एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार दुई तिहाइको हो। तर एक वर्ष बित्यो अर्थतन्त्रका समस्याको जरो पहिल्याउन सरकार अझै अलमलमै देखिएको छ। हालको बलियो सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लगातार काम गर्न पाएकाले आन्तरिक सूचकमा धेरै सुधारको सम्भावना थियो। तर, सरकार अनावश्यक विषयमा अलमलिँदा वित्तीय सूचकहरू अझै सबल हुन सकेका छैनन्।

आर्थिक संकट हटाउन वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सन्दर्भमा विभिन्न फोरमहरूमा पटक-पटक छलफल नभएका होइनन्। यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूले सतही र रेडिमेड अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। सरकारका प्रतिनिधि वा अर्थमन्त्रीबाट ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहे पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती एवं दबाबमा रहेको’ र ‘लगानी प्रवर्धन हुँदै गएको’ विचारहरू पटक-पटक व्यक्त गर्ने गरेका हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर वा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले ‘खराब कर्जाले वित्तीय स्थायित्वलाई समस्यामा पारेको, २/४ जना व्यक्ति वा लगानीकर्ताहरू नहेरी मुलुक हेरेर र वित्तीय स्थायित्व एवं मुद्रास्फीतिलाई हेरेर’ मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने वकालत गर्ने गरेका हुन्छन्। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले ‘खराब कर्जा बढ्दै गएको, गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको, थुप्रिएको सम्पत्ति बेच्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्नुपर्ने, प्राथमिक पुँजीकोषको गणना विधिलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने’ कुरा गर्छन्।

यसैगरी, ठूला लगानीकर्ता चालु पुँजी कर्जालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जालाई रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने आदि सुझाव विभिन्न फोरममा राख्ने गरेका छन्। सुझावहरू धेरै आइरहँदा पनि ४ वर्षदेखिको आर्थिक शिथिलता हट्न सकेको छैन।

न्यून तथा मध्यम आयस्रोत भएका धेरै व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई परेको मर्काको प्रतिनिधित्व त्यस्ता सुझाव दिने फोरममा खासै देखिँदैन। नीतिनिर्माता पनि गम्भीर देखिँदैनन्। यस्तोमा आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थान कसरी हुन्छ?

तथ्यांकमा सकारात्मक सूचक देखिए पनि त्यसको लाभ लिने क्षमता भने विकास भएको छैन। जबसम्म उपभोग, माग, उत्पादन, रोजगारी र लगानीको चक्र बलियो हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन।

बैंकको आर्थिक स्थिति एवं सरकारको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न, राजस्व, रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि दर बढाउनका लागि लगानीकर्ता, ऋणी एवं व्यवसायीलाई केन्द्रविन्दु बनाई लगानीलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी लगानी प्रवर्धन नीति ल्याउनु पर्छ। लगानीमैत्री नीति ल्याएपछि व्यवसाय चलायमान हुन्छ, लगानीकर्ता एवं व्यवसायीको आय बढ्छ, बैंकको खराब कर्जा घट्छ, राजस्व असुली समस्यामा सुधार हुन्छ।

केही वर्षदेखि मुलुकमा बाह्य परिसूचक अनुकूल छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, चालु खाता लगायत बाह्य सूचक लगातार बलिया बनिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात २०८२ जेठ महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह करिब १६ खर्ब पुगेको छ अर्थात प्रति महिना औसत १ खर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको देखिन्छ। यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब २३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

२०८२ जेठ महिनामा सरकारको चालु खाता करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ भने शोधनान्तर स्थिति करिब ५ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ। आयात-निर्यात दुवै बढेको छ। तथ्यांकमा सकारात्मक सूचक देखिए पनि त्यसको लाभ लिने क्षमता भने विकास भएको छैन। जबसम्म उपभोग, माग, उत्पादन, रोजगारी र लगानीको चक्र बलियो हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन।

अहिले लगानीमैत्री नीति नभएकाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको सूचक कमजोर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह, सरकारी वित्त (चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता एवं अनुदानलगायत)मा सामान्य सुधार मात्र भएको छ। चालु वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनामा करिब ४१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। कुल राजस्व संकलनको लक्ष्यमा ११ महिनामा १० खर्बको हाराहारीमा मात्र उठेको छ। अर्थात करिब ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने देखिन्छ।

वार्षिक राजस्व संकलनमा १२.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि छ, जबकि चालु वर्ष सरकारको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। मुलुकको वैदेशिक अनुदान तथा सहायता परिचालनको अवस्था पनि नाजुक छ।

बितेका केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६/७ खर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। ऋणको ब्याजदर लगातार घट्दै गएको छ। तर, कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेकोमा हाल ७ प्रतिशत मात्रको हाराहारीमा वृद्धि छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, हाल बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लक्ष्यभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँले कम भएको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाँकी एक महिनामा बैंकहरूले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन।

कुल पुँजी निर्माणमा कम्तीमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ। यो अवस्थामा कर्जाको माग नबढ्नुको असर अर्थतन्त्रको विस्तार र वृद्धिमा समेत परेको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ। समग्र माग न्युन स्तरमा छ भने उपभोक्ताको खरिद क्षमता घटेको छ। उद्योगहरू क्षमताको औसतमा ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र चलेका छन्। बजारमा माग कम भएकाले आपूर्ति बढ्न सकेको छैन। खासगरी साना तथा मध्यम व्यवसायी एव लगानीकर्ताको अवस्था निकै कमजोर छ।

