काठमाडौं फर्केपछि कागजपत्र पल्टाएर हेर्दा थाहा लाग्यो- आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरू रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाका नाममा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सकिइसकेछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यही शीर्षकअन्तर्गत २ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भएको रहेछ।

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका नाममा सरकारले काम गर्न थालेको १४ वर्ष भयो। तर, यस अवधिको कुल निर्माण प्रगति ६ प्रतिशतकाे आसपास छ। यो रेलमार्गको लागत चार वर्ष अघि नै प्रति किलोमिटर एक अर्ब रूपैयाँ थियो। यस हिसाबले प्रस्तावित मेची–काली ९ सय २५ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन करिब १० खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण थियो। त्यसयताको मूल्यवृद्धि प्रति वर्ष ५ प्रतिशत मात्रै मान्ने हो भने पनि यस परियोजनाको अहिलेको लागत न्यूनतम १२ खर्ब रूपैयाँ हुन्छ। र, यो भनेको देशकै लगभग एक वर्षको कुल बजेटको दुई तिहाइ अंश हो।

अरू जे–जे कारण भनिए, देखाइए पनि विलम्बको मूल कारण आर्थिक स्रोत नै हो। निर्माणमा लाग्ने विशाल खर्च त छँदैछ, त्यसबाहेक खर्चको अर्को पक्ष पनि छ। जस्तो- पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरूवा खण्डमा जग्गाको मुआब्जा दिनै २५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा बजेट छुट्याएर काम गरे पनि कम्तीमा अर्को दुई पुस्तासम्मले काँकडभिट्टाबाट रेल चढेर महेन्द्रनगर पुग्ने सम्भावना देखिन्न। किनकी परियोजनाको १४ वर्षको अवधि व्यतीत भइसक्दा बल्लतल्ल ५९ किलोमिटर ट्रयाकबेड (रेलको लिक ओछ्याउन मिल्ने संरचना) निर्माण सकिएको छ। यही गति कायम रहने हो भने मेची–महाकाली ९ सय २५ किलोमिटर जोडिन अर्को २ सय २० वर्ष लाग्नेछ।

अरू जे–जे कारण भनिए, देखाइए पनि विलम्बको मूल कारण आर्थिक स्रोत नै हो। निर्माणमा लाग्ने विशाल खर्च त छँदैछ, त्यसबाहेक खर्चको अर्को पक्ष पनि छ। जस्तो- पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरूवा खण्डमा जग्गाको मुआब्जा दिनै २५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

त्यसैले यो परियोजना तत्कालका लागि हाम्रो क्षमता र औकातभन्दा धेरै परको हो। हाम्रो राज्यको आर्थिक क्षमता रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने भएकै छैन। लेख्दा, भन्दा वा सुन्दा नराम्रो लागे पनि यति रकम खर्च गर्ने औकात हामीले बनाइसकेका छैनौं। यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला सबै आर्थिक सूचक निरन्तर उकालो लागेका हुन्छन्। त्यसरी उकालो लागेपछि पनि रेलमार्ग निर्माणको हैसियत बनाउन घटिमा एक दशक त कुर्नै पर्छ।

हाम्रो क्षमता छैन भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने आधार यो पनि हो कि सरकारसँग पैसा नभएर भएकै कामको पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीहरूले एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउनै बाँकी छ।

नेपाली जनताले चाहेको यति मात्रै हो–गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभता, अनि निश्चिन्त रूपमा जागिर, पेसा, व्यवसाय र उद्यम गर्ने वातावरण। यसका लागि पहिलो सर्त नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओहोरदोहोर गर्न सहज मार्ग र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायात सेवा हो।

विकल्प, सडकमार्ग

उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत गर्नुको मनसाय रेलमार्ग बनाउनै हुन्न भन्ने होइन। न त सपना देख्नै हुन्न भन्ने हो। जब आफ्नो हैसियत नै छैन भने त्यस्तो काममा व्यर्थै किन हात हाल्ने अथवा किन पैसा छर्ने भन्न खोजेको मात्रै हो। जतिबेला हैसियत बन्छ, त्यतिबेला नै बनाउन थाले हुन्न र?

सपना देखिन्छन तर सबै पुरा हुँदैनन, यो यथार्थ हो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएपछि सपना पनि क्रमशः पुरा हुँदै जान्छन्, यो अर्को यथार्थ हो।

उसोभए रेलमार्गको विकल्प के त? पूर्व–पश्चिम यसै पनि सडकमार्गबाट जोडिएकै छ। त्यही सडकलाई सक्नेसम्म फराकिला ४ वा ६ लेनका, व्यवस्थित, सुन्दर, ट्राफिक नियम पालन गर्ने/गराउने र अत्याधुनिक संयन्त्रहरूबाट सुसज्जित बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै त्यहाँ चल्ने सार्वजनिक सवारी बढीभन्दा बढी सुविधासम्पन्न हुन् र तिनलाई दुरूस्त राख्न नियमन गर्न सकिन्छ।

नेपाली जनताले रेलै चाहिन्छ भनेरै मागेका पनि होइनन्। खासमा जनताका आकांक्षा मात्रै छन, महात्त्वाकांक्षा छैनन्। जनताले राज्यको क्षमताको सीमितता पनि नबुझेका होइनन्। त्यसैले त कहिल्यै माग राखेकै छैनन्।

दसैंमा राष्ट्र बैंकमा घन्टौं लाम लागेर नयाँ नोट साट्न पाए मुहारमा खुसी छचल्किने नेपाली जनताले चाहेको यति मात्रै हो–गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभता, अनि निश्चिन्त रूपमा जागिर, पेसा, व्यवसाय र उद्यम गर्ने वातावरण। यसका लागि पहिलो सर्त नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओहोरदोहोर गर्न सहज मार्ग र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायात सेवा हो।

क्षमता छैन भन्ने थाहा पाइ–पाइ स्रोत सुनिनिश्चितता नहुने नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याउनु भनेको पैसा छर्ने मात्र होइन, जनमानसलाई निराश बनाउनु पनि हो। 

त्यति गर्न पूर्व–पश्चिम रेल, मेट्रो रेल वा मोनो रेल नै चाहिँदैन। काठमाडौं उपत्यकामै पनि भएका सडक सधैंभरि चिल्लाचाप्ला रहने, धुलो र धुवाँ नहुने, चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापन र नियमको पालना गर्ने/गराउने, अनि तोकिएको समय र स्थानबाट हिँडने, तोकिएको समय एवं स्थानमा रोकिने वातानुकूलित, अत्याधुनिक सार्वजनिक सवारीसाधन हुने हो भने किन चाहिन्छ मेट्रो रेल र मोनो रेल? यो विकल्प हाम्रा लागि किफायती त हुने नै भयो, दिगो, जनमैत्री र हाम्रो आर्थिक क्षमता अनुसारको पनि हुनेछ। बाँकी सबै सहर, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक मार्गमा पनि यस्तै संरचना विकास गर्न सकिन्छ।

रेलमार्गमा भइरहेको खर्च त एउटा नमूना मात्रै हो। यसबाहेक धेरैतिर पैसा छर्ने तर काम नहुने वा त्यो रकम छोपजति पनि नपुग्नाले स्रोत व्यर्थमा खेर गइरहेको छ। यस्ता छरिएका स्रोतलाई एकत्रित गरेर सडक वा अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारमा लगाउन सके त्यसले छिटो प्रतिफल दिन्थ्यो। खासमा क्षमता छैन भन्ने थाहा पाइ–पाइ स्रोत सुनिनिश्चितता नहुने नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याउनु भनेको पैसा छर्ने मात्र होइन, जनमानसलाई निराश बनाउनु पनि हो। 

यसरी बजेट बाँडने प्रवृत्ति रोकेर राष्ट्रिय गौरवका भनिएका सडक परियोजनामै लगानी बढाउने र तदारूकताका साथ काम हुने हो भने केही वर्षभित्रै ठूलो आर्थिक फड्को सम्भव छ। साथै, अरू राजमार्ग र सहायक मार्गलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरे त्यसले आर्थिक फाइदाका अतिरिक्त जनमानसको वाहवाही पनि पाउन सकिन्छ। 

दुई पटक म्याद थपिसकिएको द्रुतमार्गको सुरूआती लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ थियो भने अब संशोधित लागत नै २ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ।

बेहाल सडक सञ्जाल

एकछिन देशभरका सडक सञ्जालको चित्र हेरौंः

पूर्वपश्चिम राजमार्ग लगभग पुरै अस्तव्यस्त छ। नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड त भत्काएर बेहाल बनाएकै ६ वर्ष भइसक्यो। मुग्लिन–पोखरा राजमार्ग विस्तारमा चार वर्ष बित्यो, कहिले सकिने टुंगो छैन। अझ रोचक त देशभरबाट संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका छिर्ने हालसम्मका करिब १० वटा नाका कुनै पनि सद्दे छैनन्। आउने वर्षातमा पनि सडक यात्रुले त्यसको अनुभव गर्न पाउने नै छन्।

मेची–काली नै जोडने थप तीन राजमार्ग निर्माणाधीन छन्। त्यसमध्येको हुलाकी सडक १५ वर्षदेखि लथालिंग छ।

पाँचथरको चिवा भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म बनाइने करिब १ हजार ९ सय किलोमिटरको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग पनि १५ वर्षदेखि बनिरहेकै छ। आव २०७९/८० मै सक्ने भनिए पनि संशोधित लक्ष्य वर्ष २०८४/८५ पुर्‍याइएको छ।

पूर्व–पश्चिम जोडने अर्को मदन भण्डारी  राजमार्ग, जो झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म चुरेको पहाडैपहाड बनाइँदैछ, त्यसको भौतिक प्रगति सडकतर्फ ४० प्रतिशत र पुलतर्फ ६५ प्रतिशत छ। आयोजना वर्ष २०८०/८१ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो तर अहिलेकै गतिमा जाँदा कम्तिमा अर्को १० वर्ष चाहिने देखिन्छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–कोरला) गतवर्ष नै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। त्यस्तै कोशी करिडोर (खाँदबारी-किमाथांका)को हालत पनि कालीगण्डकी करिडोरभन्दा फरक छैन। यी दुवै आयोजना वर्ष २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य छ। त्यसैगरि १५ वर्षअघि सुरू भएको कर्णाली करिडोर (खुलालु-हिल्सा-सिमकोट-सल्लीसल्ला) हालत त झन दयनीय छ। यसको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा मुनि रहेकाले २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य पनि पुरा हुने देखिँदैन।

निकै हल्लाखल्ला गरिएको राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक (द्रुतमार्ग) पनि हो। सात वर्षअघि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको यस मार्गको भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत मात्र रहेको र २०८३ चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्ने ताजा लक्ष्य छ। तर, संशोधित समयमा पनि आयोजना पुरा नहुने स्वयं प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले गत पुसको पहिलो साता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएरै बताइसकेका छन्। दुई पटक म्याद थपिसकिएको द्रुतमार्गको सुरूआती लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ थियो भने अब संशोधित लागत नै २ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ।

यसबाहेक अरू निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका राजमार्ग, सहायक मार्ग वा पहुँच मार्ग मुस्किलले १० प्रतिशत ठिकठाक अवस्थामा होलान बाँकी भद्रगोल, असुरक्षित र कमसल नै छन्।

धेरै माथापच्ची पनि गर्नु पर्दैन। रेलमार्गजस्ता आयोजना र छरिएका अन्य कार्यक्रम/आयोजनाका नाममा भइरहेको खर्च एकत्रित गरेर सडक सञ्जालको सुधार तथा सम्पन्नतामा लगाए पुग्छ।

