपुलिस्ट सरकार पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध र नेपालकै विकासमा असर पार्ने उनीहरुको बुझाई छ। यद्यपि तिब्बतसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएको भन्दै अधिकांश विज्ञहरु यसमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्।

तिब्बतसम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय हो। यसले दुई देशको सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्छ। नयाँ सरकारले यसलाई संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सम्बन्धी समावेश भएका समाचार पनि आएको भन्दै चिनियाँ विज्ञहरु नेपालको आन्दोलनमा पश्चिमा शक्तिको हात रहेको बताउँछन्।

‘यस सम्बन्धी चीन सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक पनि गर्ला वा नेपाल सरकारसँग राख्ला पनि,’ एक प्रध्यापकले भने, ‘तिब्बत मामिला संवेदनशील विषय हो यस विषयमा नेपालले ध्यानपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ। नेपालमा यस किसिमका गतिविधि नहुन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता गतिविधि भए दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्छ।’

फुतान विश्वविद्यालय स्थित सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका उपप्रध्यापक सिय चाओ चीनको मित्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति रहेको भन्दै नेपालको विकासको बाटो निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार पनि नेपालीमा रहेकोप्रति चीन प्रतिबद्ध रहने बताए। उनले नेपालका युवा पुस्ताले देशको खस्किँदो अर्थतन्त्र र सामाजिक परिस्थतिप्रति देखाएको चासो र उनीहरुको अधिकारको चीनले सधैं सम्मान गर्ने बताए।

अहिले नेपालको आन्दोलन विशेष गरी युवा पुस्ताको सामाजिक न्याप प्राप्तिको आन्दोलन भएको भन्दै आन्दोलन कुनै विदेशीप्रति लक्षित नभएको बताए। ‘यद्यपि केही चिनियाँ नागरिक र कम्पनीहरूको असर परेको छ, म यो विश्वास गर्दिन कि यसले नेपालका युवाहरूको सामान्य मनोवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, न त म यसलाई आउने अस्थायी सरकारको अभ्यासमा परिणत हुने अपेक्षा गर्दछु,’ उनले भने ‘वास्तवमा, यो आन्दोलन विदेशी शक्ति विरोधी होइन; यसको केन्द्रीय लक्ष्यहरू सामाजिक न्यायमा आधारित छन्, न कि बाह्य प्रेरित योजनाहरूमा।’

आन्दोलनका परिणामहरुले पनि त्यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले नेपालले बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। जहाँ भएका हिंसाले त्यहाँका जनताले दुःख पाएका छन्। नेपालले सामाजिक न्यायको आफ्नै मोडल खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विश्व व्यवस्था भू-राजनीतिक संघर्ष र ट्यारिफ उड्पीडनले परीक्षण भइरहेको छ, अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा तत्काल काम आफ्नो जनताको विश्वास र चीनसहितका क्षेत्रीय साझेदारहरूको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो,’ उपप्राध्यापक सियले भन्छन् ‘नयाँ सरकारले देशलाई चाँडै स्थिर र समृद्ध मार्गमा फर्काउन आवश्यक सबै सुधारहरू गर्ने प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।’

सन् २०२१ को चिनियाँ पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बत चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने पासेज वेको रुपमा राखिएको छ। जसलाई नेपालले जोड्ने बताइएको छ। यस्तोमा नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण चीनका लागि चासोको विषय हो। अर्कोतर्फ तिब्बत मामिला चीनको लागि संवेदनशील विषय हो। नेपालमा बढ्दो वैदेशिक प्रभावले चिनियाँ स्वार्थमा असर पर्ने चिनियाँ बुझाई। त्यसैले पनि संक्रमणकालीन सरकार तथा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।

The post धर्मशालाको वक्तव्यपछि चीन गम्भीर, नेपालको संक्रमणकालीन सरकारबारे यस्तो छ बेइजिङको धारणा appeared first on BIZMANDU.

भारत र चीनबीचको उक्त सहमतिमाथि नेपालले असहमति प्रकट गरेको छ। त्यसको जवाफ भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्कालै दिएको थियो भने चीनले नेपालको असहमतिमा मौनता साँधेको थियो। यसै विषयलाई लिएर ओली चीन भ्रमणमा निस्किनु अगाडि संसद देखि सडकबाटै घेरिएका थिए।

एससीओ प्लस समिटमा सहभागि हुन आएका ओलीले थ्यानचीन पुगेकै दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेट गर्दै लिपुलेकको बारेमा नेपालको अडान प्रस्ट पारे। त्यसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले नेपालको चासोलाई ‘नोट’मा त राखे तर नेपालले खोजे जस्तो साथ भने दिएनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अगाडि बिजमाण्डूमा नै मैले लेखेको थिएँ- लिपुलेक विवादमा चिनियाँ पक्षको जवाफ के हुनेछ भनेर। त्यस्तै जवाफ चिनियाँ राष्ट्रपति सिले दिएका छन्। नेपालका तर्फबाट जारी गरेको लिखित तथा भिडियो वक्तव्यले चीनले नेपालको चासोलाई नोट गरेको भन्दै राष्ट्रपति सिले नेपाल-भारत विवादमा चीन नफस्ने जवाफ दिएको संकेत गरेका छन्।

अब जानौँ चीन किन मौन रहन चाहन्छ?

चीनले स्पष्ट पारेको छ कि खोल्ने सहमति भएका नाकाहरु परम्परागत रुपमा चीन र भारतबीच व्यापारका लागि प्रयोग भएका नाका हुन्। यसमा नेपाल र भारतबीच विवाद भए दुई देशले नै संवादबाट हल खोज्नु पर्छ। यसले स्पष्ट हुन्छ-चीन नेपाल र भारतबीचको विवादमा फस्न चाँहदैन। तर किन?

भारत चीनको ठूलो व्यापार साझेदार हो। २०२५ को आँकडा हेर्ने हो भने भारत चीनसँग व्यापार गर्ने देशहरु मध्ये २.५ प्रतिशत चिनियाँ वैदेशिक व्यापारको हिस्सासहित पाँचौँ नम्बरमा छ। भारत अगाडि अमेरिका ११.२ प्रतिशतसहित पहिलो र ५ प्रतिशत हिस्सासहित जापान दोस्रो नम्बरमा छन्। अष्ट्रेलिया ३.४ प्रतिशत र जर्मनी ३.३ प्रतिशतसहित क्रमश तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्।

अमेरिका चीनलाई प्रतिस्पर्धीमात्र नभई परम्परागत सत्रुकै रुपमा आफ्ना नीतिहरुमा राख्दै आएको छ। जापान पनि परम्परागत रुपमा नै अमेरिकी स्पेयर अफ इन्फ्लुयन्स भएको मुलुक हो। त्यस्तै अष्ट्रेलिया र जर्मन पनि अमेरिकी गठबन्धनकै हिस्सा हुन्। तर भारत अमेरिकी गठबन्धनको हिस्सा भए पनि चीनसँग सीमा जोडिएको छिमेकी मात्र नभई पछिल्लोसमय अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिरिँदै गरेको मुलुक हो। अर्कोतर्फ ट्रम्प प्रशासनबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका देशहरु मध्येको एक हो। त्यसैले भारत व्यापारमा पाँचौ नम्बरमा रहे पनि यतिवेला चीनका लागि एक भरपर्दो साझेदार हो।

थ्यानचीनमा भएको मोदी-सी भेटवार्ता पछि दुई देशका नेताहरुले दिएको प्रतिक्रियाले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ। भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले मोदीलाई चीन र भारत शत्रु नभई व्यपार साझेदार भएको भन्दै दुई देश एक अर्काका चुनौती नभई विकासका अवसर भएको बताएका थिए।

दुवै देश अमेरिकी विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन ठूलो जनसंख्या र जीडीपीलाई प्रतिनिधितित्व गर्ने ब्रिक्सका साझेदार हुन्। ग्लोवल साउथको नेतृत्व गर्ने नेता मात्र नभई विश्व व्यवस्थालाई ध्रुविकरण गर्ने सांघाई कोअपरेसनका सदस्य पनि हुन्। त्यसैले यी दुई देश आफ्नो देशको स्वार्थका लागि मिल्नुको विकल्प छैन।

थ्यानचीन उड्नु अगाडि मोदीले जापानबाट दिएको सन्देशले पनि यसैलाई संकेत गर्छ। जापानको एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्- विश्वका दुई ठूला राष्ट्रहरु भारत र चीन बीचको स्थिर अनुमानयोग्य र मैत्रीपूर्ण द्वीपक्षीय सम्बन्धले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिमा सकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो बहुपक्षीय एसिया र विश्वकै लागि महत्त्पूर्ण छ।

अर्को प्रसंग जोडौँ सि को भनाईसँगै। सीले थ्यानचीनमा भएको मोदीसँगको भेट र दुई देशबीचको साझेदारीलाई ‘ड्रयागन र एलिफेन्टको जोडी नृत्य’ भनेका छन्। यस जोडी नृत्यमा नेपाल कोरस डान्सर हुने की दर्शक मात्र त्यो नेपालको कुटनीतिक क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

नेपालले दुई देशबीचको साझेदारीबाट कसरी फाइदा लिने र दुई ठूला छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर नेपालको विकास प्रतिको चाहनालाई अगाडि बढाउन सके मात्र नेपाल कोरस टिममा पर्न सक्नेछ। नत्र नेपाल थ्यानचीनमा ड्र्यागन र हात्तीको नृत्य हेर्ने दर्शक मात्र हुनेछ।

लिपुलेक विवादलाई गौण पारिदिने जीएसआई

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी सीसँगको भेटमा लिपुलेकको विषयमा जोडतोडका साथ उठाए भन्दै काठमाडौंमा स्वागत र प्रशंसा बटुल्न केही मात्र भ्याएका थिए, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यले नेपाललाई तन्द्राबाट ब्युँझाइदियो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा लिपुलेकको विषयले प्रवेश पाएन्। तर नेपालले ‘खुलाउन नचाहेको’ विषय चीनले अगाडि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)मा नेपालले समर्थन गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। यो विषय बाहिरिना साथ काठमाडौंमा ओलीले पाइरहेको प्रशंसा आलोचनामा परिणत हुन थाल्यो। सत्तारुढ दलका नेताहरु नै यसको विरोध र आलोचनामै उत्रिए।

विश्व सुरक्षा ध्रुबिकरणमा बढिरहेको बेला अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको प्रतिरोध स्वरुप चीनले जीएसआई अगाडि सारेको हो। नेपाल आईपीएसको सदस्य बन्ने की नबन्ने भन्ने विवादमा पहिले नै घेरिएको थियो। त्यस्तै आईपीएसकै अंग एसपीपीको सदस्य बन्न लाग्दा विवादमा घेरिएपछि नेपाल पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो।

यसअघि पनि चीनले जीएसआईमा नेपालको साथ खोज्दै आएको थियो। नेपालबाट बेइजिङमा हुने हरेक भ्रमणका क्रममा हुने भेटवार्ता हुन या बेइजिङबाट काठमाडौंमा हुने भ्रमणमा चीनले अन्य इनिसिएटिभ बीआरआई जीसीआई जीडीआईसँगै जीएसआईलाई पनि इन्ड्रोस गर्दै आएको थियो। यसपटक पनि उसले जीएसआईलाई इन्ड्रोस गरिदियो। यसले नेपालले उठाएको विषयलाई गौण बनाइदियो।

यद्यपि, भ्रमण टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज खतिवडाले नेपाल जीएसआईमा सहभागि हुने कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रमुख मुद्दा नै ओझेलमा

यता एससीओ प्लस समिटमा भाग लिन आएका ओलीको प्रमुख मुद्दा नेपालले खोज्दै आएको एससीओमा नेपालको स्तरोन्नती हुनुपर्ने हो, थियो पनि। ओलीले सिसँगको भेटमा नेपालको स्तरोन्नतीका लागि सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका थिए। तर यो प्रमुख मुद्दा नै ओलीले अगाडि सारेको लिपुलेक विवाद र सिले जोड दिएको जीएसआईकै कारण ओझेलमा पर्‍यो।

एससीओ समिटमा सम्बोधनका क्रममा सिले चीनले सदस्य राष्ट्रका लागि यस वर्ष भित्रै दुई बिलियन आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गरे। त्यस्तै थप १० बिलियन युएन ऋण सदस्य बैंकहरुका लागि तीन वर्षमा विनियोन गर्ने घोषणा गरे।

नेपाल संघाई कोअपरेसनको सदस्य राष्ट्र होइन संवाद साझेदार मात्र हो। १० वर्ष देखि नेपालले सदस्यता स्तरवृद्धिका लागि पहल गर्दै आएको छ। सन २०२२ को समिटका क्रममा नेपालले दिएको निवेदमा छलफल पनि भएको थियो। त्यतिबेला रसिया युक्रेन युद्धका कारण नेपालको स्तरोन्नतीमा ब्रेक लाग्यो। नेपालले रसिया विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा मत दिएकै कारण नेपाल प्रति रसिया असन्तुष्ट थियो। एससीओमा कुनै पनि विषयमा निर्णय सर्वसम्मतीले हुन्छ। कुनै एक सदस्यले असहमति राखे निर्णय हुँदैन। २०२२ यता इरान र बेलारुस सदस्यमा स्तरवृद्धि भएका छन्। छलफल भए पनि नेपालको स्तरवृद्धि हुन सकेका छैनन्।

एससीओ समिटबाट थ्यानचीन घोषणापत्र जारी भएको छ। घोषणापत्रमा संगठनका डायलग पार्टनर र अभ्जर्भरलाई एकीकृत गरी एक बनाउने घोषणा गरिएको छ। घोषणापत्रमा नयाँ सदस्यताको विषयमा बताइएको छ। यसले पनि नेपालको सदस्यमा स्तरोन्नती हुने चाहना पूरा नहुने संकेत देखिएको छ।

The post ड्र्यागन र हात्तीको नृत्यमा दर्शक मात्र नेपाल, लिपुलेक विवादलाई गौण पारिदिने जीएसआई appeared first on BIZMANDU.