साना तथा मध्यम आयस्रोत भएका बहुसंख्यक लगानीकर्ता बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति नहुँदा विगतमा यी वर्गलाई सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरेर नागरिकको आर्थिक चक्र (क्यास फ्लो) सक्रिय बनाउन सहयोग गर्दै आएका सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा केही वर्षयता समस्या थपिएको छ। जसले गर्दा नागरिकको नगद चक्र नै भत्किएकाले आयआर्जन मात्र नभई खरिद क्षमता पनि घटेको हो। यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार तथा राष्ट्र बैंक संवेदनशील भएको देखिँदैन।

अर्थतन्त्रका सबल बाह्य सूचकले सरकारलाई खर्च गर्ने पर्याप्त अवसर दिएको छ। आयात बढेको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा खासै दबाबमा आउने जोखिम छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको कुल राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा करिब ८५ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा करिब ८१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ। तर, निजी क्षेत्रको लगानी नाफा केन्द्रित हुन्छ। यसकारण तुलनात्मक नाफा नहुने अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारको आँट गर्न चाहँदैन।

अहिले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। जसले गर्दा लगानी बढ्न नसकेको हो। बैंकमा वर्षभरि नै औसतमा ५/६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विस्तारका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ। सरकारले लगानी बढाए भने मात्रै निजी क्षेत्र पनि उत्प्रेरित हुन्छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ।

सरकार, राजनीतिक दल तथा अर्थसँग सम्बद्ध निकायले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भनिरहे पनि परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनन्। बारम्बार सार्वजनिक हुने सरकार सम्बद्ध निकायका तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको पुष्टि गर्छन्। नागरिकको दैनिक आर्थिक व्यवहारमा पनि समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको छाया देखिएकै छ। सुस्त अर्थतन्त्रको बाछिटाले समाजको समग्र पक्ष नै हतोत्साही बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर लिइएका नीति र अपनाइएका कार्यक्रमले उल्लेखनीय सकारात्मक नतिजा ल्याएको देखिँदैन।

अहिले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। जसले गर्दा लगानी बढ्न नसकेको हो। बैंकमा वर्षभरि नै औसतमा ५/६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। सरकारले पनि आफ्नो लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन।

अत: नयाँ गभर्नरले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आगामी मौद्रिक नीतिलाई कसिलो होइन लगानीमैत्री बनाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा नतिजामुखी काम गर्नै पर्छ। केन्द्र सरकारको आगामी वर्षको बजेट घोषणाको डेढ महिनाको अवधि व्यतीत हुँदा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रुपमा चलायमान हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। त्यसैले धेरैको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ छ।

कोभिड महामारीपछि २०७७/७८ मा मुलुक विस्तारै आर्थिक रुपमा चलायमान भइरहेका बेलामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर निकै महँगो बनाएको थियो। कर्जा मूल्य अनुपात, जोखिम भार, कर्जा जोखिम व्यवस्था, पुँजी कोष गणना, चालु पुँजी कर्जा, कर्जामा थप सीमा लगायतमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको थियो। मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको समन्वयकारी तथा आर्थिक सल्लाहकारभन्दा बेग्लै ल्याउँदा आर्थिक क्षेत्र प्रताडित भएको थियो। त्यसयता मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको हो।

गभर्नरले अर्थतन्त्रमा आर्थिक शिथिलताको उत्पत्ति कसरी भयो? कारक तत्वहरु तथा आर्थिक शिथिलताले ल्याएको प्रभाव एवं चुनौतीहरुलाई बुझ्नु जरुरी छ।

राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन)ले मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, व्यवसायी आदि सबै समस्यामा छन्। जसले गर्दा लामो अवधिको आर्थिक शिथिलतामा मुलुक रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, ऋणी वा व्यवसायी सबैले अहिले नयाँ गभर्नरको पहिलो मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण नीतिको रूपमा रहेको अधिक नियमनलाई कम गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ। सेयर कर्जामा जोखिम भार कम गरेको, केही कर्जा सेक्टरमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था हेर्दा नयाँ गभर्नरले लगानीमैत्री नीति ल्याउनेमा आस देखिन्छ।

मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताको साटो सरकारको संघीय बजेट घोषणाको महिना वा ४५ दिन वा असार मसान्तभित्र आउने कार्यविधि ल्याउन सके बैंक, लगानीकर्ता, ऋणी आदिले आफ्नो वित्तीय विवरण समायोजन गर्न सजिलो हुने र आगामी आर्थिक वर्षको आफ्नो लगानी रणनीति तयार गर्न सहज हुने थियो। सरकारले बजेट ल्याइसकेको सन्दर्भमा अब बहुसंख्यकको प्रतीक्षाको विषय मौद्रिक नीतिको घोषणा छ।

गभर्नरले अर्थतन्त्रमा आर्थिक शिथिलताको उत्पत्ति कसरी भयो? कारक तत्वहरू तथा आर्थिक शिथिलताले ल्याएको प्रभाव एवं चुनौतीहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। सोही अनुरुप लगानी नियन्त्रण नीतिलाई खुकुलो गर्दै जानु पर्छ।