निराशाको मूल कारण

गएको दसैंमा सडक मार्ग भएर काठमाडौं छाडने यात्रुको संख्या करिब १५ लाख थियो। सर्वाधिक आवतजावत हुने दसैं पर्वमा कम्तीमा यति नै मानिसले राजधानीबाहिर पनि सडक यातायात प्रयोग गरे भने यात्रुको संख्या ३० लाख हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार, चार जना बराबर एक परिवारकै हिसाबले ३० लाख सडक यात्रुले आ–आफ्ना घरसम्म सडक सञ्जालको दुःखदायी कथा सुनाए भने पनि १ करोड २० लाख जनसंख्यासम्म त्यो सन्देश पुगेको छ। यसको अर्थ करिब २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वर्षौँदेखि कष्टकर सडक यात्राको अनुभव गरिरहेको/सुनिरहेको छ।

अझ दिनहुँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने यात्रुले वर्षभरि नै यस्तो सन्देश घर–घरमा पुर्‍याइरहेका छन्। यसबाट मान्छे वाक्कदिक्क भएका छन्। समाजमा व्याप्त निराशा र आक्रोशको प्रमुख कारण नै यही हो।

द्रुत गतिमा सडक सञ्जालको निर्माण र सुधार हुने हो भने जनमानसले सकारात्मक अनुभव सुन्न र अनुभव गर्न पाउने छन्। यसले धेरै हदसम्म निराशा र आक्रोशलाई आशा र सकारात्मकतामा बदल्ने छ।

यसका लागि धेरै माथापच्ची पनि गर्नु पर्दैन। रेलमार्गजस्ता आयोजना र छरिएका अन्य कार्यक्रम/आयोजनाका नाममा भइरहेको खर्च एकत्रित गरेर सडक सञ्जालको सुधार तथा सम्पन्नतामा लगाए पुग्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा गम्भीर हुने, समय दिने र राज्य संयन्त्रलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने हो भने सहजै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ।

सडक सञ्जालमा सुधार भएर हामी पनि फेरि उसैगरि पूर्वी पहाडको यात्रामा पुग्यौं, सतीघाटमा अरूण नदीको पुल तरेर दुई लेनको भए पनि सलल बग्ने सडकमा साल्पा सिलिछोको यात्रा गर्न पायौं र त्यही बेला अर्थमन्त्रीले रेलमार्गका लागि बजेट विनियोजन गरेको रेडियोमा सुन्ने माैका मिल्यो भने, त्यो कुनै हालतमा पनि अस्वाभाविक लाग्ने छैन। सकारात्मक लाग्ने छ र आशावादी भइनेछ। 

The post किन चाहियो रेलमार्ग ? व्यवस्थित सडक र सुविधासम्पन्न सार्वजनिक सवारीले नहुने हो ? appeared first on BIZMANDU.

खासमा ती उद्यमी दुई वर्षदेखि आफ्नो कम्पनीमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्नरत थिए। एक ‘जायन्ट’ बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको ‘नेगोसिएसन’ करिब-करिब टुंगोमा पुग्ने बेला अन्तिम चरणमा भाँडिएछ। तीनदेखि पाँच करोड अमेरिकी डलर (चार अर्बदेखि सात अर्ब रूपैयाँका बीच) लगानी गर्ने र पाँच वर्षमा करिब १५ सय जनशक्ति पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आउन चाहेको उक्त कम्पनीले यता खरिद गर्ने कम्पनीको ‘ड्यु डिलिजेन्स’समेत गराएर ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेको रहेछ।

तर, अन्तिम चरणमा लगानी गरिन लागेको देशकै पनि ‘ड्यु डिलिजेन्स’ रिपोर्ट हेर्ने लगानीकर्ताको चाहना भयो। त्यसका लागि स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरिए। आखिर जे नहुनु थियो त्यही भइदियो – परामर्शदाताले नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण नरहेको रिपोर्ट दियो। अन्ततः उनको दुई वर्षको प्रयत्न खेर गयो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेशको ढोका खोल्ने एउटा सु-अवसर गुमेको कथा सुनेको साता नबित्दै अहिले सूचना प्रविधि उद्यमसम्बन्धि एक अर्को घटनाले बजार गर्माएको छ। प्रसंग हो, राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी लगानीको सूचना प्रविधि कम्पनी कोटीभिटी नेपालविरूद्ध १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ कर छलेको भनेर दायर गरेको मुद्दा।

विदेशी मुद्रा कमाउने निर्यातमूलक कारोबारमा कर नलाग्ने प्रावधानविपरीत काइते बाटो पक्रेर दायर गरिएको मुद्दाले सूचना प्रविधिका भावी एवं वर्तमान लगानीकर्तालाई सँगै त्रसित एवं हतोत्साहित तुल्याएको छ।

एउटा सार्वजनिक भएको र अर्को व्यावसायिक कारणले गोप्य राखिएको उल्लिखित दुवै घटनाले दिएको सन्देश एउटै हो – यही रवैया र वातावरण रहिरहे नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगको यात्रा अब ओरालो उन्मुख हुनसक्छ।

जबकी सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस)ले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ मै आईटी सेवा निर्यात गरेर करिब ७० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी भएको देखाएको थियो। जुन् सन २०२१ को तुलनामा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसरी आम्दानी गर्नेमा आईटी कम्पनीका अतिरिक्त यस क्षेत्रका स्वरोजगार ‘फ्रिलान्सर’ हरु थिए। यति मात्रै होइन, कम्पनीहरूका हकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यस वर्ष निर्यात वृद्धि उल्लेख्य करिब ८१ प्रतिशत थियो भने फ्रिलान्सरहरूले दिएको सेवा ५५ प्रतिशतले बढेको थियो।

अझ उत्साहजनक त के भने त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आईटी सेवा निर्यातले १.४ प्रतिशतको योगदान दियो भने कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशतको।

आईटी उद्यमको यस्तो स्वर्णचित्रले जो कोहीलाई उत्साही र आशावादी बनाउँछ। यद्यपि, यस क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याबारे भने कसैको चिन्ता र चासो छैन। अझ दु:ख दिने सरकारी मानसिकता यसको विकासमा प्रमुख बाधक हो। त्यो बाधा नपन्छाइ आईटी क्षेत्रले छलाङ मार्न सक्दैन।

जनशक्तिको संकट

बाहिरबाट देखिने तस्वीर जति उज्यालो छ, यस उद्योगका कठिनाइ त्यति नै चुनौतीपूर्ण छन्। खासगरि आईटीका संस्थागत-संगठित उद्यम वा कम्पनी मानवस्रोतको अभाव झेलिरहेछन्। यो उनीहरूको मूल समस्या हो।

अहिले १२ कक्षा सकेपछि विदेश जाने आम प्रवृत्ति भइहाल्यो। इन्जिनियरिङ पढेकाहरू भने पढाइपछि दुई-तीन वर्ष बिताएर विदेशिने प्रवृत्ति छ। यसले संस्थागत क्षेत्रमा मान्छे काम सिक्न मात्रै आउने जस्तो हुन गएको छ। केही वर्ष काम सिकेपछि र तालिम पाएपछि त्यो जनशक्ति देशमा बस्नै चाहँदैन। मूलतः बजारमा अहिले मध्यक्रमको अनुभवी जनशक्ति निकै थोरै मात्र छ। त्यो अनुभवी जनशक्ति, जो उपल्लो तहको काम गर्न सक्छन्, अभाव भएकाले नेपाली कम्पनीहरू एक तहभन्दा माथिको काम लिन असमर्थ देखिन्छन्। 

संगठित उद्यमले जनशक्तिका हकमा भोगिरहेको अर्को चुनौती चाहिँ ‘फ्रिलान्सिङ’ काम हो। अहिले व्यक्तिगत रूपमा सोझै काम लिने ‘फ्रिलान्सिङ’ उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको त आइआइडीएसको अध्ययनले नै उजागर गरिसकेको हो। यसको राम्रो पक्ष के भने साइटहरूबाटै पेसेवरहरूले आफ्नो क्षमता-दक्षता अनुसारको काम खोज्न सक्छन। अनुभव अनुसारकै काम पाइन्छ र तलब पनि सामान्यतया विदेशी स्केलमै हुन्छ। विज्ञले तीनदेखि १० हजार डलरसम्म प्रति महिना वा योभन्दा बढी पनि कमाउँछन्। तर, यो निश्चित समयावधिभित्र गरिसक्नुपर्ने ‘टास्क बेस’ हुन्छ।

संस्थागत कम्पनीका लागि अहिले एक हिसाबले ‘फ्रिलान्सिङ थ्रेट’जस्तै भएको छ। यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कामको ‘आउट सोर्सिङ’मा प्रतिस्पर्धा छ। कोभिड-१९ महामारीपछि त झन ‘वर्क फ्रम होम’को संस्कृतिले फ्रिलान्सिङलाई व्यापकै बनाइदियो। नेपालमा पनि त्यसको असर मजाले देखिएको छ, खासगरि फ्रिलान्सरका रूपमा काम पाएपछि संस्था र कम्पनी छाड्ने जनशक्तिको लर्को छ। भविष्यमा फ्रिलान्सरका जति धेरै सफलताका कथा आउँछन्, यो संख्या पनि त्यति नै बढ्ने छ। त्यसमाथि, कथा आउन त बल्ल सुरू मात्रै भएको छ ।

संस्थागत उद्यमलाई असर पारेको छ भनेर व्यक्तिगत कामलाई निषेध गर्न हुँदैन, मिल्दैन र सकिँदैन। किनकी दक्ष जनशक्तिले आफैँ काम खोजेर राम्रो आर्जन गरिरहेको र अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेको छ। एउटा नागरिकलाई कानुनको दायरामा रहेर जसरी–जे काम गर्न पनि छुट छ, यो उसको मौलिक हक हो।

अस्थिर नीति, जोखिम बढी

निर्यातमूलक उत्पादनको चरित्र नै के हो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सरकारले सानो मात्रै नीति नियम वा व्यवस्थामा परिवर्तन गरिदिँदा निर्यातमूलक उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ।

प्रतिस्पर्धी जहाँको त्यहीँ हुने तर परिवर्तित व्यवस्थाले लागत बढाइदिए उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता त स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ। यस्तोमा प्रतिस्पर्धाबाट लाभ उठाउने त धेरै परको कुरा हुन पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र किन नेपालमा लगानी गर्न आइरहेको छैन भने हाम्रो नीतिगत अस्थिरता वा सरकारी निकायका मनलाग्दी निर्णय नै कारक हुन्।

कोटीभिटी नेपालविरूद्ध दायर गरिएको मुद्दाले पनि उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ। लाभ करका हकमा एनसेल प्रकरणकै बेला एउटा नजिर कायम भइसकेको छ। त्यसैले कोटीभिटी लाभ करबाट भाग्न पाउँदैन, तिर्नैपर्छ। तर, विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने निर्यातमूलक उद्योगले गर्ने निकासीमा कानुनले नै प्रष्टसँग करबाट उन्मुक्ति दिँदादिँदै काइते तर्क गरेर दु:ख दिनकै लागि मुद्दामा गएको सिधै बुझिन्छ। बरू, कानुनमा त्यस्ता केही काइते बाटा छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नेतिर पो सरकारी संयन्त्रको ध्यान जानुपर्थ्यो। आफ्नै उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमजोर बनाएर के फाइदा हुन्छ?