दुई साता अगाडि मात्र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको सहमतिले नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले घुमाउरो पाराले बोलेको ‘सहमति’ नेपाली भूमि प्रयोग गरी दुई देशबीच व्यापार खोल्ने विषयले नेपालमा दुवै देशको विरोध भइरहेको हो। लिपुलेक पासलाई नाका खोली दुई देशबीच व्यापार अगाडि बढाउन दुवै देश सहमत भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

तर यस विषयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक नभनी तिब्बती नाम राखेको छ पुलान-गुन्जी।

यो नाकाले तिब्बती बजार पुलानलाई जोड्छ। गुञ्जी नेपाली भूमी हो। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार यो लिपुलेक नाकाले दुई बजार जोड्ने नाका हो।

दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीले नेपालीको सार्वभौमिकतामा प्रश्न खडा गर्ने गरी गरेको सहमति बाहिरिएको दूई साता पछि दुवै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग एउटै मञ्चमा उभिँदै छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुवै देशका प्रमुखसँग यस विषयमा कुरा राख्ने एतिहासिक अवसर मिल्ने छ।

एससीओ प्लसमा सी र मोदीसँगै उभिँदै छन् ओली

अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा चीनको उत्तरी सहर थियाचिनमा आयोजना हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)को वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली यसपटक चीन आउन लागेका हुन्। एससीओको स्थापना पछिकै सबैभन्दा ठूलो समिट यसपटक चीनमा हुँदैछ। समिटमा २० देशका सरकार प्रमुख तथा १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरू सहभागी हुने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले यसपाली थियाचिनको हाइह नदी किनारमा विभिन्न देशका नेताहरूलाई स्वागत गर्नेछन्।

सुरुमा उनले एससीओको राष्ट्रप्रमुखहरूको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। त्यसपछि एससीओ प्लसका राष्ट्रप्रमुखको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। नेपाल एससीओको डायलग पार्टनर हो। एससीओमा १० सदस्य राष्ट्र छन्। सन् २०२३ मा इरान र २०२४ मा बेलारुस पूर्ण सदस्य भएका थिए। नेपालले पनि पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिए पनि स्वीकृत भने भएको छैन।

२०२२ मै नेपालको पूर्ण सदस्यताका लागि छलफल भए पनि नेपालको सदस्यतामा रसियाले त्यतिबेला असहमति जनाएको थियो। युक्रेन संकटका विषयमा राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा रसियाविरुद्ध उभिएको कारण रसिया त्यतिबेला असन्तुष्ट थियो। दुई छिमेकी मतदानमा सहभागी नहुँदा नेपालले रसियाको विरुद्धमा मत दिएको थियो।

हरेक वर्ष सरकार प्रमुखको बैठक भए पनि यसपालि चीनले एससीओ प्लसको बैठक आयोजना गरेको हो। यो बैठकमा एससीओका डायलग पार्टनर तथा अव्जर्भर राष्ट्रका नेताहरूसमेत सहभागी हुँदैछन्।

नेपालका लागि यो बैठक पूर्ण सदस्यमा प्रमोसन हुने अवसर पनि हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयलाई उठान गरी प्रमोसन गराउन सके नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ।

एससीओ समिटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले एसीसीओको नयाँ चिनियाँ अवधारण प्रस्तुत गर्ने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। उनले एससीओको अवधारणा अनुसार सबै देशमा उच्च गुणस्तरको विकाससम्बन्धी चिनियाँ कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।

थियाचिनबाटै आगामी दशकका लागि एससीओ विकास रणनीतिसहितको थियाचिन घोषणापत्रसमेत जारी हुनेछ। त्यस्तै, विश्व फासिस्स विरुद्धको युद्धको ८० औं वार्षिकोत्सवको तथा राष्ट्र संघ स्थापनाको वार्षिकोत्सवसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी हुनेछ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओली यस बैठकका क्रममा दुई छिमेकी भारत र चीनका प्रमुखसँग एउठै मञ्चमा उभिँदा लिपुलेकको विषयमा कुरा उठाउन सक्ने अवसर पनि मिल्नेछ।

चीनले यसअघि ‘प्लस वान’को अवधारणा राख्दै आएको छ। चीन-भारत प्लस नेपालको मञ्च खडा गर्दै त्रिदेशीय फोरम बनाउनका लागि दुवै देशका नेतृत्वसँग प्रस्ताव राख्न सक्ने सुनौलो अवसरसमेत नेपालका सामु छ। समिट साइडलाइनलाई अनौपचारिक संवादको अवसर मिलाउन सके नेपालको कुटनीतिक उपलब्धी हुने छ।

२६ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगै थियामन स्क्वायरमा उभिने

यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीको यसपालिको चीन भ्रमणले अर्को एतिहासिक अवसर पनि जुराउने छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर ३ मा बेइजिङमा आयोजना हुने विशाल सैन्य परेडको अवलोकन गर्नेछन्।

जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनताको प्रतिरोध युद्ध तथा विश्व फासिवादविरुद्धको युद्धमा विजयी भएको ८० औं वर्षगाठ मनाउन बेइजिङमा सैन्य परेड आयोजना हुँदैछ। यो विशाल परेडको अवलोकनका लागि २६ देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरू बेइजिङ थियानमन स्क्वायर पुग्नेछन्।

यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै विभिन्न देशका कम्युनिस्ट नेताहरू उपस्थित हुनेछन्। रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन, कम्बोडियाका राजा नरोद्धम सिहामोनी, भियतनामका राष्ट्रपति नाम लुओङ कुङ, लाओस पिपल्स रिभोलुसनरी पार्टीका महासचिव थोङलोउन सिसोउलिथसमेत थियानमनमा पुग्नेछन्।

त्यस्तै, इन्डोनेसिका राष्ट्रपति प्राबोओ सुविआन्तो, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, मंगोलियाका राष्ट्रपति उख्नागिन खुरेलसुक, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहवाज सरिफपनि समारोहमा सहभागी हुँदैछन्। त्यस्तै, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुजिजु, काजकस्तानका राष्ट्रपति कसिम जोमार्त तोकाएभ, उज्वेक राष्ट्रपति साभक्त मिर्जियोएभ, किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सादिएर जापारोभ, तुर्किमिनिस्तानका राष्ट्रपति सेर्दार बेरडिमुहामेडोभ, बेलारुसका राष्ट्रपति अलेकसेन्डर लुक्सेनको, अजरबैजनाका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभ, अर्मानियाका राष्ट्रतपि भाहाग्न खाच्तुरियन पनि समारोहमा सहभागी हुनेछन्। समारोहमा इरा कंगो जिम्वावे सर्विया क्युवा तथा म्यानमारका राष्ट्रप्रमुखसमेत सहभागी हुनेछन्।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाबाट राष्ट्रिय सभाका सभामुख पनि सहभागी हुँदैछन्। लिस्ट टिमोर भेनेजुएलाबाट संसदका प्रमुख सिंगापुर र बुल्गेरियाका उपप्रधानमन्त्रीसमेत समारोहमा सहभागी हुने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

ब्राजिल, निकारागुवा, हंगेरी, बंगलादेशबाट उच्चस्तरीय सरकारका प्रतिनिधि, ईयु संसदका सदस्य राष्ट्रसंघका उपमहासचिव, विश्व खाद्य संगठनका महासचिव, न्यू डेभलप्मेन बैंकका अध्यक्ष एआईआईबीका अध्यक्ष पनि समारोहमा सहभागी हुनेछन्।

त्यस्तै, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री युकी हातोयामा स्वीस फेडरेसनका पूर्व प्रमुख बेल्जियम ग्रसि इटाली रोमानिया न्युजिल्याण्ड अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसमेत परेड अवलोकन गर्न बेइजिङ पुग्नेछन्।

विदेशी पाहुनाहरूलाई तीन घेरामा राखिनेछ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीसहितका २६ देशका सरकार प्रमुखहरू अघिल्लो घेरामा हुनेछन्। यो परेड चीनले विश्वसामु आफ्नो सैन्य तागत देखाउने अवसर पनि हुनेछ।

यता थियाचिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने बेइजिङ नपुगी त्यतैबाट स्वदेश फर्किने छन्। उनी चीन पुग्नु अगाडि जापान-भारत समिटमा सहभागी हुनेछन्।

चासो उच्चस्तरीय भेटवार्ता

चीनमा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थियाचिनमै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, उनले सेप्टेम्बर १ मा एससीओ प्लस समिटमा सम्बोधन गर्नेछन्। समिट साइडलाइनमै समिटमा सहभागी हुन आउने विदेशी सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेइजिङ पुगेर उनले चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान झङसँग पेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सेप्टेम्बर ३ मा आयोजना हुने परेड अवलोकन गरी सोही दिन नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

बेइजिङको उच्च कुटनीतिक व्यस्तताका बीच चीन भ्रमणमा आउने ओली सहभागी हुने भेटवार्ताले दुई देशबीच नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना भने छैन। यद्यपि, यी भेटवार्तामा ओलीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम तथा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका बारेमा नेपालको अडान प्रस्तुत गर्ने मौका भने पाउने छन्।

सन् २०१५ मा यस्तै सहमति हुँदा नेपालको विरोध पछि चीनले यस विषयलाई थाँती राखेको थियो। यसपटक प्रधानमन्त्रीले नै चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष यस विषय राख्दा थप नेपालको अडानले बल पाउनेछ।

साथै, यही अवसरमा उनले त्रिदेशीय व्यापार तथा समझदारीका लागि पहल गर्न सक्ने मौका पनि पाउने छन्। यी भेटवार्तामा ठोस विषयमा भन्दा पनि समसामयिक विषयमा केन्द्रीत हुने चिनियाँ विज्ञहरू बताउँछन्।

विश्वका २६ बढी देशका राष्ट्र प्रमुखहरू बेइजिङमा भेला हुँदा कूटनीतिक व्यस्तता बढी हुनेछ। त्यसैले नयाँ सहमति भन्दा पनि सहमति भएका विषयहरू तथा नयाँ सहमति हुन सक्ने विषयमा छलफलको बाटो खोल्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

यता, लिपुलेकको विषयमा छलफलमा कुरा उठे चिनियाँ नेतृत्वले यस विषय समाधानका लागि नेपाललाई नै जिम्मेवारी दिनेछन्। नेपाल भारत सीमा विवाद दुई देशको विवाद भएको कारण दुई देशको नेतृत्वले छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव चिनियाँ नेतृत्वले दिने चिनियाँ विज्ञहरूको बुझाइ छ।

The post ओलीको चीन भ्रमण: मोदी र सिसँगै थियाचिनमा, बेइजिङमा २६ देशका प्रमुखसँगै एउटै मञ्चमा उभिने appeared first on BIZMANDU.

तिब्बतले सन् २०२४ मा १२ अर्ब ६७ करोड युआन अर्थात १ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ।

२०२३ को तुलनामा २०२४ मा निर्यात १५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ३२ करोड युआन तथा आयात १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ३५ करोड युआन पुगेको ल्हासास्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

तिब्बतले १४० देशसँग आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेकामा नेपाल प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। नेपालसँग तिब्बतको व्यापार ८४.८ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब १२ करोड युआन पुगेको छ।

व्यापारमा ९८.६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ।

तिब्बतले २०२४ मा नेपालमा मात्र १ अर्ब ५५ करोड युआन बराबरका ११ हजार ८०० भन्दा बढी इभी निर्यात गरेको छ। इभीको निर्यात १४४.८२ प्रतिशतले बढेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

सिजाङ जुदातोङ ट्रेड कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुन योङले चिनियाँ इभीले नेपालमा लोकप्रियता हासिल गरिरहेकोले व्यापारमा समेत वृद्धि भएको बताए।

सिजाङले आफ्नो खुलापनको प्रयासलाई गहिरो बनाउँदै लैजाँदा सीमा व्यापारले गति लिइरहेको छ। सन् २०२४ मा १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार विन्दु पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सहमतिसहित तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र तिब्बती अधिकारीहरुले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए।

स्थानीय अधिकारीहरूले विशेष उत्पादनहरूको बढ्दो निर्यात, नयाँ ऊर्जा उत्पादनहरूको बढ्दो माग र भन्सार क्लियरेन्स प्रक्रियामा भएको वृद्धिका कारण व्यापार वृद्धि भएको बताएका छन्।

ऊन र कश्मिरी जस्ता पठार विशेष वस्तुहरूको निर्यातले पहिलोपटक २०२४ मा १०० मिलियन युआन पार गरेको छ।

त्यस्तै दक्षिण एसियामा नवीन ऊर्जा वाहन (एनईभी), लिथियम ब्याट्री र सौर्य उत्पादनहरूको माग बढ्दै जाँदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पनि तिब्बतको वैदेशिक व्यापारको प्रमुख आधार बनेको छ।

चीनले नेपालसँग सीमा जोडिएका नाकाहरुमा बन्दरगाह निर्माण आधुनिकिकरण तथा व्यापार नीतिलाई अनुकूल बनाउँदै लैजाँदा नेपालसँगको व्यापारमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि हुँदा सिजाङको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

सन् २०२५ मा सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको ६०औं स्थापना दिवस मनाइँदैछ। सन् २०२० मा बेइजिङमा आयोजित सिजाङसम्बन्धी सातौं राष्ट्रिय बैठकले नयाँ युगमा सिजाङ सम्बन्धी सीपीसीको दिशानिर्देशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो।

सन् २०२२ मा ९५ देशहरुसँग सीमित सिजाङको वैदेशिक व्यापार त्यही खाका अनुरुप २०२४ मा बढेर १४० देशमा पुगेको हो। सीपीसीले २०२३ मा ह्वाइट पेपर जारी गर्दै सिजाङ क्षेत्रको समग्र विकासमा चिनियाँ योजना प्रस्तुत गरेको थियो।

The post चीनको सिजाङले बढायो वैदेशिक व्यापार, नेपाललाई १२ हजार इभी बिक्री, जीडीपीमा ६.३ प्रतिशत वृद्धि appeared first on BIZMANDU.