कोभिडपछि आव २०७७/७८ मा कर्जामा ६/७ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदर थियो। बैंकमा अत्यधिक तरलता तथा खुकुलो मौद्रिक नीति रहेका कारणले सानाठूला उद्योग, होटल रिसोर्ट, व्यापार व्यवसाय, सेवा व्यवसाय, रियल इस्टेट, सेयर कारोबार, निर्माण, आयात निर्यात व्यवसाय आदि सबै क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह बढेको थियो। यसले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा एग्रीगेट डिमान्ड बढ्दै अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो। यसले रोजगारी, लगानीकर्ताको आय, गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दै सरकारलाई राजस्व पनि बढेको थियो। आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिँदै थियो।

त्यो बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपाली कोभिडको त्रासले  मुलुकमा फर्किएका थिए। उनीहरूको फिर्ती ढिला भयो, जसको असर रेमिटान्समा देखियो। निर्यातका तुलनामा आयातमा व्यापक वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा बढ्यो। मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७ महिना मात्र आयात धान्न सक्ने स्थिति आएको थियो। यस्तो स्थितिमा नेपाल श्रीलंका हुन सक्ने भन्दै तत्कालिन गभर्नरले समग्र माग घटाउनका लागि २०७८ भदौमा अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए। जसले मुलुकमा आर्थिक मन्दी ल्याउने काम गर्‍यो।

मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर बढाउन बैंक दर, नीतिगत दरमा कडाइ गरियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिई कर्जाको ६/७ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ६/७ महिनामै १६/१७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो। आयात घटाउन केही वस्तुहरूमा मार्जिन दर एवं एलसीमा कडाइ गरियो। लोन टु भ्यालु रेसियोलाई निकै कडाइ गरियो। रियल इस्टेटमा फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशतमा पाउने कर्जालाई ३०/४० प्रतिशतमा (हाल ५० प्रतिशत) झारी यो व्यवसायलाई तहसनहस पारियो।

१०० प्रतिशतमा रहेको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइ लगानीलाई हतोत्साहित बनाइयो। असल कर्जामा १ प्रतिशतको प्रोभिजनिङलाई बढाइयो, पुँजीकोषको गणना विधिलाई कडाइ गरियो। सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको थप सीमा (हाल १५ करोडको व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा रहेको) लगाइ पुँजी निर्माणको कार्यलाई रोक्ने काम भयो। सेयर कारोबारको व्यवसाय पनि ३ वर्षसम्म मरणासन्न स्थितिमा पुर्‍याउने काम भयो। चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्थामा पनि कडाइले औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र पनि शिथिल भयो।

अस्थिर मौद्रिक नीतिले समग्र वित्तीय क्षेत्र धरापमा पर्छ। जसलाई हामीले अनुभव गरिसकेका छौं। केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति ल्याउला भनेर अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी, व्यवसायी ढुक्क छैनन्।

यसरी राष्ट्र बैंकको कसिलो नियामकीय नीतिले लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो। बाह्रय अर्थतन्त्रको परिसूचक अनुकुल हुँदै गर्दा अर्थात कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको ६/७ महिनापछि नै रेमिटेन्स वृद्धि भएर विदेशी मुद्राको स्टक बढ्दै गएको, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले छिटै खुकुलो नीति ल्याएको भए मुलुकमा आर्थिक शिथिलता आउने थिएन। तर, त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादी गटबन्धन सरकार थियो, तत्कालिन गभर्नरको समन्वय भएन।

२०७७/७८ मा लगानी प्रोत्साहन गर्न लचिलो नीति ल्याइ खर्बौ लगानी गर्न ढोका पुरै खुल्ला गरियो र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएपछि ६/७ महिनापछि नै ढोका थुन्ने काम भयो। सुरुमा खुकुलो नीति ल्याइ लगानीकर्तालाई पासोमा पार्ने र केही महिनापछि नै नीति कसिलो ल्याएर डोरी कसेको जस्तो गरियो।

यसले मुलुकमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्रै गरेन, समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न समस्या आयो, सरकारको राजस्व संकलनमा धक्का लाग्यो। आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशतबाट २/३ प्रतिशतमा आयो।

अस्थिर मौद्रिक नीतिले समग्र वित्तीय क्षेत्र धरापमा पर्छ। जसलाई हामीले अनुभव गरिसकेका छौं। केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति ल्याउला भनेर अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी, व्यवसायी ढुक्क छैनन्। एक पटकको कसिलो नीतिको दूरगामी प्रभावबाट थला परेको आर्थिक क्षेत्र अझै तंग्रिएको छैन। अबको मौद्रिक नीति लगानीकर्तालाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ।

यस्तो गर्न सकिन्छ

• कर्जाको सीमालाई २/३ तिरबाट नकसी एउटा कर्जा सीमा मात्र कायम गर्ने,
• जोखिम भार १०० प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने,
• असल कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रोभिजन हटाउने,
• जायजेथाको सुरक्षणमा प्रोभिजनको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने,
• कालोसूची व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने,
• लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ७०/८० प्रतिशत कायम गर्ने, जायजेथाको मूल्यांकन विधिलाई सहजीकरण गर्ने,
• १५ करोडको सेयर कर्जा सीमा हटाइ पुँजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, सेयरलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा लगानी प्रवर्धन गर्ने,
• बैंकबाट सेयर कर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा ब्रोकर कम्पनी मार्फत कर्जा प्रदान गर्ने, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई पनि लगानीमा उत्प्रेरित गर्ने,
• प्राथमिक पुँजीकोषको गणना विधिलाई सहजीकरण गर्ने।