यस्ता एउटै निर्णयले निकासीजन्य उद्योग झ्याप्पै बन्द हुन सक्छन्। त्यसैले हुनुपर्छ, आजकल लगानीकर्ता अवसरभन्दा पनि जोखिमलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। अथाह सम्भाव्यता छ, अवसर छ मात्र भनेर हुँदैन। लगानीपछिको जोखिम कस्तो छ, त्यो झनै महत्त्वपूर्ण हो। हामीकहाँ नीतिमा स्थिरता छैन र लगानीपछिको जोखिम उच्च छ। यही कारणले हो, आलेखको प्रारम्भमा उल्लिखित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सम्भावित लगानी रोकिएको पनि।

आईटी यस्तो क्षेत्र हो, जसलाई बैंकिङभन्दा राम्रो पारिश्रमिक दिने क्षेत्र मानिन्छ। तर यसको मूल समस्या नै के भने यो अस्थायी प्रकृतिको हुन गयो। कारण : यसका उद्यमीमै एक प्रकारको असुरक्षाको भाव छ। लगानी कम, ‘ओभरहेड’ (सञ्चालन खर्च) धेरै भएको तर सरकारी नीति नियम प्रष्ट र स्थिर नभएकाले यस्तो असुरक्षाको भाव आएको हो। 

अब ‘हाइफाइ’ कार्यस्थल

आईटी उद्योगलाई बचाउने र फस्टाउन दिने हो भने पहिले यसमा कार्यरत जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न आकर्षक योजना जरुरी छ। त्यसका लागि उद्यमीले आकर्षक पारिश्रमिक दिनुपर्छ। 

हुन त आकर्षक कमाइकै लागि मात्रै पनि दक्ष जनशक्ति विदेशिइरहेका छैनन्। यहीँ राम्रो आम्दानी गर्नेहरू पनि गइरहेका छन् वा जान खोजिरहेका छन्। त्यसका विविध कारण होलान् तर एउटा कारण चाहिँ वरपरको अर्थात काम गर्ने वातावरण पनि हो। त्यसैले अब आईटी उद्योगले आफ्ना कर्मचारीका लागि विकसित देशैको जस्तो काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको अर्थ बगैँचा, क्याफे, रेष्टुराँ, रिक्रिएसन सेन्टर लगायतका सबै सुविधासहितको ‘हाइफाइ’ वातावरण भएको कार्यस्थल।

फेरि, आईटी उद्योग सहर केन्द्रित नै हुने हो र जति कुरा गरे पनि हाललाई काठमाडौंबाहेक अर्को विकल्प छैन। सहजताका हिसाबले काठमाडौं र यस वरपरबाहेक अरू ठाउँ तत्कालका लागि हुँदैन। बरू, पछि राम्रो हुँदै गए क्रमिक रूपमा अन्यत्र आफैं विस्तार हुने नै छ।

धेरै जनशक्ति खपत गर्ने, तिनका लागि पूर्वाधार एवं वातावरण तयार गर्न पर्याप्त जमिन आवश्यक हुन्छ, जो एक उद्यमीको मात्रै वशको कुरा नहुन सक्छ। यसमा लगानी धेरै नै हुने भएकाले सरकारले नै सहर नजिक पायक पर्ने ठाउँमा लिजमा वा अरू कुनै विकल्पमा जमिन उपलब्ध गराएर सहुलियतमा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन सक्छ। जो आईटी उद्यमका लागि उल्लेख्य सहुलियत हुन सक्छ।

सकारात्मक सोचौं

हामीकहाँ यतिबेला कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने परिस्थिति छ। तर यसबाट नउम्किएसम्म अगाडिका बाटा खुल्दैनन्। यसका लागि कसै न कसैले त पहल लिनै पर्छ, सकारात्मक सोच्नैपर्छ। त्यसैले आईटी उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने सकारात्मक सोच सरकारमै आओस् पहिले। यसको अर्थ उद्यमीले गैरकानुनी काम गरेका छन् भने पनि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने होइन। नकारात्मकताबाटै सोच्न सुरू नगरौँ भन्ने हो।

आईटी उद्यमीहरू बहुपक्षीय चेपुवामा परेका छन्। पहिलो त उनीहरूलाई मान्छे टिकाउनै सकस छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै सरकारको कर संरचनाले हिर्काइरहेको छ। अर्कोतिर समाजको निराशाको भारको केही अंश पनि उनीहरूको भागमा परेको छ।

खासमा आईटी सेवा निर्यात भनेको एउटा विशिष्ट उत्पादनको निर्यात हो। अहिलेसम्म हामीले गरि आएका निर्यातका लागि कारखाना, बाटोघाटो, ढुवानी, निकासीका कागजी प्रक्रियालगायत बन्दोबस्ती आदि आवश्यक पर्थ्यो। सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातका लागि भने त्यो केही चाहिँदैन, एउटा ‘क्लिक’का भरमा निकासीको काम फत्ते हुन्छ। अरू निर्यातमूलक उद्योगभन्दा पनि हाम्रा लागि यो बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायक छ। पहाडी, भूपरिवेष्टित देशका लागि पर्याप्त रोजगारी दिने र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्ने यस्तो उद्योग सायदै अरू कुनै हुन सक्ला! 

त्यसैले यस्तो आकर्षक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउने र लगानीपछिको जोखिम नरहेको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। सरकारको एउटा नीति परिवर्तनले जसरी जोखिम थपिन सक्छ, त्यसैगरि अवसर पनि त सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्तो अवसर सिर्जना गर्न सके सूचनाप्रविधि क्षेत्रले केही वर्षभित्रै देखिने गरि परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ।

यसै पनि सूचना प्रविधिमा हामीले नयाँ केही गरिरहेका वा गर्न चाहेका होइनौं। संसारभरिका सफलताका अभ्यास देखेर, अनुभूत गरेर, त्यसैलाई पछ्याउन खोजेका मात्र न हौं। परिवर्तनको माध्यमका रूपमा प्रमाणित भइसकेको उद्यमलाई नीतिगत तहमा के-के गर्‍यो भने प्रोत्साहन हुन्छ, शासकहरूमा त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय लिने सद्‍बुद्धि पलाओस्। 

तेस्रो लगानी सम्मेलनको मुखमा कोटीभिटी प्रकरण भएको छ। साथै यही सेरोफेरोमा एक बहुराष्ट्रिय आईटी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै दुई वर्षदेखिको पहल कदमीलाई बीचैमा छाडिदिएको छ। विगतका दुई लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएभन्दा धेरै कम मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। सन् २०१७ को सम्मेलनमा प्रतिबद्धताको करिब २१ प्रतिशत र २०१९ को दोस्रो सम्मेलनमा भने प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत रकम पनि मुस्किलले आएको थियो। उही वातावरण र सरकारी संयन्त्रको त्यही चरित्र यथावत् रहेको सन्दर्भमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनले पहिलेकै नियति भोग्नु नपरोस् भनेर कामना मात्र गर्न सकिन्छ।

The post नेपालको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ रिपोर्ट खराब देखिएपछि लगानीकर्ता अनिच्छुक, लगानी सम्मेलनमा के होला? appeared first on BIZMANDU.

यो स्टाटस देखेपछि यससम्बन्धि खबर खोज्दै गएँ। १३ असोजमा सम्पन्न संघको निर्वाचनमा संघीय सत्ताधारी गठबन्धन समर्थित संयुक्त व्यावसायिक प्यानल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमर्थित साझा समावेशी व्यावसायिक प्यानलका बीच प्रतिस्पर्धा भएको रहेछ।

यसैबीच, १९ असोजमा बुटबल उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव भयो। दलीय आधारमा भैरहेको चुनाव त एक हप्तामै पार्टीका गुटगत आधारमै हुन पुगिसकेछ। करिब एक हजार सात सय उद्यमी व्यवसायी सदस्य रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हरि अर्याल र दिनेश श्रेष्ठका प्यानल सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसभित्रको पनि बेग्लाबेग्लै गुटका थिए। चुनावमा अर्याल प्यानल विजयी पनि भइसकेको छ।

यो चुनावअघि नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँडले समेत लाजै नमानी हाकाहाकी भनेका छन्, ‘दुवैजना कांग्रेसकै नेता हुनुहुन्छ। जसले जितेपनि पार्टीनिकट व्यवसायी नै नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले आधिकारिक उम्मेदवार भनेर यसपटक हस्तक्षेप गर्दैनौँ।’

यतिखेर देशभरि नै उद्योग वाणिज्य संघहरूको निर्वाचन भइरहेछ र सबैतिरको दृश्य लगभग यस्तै-यस्तै नै हो। जसको सार हो, उद्यम–व्यवसाय गरि खानेहरूसमेत राजनीतिक आधारमा चरम रूपले विभाजित छन्।  

उद्यमी–व्यापारीको चुनावले भदौ पहिलो साता संसदीय समितिको नेतृत्व चयनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको अंशबन्डाको स्मरण गराउँछ। संसदीय निर्वाचन भएको नौ महिनामा बल्लतल्ल अंशबन्डा मिलेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा समितिले ११ भदौमा कथित निर्विरोध सभापति पाए।

यसमा सत्ता गठबन्धन त हुने नै भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि दुईवटा समितिको नेतृत्व अंश लाग्यो। अझ, कतिसम्म भने प्रदेश संरचनाको चर्को विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलेसमेत कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सघाउने गरि एउटा समितिको सभापतिमा आफ्नो अंश लिएरै छाड्यो।

जबकि यही प्रतिनिधिसभाले चैतमा बनाएको नियमावलीका अनुसार, समितिका सभापति निर्वाचनको एकल दायित्व सभामुखको हो। नियमावलीमा सभामुखले तोकेका दिन समितिका सभापतिका लागि निर्वाचन हुने भनेको छ। समितिका सदस्यहरूको टुंगो वैशाखमै लागिसकेको भएपनि दलहरूबीच अंशबन्डा हुन सकिरहेको थिएन।

सभामुखले पनि सत्ता–प्रतिपक्षी दलका मुखियाहरूबीच अंशबन्डा होस भनेरै चार महिना गुजारे। समितिको नेतृत्व चयनमा पटक्कै रूचि देखाएनन्। जब अंशबन्डा टुंगियो, तब मात्र निर्विरोध नतिजा आउने गरी निर्वाचन नामको नाटक मञ्चन गराए।

प्रिय पाठकगण, यहाँहरूलाई लाग्ला कि दाङ उद्योग वाणिज्य संघ या बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव र संसदीय समितिका सभापतिको चुनावलाई जोडेर के भन्न खोजेको ? यिनका बीच के तादात्म्य छ ? 

स्वीकारौं–नस्वीकारौं, वास्तविकता यही हो। तर समाजमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष विचार राख्नेहरू नै छैनन् भन्दाचाहिँ त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ। हो, यस्ता व्यक्ति त छन तर तिनको आवाज मधुरो छ।  ढोके–बैठके बुद्धिजीवीहरूको जगजगीमा वास्तविक बुद्धिजीवीहरू दृश्यमै छैनन्।

संसद यस्तो ठाउँ हो, जहाँ विशुद्ध राजनीतिक चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पुग्न सकिन्छ, त्यसको विकल्प छैन। त्यहाँ सभामुख, उपसभामुख चुन्नेदेखि बजेट र विधेयक पारित गर्ने र सरकार बनाउने अनि गिराउनेसम्मका सबै प्रक्रिया मतदानबाटै हुन्छन।

तर, त्यही ठाउँमा संसदिय समितिको सभापति ‘निर्विरोध’ बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षले गरेको अंशबन्डालाई सदर गर्ने अत्यन्त अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन भयो। चुनाव गराउनै/हुनैपर्ने ठाउँमा अंशबण्डा गर्ने तर सर्वसम्मत वा निर्विरोध पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिने उद्यमी–व्यापारीकाबीच भने राजनीतिक भिडन्त गराउने?