दिउँसो स्टेट गेस्ट हाउसमा भएको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति नेपालसँगको सहकार्यको रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार भएको तथा दुई देशले एकअर्कालाई सदैव इमान्दारीपूर्वक व्यवहार गरेको, सम्मान गरेको र एकअर्कालाई सहयोग गरेको तथा द्विपक्षीय सम्बन्धले स्वस्थ र स्थिर विकास कायम गरेको उल्लेख गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठ मनाइँदै गर्दा सहयोग तथा भ्रमण आदानप्रदान लाई अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘चीनले आफ्नो छिमेक कूटनीतिमा चीन-नेपाल सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ,’ राष्ट्रपति सिको भनाइ उदृत गर्दै विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, परम्परागत मित्रतालाई मजबुत बनाउन चीन नेपालसँग मिलेर काम गर्न तयार छ।’

उनले विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने भावी पुस्ताका लागि मित्रताको चीन–नेपाल रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारीको नयाँ र बृहत्तर विकासलाई प्रबर्दधन गर्ने आकांक्षा समेत ब्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति सीले नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति सुहाउँदो विकासको बाटो रोज्नुलाई चीनले सम्मान गर्ने समेत बताएका छन्। ‘राष्ट्रपति सिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सहयोग गर्ने, रणनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई निरन्तर सुदृढ तुल्याउन र एकअर्काको मूल हितसँग सम्बन्धित विषयमा एकअर्कालाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो,’ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

उनले चीन–नेपाल ट्रान्स हिमालयन त्रिआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको निर्माण क्रमिक रुपमा एउटा विचारबाट वास्तविकतामा परिणत हुँदै गएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। चीन नेपालसँग व्यवहारिक सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन, उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहयोग निर्माण गर्न, बन्दरगाह, यातायात, पावर ग्रीड र दूरसञ्चारमा सहयोग सुदृढ गर्न, नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको राष्ट्रपति सिले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। साथै उनले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने र चिनियाँ उद्यमीलाई नेपालमा लगानी तथा व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

चीनले सन् २०२५ लाई चीनमा ‘नेपाल पर्यटन वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरेको भन्दै उनले चीनमा व्यापार, पर्यटन र अध्ययन का लागि नेपालीहरुलाई स्वगत गरेको बताए। उनले विकासशील राष्ट्रहरूको साझा हितको रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय तहमा नेपालसँग बहुपक्षीय समन्वय र सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउन पनि चीन तयार रहेको समेत बताए।

त्यस्तै द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लिले सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्थापित रणनीतिक साझेदारीले दुई पक्षबीच विभिन्न क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगको सशक्त विस्तार भएको बताएका छन्।

दुई देशका नेताबीच भएका महत्वपूर्ण सहमतिको कार्यान्वयन गर्न, राजनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउन, चीन–नेपाल सम्बन्ध र सहयोगको निरन्तर विकासलाई बढवा दिन र दुई देशका जनतालाई अझ बढी लाभ पुर्‍याउन साझा भविष्यसहितको घनिष्ठ चीन–नेपाल समुदाय निर्माण गर्न चीन नेपालसँग मिलेर काम गर्न चीन तयार रहेको बताएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै उनले नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति सुहाउँदो विकासको मार्ग पहिल्याउन चीनले दृढतापूर्वक साथ दिएको र नेपालसँग विकास रणनीतिको समन्वयलाई मजबुत बनाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले दुई देशबीच उच्चस्तरीय बेल्ट एण्ड रोड सहयोगको नेतृत्वदायी भूमिकालाई पूर्ण निर्वाह गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

उनले राष्ट्रपति सिको घोषणा अनुरुप नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देशमा रुपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारको कनेक्टिभिटीलाई सुदृढीकरण गर्न चीनले सहयोग गर्ने बताए।  साथै उनले शक्तिशाली चिनियाँ उद्यमहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी नेपालबाट थप उच्च गुणस्तरका उत्पादन आयात गर्न इच्छुक रहेको बताएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री लिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना को ७०औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा स्मरणीय गतिविधिहरूको शृङ्खला आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन्। उनले पर्यटन, शिक्षा र चिकित्सा सेवामा जनस्तरको आदानप्रदान र स्थानीय सहयोगलाई प्रगाढ बनाउँदै दुई देशका जनताबीच अझ बढी पारस्परिक समझदारी लाई बढवा दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले चीनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मामिलामा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्दै बहुपक्षीय क्षेत्रमा नेपालसँग समन्वय र सहयोगलाई मजबुत बनाउन तयार रहेको समेत बताए ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै नेतासँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि र राजनीतिक नेतृत्वको प्रसंसा गरेका छन्। राष्ट्रपति सि चिनफिङको बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वमा चीनले अथाह विकास उपलब्धि हासिल गरेको र यसलाई मानव प्रगतिको इतिहासमा चमत्कार भन्न सकिने बताएका छन् ।

नेपाल र चीनबीच मित्रता मात्र छ, कुनै समस्या छैन र दुई देशबीचको सम्बन्ध मित्रता, समानता र सम्मानमा आधारित छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याएकोमा चीनलाई धन्यवाद दिए। उनले नेपाल बीआरआईमा सक्रिय सहभागिता जारी राख्न, नेपालमा लगानी गर्न थप चिनियाँ उद्यमहरूलाई स्वागत गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन इच्छुक भएको समेत बताए।

साथै तिब्बत र ताइवान दुवै चीनको भूभागका अविभाज्य अङ्ग हुन् र नेपाल एक चीन नीतिको अविचलित रूपमा पालना गर्ने प्रस्ट पारे। साथै उनले कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन र चीनको हितमा हानी पुर्‍याउन नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। ‘चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

साथै ओलीले चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) र अन्य महत्वपूर्ण पहलहरूको शृङ्खला वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा मानवजातिको संयुक्त प्रतिक्रियाका लागि अनुकूल रहेको बताए। साथै उनले नेपाल विश्वव्यापी दक्षिणको साझा हितको रक्षा गर्न चीनसँग बहुपक्षीय सहयोग सुदृढ गर्न तयार रहेको बताएको मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

The post बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक व्यस्तता: चिनियाँ नेताले के दिए सन्देश? appeared first on BIZMANDU.

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमण अगाडि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई भेटेर मंसिर १५ गते नेपाल फर्किएपछि बीआरआई सबैको सहमतिमै अगाडि बढाउने बताएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार जम्बो टोलीसहित बेइजिङमा अवतरण गरे- उही बहुप्रतिक्षित बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने भन्दै। प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ निस्किनु अगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन भ्रमणका एजेन्डा अनुमोदन गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार ग्रेट हल अफ पिपुल्समा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। भेटवार्तापछि ९ वटा समझदारी भयो। समझदारी भएका ९ बुँदामा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको बीआरआईको विषय परेन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार टोखा-छहरे सुरुङ मार्ग, नेपाल-चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुरको नौतले दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र आदानप्रदान, विकास योजना, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, थर्मली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल, नगद सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक उपलब्ध गराउने तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

जबकि ओलीको बेइजिङ भ्रमणअघि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न परियोजनाको लिस्टसमेत अनुमोदन गर्दै सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो।

टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघि सार्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

तर, टोखा-छहरे सुरुङ मार्गबाहेकका परियोजनाले बेइजिङमा स्थान नै पाएनन्। सरकारले अगाडि बढाउन चाहेका योजनामा समेत सहमति जुट्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले सार्वजनिक गरेको समझदारीका बुँदाले स्पष्ट पारेको छ।

सन् २०१७ मै नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि सन् २०१९ देखि नै सम्झौता गर्न ताकेता गरी नेपाललाई मस्यौदा पठाएको थियो। तर, मस्यौदा पटक पटक संशोधन भयो। पटक पटकका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने चर्चा चलाइएपनि प्रगति नभएकाले ओलीले यसपालि हस्ताक्षर गर्न चाहेका थिए।

‘फ्रेमवर्क’ र ‘अनुदान’मा चिनियाँ रिजर्भेसन

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीस्वरुप ओलीले कार्यदल नै बनाएर कांग्रेससँग छलफल गरे। चीनले पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदाको बदलामा एमाले र कांग्रेसले सहमतिमा ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’को मस्यौदा बनाए।

कांग्रेसले ऋण लिन नहुने अडान लिएपछि तयार पारिएको फ्रेमवर्कलाई लिएर चीन बिच्किन पुग्यो। चीनले नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कमै रिजर्भेसन राखेको छ। यही रिर्जभेसनकै कारण नेपालले चाहेअनुरुप सम्झौता हुन सकेन।

नेपालले प्रस्ताव गरेको अनुदानमा आधारित बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा चीनले अनुदान हटाइदिएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए। चिनियाँ विज्ञहरु पनि यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा फेरि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अगाडि सार्नुको औचित्यबारे प्रश्न गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा बीआरआईबारे कुरै नभएपछि राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन। प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच बेइजिङमा करिब २० मिनेट वार्ता भएको थियो। वार्तामा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनबारे कुरा भएको थियो।

बीआरआईबारे बुझाई नै कम

सन् २०१७ मा दुई देशबीच बीआरआई फ्रेमवर्क सम्बन्धी एमओयुमा हस्ताक्षर भएपछि बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा ठूला परियोजना आउने चर्चा चल्यो।

चीनले भने बीआरआईलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक इनिसिएटिभको रुपमा लिँदै आएको छ। २०१७ को एमओयु अन्तर्गत नै चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगलाई बीआरआईकै हिस्साको रुपमा राख्दै आएको छ।

कोभिडको समयमा नेपाललाई गरेको सहयोगलाई पनि चीनले बीआरआईकै हिस्साको रुपमा हेल्थ सिल्क रोडको नाम दिएको थियो। त्यति मात्र होइन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ऋण लगानीलाई पनि चीनले बीआरआई अन्तर्गत भन्दै आएको छ।

तर, नेपालले यसलाई मानेको छैन। अर्को कुरा बीआरआईलाई अनुदानमा आधारित परियोजनाको रुपमा स्वीकार गर्ने नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सहमत देखिंदैन।

‘बीआरआई परियोजना होइन, यो एउटा महान अभियान हो। यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न देशमा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ। यो एउटा साझा भविष्य निर्माणको अभियान हो,’ नेपालसम्बन्धी चासो राख्ने एक चिनियाँ प्रध्यापक भन्छन्, ‘नेपालमा यस सम्बन्धी बुझाई अलि कम भयो कि ! तपाईँहरु यसलाई एउटा वा केही परियोजनाको रुपमा लिँदै हुनुहुन्छ। यो अभियान हो। अभियान अन्तर्गत अनेक परियोजना हुन सक्छन्। अर्को कुरा दुई देशबीच हुने साझेदारी यसै अभियान अन्तर्गत हुन्छन्।’

चीनले हरेकजसो उच्चस्तरीय वार्तामा नछुटाउने एउटा वाक्यांश हो ‘उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड निर्माण’। सन् २०१७ पछिका हरेक वार्तामा यसलाई चीनले दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

सबै पुराना विषय

प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा नयाँ विषयहरुमा सहमति हुन सकेन। कतिपय पुरानै हुन्। ९ वटा समझदारी भएको भने पनि कतिपय औपचारिकता निभाउने खालका मात्र छन्।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पनि भैंसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी भएको थियो। यसपटक त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ।

आफूले निक्कै महत्त्व दिएको बीआरआईको मस्यौदामा चीनले रिजर्भेसन राखेर हस्ताक्षर गर्न नमान्नु तथा झिना मसिना विषयमा मात्र समझदारी हुनुले भारतको निम्ता नपाएपछि पहिले चीन रोजेका ओलीको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन। उनी २० गते नेपाल फर्किने तालिका रहेपनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट मंगलबार सक्किसकेको छ।

The post कांग्रेस-एमालेले बनाएको बीआरआई मस्यौदामा चीनको असहमति, ओलीले यसकारण गर्न सकेनन् हस्ताक्षर appeared first on BIZMANDU.

नेपालका सत्ताधारी नेताहरुका लागि चीन र भारत दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन सधैं गाह्रो पर्दै आएको छ। उत्तर र दक्षिण पक्षधरताको आरोप खेप्ने मात्रै होइन उनीहरुका रुचिको कदम चाल्ने गरेको आरोप नयाँ होइन। भारत र चीनबीच सम्बन्धमा चिसोपन रहँदा पनि नेपालले अपेक्षित फाइदा लिन सकेको छैन।

दक्षिणले आफ्नो प्रभाव बढ्ता मानिनुपर्ने ठानिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको उत्तरी छिमेकको भ्रमण कति सफल होला भन्ने विचारणीय छ।

भारत छाडेर पहिलो रोजाइमा चीन

सामान्यतया नेपाली प्रधानमन्त्रीले पहिलो राजकीय भ्रमणका रुपमा भारतलाई रोज्ने गरेका छन्। यसअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी भइ उत्तरी छिमेकी चीनबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए।

तर, त्यतिबेला भारतीय संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट देखिएपछि दाहालले पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने र बेइजिङ भ्रमण ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

ओलीले यसपटक भारत भ्रमणको प्रयास सफल नभएपछि चीन रोजेका हुन्। राष्ट्र संघीय महासभामा सहभागी हुन असोज पहिलो साता न्युयोर्क पुगेका उनले भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेट गर्दै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए। तर, उनले भारत भ्रमणको निम्तो पाएनन्।

त्यसको एक महिनाअघि भदौ पहिलो साता उनले भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई नयाँदिल्ली पठाएका थिए। राणाले त्यहाँ उच्चस्तरीय आतिथ्यता त पाइन, तर ओलीलाई दिल्लीमा स्वागतको वातावरण बनाउन सकिनन्।

यी घटनाक्रमले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति भारत सकारात्मक नरहेको देखाउँछन्। आफ्नो पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा बिग्रिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई ओलीले सुधार गर्न नसकेको स्पष्ट छ। अर्कातर्फ भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले पनि ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भारत सशंकित रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपालले सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेपनि सबै देशसँग समान सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिमा अहिलेको सरकार असफल भएको छ। भारतको निम्तो नपाउँदा उसलाई देखाउनका लागि ओलीले निक्कै जोडबल गरेर चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। ओलीको बेइजिङ भ्रमणले उपलब्धि दिनेमा शंका छ।

बेइजिङमा नेतृत्वविहीन नेपाल

कुनै पनि देशका लागि नियुक्त राजदूत देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। तर, ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बेइजिङस्थिति नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन जस्तै छ।

देशबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको समन्वय र तयारीमा दूतावासले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। भ्रमणका क्रममा हुने भेटघाटको समन्वयदेखि संवादका क्रममा गरिने सम्झौताको तयारीका लागि पनि दूतावासको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन जस्तै हुँदा यसको असर प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा पनि पर्नेछ।

दुई देशबीच सम्झौता हुँदा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने भएपनि सम्झौतापूर्वका छलफलहरुमा दूतावासको समन्वय आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको सक्रियता कम र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासको सक्रियता बढी देखिन्छ। ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा नेपालको प्राथमिकताभन्दा पनि चीनको प्राथमिकताले स्थान पाउने निश्चित जस्तै छ।