आयस्रोतको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियोको ७०/८० प्रतिशत कायम गर्ने र नियन्त्रण नीतिहरू हटाउदै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।

करिब ५ करोडको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिनु पर्‍यो भने अहिलेको नीतिगत व्यवस्थामा ५० लाख पनि पाउन सहज छैन। ५ करोडको जग्गाको बजार मूल्य करिब २/२.५ करोड कायम हुन सक्छ। सरकारी मूल्यलाई औसत मूल्य कायम गर्दा लगानीकर्ताले मूल्यांकनकर्तालाई रिझाए फेयर मार्केट भ्यालु करिब १/१.५ करोड कायम हुन सक्छ। त्यसको आधारमा ५०/७५ लाखसम्म ऋण सिफारिस हुन सक्छ। उक्त सिफारिस रकममा बैंकबाट कर तिरेको आयस्रोत र अन्य विभिन्न सरकारी प्रमाणित कागजातको आधारमा ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने वा नसक्ने हेरिन्छ। बैंकबाट ऋण पाउने वा नपाउने वा ५० लाखको सट्टामा २५/३० लाखभन्दा बढी ऋण नपाउने वा ऋण नै नपाउने स्थिति पनि हुन्छ। अनि त्यति लिएर उसले कुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ला?

बजारमा सुन्न पाइन्छ ऋण लिन बिचौलियाको सहारा लिनुपर्छ। मूल्यांकनकर्ता र बैंक कर्मचारीलाई प्रलोभन दिई ऋण लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। यस अवस्थामा अहिले मूल्यांकनकर्ताको वर्तमान मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। आयस्रोतको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियोको ७०/८० प्रतिशत कायम गर्ने र नियन्त्रण नीतिहरू हटाउँदै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउन करिब ४/५ प्रतिशत ब्याजदर आउने गरि लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ। निक्षेप बैंकको मुद्दतीमा राखेर ब्याज खाने भन्दा उत्पादनमूलक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

The post अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था : कसरी आउँछ लगानीमैत्री नीति? appeared first on BIZMANDU.

मुलुकको केन्द्रीय बैंकको शीर्ष पदमा अब को आउलान्? सरकारले कसलाई ल्याउँछ? दलीय गठबन्धनको सरकारले ‘राम्रो’ हेर्छ की ‘हाम्रो’ भन्नेमा यो बहसको समय हो।

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पदावधि सकिएर यही महिना बिदा हुँदैछन्। उनको ५ वर्षको कार्यकाल चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ। त्यसैले उक्त पदका लागि आकांक्षी, दाबेदार र सम्भावितका विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविकसँगै सान्दर्भिक पनि छ।

अहिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र शिथिल छ। कर्जा प्रवाह निकै नै घटेको छ। बैंकहरुले ब्याजका दर घटाएका छन्। ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। वित्तीय संस्थाहरु मन्दीको अवस्थाबाट कसरी पार पाउने भन्नेमा त्रस्त छन्। व्यापार घाटा बढेको छ, सरकारी कोषमा राजस्व घटेको छ। सरकारी खर्चका तुलनामा राजस्वले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन। तरलता घटाउन राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा खिचेको खिचेकै छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले कसरी आर्थिक क्षेत्रलाई बाटो सहज बनाउँछ भन्ने गभर्नरमा भर पर्छ। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ।

त्यसैले नेतृत्वमा को आउने, कस्तो आउने, आर्थिक क्षेत्रलाई मन्दीबाट बाहिर निस्कन सुझबुझ पुर्‍याउने हुने हो/होइन भन्ने चर्चा भइरहेको हो। आर्थिक क्षेत्रले विभिन्न समय नेतृत्व गरेका गभर्नरहरुका नीतिको लेखाजोखा गरिरहेको हुन्छ। कस्ता नीति ल्याइयो भन्ने हिसाब गरिरहेको हुन्छ।

गभर्नर अधिकारीले २०७८ भदौमा ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले लगानी नियन्त्रण गरेको थियो। जसले गर्दा मुलुकमा धेरै कामकाजी र व्यवसायीहरु समस्याग्रस्त हुन पुगेका थिए। त्यो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई ३ वर्षसम्म पनि खुकुलो नगर्दा मुलुकमा आर्थिक शिथिलता उत्पन्न भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। 

बिदा हुन लागेका गभर्नरको कार्यकाललाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले उक्त समय कमाएर खाने वर्ग वा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी वा लगानीकर्ताका लागि न्यायोचित नीति ल्याउन सकेको देखिँदैन। कसिलो नीतिले आर्थिक क्षेत्रलाई आहत बनायो। लामो अवधिको आर्थिक शिथिलताले ‘एग्रीगेट डिमाण्ड’ न्यून स्तरमा ओर्लियो। बहुसंख्यक व्यवसाय चल्नै नसक्दा बन्द गर्नुपर्ने भए भने अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

उद्योग, व्यापार-व्यवसायमा नयाँ लगानीकर्ता आउन हच्किएका छन्। बहुसंख्यक व्यवसायी नोक्सानीमा हुँदा लगानी बढाउन डराएका छन्। त्यसैले उनीहरु केन्द्रीय बैंकको नयाँ नेतृत्वको आगमनसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन्। मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउलान् भन्नेमा चासो राख्छन्।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा लगानीकर्ताको चासो अब नयाँ गभर्नर कस्ता हुने भन्नेमा गएको हो। नयाँ गभर्नर लगानीमैत्री हुने वा कस्तो हुने वा अहिले जस्तै लगानी नियन्त्रण नीतिलाई नै निरन्तरता दिने हुने हुन्?