हो, चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर, वैधानिक र अकाट्य सत्य हो। तर त्यो चुनाव त्यतिबेला सुन्दर रहँदैन, जब गैरराजनीतिक संघ संस्थाको चुनावसमेत राजनीतीक वा दलीय आधारमा हुन्छ।

यस्तो चुनावले लोकतन्त्र बलियो होइन, झन कमजोर हुन्छ। जनमानसमा राजनीतिप्रति घृणा जाग्छ, निराशा छाउँछ र आक्रोशले डेरा जमाउँछ। हामीकहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिसम्म र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसम्म वर्षौँदेखि राजनीतिक विष घोलिएको चुनाव भइरहेको छ।

राजनीतिक विष घोलिएको यस्ता चुनावी प्रतिस्पर्धामा पैसा खर्च, तडक–भडक, झैंझगडा त सामान्य नै हो, हत्याहिंसासम्मका घटना भएका छन्। त्यस्तै एउटा विभत्स घटना, माघ २०७७ मा भएको थियो। बझाङको छबिस पाथीभेराको बान्नीचौर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावी झगडामा २७ वर्षीय एक युवाको हत्या नै भयो।

फेरि, यो कुनै निश्चित भूगोल, वर्ग वा समुदायमा मात्रै सीमित छैन, सिंगो देश नै अति राजनीतिकरणको लप्काबाट आक्रान्त छ। धेरै टाढा किन जानु ? जब देशकै पठित र समृद्धहरू बस्ने भनिएको राजधानी काठमाडौंकै त्यही हालत छ।

जस्तो- भदौ महिनाको दोस्रो साता साँखु खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको निर्वाचन पनि पुरै राजनीतिक रंगमा भयो। ८ सय २१ उपभोक्ता सदस्य रहेको त्यस समितिको निर्वाचन पनि दलीय आधारमै भएको थियो, जहाँ राप्रपासमर्थित प्यानलले जित्यो।

यहीँनिर प्रश्न हो, जहाँ पनि अर्थात जुनसुकै संघ–संस्थामा पनि निर्वाचन हुनैपर्ने र त्यो पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमै ? किन? 

केही दिन अघि मात्रै संक्षिप्त कुराकानीका दौरान संविधानविज्ञ विपिन अधिकारी आफ्ना अनुभव सुनाउँदै थिए। समसामयिक विषयवस्तुमा स्वतन्त्र विचार राख्दा धेरैले उनको ‘लाइन’ नबुझेकामा प्रश्न गर्ने रहेछन्। ‘लाइन’ खोज्ने भनेको झुकाव, समर्थन कतातिर हो  या, चलनचल्तीको भाषामा कुन पार्टीको झोले हो भनेर जान्न चाहेको हो।

जल्दाबल्दा विषयमा बिनापूर्वाग्रह वा आग्रह आफ्ना निष्पक्ष धारणा राख्ने बुद्धिजीवीमाथि पनि समाजलाई विश्वास नभएको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। निष्पक्ष र तटस्थ विचार राख्ने कोही पनि छैन भन्ने आम बुझाइलाई समेत यसले प्रतिनिधित्व गर्छ।

स्वीकारौं–नस्वीकारौं, वास्तविकता यही हो। तर समाजमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष विचार राख्नेहरू नै छैनन् भन्दाचाहिँ त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ। हो, यस्ता व्यक्ति त छन तर तिनको आवाज मधुरो छ।  ढोके–बैठके बुद्धिजीवीहरूको जगजगीमा वास्तविक बुद्धिजीवीहरू दृश्यमै छैनन्।

हामीले जुन–जुन पेसा, सेवा र व्यवसायमा जस्ता–जस्ता मानिसलाई मानक बनाएका छौं, त्यसले पनि हाम्रा पिछलग्गु पेसाकर्मी र तिनका संघसंस्थाको दयनीय हालत प्रष्ट्याउँछ।

सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रको सत्य यही हो। के वकिल, के पत्रकार, के डाक्टर, के इन्जिनियर, के शिक्षक, के प्राध्यापक, के सरकारी कर्मचारी, के समाजसेवी र के उद्यमी–व्यापारी लगभग सबै नै पार्टीका झोले भइसके।

अति राजनीतिकरणले समाज यसरी विभाजित छ कि झोले नभइ कसैलाई कुनै अवसर प्राप्त हुने परिस्थिति पनि छैन। त्यसैले सरकारी होस या गैरसरकारी, कुनै संघसंस्था वा निकाय बाँकी रहेन, जहाँ अति राजनीतिकरणको राप नपुगेको होस।

यो कु-परम्परा चलिआएको दशकौं भयो, जसबाट आम नागरिक वाक्क दिक्क छन्। तर यति हुँदा पनि राजनीतिक दल र कथित शीर्ष नेतृत्वलाई यसले पोलेको त के, छोएकोसम्म छैन।

हुन त पोलोस् र छोओस् पनि किन, जब निर्वाचन नै नचाहिने संघसंस्थामासमेत मान्छेलाई जुधाउन फुटाउन पाइएको छ। बुद्धिजीवीहरूलाई आफ्नो झोले बनाउन पाइएको छ‚ अनि सत्तामाचाहिँ अंशबन्डामा आधारित वर्चश्व राखिरहन पाइएको छ भने।

परम्परागत शक्तिले यदि परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझेर साँच्चैको सुधार गर्ने हो भने राजनीतिको विषहरण र अराजनीतिकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तर मान्छेलाई राजनीतिको विष पिलाएर भिडाइरहने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने शासकहरूको नीतिले अब पनि उही गतिमा सफलता प्राप्त गर्न भने सक्दैन। आम नागरिकको बुझाइ र छताछुल्ल भइरहेका उनीहरूका चाहनाले यी कुरा प्रष्टै भनिरहेका छन्।  त्यसलाई नबुझ्नु भनेको बुझ पचाउनु मात्रै हो।

अति राजनीतिको विषले सिञ्चित भएर नै हो, समाजमा कुनै पनि पेसा, व्यवसाय वा सेवाप्रति सम्मानभाव र विश्वास छैन। त्यसैले सबै खाले पेसा, सेवा र व्यवसायबाट अब राजनीतिको विषहरण हुनैपर्छ, अराजनीतिकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी हुँदै–हुँदैन। तर उपाय के ? के–कसरी गर्ने त ?

यो प्रक्रियाको आरम्भ अरूले गरेर हुँदैन, राजनीतिक दलबाटै हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलले पेसा, व्यवसाय वा सेवासँग सम्बन्धित आफ्ना भ्रातृ संस्था तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।

यदि ती क्षेत्रबाट सक्षम व्यक्ति चाहिएको हो भने उसलाई सिधै दलमा भित्र्याए हुन्छ, भ्रातृ संस्था चाहिँदैन। र, त्यसरी जानेलाई पनि भ्रातृ संस्थाको छद्म आवरण चाहिन्न । पार्टीका वकिल, डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, उद्यमी-व्यापारी देखिनुभन्दा सिधै पार्टीको नेता–कार्यकर्ताका रूपमा देखिनु पारदर्शी पनि हुन्छ। 

भर्खरै उदाएका शक्तिले यस्ता भ्रातृ संस्था बनाएका छैनन् र नबनाउने भनेका छन्, जो नयाँ परम्पराको सुरूआत हो। यसले राजनीतिको विषहरण र अराजनीतिकरणको प्रक्रियालाई नै सघाउँछ।

परम्परागत शक्तिले यदि परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझेर साँच्चैको सुधार गर्ने हो भने राजनीतिको विषहरण र अराजनीतिकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। यद्यपि त्यहाँभित्र बदलिँदो परिवेशमा पुस्तान्तरण, कार्यशैली एवं कार्यसूचीलाई लिएर द्वन्द्व चलिरहेको छ। त्यसैले यो मुद्दा त्यहाँका परिवर्तनकारी पक्षले पनि कार्यसूचीको अग्रमा राख्ने आँट गरून्। 

अब पनि त्यसप्रति बेखबर रहने वा बेवास्ता गर्ने हो भने दलदल भईसकेको पैतालामुनिको जमिन पुरै भासिनेछ। र, त्यसपछि पैताला टेक्नेको हालत के हुन्छ, भनिरहनु नपर्ला।

The post ‘अति राजनीतिको पराकाष्ठा, उद्यमी-व्यापारीको चुनावसमेत दलगत आधारमा,’ प्रशान्त अर्यालको लेख appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं गोठाटारको ४० रोपनी जग्गा कर्मचारीले अभिलेखमा नराखी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रकरणबारे बताउँदाको प्रसंग हो यो। त्यसमा संलग्न मालपोत र नापीका ८० कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न खोज्दा उनलाई ‘कर्मचारी व्यवस्था गरेर मात्र कारबाही गर्न’ अनुरोध आएको थियो।

यस्ता अनियमितता मालपोत र नापीका कर्मचारीको संलग्नतामा मात्रै हुन सक्छन्। भर्खरै अदालतसम्म पुगेको ललिता निवास प्रकरण नै हेरौं न, मुद्दा खेप्नेमा मालपोत र नापीका तत्कालीन कर्मचारीको ताँती छ। यस प्रकरणमा मालपोत र नापीका पूर्व र बहालवाला गरी ६० जनाविरूद्ध मुद्दा परेको छ।

ललिता निवास प्रकरणको खैलाबैला मच्चिरहेकै बेला नेपालमा भूमि भ्रष्टाचारबारे एउटा संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत गर्न लाग्दैछु। यो विश्लेषण मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने अपारदर्शी कारोबार र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ। भूमि भ्रष्टाचारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गुठी संस्थान पनि हो तर यसमा त्यसबारे चर्चा हुने छैन।  

निरन्तर गुमेको राजस्व

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेख अनुसार, देशभरका मालपोत कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० का तीन वर्षमा १८ लाख २९ हजार लिखत रजिष्ट्रेसन पास गरिए। त्यसबाट सरकारलाई कुल १ खर्ब १५ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भयो। यो भनेको प्रतिवर्ष औसत ३३ अर्ब रूपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भइरहेको हो। ज्ञातव्य रहोस्,  प्रतिलिखत पास खर्च महानगरमा थैली रकम (कारोबार) को ५ प्रतिशत, नगरमा ४ प्रतिशत र गाउँपालिकामा २ प्रतिशत छ। प्रतिवर्षको औसतमै हिसाब गर्दा पनि रजिष्ट्रेसन पास गर्दा खुलाएको थैली रकम वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ।

थैली रकम आधा हिस्सा मात्रै अवमूल्यन गरिएको मान्दा पनि वार्षिक कुल थैली १५ खर्बको हुन जान्छ। यसको अर्थ ५ खर्ब बराबरको रकम औपचारिक रूपमा देखिँदैन।

तर रजिष्ट्रेसनबापत प्राप्त हुने राजस्व वास्तविक रूपमा निकै बढी हुन्छ, हुनुपर्छ। किनकि अधिकांश रजिष्ट्रेसन पास सरकारले निर्धारण गरेकै मूल्यमा हुन्छ र थोरै मात्र चलनचल्तीको बजार मूल्यमा। फेरि, सरकारले नै मूल्य निर्धारण गरिदिएपछि त्यसमा प्रश्न उठाउने नैतिक र कानूनी आधार पनि उसँग रहँदैन। थैली रकम आधा हिस्सा मात्रै अवमूल्यन गरिएको मान्दा पनि वार्षिक कुल थैली १५ खर्बको हुन जान्छ। यसको अर्थ ५ खर्ब बराबरको रकम औपचारिक रूपमा देखिँदैन। महानगर, नगर र गाउँको पास खर्चको औसत ३ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने पनि त्यो ५ खर्बको रजिष्ट्रेसनवापत १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व सिधा सिधा गुमिरहेको छ।

रजिष्ट्रेसनका अतिरिक्त सरकारलाई प्राप्त हुने आय कर-लाभ करमा पनि उल्लेख्य रकम यसैगरि टुट्टा परिरहेको छ। बितेको तीन वर्षमा संकलित लाभ करवापतको ४४ अर्ब ५६ करोडको वार्षिक औसत १५ अर्ब रूपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भयो। छुटेको थैली रकम ५ खर्बको आयकर-लाभकर न्यूनतम ५ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने पनि राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम वार्षिक २५ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। लाभकर-आयकरका हकमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र व्यक्तिलाई पाँच वर्षभित्र बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र त्यस उताका लागि ५ प्रतिशत तोकिएको छ।

मालपोत र नापी कार्यालयमा कुनै काम बिनाघूस सम्भव नै हुँदैन। त्यहाँ बिचौलिया/दलाल र कर्मचारीको यस्तो साँठगाँठ छ, जसले दशकौँदेखि सेवाग्राहीलाई डसिरहेका छन, राज्यकोषलाई ठुँगिरहेका छन्।