कात्तिक २५ गते बल्ल चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त राजदूतले बेइजिङ पुगेर भ्रमणको कति तयारी गर्लान् र नेपालको प्राथमिकताका विषयमा चिनियाँ पक्षलाई कति अवगत गराउलान् भन्ने हेर्न बाँकी छ। यसको प्रभाव कति पर्छ र नेपालले कति फाइदा लिनसक्छ भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ।

सिंहदरबारभन्दा च्यासल बढी सक्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर भ्रमणलाई लिएर अहिले जतिपनि चर्चा भइरहेका छन् ती सबै सिंहदरबारभन्दा पनि च्यासलबाट भइरहेका छन्। सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणका योजनादेखि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भन्दा पनि एमाले मुख्यालय च्यासलबाट सूचनाहरु आइरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेस नेतृ राणाले गरिरहेकी छन्। भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङमा मन्त्री राणालाई पठाउनुपर्ने हो। तर, ओलीले एमाले नेताहरुको प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले पनि ओलीको बेइजिङ भ्रमणलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुभित्रै एकमत नरहेको स्पष्ट छ।

ओलीको बेइजिङ भ्रमणको तयारीका लागि एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जम्बो टोली बेइजिङ पठाएको। यसले ओलीको भ्रमणको तयारी सरकारीस्तरबाट भन्दा पार्टीस्तरबाट भएको छनक दिएको छ।

पोखरेलले बेइजिङमा चीनले आयोजना गर्ने ग्लोबल साउथ समिटमा सहभागिता जनाउने छन्। चीन सरकारले गर्ने समिटमा नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि दुई सरकारभन्दा बढी दुई पार्टीको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

कांग्रेसको अडान र अड्किएको बीआरआई

ओलीको आसन्न भ्रमण दुई देशबीच यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भनिएको छ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा लक्षित हुने बताइरहँदा दुई देशबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्कसम्बन्धी एमओयू कार्यान्वयनका विषयमा भने ठोस उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन।

यस भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्व तयार हुन आवश्यक छ।

ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि कांग्रेसले गरेको एक निर्णयले बीआरआई अगाडि बढ्नेमा शंका छ। कांग्रेसले बीआरआईलाई ऋणको रुपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। बीआरआई आफैंमा अनुदान कार्यक्रम होइन। बीआरआई अन्तर्गत विश्वभर भएका चिनियाँ लगानी हालसम्म ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत नै छन्।

यस्तोमा चीनले नेपालकै लागि कार्यक्रमको नीति नै परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन। त्यस्तो भयो भने के ओलीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई पन्छ्याएर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा लगानीको मोडालिटीलाई टुंग्याउन सक्लान? यसमा ठूलै शंका छ।

चीन पनि कांग्रेसको सहमतिबिना बीआरआईमा ठोस सहमति गर्न हिच्किचाउने छ। पोखरा विमानस्थलमा भएको ऋण सहयोगलाई लिएर आफ्नो आलोचना भइरहेको चीनलाई चित्त बुझेको छैन। फेरि पनि कांग्रेसको सहमतिबिना लगानी र ऋणमा चीनले हात खुला गर्ने सम्भावना छैन। नेपालमा आफ्नो आलोचना चीनले चाहँदैन। यसतर्फ चीन सचेत देखिन्छ ।

चिनियाँ चासो

नेपालका नेताहरुले बेइजिङ भ्रमण गर्दा चीनको सधैं एउटै चासो भनेको बीआरआईको कार्यान्वयन हो। चिनियाँ पक्षले हरेक बैठकमा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड विकासलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ। तर, नेपाली पक्षले यसमा ठोस जवाफ र कार्यक्रम दिन सकिरहेको छैन।

चिनियाँ विज्ञहरु पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपाली नेतृत्वको उदासिनतालाई कारण ठान्छन्।

बीआरआई अन्तर्गत ठूला परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखिरहेको देखाउन पनि नेपाली नेताहरुको भ्रमणका क्रममा चीनले केही साना परियोजना र कार्यक्रममा सहयोगको घोषणा गर्दै आएको छ। यसपटक पनि चीनले केही साना र मझौला परियोजनामा सहयोगको घोषणा पक्कै गर्नेछ।

अन्त्यमा, ओलीको चीन भ्रमणप्रति नेपालको अपेक्षा बढी छ। बीआरआईमा ठूलै फड्को मार्न नसके पनि नेपालले दुई देशबीच खुलेका सीमा नाका सञ्चालनका विषयमा ठोस सहमति गर्न सके व्यापारमा पक्कै फाइदा पुग्नेछ।

दुई देशबीचको सहमति अनुसार चीनले उत्तरतिर ठूला भन्सार कार्यालय, पूर्वाधार र सडक सञ्जाल बनाउँदा नेपालतिर भने प्रगति नगन्य छ। ती नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तारका लागि चिनियाँ सहयोग जुटाउन सके नेपालका लागि फाइदा पुग्ने छ।

बीआरआईमा फड्को मार्न नसक्ने र ठूला परियोजनामा पनि लगानी भित्राउन नसक्ने हो भने भ्रमण केवल भारतलाई देखाउनका लागि मात्र भएको ठहरिनेछ।

The post बीआरआइबारे निर्णायक जवाफ नदिइ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कति सफल होला? appeared first on BIZMANDU.

नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको नेपालीले बिर्सिएका छैनन्। त्यसै ताकादेखि तीव्ररुपमा नेपालमा रेल सपना बाँडिएको छ। ‘चीनको सिझाङ (तिब्बत)को सिगात्सेसम्म पुगेको रेल नेपाल चीन सीमान केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म र त्यहाँदेखि पोखरा लुम्बिनीसम्म पुग्ने छ,’ त्यसयता बनेका हरेक प्रधानमन्त्रीहरुले भन्दै आएका छन्।

चिनियाँ प्राविधिकहरुले प्रस्तावित रेलमार्गको अध्ययन जारी राख्दा यो सपना पूरा हुने अपेक्षासमेत बढेको छ। झण्डै डेढ वर्ष अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको एक दिनपछि ६ सदस्यीय चिनियाँ प्राविधिक टोली सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो।

चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपले चिनियाँ सरकारको अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। कठिन भू–बनोटका कारण अध्ययनमा करिब साढे तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस हिसाबले हेर्दा पनि अझै डेढ वर्ष अध्ययनकै लागि समय लाग्नेछ।

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग तिब्बतको सिगात्से सहरदेखि नेपाल–चीन सीमानजिक केरुङ जोड्ने ५५० किलोमिटर लामो रेलमार्गको एक हिस्सा बन्ने परिकल्पना गरिएको छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार केरुङ-काठमाडौं खण्डको लम्बाइ ७५ किलोमिटर भए पनि भू–भाग र अन्य जटिलताका कारण तीन अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च हुनेछ। सन् २०१७ मा काठमाडौं बीआरआईमा सामेल भएपछि चीन र नेपालबीच यसबारे औपचारिक सहमति भएको थियो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि दुई वर्ष अगाडि नेपाल र चीनबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र चीनतर्फको काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च चीन सरकारले व्यहोर्ने दुवै देशले त्यतिबेला जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

क्षेत्रीय खुलापनलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ १५ वटा परम्परागत सीमा व्यापार विन्दुहरूलाई जीर्णोद्धारका लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय १२ औं तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशन यसै वर्ष गरेको थियो। सोही अनुरुप तिब्बतको जिलोङ, पुलान, झाङमु र लिजीका बन्दरगाहहरूले दोहोरो यात्रु र कार्गो लिंकहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।

हालसम्म तिब्बतमा १३ सीमा बन्दरगाह पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण सुरु भएको छ। जसमा १० परियोजनाहरू, पशु र वनस्पति निरीक्षण पूर्वाधार र लिजी बन्दरगाहमा बन्द सुविधाहरू, रिवु बन्दरगाहमा क्षेत्रीय पूर्वाधार निर्माण परियोजना, रजिलोङ बन्दरगाहको दोस्रो लाइन (सीमा सहयोग क्षेत्र) मा बन्द सुविधाहरू समावेश छन्। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले ल्हासा एयरपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको मर्मत सम्भार र जीर्णोद्धारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो यार्डको स्मार्ट बेयोनेटको सहायक परियोजनामा सहयोग गर्न सोही स्तरमा १६ मिलियन युआन लगानी गरेको छ। र, निर्माण कार्य मूलतः पूरा भएको छ।

सुरुवातमा बीआरआईको फ्रेमवर्कमा समावेश नभएको नेपाल दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसनको घोषणापत्रमा ट्रान्स हिमालय रेलमार्गलाई समेट्दै नेपाल चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै नेपालको बीआरआईमा सहभागिता उत्तरसँग तीव्र गतिको रेलमार्गबाट जोडिने सपना अझ बढी देखिन थालेको छ। नेपाल चीन रेलमार्गले नेपाललाई चीन र भारतबीचको पुल बनाउने छ। अर्कोतर्फ यसले नेपालको पहुँच दक्षिणपूर्वी एसिया र मध्य एसिया तथा पूर्वी एसियासँग जोडिने सम्भावना बढ्ने छ।

कागजमै रेलमार्ग

नेपालमा रेल सपना नेताहरुले बाँडे पनि अहिलेसम्म यो सपना राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मात्रै सीमित छ। चिनियाँ सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहे पनि अध्ययन पूरा हुन अझै डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। अझै सम्भावना छ वा छैन भन्ने पाटो एकातिर छ।

अर्कोतर्फ यति महंगो परियोजना कसले बनाउने? बन्ने सम्भावना भए यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गत हो। तर बीआरआई आफैंमा अनुदान कार्यक्रम होइन। यो विशेषगरी ऋण साझेदारी हो। बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यसको मोडालिटीमा भने हस्ताक्षर गरिसकेको छैन। नेपालभित्रै मोडालिटीको बारेमा विवाद चलिरहँदा सात वर्षसम्म नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढेका छैनन्।

आइतबार मात्र संसदीय सुनुवाई समितिमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले चीनबाट १० लाख पर्यटक ल्याउन पहल गर्ने भन्दै बताएका थिए।

‘चिनियाँ पर्यटकहरुलाई ल्याउन सक्दा सालमा धेरै पनि पर्दैन १० लाख मात्र ल्याउन सक्यौँ भने पनि धेरै कुरा हुन्छ’ उनले भनेका थिए।

के १० लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्ने पूर्वाधार हामीमाझ छ? प्रश्न सहजै उठाउन सकिन्छ।

हामीसँग रेल सपना कागजमै छ। अर्कोतर्फ सडक मार्ग पनि भने जस्तो सहज छैन। हवाईमार्गमा पनि हामीले ठूलो पहल गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो ध्वजावाहक विमान थन्किएका छन्। योजनाहरु सबै कागज र भाषणमा सीमित हुँदा हाम्रा समृद्धिका सपनाहरु पनि कोरा कागजमै अल्झिएका छन्। 

दक्षिण पूर्वी एसियासँग जोड्ने पुल

दक्षिण पूर्वी एसियाका थाइल्याण्ड, भियतनामसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध मजबुत छ। त्यस्तै मलेसिया पनि मुख्य व्यापार साझेदार हो। उत्तरतिरको रेल कनेक्टिभिटीले नेपाललाई दक्षिण पूर्वी एसियासँग जोड्न सहयोग पुग्नेछ।

लामो विवाद र प्रतिरोधका कारण वर्षौं विलम्ब भएको एउटा चिनियाँ सपना पूरा हुने तरखरमा छ – मुख्य भूमि चीनलाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग रेलमार्गले जोड्ने।

चीनले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत मुख्य भूमि चीनलाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्ने आर्थिक करिडोर चाइना-इन्डोचाइना पेनिसुला इकोमिक करिडोर (सीआईसीपीईसी)ले मूर्तरुप पाउन थालेको छ। मुख्यभूमि चीनलाई दक्षिण पूर्वी एसियाका भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड ,कम्बोडिया, म्यानमार हुँदै सिंगापुरसम्मलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको यो करिडोरअन्तर्गत रेलमार्गले मूर्तरुप लिन थालेको हो। यस करिडोरको मुख्य पश्चिमी भाग चीनको पर्ल रिभर डेल्टा अन्तर्गत नानछोङ-क्वाङआन एक्सप्रेसवे र नानिङ क्वान्चौ द्रुतगतिको रेलमार्गलाई नाननिङ र फिङसियाङदेखि हनोइ र सिंगापुर जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जुलाइमा थाइल्याण्ड र लाओसबीचको मेकोङ नदीको रेल पुल र ट्र्याकको निर्माण सम्पन्न भएको छ। योसँगै बेइजिङबाट बैंककसम्मको रेल यात्रा एक अब एउटा छोटो लिंकको दुरीमा छ। यसअघि नै चीनको खुन्मिङबाट लाओसको राजधानी भियन्टिएनसम्म रेल चल्दै आएको छ। गत वर्ष अप्रिलदेखि यो खण्डमा नियमित रेल चल्दै आएको छ।

थाई-लाओस रेलको नयाँ उद्घाटनसँगै १२ घण्टा लामो रेल यात्रा अब पूर्वतिरबाट बैंककको मुख्य क्रुंग थेप अफिवाट स्टेशनबाट लाओसको राजधानी भियन्टिएनको खामसावाथ स्टेशनसम्म चल्नेछ। राजधानीबाट करिब ६ माइल (९.६ किलोमिटर) को दूरीमा रहेको भियन्टिएनको सानो खाम्सावाथ स्टेसन नयाँ थाई–लाओ रेलमार्गको क्यारिजका लागि अन्तिम विन्दु तोकिएको छ।

यो अन्तिम स्टपलाई चीनबाट पुग्ने रेलसम्म जोड्नका लागि १६ किलोमिटर लामो ट्र्याक बिछ्याउन बाँकी छ।

चीनबाट रेलमा बैंकक पुग्न यात्रुले लाओसको राजधानी भियन्टिएनका सडकमा ट्याक्सी वा भ्यानको सहायताले यो दुरी पार गर्नुपर्ने छ। यो अन्तिम खण्डको रेल लिंक विस्तार नभएसम्मका लागि हो। राजधानी भियन्टिएनको बीचबाट लिंक विस्तार गर्न केही कठिन र सकस भए पनि यसको काम २०२८ सम्म पूर्ण हुने लाओसी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

लाओसको राजधानीबाट लगभग १० माइल (१६ किलोमिटर) उत्तरपूर्वमा चीनले एउटा सानदार अन्डरग्राउन्ड उच्च छतसहितको एउटा विशाल भियन्टिएन रेलवे स्टेशन बनाइदिएको छ।