अहिले गभर्नरको लिगलिगे दौडमा ‘१२ भाइ’को नाम पनि प्रचारमा आएको छ। गभर्नर पदमा देखिएको ‘ग्ल्यामरस’ रुपरंगले करिब २ दर्जन भन्दा बढी उम्मेदवार गभर्नर पदमा दौडधुपमा लागेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार भर्खरै गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन भएको छ।

अब गभर्नरको नियुक्तिमा सत्तारूढ ठुला दुई दलका शीर्ष नेतृत्वको विश्वासिला एवं वफादार व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने अनुमान छ। साथै, गभर्नर नियुक्तिमा सम्भाव्य सिफारिस उम्मेदवारमा दलको नेताको नातेदार वा नजिकको व्यक्ति, पार्टीका आसेपासे, आफ्नो इलाकाको व्यक्ति, विभिन्न मन्त्री एवं नेताको मन खाएका व्यक्तिहरुबाट लबिइङ भएका उम्मेदवार, पार्टीलाई चन्दा दिने बलियो व्यक्ति, नुनको सोझो गर्ने व्यक्ति आदिबाट गभर्नरमा नियुक्ति हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रमुख पदहरुमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने पनि अहिले चर्चा छ। विगतमा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रमुख पदमा बहालवाला सचिव, प्रशासक, योजना आयोगका सदस्य, संस्थाका प्रमुख वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डेपुटी गभर्नर आदिबाट नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा जागिरे मानसिकता हावी भएको मुलुकले देख्दै आएको छ। त्यस्ता नियुक्तिको नेतृत्वबाट नियमित रूपमा मात्र कार्यालय संचालन भइरहेको हुन्छ।

एउटा जिम्मेवार पदमा रहँदारहँदै अर्को प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउन चाहनेहरु राजनीतिक नेतृत्वसँग अनेक चलखेल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र एवं लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा पनि आफ्नो लाइन मिलाउने तथा स्वार्थसिद्धिका काममा ध्यान दिने जोखिम सधैं रहन्छ।

विभिन्न कार्यकारी पदमा कार्यरत व्यक्तिले पुन: अर्को नियुक्ति पाउने प्रचलनअनुसार गभर्नरको चयन गरिनु उपयुक्त हुँदैन। अवकाश हुनुपर्ने जागिरे छवि भएकालाई पुनः कार्यकारी पदमा झट्टै ल्याउनुभन्दा केही वर्ष आराम गर्न दिनुपर्छ। नेतृत्व आर्थिक क्षेत्र बुझेको, योग्य र सबललाई ल्याउनुपर्छ। यति भए संस्थाको काममा निष्पक्षता एवं प्रभावकारिता पनि बढ्न सक्छ।

एउटा जाने अर्कोलाई तुरुन्तै ल्याउने चलन छ गभर्नरमा। कुलिङ पिरीयडको व्यवस्था छैन। निश्चित अवधिको कुलिङ पिरीयड राख्दा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारी बीचको स्वार्थ एवं आपसी हित सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कार्यकारी पदको उच्च तहका अधिकारीले पनि तत्कालै राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभ त्याग्छन्।

अहिले पार्टीको बफादार तथा नेताको नजिकको व्यक्ति भयो भने लगातार २/३ वटा राजनीतिक नियुक्ति लिएर फेरि जिम्मेवार पदमा आएको देखिन्छ। गभर्नर पदमा त्यसो गरिनु मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका लागि हितकर हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिबाट ल्याइएको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस कसले जिम्मेवारी लिन्छ?

सत्ताधारी पार्टीका बफादारलाई पद दिँदा गतिलो काम नगर्दा पनि सरकार निरीह हुन्छ। कार्बाही गर्दैन। राजनीतिक नियुक्ति दिनै नहुने भन्ने होइन। तर, त्यसका लागि पनि न्यायोचित बाटा छन्। संसारका बहुसंख्यक विकसित मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा केही वर्ष कुलिङ पिरीयड राख्ने अभ्यास छ। नेपालले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। जिम्मेवार पदका लागि सक्षमहरुको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा सक्षमलाई पाखा लगाएर केही व्यक्तिले मात्र पटकपटक राजनीतिक नियुक्ति पाउँदा मुलुकमा जनहितभन्दा नेताको पछिपछि लाग्ने चलनले प्रश्रय पाएको छ। अहिले जनतामा सरकार प्रतिको वितृष्णा बढ्नुको यो पनि कारक हो।

गभर्नर पदका लागि अहिले दौडधुप छ। यसमा धेरै थरी लागिपरेका छन्। जागिरे मानसिकता वा विभिन्न संस्थाको कार्यकारी पदमा बहाल रहेका वा पार्टीका बफादारभन्दा मुलुकमा व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण बनाउन योग्य, अर्थ विज्ञलाई सरकारले नियुक्त गर्ने आँट गर्नु पर्छ। जनताको आक्रोश, सरकार एवं पार्टी प्रतिको वितृष्णा बढ्दै जानु मुलुकको शासकीय व्यवस्थाका लागि घातक हो। अहिले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। गभर्नरको नियुक्तिमा ‘हाम्रो’ होइन ‘राम्रो’ अर्थात् योग्य व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ।