अब ब्रोकर (एजेन्ट/दलाल) कमिसनको हिसाब गरौं। अनुमानित १५ खर्बको वार्षिक कारोबारमा ५ खर्ब बराबरको मात्रै ब्रोकरमार्फत भएको ठान्दा २ प्रतिशतका दरले कमिसन लिए पनि १० अर्ब हुन्छ। र, त्यो १० अर्बको स्रोतमै कट्टी हुने आयकर १० प्रतिशत नै राख्दा पनि अर्को १ अर्ब थप राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। यस हिसाबले रजिष्ट्रेसन र आयकर-लाभकरमा मात्रै बर्सेनि कम्तिमा ४१ अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषलाई घाटा छ।

अति अपारदर्शी, बेहिसाब भ्रष्टाचार

घर जग्गाको किनबेच अति नै अपारदर्शी छ। माथि हिसाब गरिएकै आधारमा पनि छुटेको थैली रकम कम्तिमा पाँच खर्ब रूपैयाँको वैधानिक हिसाबकिताब कतै देखिन्न। त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीभित्र आउँदै आउन्न, न त त्यसको वितरण नै वैधानिक छ। माथिकै हिसाबअनुसार ब्रोकर(दलाल)ले कारोबारबापत पाइरहेको १० अर्ब रूपैयाँ पनि अवैध र अपारदर्शी नै हो।

मालपोत र नापी कार्यालयमा कुनै काम बिनाघूस सम्भव नै हुँदैन। त्यहाँ बिचौलिया/दलाल र कर्मचारीको यस्तो साँठगाँठ छ, जसले दशकौँदेखि सेवाग्राहीलाई डसिरहेका छन, राज्यकोषलाई ठुँगिरहेका छन्। अरू कामबाहेक लिखत पासको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह देखिन्छ। जस्तो- बितेको तीन वर्षमा १८ लाख २९ हजार लिखत पारित भएको छ।

एक कित्ताकाटमा २५ हजार रूपैयाँ लेनदेन भए पनि मालपोत–नापीका कर्मचारी र दलाल/बिचौलियाले यस अवधिमा कम्तिमा पनि ४५ अर्ब रूपैयाँ हजम गरेका छन्।

प्रत्येक लिखतका लागि सेवाग्राहीले थोरैमा पनि १ हजार रूपैयाँ ‘चिया–खाजा खर्च’ का नाममा घूस ख्वाएको मान्दा पनि १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मालपोत, नापीका कर्मचारी र बिचौलिया/दलालको खल्तीमा गएको छ। अनुसन्धान हुने हो भने यो रकम निकै नै बढी हुनेछ, किनकि राजस्वबाहेक १ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेर कुनै लिखत पारित हुन असम्भव छ। यति त ठोकेरै भन्न सकिन्छ।

त्यही साँठगाँठमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अर्को भयावह चित्र हेरौं। भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार गएको तीन वर्षमा ३५ लाख ८८ हजार कित्ताकाट भएको रहेछ। यो भनेको प्रतिवर्ष औसत करिब १२ लाख कित्ताकाट हो। जबकि २०७४ साउन २६ गतेदेखि नै सरकारले कित्ताकाट रोकेको थियो। तर कित्ताकाट जारी नै रहेपछि २०७९ मंसिरमा सरकारले अर्को निर्णय गर्‍यो–जमिनको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नगर्ने। यद्यपि, साउनदेखि कित्ताकाट खुला भइसकेको छ। तर वर्ष २०७९/८० मै पनि ६ लाख ३० हजार कित्ताकाट भएको देखिन्छ।

सरकारको निर्णयविपरीत यति ठूलो संख्यामा कित्ताकाट कसरी भयो त? केही अदालती निर्णयअनुसार अंशबन्डाका हकमा भएका छन् भने थप अरू केही। खासगरी कर्मचारी र दलालको सेटिङमा यो काम भएको हो। र, यसरी गरिएको कित्ताकाटको घूस ‘दररेट’ अझ झस्काउने खालको  छ। काठमाडौं उपत्यकामा त्यो घूस प्रतिकित्ताकाट एक लाख रूपैयाँ थियो भने चितवनमा ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरे काम हुन्थ्यो। अब तीन वर्षमा भएको कुलमध्ये आधा अर्थात १८ लाख कित्ताकाट मात्रै लेनदेनमा भएको मानेर हिसाब निकाली हेरौं। एक कित्ताकाटमा २५ हजार रूपैयाँ लेनदेन भए पनि मालपोत–नापीका कर्मचारी र दलाल/बिचौलियाले यस अवधिमा कम्तिमा पनि ४५ अर्ब रूपैयाँ हजम गरेका छन्।

भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो तस्बिर उपल्लो तहको कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न र राज्य कोष बढाउनेतर्फ उनीहरूको चासो र चिन्ता खासै देखिन्न।

उल्लिखित हिसाबकिताबको विश्लेषण यस पंक्तिकारले भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार गरेको हो। मालपोत र नापीमा हुने घूस लेनदेनबारे वृहत् एवं गहन अनुसन्धानको सर्वथा अभाव छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने हो भने पक्कै पनि अत्याउने परिणाम प्राप्त हुनेछ। 

भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो तस्बिर उपल्लो तहको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यकोष बढाउनेतर्फ उनीहरूको चासो र चिन्ता खासै देखिन्न। यसका दुई कारण हुन सक्छन्। एक, अज्ञानता वा गम्भीरताको अभाव र दोस्रो, नियतवश्। यसमा दोस्रो कारण हाबी देखिन्छ किनकि त्यसको लाभ माथिसम्मै पुग्ने जो परम्परा रही आएको छ।

गर्ने के त?

मालपोत र नापी देशका सर्वाधिक घूस कारोबार हुने भ्रष्टाचारका अखाडा हुन्। यो पनि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष हो। २०७५ को यस अध्ययनले मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ भन्दै संवेदनशील कार्यालयका रूपमा देखाएको  थियो।

गएको पाँच वर्षमा सरकार मात्रै तीनवटा परिवर्तन भए। तर भूमिजन्य भ्रष्टाचार जहाँको तहीँ छ।

के अब पनि यही अवस्था कायमै राख्ने? के घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अपारदर्शी लेनदेन, भ्रष्टाचारप्रति चिन्ता नगर्ने? अर्थमन्त्रीले कामकाजी वर्गलाई मात्रै निचोरर राजस्व बढाउने सोच राखिरहने या गुमिरहेको राजस्वलाई ढुकुटीमा दाखिला गर्न तत्परता देखाउने? नागरिकलाई भूमि भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी एवं बिचौलिया/दलालको चंगुलमै रहन दिएर अझै असन्तोष, आक्रोश र निराशा बढ्न दिने? या, घूसमुक्त सहज र चुस्त सेवा प्रवाह गरेर नागरिकको मन जित्ने हो? यी प्रश्न अहिले राज्य संचालकसामु छन्।  

अवैधानिक र अनौपचारिक भूमि अर्थतन्त्रको जालो तोड्न सबैभन्दा पहिला मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई तत्काल आधुनिकीकरण मात्रै एउटा निर्विकल्प उपाय हो। त्यसैले पुराना तौरतरिका जस्तैः अति झमेलायुक्त लेखापढीको काममै अत्यधिक समय लगाउने, कागज र फाइलका ढड्ढा खडा गर्ने, सेवाग्राहीलाई एकपछि अर्को झ्यालमा कुदाएर सताउनेजस्तो मानसिक हिंसालाई पूर्णरूपमा बन्द गरेर नयाँ, छरितो र छिटो कार्य सम्पादनका लागि डिजिटल प्रणाली अवलम्बन नगरी अब धरै छैन।

डिजिटल प्रणाली विकासका लागि विशेषज्ञ सेवा अब देशबाहिर खोज्न जानुपर्ने अवस्था छैन। यसको पुष्टि अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न संस्था सर्वाङ्गीण विकास केन्द्र (आइआइडीएस) को एक अध्ययनले पनि गरेको छ। केहीअघि सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र कम्पनीले गत वर्ष ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेका थिए। नेपालले कुनै पनि एउटै वस्तु या सेवा निर्यात गरेर पाएको यो रकम सर्वाधिक हो। सूचना प्रविधि देशकै सर्वाधिक निर्यातमूलक उद्यम बनिसकेको सन्दर्भमा मालपोत र नापीलाई डिजिटाइज गर्न कुनै मुस्किल पर्दैन।

यति गर्नासाथ धेरै समस्या र विकृतिबाट मुक्ति मिल्नेछ। राजस्व संकलन उल्लेख्यरूपमा बढने छ। पारदर्शिता र सुशासनलाई मद्दत पुग्नेछ। अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत हुनेछ, निराशा र आक्रोश केही भए पनि कम हुनेछ। 

हो, आधुनिकीकरण प्रक्रियामा कोही अवरोधक हुनेछन् भने अहिलेसम्म खाइपाइ आएका मालपोत–नापीका कर्मचारी र बिचौलिया-दलाल मात्रै हुन्। त्यसका लागि परि आए नापी र मालपोतकै कर्मचारीको विकल्प पनि तयार राख्नेसम्मको आँट गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यति ह्याउ देखाउन्, कामना छ।

The post मालपोत र नापीमा भयावह भ्रष्टाचार, राज्यलाई प्रतिवर्ष कम्तिमा ४० अर्बको हानि appeared first on BIZMANDU.

जबकि अमेरिका आफैं नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने शीर्ष १० देशमध्ये एक हो। ७६ वर्ष पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको, नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने शीर्ष सूचीमै पर्ने र नामै मात्र लिँदा पनि तत्कालै प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रको त लगानीको वातावरणलाई लिएर यो हदको विश्लेषण छ भने अरू देशका लगानीकर्ताको हालत के होला ? यस्ता निष्कर्षसहितका प्रतिवेदनले कस्तो सन्देश प्रवाहित गर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा हामीप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ?

यही अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छेकोमा म एउटा यस्तो वैदेशिक लगानीकोे कथा लेख्दैछु- जसले नेपालमा लगानी गर्न अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि आउनै दिइएन। यो त्यो कथा हो- जसमा लगानीकर्ता करिब सात वर्षसम्म हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको सेरोफेरोमा चहार्दै, स्वार्थी-भ्रष्ट नेता र कर्मचारीतन्त्रको फन्दामा पर्दै, अनि आफूबाहेक अरूको पोल्टामा सुको नजाओस् भन्ने दरिद्र सोचका हन्तकाली ‘उद्योगी’को कोपभाजनमा परेर फर्किन बाध्य भयो। यो कथा हो- अफ्रिका महादेशकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र नाइजेरियाका उद्योगपति अलिको डांगोटेको डांगोटे समूहको।

बोर्डको स्थापनापछि स्वीकृत पहिलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परियोजना पनि थियो यो। सरकारी दस्तुर मात्रै ५० लाख ७४ हजार रूपैयाँ बुझाउनु परेको थियो। नेपालमा धेरै दस्तुर बुझाएर दर्ता भएको यो पहिलो कम्पनी थियो।

अफ्रिकामा सिमेन्ट, रासायनिक मल, चिनी र मैदाका ठूल्ठूला उद्योगबाट आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको डांगोटे समूहले सन २०१२ मा विश्‍वव्यापी उपस्थिति जनाउने मन बनायो। अफ्रिकामा सिमेन्ट उद्योगमा ख्याति कमाएको डांगोटेको विदेश उपस्थितिको यात्रा पनि सिमेन्टबाटै सुरू हुने भयो। यसका लागि नेपाल, भारत, इराक, म्यानमार, इन्डोनेशिया, भियतनाम, ब्राजिल र चिलीका बारेमा छलफल थालियो।