हाल, केही सीमित सडक पुलले लाओस र थाइल्याण्डलाई साझा मेकोङ नदी सीमामाथि र तल जोड्दथे।  यसअघि, बैंककबाट थाई रेलहरू नोङ खाईमा रोकिन्थे। अब यी रेल लाओसको भियन्टिएनलाई जोड्ने छ।

सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा रहेको अर्बौं डलरको चिनियाँ निर्मित रेल भिएन्तियान स्टेसनबाट वाङ भिएङ, लुआङ प्रबाङ, मुआङ जे र लुआङ नाम्थाको उत्तरी स्टेसन हुँदै चीनको बोटेन स्टेसनमा प्रवेश गरी सिशुआङबन्ना नजिकै दक्षिणी युन्नान प्रान्तमा चीनको बोटेन स्टेसनमा प्रवेश गर्छ।

यी चिनियाँ रेलहरू लाओस–चीन रेलवे कम्पनीद्वारा बेइजिङको वित्तीय र रणनीतिक बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको एक भागको रूपमा सञ्चालित छन्। बोटेनबाट, अगाडिका रेलहरू कुनमिङ, बेइजिङ, सांघाई र तिब्बतसहित सबै चिनियाँ रेल गन्तव्यहरूमा जोडिन्छन्।

जटिल निर्माण पक्ष

सन् १९६० र १९७० को दशकमा लाओसमा भएको अमेरिकी युद्धबाट पत्ता नलागेका कष्टकर पहाडहरु र बारुदी सुरुङहरुलाई छल्दै ७५ वटा सुरुङमार्फत भिएनतियान–बोटेन रेलले उत्तरी लाओस पार गरेको थियो।

थाइल्याण्डको स्टेट रेलवेले जुलाई १३ र १४ मा बैंकक र लाओसको भियन्टिएनबीच परीक्षण सेवाको घोषणा गरेको थियो। यो नयाँ लिंकले थाइल्याण्ड, लाओस र चीनबीच यातायात सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसले बैंककबाट बेइजिङसम्म रेलद्वारा यात्रा गर्न सम्भव बनाउँदछ।

यसले ३ हजार २०० किलोमिटरको यात्रा एक दिनमा पूरा गर्नेछ। थाइल्यान्डले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउने लक्ष्य लिएकाले नयाँ रुटले व्यापार र पर्यटनलाई बढावा दिने अपेक्षा राखिएको छ।

थाइल्याण्डले गत वर्ष चीनमा ३२ अर्ब अमेरिकी डलर को निर्यात गरेको थियो भने चीनबाट ६५.३ अर्ब डलरको आयात भएको थियो। पर्यटन सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै चीनबाट आउने पर्यटकले थाइल्याण्डमा ६० दिनसम्म र थाई पर्यटकले ३० दिनसम्म चीनमा बस्न पाउने छन्। अर्कोतर्फ लाओस हुँदै थाइल्याण्डलाई चीनसँग जोड्ने उच्च गतिको रेल परियोजना सन् २०२८ सम्ममा सुरु हुँदा यसले तीन देशको व्यापार तथा पर्यटन सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने छ।

अर्कोतर्फ चीनले कम्बोडियालाई स्टान्डर्ड गेज रेलमार्गको स्तरोन्नतिका लागि गतवर्ष ३०० मिलियन युआन बराबर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नोम पेन्ह-पोइपेट रेलमार्गलाई १६० किमि/घण्टा विद्युतीकरण लाइनमा अपग्रेड गर्ने परियोजनालाई चिनियाँ सहयोगको घोषणा भएको थियो। सन् २०१९ मा उद्घाटन भएको यो रेलमार्गले कम्बोडियालाई थाइल्याण्डसँग जोड्छ। उद्घाटनको दुई वर्षपछि यस रेलमार्गमा अन्तर्देशीय कार्गो रेलसेवा सुरु भएको थियो।

थाइल्याण्ड लाओस रेलमार्गबाट जोडिएसँगै अब यो मार्ग थाइल्याण्ड, भियतनाम, मलेसिया र सिंगापुरमा विद्यमान रेलमार्गको स्तरोन्नतिसँगै चीन दक्षिणपूर्वी एसियासँग रेलमार्गले जोडिने छ। तसर्थ नेपाल-चीन हिमालयन आरपार रेलमार्गले नेपाललाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्ने छ।

The post दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोडिने सपना कागजमै सीमित, चीनबाट कहिले आउला नेपालमा रेल? appeared first on BIZMANDU.

ठूलो लगानीबाट ठूलै लक्ष्य प्राप्तिको सपना थियो प्रकाश तिमल्सिनाको। आफ्नो गायकीबाट परिचित प्रकाश सपना सपनै रहँदै संसारबाट बिदा भए।

उनको अवसानपछि जटिल मनस्थितिमा छु म। त्यसैले सुरुवात कहाँबाट गरौं?

असमन्जसमा छु। स्मृतिमा यस्ता पलहरु छन् जसलाई भुल्न गाह्रो हुन्छ। समकालीनमात्र होइन, धेरै पलहरु सँगै बिताएकाले पनि कठिन छ शब्दहरु जोड्न। ती क्षण त झन् झल्झली भइरहेका छन् जसलाई बिदाइ गर्न झन् कठिन छ।

गत साताको एउटा रात अबेरसम्म रिसर्च पेपर लेखेर बिहानतिर मात्र सुतेको थिएँ। ब्युँझिएर फेसबुक ब्राउज गर्दा देखेँ -अप्रत्यासित समाचार। गायक प्रकाश तिमिल्सिना सधैंका लागि बिदा भए। ललितपुर-१९ भैंसेपाटीस्थित कोठामा ३५ वर्षीय तिमल्सिना सुतेकै खाटमा मृत भेटिएको खबर थियो।

तत्काल पत्यार लागेन। उनको फेसबुक प्रोफाइल चहारेँ। भित्ताभरि श्रद्धान्जलीका शब्दहरु ट्याग रहेछन्। अलि तल उनकै प्रोफाइलमा कसैले ट्याग गरेको समाचार फेला पर्‍यो। नचाहँदा नचाहँदै पत्याउन बाध्य भएँ।

धेरै होइन,केही दिनअघि बिहानीपख म्यासेन्जरमा प्रकाशसँग वार्तालाप भएको थियो।

‘बन्धु कहिले आउने हो? आएपछि यसो रमझम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए। म त यही दसैं छेकोमा फर्किन्छु। प्रकाश भने नभेटिने र नफर्किने गरी बिदा भइसकेका छन्।

मेरो उनीसँग चितवन हुँदादेखिको दोस्ती। काठमाडौंमा अल्छी लाग्यो कि ‘बन्धु म चितवन आउँदै छु’ भन्दै आउँथे।

पछि म काठमाडौं आएँ। हाम्रो भेट पुरानै शैलीमा चलिरह्यो।

‘बन्धु कता हो? तपाईँकोमा आउँदै छु।’

उसको बोली कानमा गुन्जिरहेको छ। अब त्यो बोली मैले सुन्न पाउने छैन।

+++

मुलुकमा दृष्टिविहीनका लागि सामाजिक र आर्थिक जीवन सहज छैन। शिक्षा आर्जन नै सहज नभएपछि सामाजिक र आर्थिक हैसियत परिवर्तन हुन कुनै खास प्रकारका प्रतिभा वा चमत्कार जरुरी हुन्छ। फरक क्षमता भएकाहरुका लागि सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा लगानी बढाउन ध्यान दिएको छैन।

अशक्तताका अवस्थाअनुसार परिचयपत्र र भत्ताको व्यवस्था गरे पनि जीवन दीर्घकालसम्म सहज कसरी बनाइदिने भन्ने योजनामा सरकारी प्रयास निकै कमजोर छ।

स्कुल, कलेज, कार्यालय, सहर-बजार अपांगतामैत्री संरचना हुनुपर्छ भन्ने चेत आए पनि मैत्रीपूर्ण बन्नै बाँकी छ। यस्तोमा हुर्किएका युवकको सपना अनौठो पनि थिएन। स्मार्ट कक्षाका लागि धेरै लगानी र बृहत् योजना चाहिन्छ। व्यक्तिले इच्छा गर्दैमा झट्ट पुरा गर्न सकिँदैन। तर, उसको सपनाले लागतको हिसाब निकालेको थिएन। स्मार्ट स्कुलका फाइदा पाउनेका जीवन कति सहज हुनुपर्छ भन्ने लख काटेको थियो।

+++

प्रकाशले मसँग अनेक सपनाको व्याख्या गरेका थिए। उनका साना-ठूला सपना, कुनै त अजिबोगरिब पनि हुने।

‘बन्धु एक रात चिहानमा मध्यरातमा मदहोस हुन मन छ।’

पाँच वर्ष अगाडि दसैंको छेकोमा बुटवल जाँदा उनले यस्तै हर्कत गरे पनि।

‘बन्धु कहाँ हो?’

घरतिर छु।

‘बन्धु म बुटवल छु। लिन आउनुस्।’

उनले बोलाइरहँदा साथीभाइ जम्मा भएर जंगलमा हामी पिकनिक गर्दै थियौं। प्रकाशलाई मैले पिकनिक पोइन्टमा पुर्‍याएँ।

पिकनिक गर्ने ठाउँभन्दा केही वरै जंगलमै एउटा चिहान छ। बौद्ध धर्मालम्बीहरुको त्यही अन्त्येष्टि गरिन्छ।

प्रकाश यहाँ चिहान छ नि – मैले सुनाएँ।

‘हो र?’

उनको आवाजमा डरभन्दा उत्साह सुनियो।

‘बन्धु, यो चिहानमा मध्यरातमा मदहोस भएर बस्न कति आनन्द आउँदो हो है?’

एउटा सोच्दै नसोचेको प्रतिक्रिया।

फर्किँदा चिहान नजिक उनले एउटा प्रस्ताव राखे।

‘बन्धु म फेरि आउँछु। आज त मिल्दैन। त्यतिबेला तपाइँले मध्यरात १२ बजे मलाई यहाँ ल्याइदिएर छाड्नुपर्छ। दुई-चार चुरोट अनि केही ‘प्याक’सहित। अनि एक दुई स्टिक पनि। तपाईँ छाडेर जानु अनि एक घण्टा पछि लिन आउनु। म पनि चिहानकी परी देख्न चाहन्छु। त्यो कमलेले कसरी देख्यो होला त चिहान की परी?’

भनेँ -हुन्छ नि बन्धु।अर्को पटक आउँदा पक्कै पनि यो चाहना पुरा हुनेछ।

त्यो अर्कोपटक कहिल्यै आएन। आउने पनि छैन।

जिउँदै हुँदा चिहानकी परी भेट्ने चाहना प्रकाशको पूरा भएन।

+++

सानैमा दृष्टि गुमाएका उनी संसारलाई आफ्नै आँखाले हेर्ने चाहन्थे। त्यसका लागि पैसा जम्मा गर्दै थिए। सम्भावना छ भन्थे डाक्टरहरु। विदेशी डाक्टरलाई पनि देखाइसकेका थिए।

संसाद देख्‍ने उत्कट चाहना त थियो नै, बालपनमा फर्किने अनौठो चाहना पनि थियो उनको।

‘बन्धु म नदेखी नदेखी पनि संसरलाई नजिकबाट महसुस गरिरहेको छु। तपाइँ कतै नजिकै आउनु भयो भने पनि तपाइँको उपस्थिति सहजै महसुस गरेर चिन्न सक्छु।’

उनमा चिन्ता पनि थियो। त्यो महसुस गर्ने क्षमता हेर्ने क्षमता भएसँगै गुम्ने त होइन?

‘तपाइँलाई मैले आँखाले चिन्न सकिन भने के गर्ने?’ उनको प्रश्न थियो।

यस्तै अजिबोगरिब प्रश्न तेर्स्याउँथे। फेरि हास्न थाल्थे मन खोलेर। अब यस्ता प्रश्नहरु मेरासामुन्ने आउने छैनन्। महसुस गरेरै चिन्ने प्रकाश अस्ताएको छ।

आँखाले देख्‍ने रहर एकातिर थियो तर उनमा पीर अर्कै थियो।

‘बन्धु मैले आँखा देख्न थालेँ भने त म अनपढ हुन्छु होला है?’

कक्षा १२ सम्म पढेका उनले त्यसभन्दा अगाडि बढाउन सकेनन्। गीतसंगीतमा लागे। त्यतै भुले। पढाइ रोकियो। बेलाबेलामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने रहर सुनाउँथे। तर,बाटो सहज थिएन।

ब्रेललिपिबाट पढे उनले। बीबीसीका अंग्रेजी समाचार सुनेर भाषा तिखारे। उनलाई चिन्ता थियो- आँखा देख्‍ने भएपछि मैले बीबीसी पढ्न सक्दिन होला है?

कखरा र एबीसीडी फेरि सुरुदेखि पढ्नुपर्ने चिन्ता सुनाउँथे।

मलाई भन्थे –’बन्धु बिहे गर्नुस्। छोराछोरी पाउनुस्। म भतिज भतिजीसँगै कखरा र एबीसीसीडी सिक्ने हो।’

‌+++

‘बन्धु एउटा विकिपिडियामा अंग्रेजी प्रोफाइल बनाउनुपर्‍यो।’

उनले बेलाबेलामा झक्झकाइरहेका हुन्थे।

‘बन्धु हुन्छ हुन्छ।’

मैले प्रोफाइल बनाएर अपडेट गरेको पनि थिएँ। तर, विकिपेडियाले रेफरेन्स पुगेन भन्दै ड्राफ्टमा हुर्‍याइदियो। अनि मैले भने, ‘बन्धु तपाइँलाई विकिपेडियाले नचिने र के भो त सारा नेपालीले त चिनेका छन् नि।’

‘त्यस्तो होइन के संसारले चिन्नुपर्छ। अमेरिका गएर १ मिलियन डलर जितेर आउने हो। त्यसका लागि यसो प्रोफाइल देखाउनु पनि त पर्‍यो नि।’

उनलाई रहर थियो -अमेरिकन गट ट्यालेन्टमा गएर क्यालिफोर्निया गाउने। १ मिलियन जित्ने।

‘बन्धु एक मिलियन जिते पछि के गर्ने त?’