गभर्नरको नीति र आर्थिक शिथिलता

कसिलो नीतिअघि मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान थियो। आय, राजस्व , रोजगार , लगानी, उत्पादन, आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशत थियो। २०७८ भदौमा राष्ट्र बैंकले निर्देशित ब्याजदरको रुपमा बैंक दर एवं नीतिगत दरमा कडाइको नीति अगाडि ल्यायो। जसले गर्दा ७/८ महिनामै कर्जाको ब्याजदर १६/१७ प्रतिशतमा पुग्यो।

ऋण मूल्यांकन अनुपात, ऋण जोखिम व्यवस्थामा वृद्धि एवं कडाइ, ऋणको जोखिम भारमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि, आम्दानी स्रोतको व्यवस्थामा कडाइ, ऋणको स्वीकृत प्रक्रियामा कडाइ, चालुपुँजी कर्जा सीमामा कडाइ, मूल्यांकन प्रक्रियामा कडाइ भयो। यसले विगत केही वर्षदेखि केही ठुला व्यापारिक घरानाका सीमित व्यक्तिबाहेक बहुसंख्यक व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था भएन।

राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक दुष्प्रभाव पर्‍यो। कमाएर खाने व्यवसायी, लगानीकर्ता समस्याग्रस्त भए। केही वर्षयता हरेक क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलताको चेन इफेक्ट देखिएको छ। गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा नीति सहज भएन। राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्रको मर्म बुझेर नीतिलाई खुकुलो गरेन। सरकार र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढाउन राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिको पनि योगदान छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा २ वर्ष कर्जाको औसत ब्याजदर बढेर करिब १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म उच्च भयो। ३ वर्षसम्म मौद्रिक नीति खुकुलो नगर्दा ऋणीको चल्दै गरेको व्यवसाय समस्याग्रस्त भयो। धेरै बेरोजगार भए, साना-ठुला उद्योग बन्द हुँदै गए। ७०/८० प्रतिशतको औद्योगिक उत्पादन ३०/३५ प्रतिशतमा झर्‍यो। ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि दर १.९ प्रतिशतमा झर्‍यो, बढ्दै गएको राजस्व घट्न पुग्यो।

रियल इस्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। अनुत्पादक भनेर यो क्षेत्रलाई शिथिल बनाउनका लागि ७०/८० प्रतिशतको ऋण मूल्यांकन अनुपातलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ३०/४० प्रतिशतमा (हाल ५०%) झारियो। र, जोखिम भार १५० प्रतिशत पुर्‍याइयो। यसले रियल इस्टेटमा लिएको खर्बौं ऋण रकममा जोखिम बढ्दै ऋणी सर्वस्व सकिने स्थितिमा पुगे। सरकारले पाउने खर्बौं राजस्वको आम्दानी गुम्यो, बेरोजगार बहुसंख्यक लगानीकर्ता मुलुकमा टिक्नै सकेनन्। रियल इस्टेट व्यवसाय धरासायी हुँदा निर्माणजन्य व्यवसाय पुरै शिथिल भयो। सिमेन्ट, डन्डी , हार्डवेयर, जस्ता, मार्बल, ढुंगा, इँटा, रङरोगन आदि निर्माणजन्य उद्योग व्यवसाय शिथिल भए।

सेयर बजारमा पनि प्रभाव प्रतिकूल नै भयो। सेयर कर्जामा पनि प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको सीमा, १८० दिनको औसत सेयरमूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा सीमा व्यवस्था हुँदाहुँदै सेयरलाई पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कस्न खोजियो। सेयर कर्जामा सीमा तोकिए पनि पुन: व्यक्तिगत सेयर कर्जामा ४ करोड र संस्थागतमा १२ करोडको थप कर्जा सीमा र १०० प्रतिशत भन्दा बढी जोखिमभार तोकि लगानीकर्तालाई ३/४ तिरबाट नियन्त्रण गर्ने काम गरियो। पछि बढाइ व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडको सेयर कर्जा सीमा लगाइयो।

लगानीकर्ता र सरकारको निरन्तर दबाबपछि ओली सरकार आएपछि मात्र गभर्नरले २० करोडको संस्थागत कर्जाको सीमा हटाइ १५ करोडको व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा नहटाइ यथावत राखे। साथै सेयर कर्जामा १२५/१५० प्रतिशत जोखिम भार  थपियो र अहिले एउटै प्रकृतिको सेयर कर्जामा पनि रकमको आधारमा १००/१२५ प्रतिशतको जोखिम भार तोकियो। २ वर्षको महँगो ब्याजदर र सेयर कर्जामा कसिलो नीतिले सेयर कारोबारी धेरैलाई धरासायी बनायो। सेयर बजार ३ वर्षसम्म शिथिल भयो। पुँजी निर्माणलाई पुरै रोक्ने काम गरियो। सेयर कारोबारबाट संकलन राजस्व पनि घट्यो। 