विशाल अर्थतन्त्र भारत-चीनका बीच रहेको र ठूलो बाह्य लगानीका दृष्टिले लगभग ‘भर्जिन’ भएकाले स्वागत र सहुलियत दुवै पाउन सक्ने विश्‍वासमा नेपालबाट काम थाल्ने निधो भयो। चिनी र सिमेन्टमा लामो अनुभव भएका कारण डांगोटे समूहले यी दुवै उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यतिबेला नेपालमा सिमेन्टको माग र आपूर्तिबीचको खाडल, चुनढुंगा खानीको उपलब्धता र सम्भाव्य भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर सिमेन्ट उद्योगमै हात हाल्ने निर्णय लिएको थियो।

त्यही निर्णयका आधारमा लगानी बोर्डसँग कुराकानी चल्यो। बोर्डले २०७० कात्तिक १५ गते सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दियो। अनुमति पत्रमा सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि खानी उत्खनन, सिमेन्ट उत्पादन र बेचबिखन गर्ने उल्लेख थियो। बोर्डको स्थापनापछि स्वीकृत पहिलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परियोजना पनि थियो यो। तत्पश्‍चात ‘डांगोटे सिमेन्ट नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनी दर्ता भयो, जसको लागि सरकारी दस्तुर मात्रै ५० लाख ७४ हजार रूपैयाँ बुझाउनु परेको थियो। नेपालको कम्पनी दर्ता इतिहासमा यति धेरै रकम दस्तुर बुझाएर दर्ता भएको यो पहिलो कम्पनी थियो। डांगोटे सिमेन्टको कुल पुँजी ५६ अर्ब २३ करोड थियो भने अधिकृत पुँजी १६ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ।

अफ्रिका महादेशकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र नाइजेरिया र त्यहाँका मात्र नभई समग्र अफ्रिकाकै सर्वाधिक धनाढ्य हुन्, अलिको डांगोटे। यिनै डांगोटेको उद्योग धन्दा र कारोबारमा संलग्‍न कम्पनीहरूको समूह हो, डांगोटे समूह। जसको मुख्यालय नाइजेरियाको लेगोस सहरमा छ।

फोर्ब्स सूची अनुसार अलिको डांगोटे १२ वर्षदेखि अफ्रिकाको सर्वाधिक धनीका रुपमा सूचीकृत छन् भने यस वर्ष चाहिँ उनी संसारकै १२४ औं वरीयतामा छन्। अफ्रिकी मूलका जातिमा भने उनी संसारकै धनी हुन्। नेपालमा डांगोटे सिमेन्ट दर्ता हुँदै गर्दा अलिको डांगोटे लगातार चार वर्षदेखि अफ्रिकाका शीर्ष धनाढ्य थिए भने त्यो वर्ष फोर्ब्स सूचीमा विश्‍वमै २३ औं वरीयतामा।

लगानी बोर्डको अनुमतिपछिको करिब डेढ वर्ष त खानी पाउने आश्‍वासनमा यता र उता कुद्दै बित्यो। अन्ततः बिना टेण्डर खानी दिन नसकिने सूचना डांगोटेलाई दिइयो।

खानी खोजाखोज
डांगोटे सिमेन्ट नेपालमा दर्ता भएपछि उक्त समूह धेरै उत्साहित पनि थियो। त्यतिबेला नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन दैनिक तीन हजार टन थियो भने मागचाहिँ ७ हजार ५ सय टन। डांगोटेको प्रस्तावित कारखाना एक्लैले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्थ्यो।

यहाँको खपत पूरा भएपछि मुख्य उद्देश्य नै भारत निकासी गर्ने थियो, खासगरि उत्तर प्रदेश र बिहारमा। नेपालमा लगानी गरेर भारतीय बजारसम्म पुग्‍न उसलाई सहज पनि हुनसक्थ्यो। किनकी नाइजेरिया भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र त्यसमा त्यसमा पनि डांगोटे समूह मुख्य भएकाले भारततर्फबाट सहयोग पाइने वा त्यहाँबाट कानूनी र प्रशासनिक कार्य बिना विलम्ब हुनेमा उसलाई ‘कन्फिडेन्स’ थियो।

डांगोटे समूहका धेरै उद्योगधन्दामा भारतीय कम्पनी र जनशक्तिले उल्लेख्य काम पाएका छन्, जो आज पनि निरन्तर छ। फेरि, समूहका मुखिया अलिको डांगोटे आफैं नाइजेरियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नै थिए।
कम्पनी दर्ताको सेरोफेरोमा भारतीय एजेन्सीमार्फत त्यहाँको बजार सर्वेक्षण गराएको थियो डांगोटे समूहले। सर्वेक्षण रिपोर्टले एकदमै सकारात्मक सम्भावना देखायो। मूलतः भारतीय बजारमा गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण थियो। डांगोटेले भारतीयभन्दा गुणस्तरको उत्पादन गर्नसक्ने आन्तरिक विश्लेषण गरिसकेको थियो। जुन परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो, त्यसले मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको आँकलन थियो।

त्यसैले निर्यातका लागि नेपालले पनि नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर बाधा अवरोध फुकाउनुपर्ने थियो र त्यसका निम्ति पनि कुराकानी चलिरहेका थिए। कम्पनी दर्ता प्रक्रियासँगै चुनढुंगा खानी प्राप्ति प्राथमिक कार्य थियो। त्यसका लागि उक्त समूहका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री, मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र खानी विभाग लगायतको दर्जनौं पटक दौड लगाउनुपर्‍यो।

शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी हुने ठूलो उद्योग भएकाले सरकारले नै चुनढुंगा खानीको बन्दोबस्त मिलाइदिनेमा डांगोटे समूह विश्‍वस्त थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सकारात्मक भए पनि खानी पाउनु उसका लागि महाभारतै हुन पुग्यो। लगानी बोर्डको अनुमतिपछिको करिब डेढ वर्ष त खानी पाउने आश्‍वासनमा यता र उता कुद्दै बित्यो। अन्ततः बिना टेण्डर खानी दिन नसकिने सूचना डांगोटेलाई दिइयो।

अझ सरकारी खानीका लागि तत्काल कुनै टेण्डर प्रक्रिया सुरू हुने सम्भावना नरहेकाले चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिएको कुनै निजी कम्पनी नै खरिद गर्न सरकारी अधिकारीहरुले सुझाए। सरकारले सिधै खानी नदिने भनिसकेपछि डांगोटेसँग अर्को विकल्प पनि रहेन। सरकारी अधिकारीहरूको सुझाव अनुरूप नै उसले मकवानपुर भीमफेदीको चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिएको एउटा कम्पनीको स्वामित्व नै खरिद गर्‍यो।

प्रारम्भिक अध्ययन र परीक्षणमा सम्भाव्यता देखेर खानीको लाइसेन्ससहितको कम्पनी किनिसकेपछि थप एवं विस्तृत अध्ययन र परीक्षणको काम सुरू भयो। त्यसअन्तर्गत सुनौली र रक्सौल नाकाबाट सिमेन्टको मेसिनरी ल्याउन सडकको सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, खानीदेखि कारखानासम्मको १३ किलोमिटरको दूरीमा चुनढुंगा ओसार्न कन्भेयर निर्माणको सर्वेक्षण, मेसिन आपूर्तिकर्ता कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन र चुनढुंगाको गुणस्तर एवं परिमाणको विस्तृत अध्ययनका लागि थप ड्रिलिङ आदि भए।

यी सबै कार्यका लागि करिब १५ करोड रूपैयाँ जति खर्च भइसकेको थियो, ड्रिलिङको रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’ आएन। अर्थात भित्री तहमा चुनढुंगाको गुणस्तर कमसल रहेको पाइयो। रिपोर्टले हेटौंडा आसपास सिमेन्ट कारखाना खोल्ने डांगोटेको योजनामा तुषारापात भयो।

करिब सात वर्षको डांगोटे सिमेन्टको दौडधुपमा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोईराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। मुखले सबै सकारात्मक देखिए तर काम कसैले गरेनन्।

प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत
अब के गर्ने ? डांगोटे समूहका अधिकारीहरू अन्योलग्रस्त भए। फेरि लगानी बोर्ड, खानी विभाग, उद्योग मन्त्रालय धाउन थाले। त्यही क्रममा विभागबाट केही खानीको लाइसेन्सका लागि टेण्डर आह्‍वान हुने जानकारी पाएपछि त्यसको तयारीमा लागे। २०७३ चैत १ गते आठवटा चुनढुंगा खानीसहितका लागि टेण्डर सूचना सार्वजनिक भयो। डांगोटेले तीन ठाउँका लागि आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हाल्यो। तर २०७४ कात्तिक १७ गते डांगोटे सिमेन्टलाई पत्र पठाएर खानी विभागले उसका तीनवटै प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य ठहरिएको सूचीत गर्दै बोलपत्र फिर्ता लैजान भन्यो।

अफ्रिकाका १० देशमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको र नाइजेरियालाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएको कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु आफैंमा अनौठो थियो। यद्यपि यसमा मूल्यांकनकर्ताका आफ्नै तर्क होलान्।

पछि, डांगोटेले प्रस्ताव गरेका धादिङ र मकवानपुरको पानीखर्क चुनढुंगा खानी चिनियाँ र नेपालीको संयुक्त लगानीको सिमेन्ट कम्पनीलाई र कैलाश चुनढुंगा खानी एक नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई प्रदान गरियो। तेस्रो, पाल्पाको सिकलेस चुनढुंगा खानी यस्तो कम्पनीले पायो, जो सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा मात्र आपूर्ति गर्थ्यो, सिमेन्ट उत्पादनको कुनै अनुभव थिएन।

टेण्डरबाट पनि पार नलागेपछि डांगोटे समूह एकातिर निराश हुन पुग्यो भने अर्कातिर नकारात्मक भाव पनि पैदा भयो। त्यो यसकारण कि प्राविधिक प्रस्ताव नै अयोग्य भनेर आफ्नो ब्राण्डको छविमाथि नै धावा बोलिएको उसको बुझाइ भयो। किनकी प्राविधिक रूपमा त उ आफूलाई अफ्रिकाको अग्रणी नै ठान्दथ्यो, अहिले पनि ठान्छ। कारण, अफ्रिकी महादेशमै ठूलो बजार अंश ओगटेको डांगोटे सिमेन्ट गुणस्तरका दृष्टिमा त्यहाँका सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनमध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ।

अन्तिम प्रयास
टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट अयोग्य भनेर हटाएपछि डांगोटे समूह विचलित त भयो तर पनि के गर्ने भन्‍ने टुंगोमा पुगेको थिएन। त्यसैले अन्तिम प्रयासस्वरूप फेरि विभिन्‍न चरणको वार्ता र छलफलमा बस्दै गर्दा उसले धादिङ महादेवस्थानमा रहेको अर्को चुनढुंगा खानीमा आफ्नो इच्छा दर्शायो। र, २०७५ वैशाख ३ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा महादेवस्थान खानीका लागि आवेदन गर्‍यो। अझै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी खानी पाउने झिनो आशा उसमा कायमै थियो। उ टेन्डरका लागि कुरेर त्यसको प्रक्रियामा लामो समय बिताउन चाहँदैनथ्यो।

उसको पत्रपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई र बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे। तर सुरूकै पत्रमा मन्त्रालयले महादेवस्थानको खानी पनि प्रतिस्पर्धाबिना टेण्डर नगरी दिन नमिल्ने भनिदिएपछि पत्राचार केवल नाटक साबित हुन पुग्यो।

शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीको उद्योग खोलेर प्रत्यक्ष एक हजार र अप्रत्यक्ष पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने र नेपालमा सिमेन्टको अभाव पूर्ति गर्नुका साथै निर्यातसमेत गर्ने उद्योग स्थापनामा नेपाली राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र उद्यमी व्यापारीले सघाउलान् भन्‍ने डांगोटेको विश्‍वास अब पूर्णतया क्षतविक्षत भइसकेको थियो। उत्साह मरिसकेको थियो। त्यसपछि त उसले नेपालस्थित आफ्नो कार्यालय बन्दै गर्‍यो।