‘अलिकति त आँखा देख्‍नका लागि आफैंलाई छुट्याउने हो। अनि बाँकी अरुलाई आँखा देख्‍न सक्ने बनाउने हो। गाउँगाउँमा दृष्टिविहीनका लागि टेक्नोलोजीमा आधारित कक्षा बनाउने हो। म केही गर्न चाहन्छु।’

नश्वर शरीरसहित मिलियन डलरको सपना धुवाँमा उड्यो।

+++

केही पहिले म्यासेन्जरमा कल आयो। रिसिभ गरेँ। चिनियाँ गीत गाउन थाले प्रकाशले।

‘बन्धु तपाइँको नेपाली गीत गाउने र तपाइँलाई हिट लिरिसिस्ट बनाउने चाहना त्यस्तै भइरहेको छ।’

उनले बेला-बेला यही वाक्य दोहोर्‍याउँथे। २०७५/७६ तिरैबाट उनले एउटा चाहना राखेका थिए- एउटा गीत गाउने जसमा मेरो शब्द होस्।

काठमाडौंको बुद्धनगरमा मेरो फ्ल्याट। शुक्रबार नजिकिँदै गर्दा मलाई फोन गरिहाल्थे उनी।

‘आज तपाईँकोमा बस्ने है।’

‘हुन्छ।’

गितार लिएर बानेश्वर आइपुग्थे। अनी कयौं रात मेरो डेरामा उनको एकल साँझ चल्थ्यो। कतिसम्म भने घरबेटीले फोन गरेर ‘भाइ ३ बज्यो। अब त सुत्ने होला नि’ भन्थे।

‘तपाइँसँग भए म सुरक्षित छु। घरमा मेडमलाई पनि बन्धुसँग छु भने पछि ढुक्कै। कतिपटक त म बन्धुसँग छु भनेर अर्कै साथीकहाँ बिताएको छु।’

तिनैमध्येको एक साँझ मेरो एउटा गजलमा गितार हान्दै गुनगुनाए।

‘यसलाई एउटा खतरा गीत बनाउनुपर्छ। कम्पोज मेरो श्वर मेरो, शब्द तपाइँको। नेपाली संगीतमा राज गर्ने हो।’ बेला-बेलामा पैसा जम्मा गर्दैगरेको सुनाउँथे। म्युजिक भिडियो बनाउने रहर थियो। स्टोरी पनि फुरिसकेको थियो त्यसका लागि।

नजर जुध्दा अलिकति लजाएकी थियौं।

मेरै निम्ति आफैंलाई सजाएकी थियौं।।

‘सर यो गीतमा मैले नै नजर जुधाउने हो। म आखाँ देख्ने भएर आएपछि त यसमा मोडलिङ त मै गर्ने हो।’

हुन्छ हुन्छ।

उनले गीतका लागि एक हजार रुपैयाँ दिए।

‘पेस्की हो सर। यो शब्द अब मेरा लागि। यसलाई कतै लेखेको छ भने पनि डिलिट मार्नुस्। यो मसँगै रहन्छ।’

उसका अपूरा सपनाहरुको शृंखलाको साक्षी हुँ म। उनको अवसानसँगै उसका सपनाहरु पनि सपनामै बिलाएका छन्। दृष्टिविहीनहरुका लागि मिलियन डलरको स्मार्ट कक्षा बनाउने उसको सपना। अब कसले बनाइदेला प्रकाश?

The post अवसान भएको त्यो ‘मिलियन डलर’को स्मार्ट कक्षा, अब कसले बनाइदेला? appeared first on BIZMANDU.

सोमबारदेखि बिहीबारसम्म बेइजिङमा भएको तेस्रो पूर्ण प्लेनममा सीपीसीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी चीनफिङले पोलिटब्युरोको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। चीनले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति र खुलापन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय तेस्रो प्लेनमबाट हुँदै आएको छ। 

विगत चार दशकमा चीनको आर्थिक चमत्कारमा ‘तेस्रो प्लेनम’ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। २० औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो प्लेनमले सुधार र खुलापनका लागि चीनको अटुट प्रतिबद्धतालाई पुष्टि मात्र गरेन, चीनको निरन्तर उच्च गुणस्तरको विकासको लागि स्पष्ट मार्ग पनि कोरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। 

दशकौंदेखि चलि आएको परम्पराअनुरूप २०औं सीपीसी केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण प्लेनमले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रको सुधार र खुलापनका योजनाहरूको खाका तयार पार्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। चीनलाई ‘महान देश’ का रुपमा निर्माण गर्दै र चिनियाँ आधुनिकीकरणको माध्यमबाट सबै क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय कायाकल्पको दिशामा अघि बढ्नका लागि यो प्लेनमले पनि सुधारका खाकालाई अगाडि बढाएको छ। 

प्लेनमपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सुधार र खुलापनका माध्यमबाट चिनियाँ आधुनिकीकरण निरन्तर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै थप सुधार र खुलापनलाई जोड दिइएको छ।

‘हामीले उद्देश्यपूर्ण रूपमा सुधारलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले सुधारलाई अझ गहन बनाउनुपर्छ ताकि देश र विदेशका जटिल विकासहरूलाई अझ राम्रो तरिकाले सामना गर्न सकियोस्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। 

प्लेनमले पारित गरेको प्रस्तावमा सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाउँदै देशको अर्थतन्त्र र समग्र जनताको जनवाददेखि पर्यावरण संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षासम्मका विविध क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ। तेस्रो प्लेनममा चीनले सन् २०३५ सम्ममा सबै क्षेत्रमा उच्चस्तरको समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावलाईसमेत पारित गरेको छ। एक उच्चस्तरीय समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थाको निर्माण, निष्पक्ष र अधिक गतिशील बाजारको वातावरण निर्माण देखि उत्पादक्त्व वृद्धिमा जोड दिइएको छ। 

स्थानीय परिस्थितिअनुरूप नयाँ गुणस्तरीय उत्पादक शक्तिको विकास गर्न संस्था र संयन्त्रहरुमासमेत सुधार गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ। ‘समष्टिगत आर्थिक सुशासन र वित्त र कर जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूको लागि सुधार कार्यहरू पनि निर्धारित गरिएको थियो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। 

विज्ञप्तिमा सुधार र खुलापन दुवैमा जोड दिएको छ र खुलापनको आधारभूत राष्ट्रिय नीतिलाई कायम राख्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यसले विदेशी व्यवसायी र लगानीकर्ताका लागि थप विश्वस्त पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

खुलापनलाई “चिनियाँ आधुनिकीकरणको परिभाषित विशेषता” को रूपमा वर्णन गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीले संस्थागत खुलापनलाई निरन्तर विस्तार गर्ने, वैदेशिक व्यापार संरचनागत सुधारलाई गहिरो बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार गर्ने, क्षेत्रीय खुलापनका लागि योजनामा सुधार गर्ने र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत उच्च गुणस्तरको सहयोगका लागि संयन्त्रलाई परिष्कृत गरिनेछ, वक्तव्यमा भनिएको छ। 

सुधारका कार्यका मुख्य आकर्षणहरूमध्ये, प्रधानमन्त्री लीले आय वितरण प्रणाली र रोजगार-पहिलो नीतिमा सुधार सहित जनताको कल्याण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्। 

तेस्रो प्लेनमले तय गरेको ‘व्यापक सुधार’

योजनाले चीन र विश्व दुवैका लागि गहिरो महत्त्व राख्ने छ र यसले समग्र विश्वका लागि बढ्दो जोखिम र चुनौतीका बीच आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ, चिनियाँ र विदेशी विशेषज्ञहरूले भनेका छन्।

चाइना चिफ इकोनोमिस्ट फोरमका निर्देशक लियान पिङले ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘चीनको आर्थिक विकास र विश्व मञ्चमा यसको उपस्थितिलाई आकार दिन सुधारका कार्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यी सुधारहरूको सफलताले चीनको अर्थतन्त्र आगामी १० वर्ष वा त्यसपछि पनि निरन्तर वृद्धि भइरहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।’

विश्वव्यापी मन्दीका बाबजुद चीनको अर्थतन्त्रले हालैका वर्षहरूमा स्थिर वृद्धि कायम राखेको भए तापनि यसले बढ्दो आर्थिक संरक्षणवाद र भूराजनीतिक तनावलगायत जोखिम र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न र चीनको निरन्तर उच्च गुणस्तरको विकास सुनिश्चित गर्न खुलापनलाई थप सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। 

चिनियाँ आधुनिकीकरण शान्तिपूर्ण विकासको आधुनिकीकरण हो भन्ने कुरामा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । ‘विदेश सम्बन्धमा चीन शान्तिको स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्न दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छ र साझा भविष्यसहितको मानव समुदायको प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अमेरिकी व्यवसायीहरुको टोली बेइजिङ आउँदै

यसैबीच सीपीसीको तेस्रो प्लेनम पछि लिएको आर्थिक नीतिको बारेमा जानकारी लिने अमेरिकी लगानीकर्ताहरुको टोली बेइजिङ आउने भएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार गोल्डम्यान स्याक्स, स्टारबक्स कर्प, नाइकी इंक र क्वालकम इंकलगायत अमेरिकी हेभिवेट कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूको एक समूहले तेस्रो प्लेनम समापनपछि आगामी महिना बेइजिङको भ्रमण गर्नेछ।

दुई महिनाअघि मात्र मार्चमा, चीनको राज्य परिषद्ले उच्चस्तरीय खुलापनलाई निरन्तर बढावा दिन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उपयोग गर्न कार्ययोजना जारी गरेको थियो। अमेरिकी लगानीकर्ताहरुको यो भ्रमणलाई युएस-चाइना बिजनेस काउन्सिलले संयोजन गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ। वाशिंटनमा रहेको यो समूह दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा पैरवी गर्दै आएको छ। यसले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय तथा नीति निर्माणमासमेत प्रभाव राख्छ। भ्रमणको नेतृत्व काउन्सिलका अध्यक्ष क्रेग एलेन र बोर्डका अध्यक्ष तथा फेडेक्स कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज सुब्रमण्यमले गर्ने बताइएको छ। 

भ्रमणको सूचीमा गोल्डम्यान स्याक्स, स्टारबक्स, हनीवेल, युनाइटेडहेल्थ, नाइकी र क्वालकम रहेका छन्। यो समूहले विदेशमन्त्री वाङ यी र वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओसहितका चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गर्ने बताइएको छ। 

हुन लागेको यस भ्रमणले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो प्लेनमलाई विश्वभरका लगानीकर्ताहरुले पनि चासोका साथ हेरेको देखिन्छ। 

The post सीपीसीको तेस्रो प्लेनम : आर्थिक सुधारको चिनियाँ मोडललाई मजबुत बनाउने प्रस्ताव पारित appeared first on BIZMANDU.

सीमावर्ती व्यापार च्यानलमार्फत जिलोङ बन्दरगाहमा पहिलोपटक नेपाली चिया भित्रिएको हो।

‘हाम्रो क्षेत्रको भूमि बन्दरगाहमार्फत नेपाली चिया आयात गरिएको पहिलो पटक हो’, वेवसाइटमा उल्लेख छ।

नेपाली चियाको सहज आयात सुनिश्चित गर्न ल्हासा भन्सारको सहायक कम्पनी जिलोङ भन्सारले ‘वान टु वान’ नीतिगत प्रचार प्रसार गर्ने, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि नीतिगत प्रचारप्रसार र व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। यस्तै, चीनमा आयातित चियाको क्वारेन्टाइन आवश्यकता र आयात प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्ने पहल गरिएको पनि बताइएको छ।

एकै समयमा पहिले नै परीक्षण संस्थाहरू र सम्बन्धित विभागहरूसँगको समन्वयमा ‘ग्रिन च्यानल’ खोली आयात गरिएको उल्लेख छ। यसरी समन्वय मार्फत् विगतमा निरीक्षणको लागि पठाइएको खाद्य नमूनाहरूको तुलनामा परीक्षण चक्रलाई छोटो पारिएको छ।

‘हामी लामो समयदेखि उच्च गुणस्तर र कम मूल्यको नेपाली चिया आयातका लागि प्रयास गरिरहेका थियौं। हामी भन्सार कर्मचारीको सेवा र सहयोगको लागि पनि आभारी छौं,’ जिलोङ टाउनकी सीमावर्ती बासिन्दा मीमा छिरिङले भनिन्, ‘हामी सीमावर्ती जनताको पारस्परिक व्यापारमा सामान आयात गर्ने नीतिको बारेमा थप जान्न सक्दछौं। जसले गर्दा हाम्रो आयस्रोत व्यापक र व्यापक हुँदै गइरहेको छ। देशको सीमावर्ती बासिन्दा व्यापार नीतिमार्फत हामीले ‘डोरस्टेप’मा रोजगारी प्राप्त गरेका छौं र जनताको जीवन राम्रो र बढी आशावादी हुँदै गएको छ।’

ल्हासा भन्सारसँग सम्बन्धित जिलोङ भन्सारका अधिकारीले विदेशिक व्यापार सेवाहरूमा राम्रो काम गर्न जारी राख्ने र नियामक उपायहरू अनुकूलन गर्ने बताएका छन्।

The post स्थलमार्ग हुँदै चीनमा पहिलोपटक नेपाली चिया, आयात सुनिश्चित गर्न के के गरिँदैछ? appeared first on BIZMANDU.