उद्योग क्षेत्रको उत्पादन ७०/८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको थियो। महँगो ब्याजदर एवं चालु पुँजी कर्जामा थप कडाइ गर्दा यो व्यवसाय पनि शिथिल स्थितिमा पुग्यो। कसिलो मौद्रिक नीतिले बहुसंख्यक सानातिना उद्योग, घरेलु उद्योग टिक्नै नसक्ने भए। उद्योगको कारोबारका आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोक्दा न्यून मागले औद्योगिक वस्तुको कारोबार  घट्दै गयो। उद्योगहरु केही बन्द गए र केही क्षमताको आधाभन्दा पनि कममा उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे।

करिब २ वर्षदेखि बैंकमा तरलता अत्यधिक थपिँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको छ। तर, यो खुसी हुनुपर्ने विषय होइन। मौद्रिक नीतिनिर्माताले समयमै खुकुलो नगर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन। कसिलो नीति खुकुलो गर्न सक्ने स्थिति थियो। तर, त्यसमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गम्भीर बनेन।

अब नियुक्ति हुने नयाँ गभर्नरले गलत नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ। आर्थिक शिथिलताका कारकहरु पहिल्याइ उपयुक्त नीति अघी सार्नु पर्छ। लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने नीति तुरुन्तै हटाउनु पर्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक व्यक्तित्व वा जागिरे मानसिकताभन्दा लगानी तथा व्यवसायको महत्त्व बुझ्ने गभर्नरको आवश्यकता छ।

अर्थशास्त्रको ज्ञान भएको, सनकका भरमा नभइ सुझबुझ पुर्‍याएर काम गर्नेले केन्द्रीय बैंक हाँक्नुपर्छ। सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको सफलता/असफलता मापनमा आर्थिक नीति महत्त्वपूर्ण कडी हो। यसमा राष्ट्र बैंक सरकारसँग गाँसिएको छ। उसले ल्याउने नीतिले अर्थ क्षेत्र निर्देशित हुन्छ।

लगानीको वातावरण बनाउन सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ। रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुन्छ। उपभोग्य माग बढ्छ। सँगै कर्जाको माग बढ्छ। सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो हुन्छ। त्यसैले अर्थ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियमन गर्ने निकायमा गरिने नियुक्तिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। क्षमतावान व्यक्तिको चयनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ।

The post गभर्नर चयनको कसी : पार्टीभक्त, जागिरे छानेर व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाउने की ‘सक्षम’ रोज्ने? appeared first on BIZMANDU.

हालका गभर्नरको कार्यकालमा जन्मिएको लामो आर्थिक शिथिलता

कोभिड-१९ कालमा केही वर्ष लगानी ठप्प हुँदा बैंकमा तरलता बढदै गएको थियो। कोरोनाको डर सकिएपछि राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीति र बैंकको सस्तो ब्याजदरले २०७८ सालको करिब असोजसम्म लाखौं लगानीकर्ताले विभिन्न क्षेत्रमा खर्बौं रकम लगानी गरे। मुलुकको प्रत्येक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएपछि आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीबाट पार गर्दै थियो, राजस्व बढ्दै गयो, रोजगार आदि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गइ मुलुक आर्थिक लयमा आउँदै थियो।

कोभिड-१९ को समयमा वैदेशिक रोजगारबाट धेरै जना घर फर्किए। तीमध्ये केही विदेश फर्किन ढिलाइ हुँदा रेमिटेन्समा केही महिना कमी आएको थियो। २०७८ को दोस्रो त्रैमाससम्म केही महिना रेमिटेन्समा कमी आउँदा, वस्तुको आयातमा वृद्धि हुँदा  विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था आएको थियो। नकारात्मक सोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्नुका साथै मुलुकको समग्र माग न्यून स्तरमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन निकै कडाइ गर्‍यो। २०७८ भदौतिर अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो।

विकासशील राष्ट्रसँग चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नु उचित नभएको निष्कर्ष एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक शोधमा डोङयुङ पार्क र गेम्मा इस्थर बी इस्ट्राडाको निष्कर्ष  छ। त्यस्तै निष्कर्ष अमेरिकाको नेशनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका लागि लुइस फिलिप सेस्पेडेस र रोबर्टो चाङले गरेको अध्ययनले पनि निकालेको छ।

तर, नेपालमा ७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको स्टक रहेको भनी हतार हतार राष्ट्र बैंकले अत्यधिक कसिलो नीति ल्याउनुले आर्थिक शिथिलताको सुरुवात र मन्दीको प्रादुर्भाव भयो। मुलुकको समग्र माग घटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन कडा रूपमा निर्देशित गर्‍यो, जसले करिब २ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८०) सम्म डबल ब्याजदर करिब १३ देखि १६ प्रतिशत रहयो।

त्यसमाथि झन कसिलो मौद्रिक नीतिअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ऋणको जोखिम भार, ऋणमा थप सीमा, ऋण मूल्यांकन विधि, आयात निर्यात कर्जाको व्यवस्था, चालुपुँजी कर्जा, कर्जा जोखिम व्यवस्था, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया आदिमा पुरै कसिलो नीति ल्याएर लगानीकर्ताले विगतमा बैंकबाट लिएको खर्बौं ऋणको व्यवसायमा समस्या सुरु भयो।