करिब २५ करोड खर्च गरेर डांगोटेले बुझेको नेपाल के हो त ? त्यतिखेर यो प्रकरण नजिकबाट नियालेका एक निवृत्त सरकारी अधिकारीका शब्दमा, उनीहरूले नेपाल सरकारले ‘सपोर्ट’ गरेन, यहाँको सरकार भ्रष्ट छ भन्ने बुझेका छन्।

१० करोडको सहायता
डांगोटे सिमेन्ट नेपालको दर्तापछि चुनढुंगा खानी प्राप्तिका लागि प्रयास गरिरहेका बेला २०७२ वैशाखमा नेपालमा प्रलयकारी भूईचालो आयो। राहत र उद्धारका बीच डांगोटे समूहले पनि विपद्‍मा सघाउने निर्णय लियो। त्यसअघि समूहका संस्थापक अलिको डांगोटेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग टेलिफोनमा कुरा गर्ने र त्यसपछि सहयोग राशि घोषणा गर्ने इच्छा दर्शाए। प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गराउन डांगोटेका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले धेरै पटक सिंहदरबारको चक्कर लगाए।

तत्कालीन न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यसमक्ष कुरा पुगेपछि उनैको संयोजनमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग डांगोटेको टेलिफोन संवाद हुन सक्यो। त्यसलगत्तै डांगोटे समूहका ग्रुप एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र डांगोटे फाउन्डेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई १० करोड रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे।

भूकम्पताका निजी क्षेत्रका उद्योग-प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्राप्त ठूला सहयोगमध्ये यो नै प्रमुख थियो। यो विशुद्ध मानवीय सहयोग थियो। तर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारीमा जोडिएको नाता सम्बन्धका कारण यो सहायता प्राप्त भएको भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन।

करिब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर डांगोटेले बुझेको नेपाल के हो त ? त्यतिखेर डांगोटे प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका एक निवृत्त सरकारी अधिकारीका शब्दमा, उनीहरूले नेपाल सरकारले ‘सपोर्ट’ गरेन, यहाँको सरकार भ्रष्ट छ भन्‍ने बुझेका छन्। विदेशी लगानी ल्याउनेतिरको गम्भीरताभन्दा पहिले आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्‍ने सोच सरकारी कर्मचारी, नेता, मन्त्री वा राजनीतिक तहमा व्याप्त छ भन्‍ने पनि उनीहरूलाई परेको छ।

बाधक–अवरोधक
करिब सात वर्षको डांगोटे सिमेन्टको दौडधुपमा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोईराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। मुखले सबै सकारात्मक देखिए तर काम कसैले गरेनन्। खासगरी बोलपत्र प्रस्तावको मूल्यांकन र निर्णय गर्ने बेलाका उद्योग एवं अर्थमन्त्री र त्यसपछि महादेवस्थानको खानी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर दिन डांगोटेले आवेदन गर्ने समयका उद्योग एवं अर्थमन्त्री सकारात्मक थिएनन्।

अनि राधेश पन्त लगत्तैको लगानी बोर्ड नेतृत्वले पनि यसमा त्यस्तै रवैया देखायो। पन्तको अवकाशपछि बोर्डले डांगोटेसँग गर्ने ‘कम्युनिकेसन’ र ‘फलोअप’ स्वाट्टै घटेर लगभग शून्यमा पुगेको थियो। कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै थियो यस प्रकरणमा।

डांगोटेको खिलाफमा वातावरण बनाउन स्थानीय उद्योगीहरूको क्रियाशीलताले पनि काम गरेको थियो। एक सिमेन्ट उद्योगीले त साझेदारीको प्रस्ताव नै गरेका थिए। तर डांगोटेले आफ्नो कुनै पनि लगानीमा त्यस्तो नीति नरहेको भनेपछि उनी बेखुसी थिए। त्यसमाथि भएजतिका नेपाली सिमेन्ट उद्योगभन्दा दोब्बर उत्पादन क्षमता भएको कम्पनी आए आफूहरू संकटमा पर्न सक्ने डर नेपाली उद्यमीमा थियो।

अझ डांगोटेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उसले इच्छा देखाएको पानीखर्क खानी पाउने चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीको सिमेन्ट उद्योगका नेपाली साझेदार त पुस्तैनी कमिसन एजेन्ट नै हुन्। उनको पहुँच र प्रभावको बयान गर्ने हो भने एउटा महाकाव्यै तयार हुन्छ।

डांगोटे आएको भए संसारभरका लगानीकर्तासम्म सकारात्मक सन्देश पुग्थ्यो, लगानीका लागि उत्साहित बनाउँथ्यो। नेपालको सकारात्मक ब्रान्डिङ हुन्थ्यो। तर उसलाई लगानी गर्नै नदिइ लखेटिएको सन्देश संसारभरका लगानीकर्ता वा सरोकारवालासम्म पुगेको छ। तसर्थ, यति भन्‍न हिच्किचाउनुपर्दैन कि बाधा-अवरोध खडा गर्ने जति जम्मै राज्यविरूद्धको यो अपराधका साझेदार हुन्।

छिमेकी भारत र चीन वा अरू विकसित मुलुकका लगानीको सन्दर्भमा यस्तो भएको भए तिनका कूटनीतिक संयन्त्रले लगानीकर्तालाई सहयोग गर्थ्यो। सञ्‍चारमाध्यम र नागरिक तहमा यो प्रकरणले स्थान पाउँथ्यो। दौत्य सम्बन्धबाहेक नाइजेरिया र नेपाल जोडिने कुनै तन्तु नभएकाले पनि होला, आउनै लागेको यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका पक्षमा कोही बोलेन, कसैको प्राथमिकतामा परेन।

मुखले मात्रै वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने डिङ हाँकेर हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यो व्यवहार भनेको वास्तविक लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’मा हिँडाउने हो, उसलाई सजिलो बनाइदिने हो।

फकाऔं–फर्काऔं
बुढीगण्डकी, पश्‍चिम सेतीलगायत अरू पनि आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ। यस्तोमा डांगोटेलाई एउटा चुनढुंगा खानी दिन नसकिने थिएन। मुखले मात्रै वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने डिङ हाँकेर हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यो व्यवहार भनेको वास्तविक लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’मा हिँडाउने हो, उसलाई सजिलो बनाइदिने हो। कतिसम्म भने लाइसेन्ससमेत पनि किस्तीमा सजाएर दिने हो।

तर यहाँ त शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने करार गरेर आएको लगानीकर्तालाई कच्चा पदार्थसम्म पनि पुग्‍नै दिइएन। त्यसमाथि महादेवस्थानको खानी दिन नसक्ने भनेर पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, उद्योग मन्त्रालय, न खानी विभाग, न त लगानी बोर्डले नै डांगोटे समूहसँग सम्पर्क गरे, न कसैले उसको सोधीखोजी गरे। यो कसैको मतलबको विषय नै रहेन।

डांगोटे सिमेन्ट नेपालले आफ्नो दर्ता खारेज अझैसम्म गरेको छैन। नेपाल कार्यालय बन्द गरेको मात्रै हो। यसको अर्थ उ वैधानिक रूपमा फर्किइसकेको छैन। त्यसैले अझै समय छ, उसलाई फकाएर ल्याउन सकिन्छ।

हो, अबचाहिँ सिमेन्ट उसको प्राथमिकतामा नहुन सक्छ। किनकी यस बीचमा थुप्रै सिमेन्ट कारखाना खुलेका छन्। र, अहिले सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था छ। त्यसैले अब सिमेन्ट उद्योग निर्यातको लागि मात्रै हुनसक्छ। र, त्यो डांगोटेको प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्छ।

अहिले डांगोटे समूहको प्राथमिकता नाइजेरियामा रासायनिक मल र तेल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा छ। तेल प्रशोधन केन्द्रमा २० अर्ब अमेरिकी डलर र रासायनिक मल काराखानामा साढे दुई अर्ब डलर खर्च गरिरहेको छ। ठूलो धनराशि लगानी भएका कारण डांगोटे समूह केही वर्षदेखि यही दुई परियोजनामा केन्द्रित थियो।

रासायनिक मल कारखाना त पोहोरदेखि नै सञ्‍चालनमा आइसक्यो भने तेल प्रशोधन केन्द्र पूर्ण सञ्‍चालनको अन्तिम तयारीमा छ। संसारकै दोस्रो ठूलो यो तेल प्रशोधन केन्द्रले नाइजेरियाको अर्थतन्त्रमा नै महत्त्वपूर्ण उलटफेर हुने अपेक्षा गरिएको छ। डांगोटेकै कारण सिमेन्ट र रासायनिक मल निर्यात गर्ने राष्ट्रमा दरिएको नाइजेरिया प्रशोधित तेल र तेलजन्य उत्पादन पनि निर्यात गर्ने मुलुक बन्दैछ।

तेल प्रशोधन केन्द्रको पूर्ण सञ्‍चालनपछि डांगोटे समूहका प्राथमिकता फेरिन सक्छन्। यही मौका हो–उसलाई फेरि स-सम्मान फकाएर ल्याउने। सिमेन्टमा रूचि नभए अरू उद्योगधन्दा वा सम्भाव्यता भएको जलविद्युत आयोजना विकासका लागि सहमत गराउन सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रको गम्भीर एवं इमान्दार प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुनसक्छ।

नत्र, आलेखको सुरूमा उल्लिखित लगानीको वातावरण पटक्कै नभएको निष्कर्षसहितको अमेरिकी प्रतिवेदन बर्सेनि आइरहनेछ। र, हामी त्यही दोहोर्‍याइ तेहेर्‍याइ लेखिरहेनेछौं, पढिरहनेछौं र सुनिरहनेछौं।

The post डांगोटे फर्किनुको कथा : यसरी भइरहेछ नेपालमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहन appeared first on BIZMANDU.

यो, एउटा बजेटको मात्रै कुरा होइन, दुई वर्ष वा तीन वर्षको पनि होइन। वर्षौंदेखि एउटा निश्चित वर्गमाथि सरकार वा भनौं राज्यले कानुन बनाएरै ज्यादती गरिरहेको सन्दर्भ हो। आउनूस् राज्य सञ्चालित यो शोषणको एक झलक हेरौं:

सरकारी तथ्यांक अनुसार निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, राजनीतिक पदाधिकारी, स्थानीय तहलगायतका राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा खानेको संख्या साढे ५ लाखको हाराहारी छ । निजी क्षेत्र सर्वाधिक रोजगारी दिने क्षेत्र हो, जहाँ करिब २० लाख संगठित रोजगार छन्।

यहाँ चर्चा गर्न लागिएको यही संगठित समुदायका मजदुर, कर्मचारी, प्राविधिक र पेसाकर्मीलगायतकोे हो । खासमा यो त्यस्तो कामकाजी वर्ग हो, जो बिहानदेखि बेलुकासम्म शारीरिक/मानसिक श्रम गर्छ, राज्यलाई खुरुखुरु करलगायत अन्य राजस्व तिर्छ र पनि राज्यकै चरम शोषणमा छ। शोषण पनि कस्तोसम्म भने रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठका शब्दमा, जसले बजेटमाथिको छलफलमा हालै प्रतिनिधिसभामा भनेकी थिइन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंले अर्को वर्ष सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ ।’

करै करको पासो

कामकाजी वर्गमाथि राज्यले वैधानिक ढंगमा कसरी ज्यादती गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि पहिले उसमाथि लगाइएको करका दर हेरौं। जस्तो: मानिलिऊँ एक दम्पतीले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ भने उनीहरूको त्यो कमाइमा एक प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसभन्दा माथि करको दायरा कमाइको हिसाबले बढ्दै जान्छ। उच्चतममा वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशतसम्म आयकर निर्धारित छ। जति कमायो, उति कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तै हो तर हामीकहाँ कामकाजी वर्गबाहेक अरुका हकमा यो लागू हुँदैन।