नेपालमा सत्ता समीकरण फेरिएकै दिन चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) को १४ औं राष्ट्रिय समितिको दोस्रो अधिवेशनमा चीनबाट लुम्बिनीमा सीधा हवाई उडानको प्रस्ताव पेस भएको हो।

बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा सोमबार सुरु भएको अधिवेशनमा बुद्धिष्ट एसोसिएसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष एवं सेन्जेन होङ्फा बिहारका मठाधीश यीन सुनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई सुदृढ गराउन एयर सिल्क रोड निर्माणलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।त्यसका लागि बौद्ध धर्मको पवित्र भूमि लुम्बिनीमा सीधा उडान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

प्रस्तावमा नेपालको लुम्बिनीमा सीधा उडानले एयर सिल्क रोड निर्माणलाई गति दिने, पारवहनको लागत घटाउने, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ देशहरूमा जनस्तरको आदानप्रदानलाई अझ छिटो र सुविधाजनक रूपमा बढाउने उल्लेख छ।

चीन र नेपालबीच पर्यटन प्रवर्धन गर्न, सभ्यताहरूबीच धार्मिक सद्‍भाव र पारस्परिक शिक्षालाई बढावा दिन सीधा उडानले अनुकूल हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘नेपालको लुम्बिनी विश्वप्रसिद्ध बौद्ध सांस्कृतिक पवित्रस्थल बुद्ध शाक्यमुनिको जन्मस्थल हो। जहाँ चिनियाँ मुख्य भूमिबाट उडान गर्न सकिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाइएको हो। चिनियाँ निर्माण कम्पनीले बनाएको विमानस्थल संचालनमा आएको करिब दुई वर्ष हुन लागेको छ। तर नेपाल वायुसेवा निगम बाहेकले यो विमानस्थलबाट उडान गरेका छैनन्। निगमले पनि सातामा जम्मा एउटा मात्र उडान गर्दै आएको छ।

सन् २०२४ जनवरी १७ का दिन शाक्यमुनि बुद्धको प्रबोधन दिवसको अवसर पारेर हाइनान र सेन्जेनका बौद्ध सर्कलका प्रतिनिधि चार्टर्ड उडानमार्फत लुम्बिनी पुगेका थिए।

चीन र नेपालबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई अझ प्रगाढ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि तेस्रो ‘बेल्ट एण्ड रोड’ मञ्चको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानान्तरणको लागत घटाउन चीनबाट लुम्बिनीमा सीधा उडानको प्रस्ताव गरिएको छ।

बुद्धिष्ट एसोसिएसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष एवं सीपीपीसीसीका सदस्य यीनले बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनीमा सीधा उडानलाई उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्सका सान्दर्भिक परियोजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘सिल्क रोड टुरिज्म सिटीज एलायन्स सिस्टममा समावेश गरी बौद्ध पवित्र स्थलहरूको दर्शन गर्न र नेपालसँगको सञ्चारलाई थप मजबुत तुल्याउनका लागि चीनबाट लुम्बिनीमा यथाशीघ्र सीधा नियमित उडान गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।

उनले सीधा उडान आवश्यक हुनुका चार वटा कारण खुलाएका छन्।

पहिलो, चीन र नेपालबीच धार्मिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सुदृढ तुल्याउन महासचिव सी चिनफिङले दिएको महत्वपूर्ण निर्देशनलाई थप कार्यान्वयन गर्न सीधा उडान आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका छन् र पुस्तौंदेखि मित्रवत छन्। चिनियाँ प्रख्यात भिक्षु फासियानर जुआनजाङले लुम्बिनी र नेपाली प्रख्यात भिक्षु बुद्धभद्रले चीन भ्रमणका क्रममा बहुमूल्य रेकर्ड छोडेका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अक्टोबर २०१९ मा, प्रकाशित महासचिव चिनफिङको हिमालयपार चीन-नेपाल मित्रताको बृहत्तर प्रगतितर्फ लेखमा चीन र नेपाल एक अर्काबाट सिक्ने असल छिमेकी हुन् भनिएको छ। लुम्बिनीमा चीनले निर्माण गरेको चिनियाँ मन्दिर नेपाल र चीनबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रतीक बनेको छ। महासचिवको महत्वपूर्ण निर्देशनको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न, बौद्ध सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सफलताको रूपमा लिन, धर्म मित्रतालाई अझ राम्रो बनाउन लुम्बिनीमा सीधा उडान आवश्यक छ।’

यीनले दोस्रो बुँदामा लुम्बिनीमा सीधा हवाई उडानले चिनियाँ सभ्यता विदेशमा विस्तार गर्न र विश्वका सबै देशहरूमा बौद्ध धर्ममा चिनियाँ बौद्ध धर्मको प्रभाव बढाउन सेतुको काम गर्ने बताएका छन्।

तेस्रो बुँदामा सीधा उडानले उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहयोगलाई समर्थन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएका चीनका आठ वटा कार्य कार्यान्वयन गर्न अनुकूल हुने उल्लेख गरिएको छ।

२०२३ अक्टोबरमा आयोजित तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरममा चीनले उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहयोगलाई समर्थन गर्न आठ वटा कार्य प्रस्ताव गरेको थियो।

‘लुम्बिनीमा सीधा उडान एयर सिल्क रोडको निर्माणलाई गति दिनका लागि अनुकूल छ,’ यीनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं हुँदै जाँदा लाग्ने लागत कम गर्न तथा बेल्ट र रोड देशका जनता-जनताको आदान-प्रदानलाई अधिक छिटो र सुविधाजनक रूपले बढावा दिन, दुई देशको पर्यटन प्रवर्धन गर्न तथा धार्मिक सद्‍भाव र पारस्परिक शिक्षामा सहयोग पुग्नेछ।’

चौथो बुँदामा, चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीले विदेशीसँग अझ गहिराइमा गैरसरकारी आदानप्रदान गर्न सक्ने भन्दै सीधा उडानको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

‘लुम्बिनी विश्वको एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध सहर हो। यो चिनियाँ बौद्ध सर्कलका लागि विदेशीहरूसँग जनता-जनताको आदान-प्रदानलाई बलियो बनाउने पहिलो राम्रो क्षेत्र पनि हो, ‘प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनीमा सीधा हवाई उडानले विदेशीहरूसँग बौद्ध गैर-सरकारी आदानप्रदानलाई गहिरो बनाउन र जनता-जनताबीचको सम्बन्धलाई बढावा दिन सहयोग पर्‍याउनेछ।’

The post चीन-भैरहवा सीधा हवाई उडान गर्न बेइजिङमा प्रस्ताव, धार्मिक प्रभाव बढाउने योजना appeared first on BIZMANDU.

चीन र भुटानबीचको सीमा विवादलाई भारतले आफ्नो सीमा विवादसँग जोडेर हेर्दै आएको छ। त्यतिमात्र होइन चीन-भारत सीमा वार्ताका क्रममा चीन-भुटान सीमा विवादले समेत स्थान पाउँदै आएको छ।

तर पछिल्लोसमय भुटान भारतको परिधिबाट बाहिर निस्केर चीनसँग एकल रुपमा सीमा विवाद समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका लागि यसै साता भुटानी विदेश मन्त्री डन्डी दोर्जी बेइजिङमा वार्तामा जुटे। बेइजिङबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको पोलिटिकल ब्युरोका सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई देशबीच छिट्टै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुने घोषणा गरे। 

बेइजिङमा भएको दूई समकक्षबीचको भेटमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले चीन र भुटान पहाड र नदीले जोडिएका परम्परागत मित्र देश भएको बताएका छन्।

‘चीन र भुटानबीच सीमा वार्ता सम्पन्न हुनु र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल हुनु पूर्णतया भुटानी राज्य र राष्ट्रको दीर्घकालीन र आधारभूत हितमा छ,’ उनले भने, ‘चीन एक अर्कालाई आधा बाटोमा भेट्न, ऐतिहासिक अवसरको फाइदा उठाउन। यो महत्वपूर्ण प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्न र चीन–भुटानमैत्री सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा सुधार र विकास गर्न इच्छुक छ।’

चीन-भुटान सीमा वार्ताका लागि भुटानी विदेश मन्त्री बेइजिङ पुगेका हुन्। विशेष गरी भुटानी सुरक्षा र सीमा विवाद नयाँ दिल्लीले हेर्दै आएकोमा पछिल्लो समय भुटान आफ्नै अग्रसरतामा चीनसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता गरिरहेको छ। यसै वर्षको सुरुवातमा खुन्मिङमा सीमा सम्बन्धी कार्यसमितिको बैठक भएको थियो।

भुटानका विदेश मन्त्री दोर्जीले भुटान एक चीन सिद्धान्तमा दृढतापूर्वक अडिग रहेको भन्दै सीमा विवादको शीघ्र समाधानका लागि प्रयास गर्न र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चीनसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै भुटानले राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेका तीन प्रमुख विश्वव्यापी पहलहरूको उच्च प्रशंसा र समर्थन गर्ने जनाएको समेत चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

यसैबीच चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले चीनले छिमेक कूटनीतिलाई सधैँ समग्र कूटनीतिक अवस्थाको प्राथमिक स्थानमा राखेको भन्दै, ठूला वा साना सबै देशको समानताको सिद्धान्तलाई सधैं पालना गर्दै आएको बताए।

‘हामी सबै देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दछौं र साना र मझौला आकारका देशहरूको वैध आकांक्षा र चासोको सम्मान गर्दछौं। हामी विकासोन्मुख देशहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू वहन गर्नेछौं, साँचो बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्नेछौं। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको लोकतान्त्रिकरणलाई समर्थन गर्नेछौं र शक्तिहरूको सबै दादागिरीको विरोध गर्नेछौं,’ मन्त्री वाङको भनाइ उदृत गर्दै सिन्ह्वाले जनाएको छ।

यसैबीच गत सोमबार र मंगलवार बेइजिङमा दुई देशबीचको २५ औं चरणको सीमा वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्तामा  भुटानका विदेश मामिला तथा बाह्य व्यापारमन्त्री ल्योन्पो (डा. टान्डी दोर्जी) र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइदोङ नेतृत्वमा वार्ता भएको भुटानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०१६ मा २४ औं चरणको सीमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो। सो वार्ताले विज्ञ समूहको गठन गरेको थियो। त्यसयता दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय सीमा वार्ता भएको थिएन। वार्तमा दुई देशले विज्ञ समूहले गरिरहेको कार्यको प्रसंसा गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन तयार भएका छन्।

यसैबीच दूई देशबीच भुटान–चीन सीमाको सीमांकन र सीमांकनसम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को जिम्मेवारी र कार्यसम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। जेटीटीको स्थापना १३ औं विज्ञ समूहको बैठकमा भएको थियो। यो टोलीले तीन तहको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सँगै काम गर्ने छ।

भुटानले दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको जनाएको छ।

विदेश मन्त्री दोर्जीले चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान झेङ र सीपीसी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य तथा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि भेटवार्ता गरेको वक्त्वयमा उल्लेख छ।

दुई देशबीच सन् २०२१ मा सीमा विवाद समाधानका लागि तीन-चरणको मार्गचित्र सम्बन्धी एमओओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला चीनका सहविदेश मन्त्री उ चियाङहाओ र भुटानी विदेश मन्त्री दोर्जीले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि सन् १९८४ देखि नै संवाद सुरु भए पनि यसले सफलता पाउन सकेको थिएन।

गत महिना मात्र दुई देशबीच सीमा विवादसम्बन्धी १३औँ विज्ञ समूहको बैठक (ईजीएम) बेइजिङमा सम्पन्न भएको थियो।भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सचिव महामहिम लेथो तोब्धेन ताङ्बी र चीनको विदेश मन्त्रालयको सीमा तथा महासागर मामिला विभागका महानिर्देशक होङ लियाङको अध्यक्षमा भएको बैठकले २५ औं सीमा वार्ताको योजना तय गरेको थियो। १३ औं ईजीएमको बैठकले भूटान-चीन सीमाको सीमांकनमा संयुक्त प्राविधिक टोलीको स्थापनासमेत गरेको थियो। जसले १३ औं ईजीएमको साइडलाइनमा आफ्नो पहिलो बैठक आयोजना गरेको थियो।

यसैबीच चीन-भुटान संवाद जारी हुँदा तथा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको तयारी हुँदै गर्दा भारतमा भने यसको तरंग फैलिएको छ। चीन र भुटानबीच ४७७ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। जसमध्ये दुई वटा क्षेत्र चीन, भारत र भुटानबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो। भुटान र चीनबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। दुई देशबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ। दुई देशले  १९८० देखि लगातार सीमा विवादसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेका छन्।

दुई देशबीच भुटान-चीन सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नका लागि समझदारी भएको थियो। यो समझदारीमा चीनले भुटानको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरेको छ। 

सन् १९५९ मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ इन लाइले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई पत्राचार गरी भुटानसँग प्रत्यक्ष सीमा वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सन् १९८० मात्र भुटान र चीनबीच सीमा वार्ता भएको थियो। त्यसअघि यस सम्बन्धी वार्ता भारतसँग हुँदै आएको थियो।

भुटान चीन  र भारत दुबैका लागि रणनीतिक महत्त्वको राख्ने छिमेकी हो। उत्तर उत्तर पश्चिममा चीनको सवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोडिएको छ। अर्को तिर भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र भुटानसँग सीमा जोडिएको छ। जसलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। भारतको रणनीतिक घेरामा भुटान रहँदै आएको छ। उसले भुटानलाई भारत र चीनलाई छुट्याउने ‘वफर स्टेट’को रुपमा लिँदै आएको छ।

भुटान सधैँ भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने देश हो। यति सम्मकी उसले चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि पनि अस्वीकार गरेको थियो।

तर, पछिल्लो पटक भुटान र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको चर्चा सुरु भएसँगै भारतीय सञ्चार माध्यमले भुटानको आलोचना गर्न थालेका छन्। नयाँ दिल्लीमा थिम्पुले ‘दोक्लाम’मा सम्झौता गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ।

दोक्लामलाई भारतले आफ्नो सुरक्षाको महत्वपूर्ण चासोको रुपमा लिँदै आएको छ।  सन् २०१७ मा दोक्लाममा भारत र चीन बीच तनाव सिर्जना भएको थियो। दुबै देशका सुरक्षाकर्मी एकापसमा भिडेका थिए। दोक्लामलाई चीनले चुम्बी उपत्यकाको हिस्सा मान्दै आएको छ। जुन सिक्किम र भुटानको सीमामा पर्छ। भारत, चीन र भुटानबीचको अर्को त्रिदेशीय विन्दु साक्तेन वन्यजन्तु संरक्षणको हिस्सा पर्छ। यहाँ पनि बेइजिङले दाबी गर्दै आएको छ।

चीन भुटानबीच सीमा वार्तालाई भारतीय चासोको मुख्य कारण भनेको भारतको सुरक्षा नै हो। चीनले दोक्लाममा आफ्नो उपस्थिति जनाए भारतीय पूर्वोत्तर राज्यलाई मुख्य भारतसँग जोड्ने सिलिगुडी करिडोर बेइजिङको राडरमा पर्छ। सिलिगुडी करिडोर भारतको ‘चिकन नेक’ हो। जसले भारतलाई तिब्बत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग जोड्छ।

The post कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको दिशामा भुटान र चीन, किन तरंगित छ भारत? appeared first on BIZMANDU.