थप बुझ्नका लागि सबैभन्दा न्यूनतम् आयकर लाग्ने उल्लिखित दम्पतीको कमाइ र करका विवरण केलाऔं। न्यूनतम आम्दानी प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ (वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ) हुने दम्पतीले हरेक महिनाको तलब आयकर कटाएपछि मात्रै पाउँछ।

वर्षको ६ हजार रुपैयाँ कर तिर्ने परिवार एकछिनलाई मानौं, भक्तपुरको लोकन्थलीमा डेरा गरी बस्छ र उनीहरू दैनिक कामका लागि भने बालुवाटार आउनुपर्छ। सार्वजनिक सवारीमा बढी खर्च लाग्ने भएपछि उनीहरू केही रकम जोहो गर्ने र बाँकी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर एउटा मोटरसाइकल किन्ने निधो गर्छन्। यसै पनि मोटरसाइकल अब विलासी साधन रहेन, यस्ता परिवार र व्यक्तिका लागि अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु भइसकेको छ। तर, सरकारी व्यवहार भने विलासिताको बस्तुसरह नै छ, जसको खरिद मूल्यबाट उसले ८३ प्रतिशत राजस्व उठाउँछ।

खासमा यो त्यही कामकाजी वर्ग हो, जो बिहानदेखि बेलुकासम्म शारीरिक/मानसिक श्रम गर्छ, राज्यलाई इमान्दारीपूर्वक खुरुखुरु करलगायतका अरु राजस्व तिर्छ र पनि राज्यकै चरम शोषणमा छ।

जस्तो: चलनचल्तीको एक लोकप्रिय ब्रान्डको ११० सीसीको मोटरसाइकलको खुद्रा मूल्य २ लाख ८ हजार रुपैयाँ । जबकि, त्यसको भारतीय बजारमा खुद्रा मूल्य ७१ हजार ३ सय ५ भारतीय रुपैयाँ (१ लाख १४ हजार नेपाली रुपैयाँ) मात्रै पर्छ। यसको आयातमा सरकारले ९४ हजार ६ सय २० रुपैयाँ राजस्व असुल्छ। जसमा ३० प्रतिशत भन्सार (३४ हजार २ सय रुपैयाँ), ४० प्रतिशत अन्त:शुल्क (४५ हजार ६ सय रुपैयाँ) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (१४ हजार ८ सय २० रुपैयाँ) जोडिन्छ । यो हिसाबमा यहाँको अधिकृत विक्रेताले उत्पादकबाट विधिवत् पाउने कमिसन पनि समाविष्ट छ। यहाँ भारतीय बजारको खुद्रा मूल्यमा हिसाब निकालिएकाले विक्रेताको मुनाफा घटाउँदा राजस्व केही कम हुन सक्छ।

सरकारले उठाउने राजस्वको विवरणपछि अब बैंकले गर्ने ऋण लगानीमा जाऊँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोटरसाइकलमा सात वर्षसम्मका लागि मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म वार्षिक १३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छन्। यस हिसाबले बैंकलाई ३० प्रतिशत रकम बुझाउन ६२ हजार ४ सय रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ। यति गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ ऋण पाइन्छ। त्यो ऋण बैंकलाई सात वर्षमा चुक्ता गर्दा २ लाख २२ हजार ५ सय १६ रुपैयाँ अर्थात् लिएको ऋणको ठिक आधा त ब्याजै तिरिसकिएको हुन्छ।

उल्लिखित कामकाजी दम्पतीबाट बैंकले कमाउने मुनाफापछि उनीहरूलाई फेरि निचोर्ने पालो सरकारकै आउँछ। मोटरसाइकलको इन्धन पेट्रोल खरिदमा भरमार कर तिर्नुपर्छ। सवारी भन्सार कर, सडक मर्मत–संभार शुल्क, पूर्वाधार कर, प्रदूषण कर र मूल्य अभिवृद्धिलगायतका करको मात्रै ६३ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर एक लिटर पेट्रोल किन्न उपभोक्ताले १ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ। यसबाहेक मोटरसाइकलमा नियमित चाहिने इन्जिन आयल र अरु पार्टपुर्जाको भन्सार–कर अलग्गै छ।

मोटरसाइकलधनीले सरकारलाई बुझाउने तिरोको सिलसिला यत्तिमै सकिँदैन। बर्सेनि नवीकरण नगरे ट्राफिक प्रहरीले बाटोमै समाएर जरिवाना तिराइदिन सक्छन्। त्यसैले ब्लुबुक नवीकरणमा वर्षको ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनै पर्छ। कथं नवीकरणको म्याद गुज्रियो भने सजायस्वरूप दह्रो जरिवाना ठटाउने वैधानिक प्रावधान सरकारसँग छँदैछ।

मोटरसाइकल गुडाएर मात्र भएन, काम परेका बेला रोक्नु पनि प¥यो अर्थात् पार्किङ त चाहियो नै। पार्किङका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको दर प्रतिघन्टा २५ रुपैयाँ छ। यो शुल्क नतिर्ने हो भने मोटरसाइकलमा फनफनी घुमिरहनु पर्नेछ, रोक्न पाइने छैन।

कामकाजी दम्पत्तिबाट बैंकले कमाउने मुनाफापछि फेरि निचोर्ने पालो सरकारकै आउँछ। उसले पेट्रोलमा करका रुपमा भरमार असुली गरिरहेको छ।

यो त भयो मोटरसाइकल उपभोक्ता निचोरिएको कथा। अझ यसैगरी गाडी किन्नेलाई त झन् सरकार, गाडी विक्रेता र बैंकले यसरी ‘मुर्गा’ बनाउँछन् कि यहाँ त्यसको विवरण लेखेरै सकिँदैन र हामी आज त्यसबारे चर्चा पनि गर्दैनौं।

त्यसैले फेरि उदाहरणका रुपमा लिइएका दम्पतीकै कुरा गरौं, उनीहरूको विवशताबारे बुझौं। उनीहरू जहाँ डेरामा बस्छन्, त्यहीँ घरबेटीबाट ठगिइरहेका छन्। घरभाडा लगाउने घरबेटीले अचेल घर बहाल कर तिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, त्यो कर घरबेटीले बिरलै तिर्छन्, बरु उल्टै भाडावालकै थाप्लोमा हाल्ने आमप्रचलन छ। यति मात्रै होइन, भाडामा बस्नेहरू बिजुलीको शुल्क पनि तोकिएभन्दा बढी तिर्न विवश छन्। घरबेटीले डेरावालबाट प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथि नै असुल्छन्। जबकि, उनीहरूले तिर्ने भनेको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र हो।

नाम मात्रका मौलिक हक

संविधान पल्टाउने हो भने नागरिकका ३० वटा त मौलिक हक मात्रै छन्। राज्यद्वारा प्रत्याभूत ती अधिकार हुन् र कहिल्यै हनन हुन सक्दैनन् । त्यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको हक पनि पर्छ। कामकाजी वर्गले खाने, उपभोग÷उपयोग गर्ने हरेक पदार्थ, बस्तु र सेवामा कुनै न कुनै कर लागेकै हुन्छ। चाहे त्यो बिहान उठ्नेबित्तिकै प्रयोग गर्ने दन्तमन्जन र ब्रस होस् या लत्ताकपडा या सञ्चार उपकरण या मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने टीभी या अरू कुनै प्रकारको सेवा नै किन नहोस्। यत्रतत्र सर्वत्र करै कर तिर्ने वर्गलाई राज्यले दिने सुविधा भनेको प्रसूति प्रोत्साहन भत्ताबापत २ हजार रुपैयाँ र शिशु तथा आमाले लगाउने आधारभूत खोपको निःशुल्क प्याकेज मात्रै हो। अरू कतै, केही, कुनै सहुलियत छैन।

कतिसम्म भने मौलिक हक मानिएको शिक्षाका लागि निजी विद्यालयकै सहारामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जहाँ भर्ना र शुल्कदेखि, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, परिवहन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा राम्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालय/शैक्षिक संस्थाको स्तर र परिणामका कारण कामकाजी वर्गमा यसप्रति सकारात्मक धारणा छैन। त्यसैले निजीप्रतिको निर्भरता निरन्तर बढिरहेको हो।

पाइला पाइलामा कर र अनेकथरी शुल्क तिरेर पनि कामकाजी वर्गले जीवन निर्वाह गरिरहेकै छ। यो कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ। यो वर्गलाई थप कमाईका लागि थप काम गर्नेबाहेक ‘दायाँ–बायाँ’ गर्ने छुट छैन।

अर्को मौलिक हक, उपचार एवं स्वास्थ्यका मामिलामा पनि शिक्षामा जस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामाथि भरोसा देखिन्न। निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर हुनाको कारण सेवाको गुणस्तर नै हो तर त्यहाँको चर्को शुल्क र दोहनको फेहरिस्त पनि उल्कैको छ।

जबकि, देशभरका कुल स्वास्थ्य संस्थामध्ये ७३ प्रतिशत संस्था सरकारी स्वामित्वमा छन्। तर, तिनले प्रदान गर्ने सेवाको आधारभूत न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्ने संस्था भने शून्य दशमवल ६ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणको परिणामले नै उजागर गरिसकेको छ। यस्तो तथ्यांक उल्लेख गरिसकेपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमाथि थप टिप्पणी गरिरहनै पर्दैन।

निरीह वर्ग

पाइला पाइलामा कर र अनेकथरी शुल्क तिरेर पनि कामकाजी वर्गको जीवन निर्वाह कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यो वर्गलाई थप कमाइका लागि थप काम गर्नेबाहेक ‘दायाँ–बायाँ’ गर्ने छुट छैन। त्यही भएर त निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रसँग तुलना गर्नै नमिल्ने गरी प्रतिस्पर्धी, परिश्रमी, दक्ष र सिपालु छ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ, कामकाजी वर्गको पनि त्यही रफ्तारमा उदय र विस्तार हुँदैछ । खासमा देशको विकास र आर्थिक गतिविधिको त यो वर्ग मेरुदण्ड नै हो।

यो वर्गको विशेषता के हो भने यसले जति बढी काम गर्छ, त्यति नै बढी कर पनि तिर्छ। जस्तोः अतिरिक्त समय काम गरेर पारिश्रमिक लियो भने अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ। अथवा कतै अतिरिक्त काम लियो भने त्यसको पारिश्रमिकमा पनि स्रोतमै कर कट्टी हुन्छ । तर, यही वर्गप्रति राज्य अत्यधिक अनुदार छ। यही वर्गलाई मात्र निचोरेको निचोर्यै गर्छ। 

यत्रतत्र सर्वत्र करै कर तिर्ने वर्गलाई राज्यले दिने सुविधा भनेको प्रसूति प्रोत्साहन भत्तावापत २ हजार रुपैयाँ र शिशु तथा आमाले लगाउने आधारभूत खोपको नि:शुल्क प्याकेज मात्रै हो।

राज्यको व्यवहार यस्तो छ कि मानौं यसप्रति उसको कुनै दायित्व छैन । कुनै बजेट वा कुनै सरकारी नीतिले पनि यो वर्गलाई सम्बोधन गर्दैनन्। बरु उल्टै, नेता–प्रधानमन्त्री–मन्त्री, सरकारी अधिकारी र साहू–महाजनको मिलेमतोमा कथित समाजवाद उन्मुख लक्ष्य भेट्टाउन यही वर्गलाई निचोर्ने नियतले ठूलठूला नीतिगत हेरफेर गरिन्छन्। 

एउटा वर्गमाथि निरन्तर भइरहेको यो ज्यादती के अब पनि नरोकिने ? तर, यसलाई रोक्ने कसले ? यसका पक्षमा बोलिदिने कसले ? कोही छ ?

The post ‘कामकाजी वर्गः राज्यको वैधानिक ज्यादतीको शिकार’- प्रशान्त अर्यालको विचार appeared first on BIZMANDU.