गत मंगलवार बेइजिङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीमा चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइदोङले ‘नयाँ युगमा चीनको परिधीय विदेश नीति दृष्टिकोण’ शीर्षकको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन्। 

यो पहिलो पटक हो जब चीनले दस्तावेजको रूपमा चीनको परिधीय विदेश नीतिको विस्तृत व्याख्या गरेको छ।

चीन-अमेरिका ‘ट्रेड वार’सँगै सम्बन्ध चिसिँदै गएका बेला चीनले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बढाउँदै प्रभाव विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनले मित्रता, इमान्दारिता, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिँदै शान्ति, शान्ति, समृद्धि, सौन्दर्य र मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वको एसियाली मातृभूमि निर्माण गर्न यस क्षेत्रका अन्य देशसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्।

बेइजिङमा आयोजित गोष्ठीमा उनले चीनको छिमेक कूटनीतिको आधारभूत नीति आफ्ना छिमेकीसँग मित्रता र साझेदारीलाई अगाडि बढाउनु र सौहार्दपूर्ण, सुरक्षित र समृद्ध छिमेक निर्माण गर्नु रहेको बताएका हुन्।

विगत एक दशकमा चीनले माथि उल्लिखित सिद्धान्तलाई सक्रिय रूपमा अभ्यास गरेको र आफ्ना छिमेकीहरूसँग चौतर्फी रूपमा मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गरेको उनले दाबी गरे। ‘दुवै पक्षले राजनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई निरन्तर बढाएका छन् र स्वार्थको अभिसरणलाई गहिरो बनाएका छन्। जसले गर्दा असल छिमेकीमैत्री र विन–विन सहयोगको उज्ज्वल मार्ग प्रशस्त भएको छ,’ सीले भने।

नयाँ युगमा चीनले मित्रता, इमान्दारिता, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको सिद्धान्तलाई नयाँ अर्थ प्रदान गर्ने, शान्ति, सहयोग, समावेशिता र एकीकरणका एसियाली मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने र क्षेत्रीय एकता, खुलापन र प्रगतिलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने उनले बताए।

‘हामी मित्रता, इमान्दारिता, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको अवधारणाको नयाँ विकासलाई बढावा दिनेछौं ताकि चिनियाँ आधुनिकीकरणले हाम्रा छिमेकीहरूलाई थप फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ सीले भने, ‘चीनले संयुक्त रूपमा एसियाको आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन काम गर्नेछ र चीनको उच्च गुणस्तरको विकास र सुदृढ छिमेक वातावरणले एकअर्कालाई सुदृढ र परिपूरक बनाउने छ भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।‘

सन् २०२२ मा चीनको छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार २.१७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ। चीनले लिएको छिमेक नीतिसँगै पछिल्लो दश वर्षमा व्यापार ७८ प्रतिशतले नाघेको छ। चीनले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) अनुमोदन गर्न नेतृत्व लिएको छ, जसले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई सक्षम र बढावा दिएको उनले बताए। 

त्यस्तै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य तथा विदेश मामिलासम्बन्धी केन्द्रीय आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीले एशियालाई बेल्ट एण्ड रोड सहयोगका लागि प्रदर्शन क्षेत्र र विश्वव्यापी विकास पहल (जीडीआई), विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (जीएसआई) र विश्वव्यापी सभ्यता पहल (जीसीआई) कार्यान्वयनका लागि पाइलट जोन बनाउन चीनले क्षेत्रीय देशहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताए।  

‘चीन मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित क्षेत्रीय देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सहयोगलाई प्रगाढ बनाउन प्रतिबद्ध छ र एसिया र मानवताका लागि साझा भविष्यसहितको समुदाय निर्माण गर्न थप ज्ञान र शक्ति योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ,’ वाङले भने।

कस्तो हुनेछ चीनको छिमेक नीति ?

चीनले आफ्नो छिमेक नीतिको व्याख्या गर्दै छिमेकी देशहरुलाई हिमाल तथा नदीहरुले जोडिएका एकीकृत हित र साझा नियती भएका देशहरुको रुपमा हेरेको छ।

मंगलवार सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजको प्रस्तावानामा चीनले चीन र छिमेक सम्बन्धलाई नबिग्रने र जोखिमहरु मार्फत् सुदृढ हुने सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गरेको छ। आफूलाई एसियाली परिवारको सदस्यको रुपमा व्याख्या गर्दै चीनले चीन जिम्मेवार सदस्य भएको जनाएको छ।

जारी शताब्दीलाई एसियाली शताब्दीको रुपमा चर्चा गर्दै दस्तावेजमा छिमेकी देशहरूसँग संयुक्त रूपमा आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई बढावा दिने र संयुक्त रूपमा छिमेकी देशहरूमा साझा भविष्यसहितको समुदाय निर्माण गर्ने, संयुक्त रूपमा शान्ति समृद्धि र मैत्रीपूर्ण सह-अस्तित्वको नयाँ युगमा एसियाको दृष्टिकोण कोर्ने उल्लेख छ। 

दस्तावेजमा एसियाले २१औं शताब्दीमा नयाँ अवसर र चुनौतीको सामना गरिरहेको बताइएको छ।

‘एसिया विश्वको सबैभन्दा गतिशील र सम्भाव्य क्षेत्र हो र यो विश्वव्यापी विकास र समृद्धिका लागि एक हट स्पट रहिरहनेछ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त छ, शीतयुद्धको मानसिकता फेरि फर्किएको छ, एकपक्षीयवाद, संरक्षणवाद र आधिपत्यवाद व्याप्त छ, र ऊर्जा, खाद्य, वित्त, उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला, र जलवायु परिवर्तन जस्ता बहुविध जोखिमहरूले एसियालाई बढ्दो रूपमा प्रभावित गरेको छ।‘

दस्तावेजमा एसियाले असमान आर्थिक विकास र प्रमुख सुरक्षा र प्रशासनिक मुद्दाहरू जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख छ। ‘केही देशहरूले क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धनको निर्माणलाई बढावा दिएका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपको मुद्दा जटिल र समाधान गर्न गाह्रो छ, अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण चुनौतीहरूले भरिएको छ, र आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता गैर-परम्परागत सुरक्षा खतराहरू अझै पनि विद्यमान छन्,’ दस्तावेजमा भनिएको छ। 

चीनले खुला क्षेत्रीयतावादको पालना र साँचो बहुपक्षवादको रक्षा गर्नुको विकल्प नरहेकोसमेत बताएको छ। साथै उसले शीतयुद्धको मानसिकतामा फर्कनु, बन्द समूहमा संलग्न हुनु, आर्थिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गर्नु, क्षेत्रीय सुरक्षालाई क्याम्प गर्नु र पृथकतावादलाई प्रोत्साहित गर्नु, मुठभेड सिर्जना गर्नु लगायतका समस्याहरु एसियामा देखिएको उल्लेख छ। यस्तो विकल्प एसियाका लागि सहि नभएको चीनको बुझाइ छ।

‘एसियाका लागि सही विकल्प बन्दको सट्टा खुलापन, विभाजनको सट्टा एकता, मुठभेडको सट्टा सहयोग, आधिपत्यको सट्टा न्याय र शून्य योगफलको सट्टा सहजीवन हुनुपर्दछ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘जुन यस क्षेत्रका देशहरूको भविष्यको सम्भावनासँग मात्र सम्बन्धित छैन, तर आधारभूत र दीर्घकालीन रूपमा एसिया र विश्वको भविष्य र नियतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।‘

चीनले दस्तावेजमा एसियाली शताब्दीप्रतिको दृष्टिकोण राख्दै अगाडि भनिएको छ, ‘हामीले एसियाको राम्रो विकास र निर्माण गर्नुपर्छ। एसियाको लचिलोपन, बुद्धि र शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ, र विश्व शान्ति र स्थिरताको लागि, विकास शक्तिको स्रोत र सहयोगको नयाँ उच्च भूमि निर्माण गर्नुपर्छ।‘

‘एक एसिया, एक नियति। हामी चुनौती र आशाको समयमा बाँचिरहेका छौं। अभूतपूर्व अवसर र चुनौतीका लागि देशहरूबीच अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता र सहकार्यको खाँचो छ,’ दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ, ‘जब सबै देशहरू विश्वको बाटो पछ्याउँछन्, सद्भाव र विन-विन सहकार्यमा बाँच्छन्, तब मात्र समृद्धि दिगो र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्छ।‘ 

त्यस्तै चीनले आधुनिक समाजवादी देश निर्माण गरिरहेको भन्दै चिनियाँ राष्ट्रको महान् कायाकल्पको चिनियाँ सपना साकार पार्न प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। ‘यस क्षेत्रका सबै देशका जनतालाई सधैँ जस्तै सुखी र सुन्दर जीवन यापन गर्न सहयोग र सहयोग गर्न इच्छुक छ। स्थायी शान्ति र साझा विकासको एसियाली सपना साकार पार्न सँगै काम गर्न र छिमेकी देशहरूमा साझा भविष्यसहितको समुदाय संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न तयार छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ। 

दस्तावेजमा चीनले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध विकासमा निरन्तर ठूलो परिणाम हासिल गरिरहेको उल्लेख छ। 

सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि छिमेकी मुलुकहरूसँगको चीनको सम्बन्धले गुणस्तरीयता र उन्नयनलाई तीव्रता दिएको थियो। 

यसबीच चीनले २८ छिमेकी देशहरुसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध वा रणनीतिक पारस्पारिक लाभाकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। यसबीच चीनले १२ छिमेकी देशसँगको सीमा विवाद संवाद मार्फत समाधान गरेको उललेख छ। यसैबीच सोमवार मात्र बेइजिङमा मन्त्रीस्तरी चीन-भुटान सीमा वार्ता भएको थियो।  

९ छिमेकी मुलुकसँग असल छिमेकी, मित्रता र सहयोगका सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। चीनले मध्य एसियाली आणविक हतियार मुक्त क्षेत्रसम्बन्धी सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको, मंगोलियाको आणविक हतियारमुक्त हैसियतलाई सम्मान गरेको, दक्षिण पूर्वी एसियामा मित्रता र सहयोगसन्धिलाई स्वीकार गर्न नेतृत्व लिएकोसमेत उल्लेख छ। त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसिया आणविक हतियार मुक्त क्षेत्रसम्बन्धी सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न पूर्ण तयारी गरेकोसमेत दस्तावेजमा उल्लेख छ। 

यसबीच चीनले २४ छिमेकी देशसँग संयुक्त रूपमा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ निर्माण गर्न साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यस्तै चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र सिल्क रोड फन्डको स्थापना लगायतबाट छिमेकीको विकासमा सहयोग पुर्‍याएको जनाएको छ। चीनले ‘६ वटा करिडोर, ६ वटा बहुदेश सडक, र बहुबन्दरगाह’ ढाँचाले आकार लिएको जनाएको छ। 

चीनले नयाँ प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माणलाई बढावा दिने भन्दै दस्तावेजमा छिमेकी देशहरुसँग समानता, खुलापन र सहयोगको साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउनेछ उल्लेख छ। ‘चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका हितहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दछ। सबै देशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दछ, सबै देशका जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्ग र सामाजिक प्रणालीको सम्मान गर्दछ र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन,’ दस्तावेजमा भनिएको छ। 

चीनले चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरणले विकासशील देशहरूलाई आधुनिकीकरणको मार्ग अन्वेषण गर्न नयाँ विकल्प प्रदान गर्नेसमेत दस्तावेजमा उल्लेख छ। ‘चीनले क्षेत्रीय शान्ति र विकासको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै आफ्नै विकास खोज्नेछ, चीनको नयाँ विकाससँगै आफ्ना छिमेकीहरूका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गरिरहनेछ र छिमेकी देशहरूसँग खुला, सहयोगात्मक र विन-विन विकासको बाटो लिनेछ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ। 

ताइवान पुन:मिलनलाई अगाडि बढाउने

यसैबीच चीनले ताइवानलाई पुन:मिलनको उद्देश्यमा अगाडि बढ्ने दस्तावेजमा भनिएको छ।

‘चीनले मातृभूमिको पुनर्मिलनको महान् उद्देश्यलाई अविचलित रूपमा अगाडि बढाउनेछ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ ‘कुनै पनि प्रकारको “ताइवान स्वतन्त्रता” पृथकतावादी गतिविधिहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्नेछ, र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्नेछ।‘ 

एसियाली देशहरूले एक चीन सिद्धान्तलाई कायम राखेको र त्यसको पालना गरेको चीनले धन्यवाद दिएको छ।

‘एक चीन सिद्धान्तलाई कायम राख्ने दृष्टिकोण जति स्पष्ट छ र पृथकतावादी शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू जति प्रभावकारी हुन्छन्। ताइवान जलडमरूमध्यमा शान्ति र स्थिरता को सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ र क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिको प्रत्याभूति हुन्छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ। 

यी सात सम्झौता जसले छिमेकी मुलुकलाई चीनसँग बाँधेका छन् :

१। साझेदारी, सहयोगात्मक सम्बन्ध वा रणनीतिक पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना: २८ मुलुक (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, तिमोर–लेस्टे, रसिया, फिलिपिन्स, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, कम्बोडिया, लाओस, माल्दिभ्स, मलेसिया, मंगोलिया, बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल, जापान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाइल्याण्ड, तुर्कमेनिस्तान, ब्रुनाई, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, भारत, इन्डोनेसिया र भियतनाम) 

२। मेकोङ: पाँच देश (कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड र भियतनाम)

३। मध्य एसिया साझेदारी: पाँच देश (कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तान)

४। ऐतिहासिक सीमा समस्या समाधान: १२ भू–छिमेकी मुलुक (उत्तर कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यानमार, लाओस र भियतनाम)

५। असल छिमेकी, मित्रता र सहयोग सन्धि: ९ मुलुक (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, रूस, कजाखस्तान, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तान) 

६। चीनसँग सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार : १८ छिमेकी मुलुक (पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, रसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, कम्बोडिया, मलेसिया, मंगोलिया, बंगालादेश, म्यानमार, जापान, थाइल्याण्ड, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र भियतनाम)

७। ‘बेल्ट एण्ड रोड’ मा सहयोग दस्ताबेजमा हस्ताक्षर : २४ छिमेकी मुलुक (अफगानिस्तान, तिमोर–लेस्टे, रुस, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, कजाखस्तान, लाओस, कम्बोडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, मलेसिया, म्यानमार, ब्रुनाई, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, माल्दिभ्स, सिंगापुर, ताजिकिस्तान, थाइल्याण्ड, उज्बेकिस्तान, इन्डोनेसिया र भियतनाम) 

The post कस्तो छ चीनको छिमेक कुटनीति? १० वर्षमा पहिलोपटक दस्तावेजमा सार्वजनिक भयो नीति appeared first on BIZMANDU.