यसरी महँगो ब्याजदर २ वर्षसम्म रहँदा तथा कसिलो मौद्रिक नीति ३ वर्षसम्म रहिरहँदा बहुसंख्यक लगानीकर्ताको व्यापार व्यवसाय चल्नै नसकी सटर खाली हुँदै गए। लगानीकर्ता मृत्युशय्यामै पुग्न बाध्यसमेत भए। व्यवसायबाट आम्दानी घट्दै जाँदा बैंकको ऋण किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे भयो। खराब कर्जा बढ्दै गयो। बैंकमा संकट थपिएसँगै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्दै गयो। यी नीतिले नै मुलुकमा आर्थिक शिथिलताको सुरुआत भयो, जुन अहिलेसम्म कायमै छ।

लामो अवधिको आर्थिक शिथिलताले गर्दा उच्च आयस्तर भएका बहुसंख्यक लगानीकर्ता मध्यम आयस्तरमा आइपुगे। मध्यम आयस्तरको बहुसंख्यक लगानीकर्ता न्यून आयस्तरमा र सडकमै पुगेका छन भने न्यून आयस्तरका बहुसंख्यक लगानीकर्ता आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने संघर्षमा छन्। हाल बहुसंख्यक मध्यम एवं न्यून आयस्तरका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु टिक्न नसकी पलायन हुन बाध्य छन्।

मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणमा ब्याजदर, विदेशी विनिमय दर, निर्देशित कर्जा, मार्जिन दर, अप्रत्यक्ष उपकरणमा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, खुला बजार संचालन, पुनर्कर्जा आदि पर्छन्। तर, गभर्नरले मौद्रिक नीतिको औजारभन्दा नियामकीय औजार बढी प्रयोग गरेर लगानी नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि नियामकीय औजारका रुपमा साबिक सेयर धितो कर्जाको सीमा रहँदै आएकोमा थप ४/१२  करोड (सुरुवातको केही वर्ष) को सेयर कर्जा सीमा लगाइयो। झन् त्यसमाथि सेयर कर्जामा जोखिम भार पनि थपियो।

विगत २ वर्षको महँगो ब्याजदर र यी सेयर कर्जामा कसिलो नीतिले सेयर व्यवसायमा खर्बौं लगानी गर्ने धेरै लगानीकर्तालाई मरणासन्न स्थितिमा पुर्‍यायो, लामो अवधिसम्म सेयर बजारलाई करिब पुरै शिथिल बनाइयो। यसबाट संकलन हुने ५० औं अर्ब राजस्व र रोजगार करिब पुरै समाप्त  पारियो।

यस्तै, महँगो ब्याजदर र कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा बहुसंख्यक सानातिना उद्योग, घरेलु उद्योग टिक्नै नसकी बन्द हुन थाले।उद्योगको कारोबारको आधारमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा कस्दा र औद्योगिक वस्तुको माग घट्दै जाँदा उत्पादन बन्द हुँदै गए र चल्दै गरेका उद्योगहरुले पनि क्षमताको ३०/३५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। यसले गर्दा लाखौं रोजगार, खर्बौं राजस्व गुम्यो तथा खर्बौं लगानीमा जोखिम थपियो।

यस्तै घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनी बजार मूल्य/आम्दानी मूल्य अनुपातमा निकै कडाइ गरियो, जोखिम भार निकै बढाइयो र विगतको २ वर्षको महँगो ब्याजदरले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्ने धेरै लगानीकर्ताको खर्बौं लगानी डुब्ने स्थितिमा पुर्‍याउने काम भयो।

खर्बौंको लगानी डुब्ने भएपछि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि शिथिलता आयो। घरजग्गा व्यवसाय तहसनहस हुँदा र सरकारको कम राजस्वले पुँजीगत खर्च कम हुँदा  सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, बालुवा तथा क्रसर उद्योग आदिको कारोबार पनि शिथिल भइ यी व्यवसाय चल्नै सकेन। यसरी लाखौं लगानीकर्ताको खर्बौं रकम, लाखौं रोजगार तथा खर्बौं राजस्व गुम्यो।

करिब ३ वर्षपछि आफ्नो अनुकूलका ओलीको सरकार पुनः आएपछि मात्र गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो गरे। तर, त्यो ज्यादै ढिला भइसकेको थियो।

साथै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नियामकीय औजारका रुपमा असल कर्जामा थपिएको जोखिम व्यवस्था, कर्जा मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रक्रिया आदिमा समेत बढी कस्दा अहिले बहुसंख्यक न्यून तथा मध्यम आय भएका करोडौं व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति छैन। लगानीको प्रतिफल नहुँदा बहुसंख्यक ऋणीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको र वित्तीय स्थायित्वमा निकै चुनौती थपियो। 

यसरी विगतमा राष्ट्र बैंकको ब्याजदरमा अत्यधिक कडाइ र कसिलो नीतिले ठुलासाना उद्योग, होटल, निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार, व्यापार तथा सेवा व्यवसाय पुरै धरासायी भयो भने अर्कोतिर मुलुकको समग्र माग न्यून स्तरमा ओर्लिएर बहुसंख्यक लगानीकर्तालाइ आर्यघाटमा पुग्ने  स्थिति बनाइयो। 

हालको गभर्नरको कार्यकालमा आफूले नै ल्याएको कसिलो नीतिले गर्दा मुलुकले सबैभन्दा लामो अवधिको आर्थिक शिथिलता बेहोर्नुपरेको ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। २०७८ को पहिलो त्रैमाससम्म मुलुक चलायमान हुँदै गर्दा सरकारको नीति भन्दा राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म समस्या भोग्दै आएको छ।

करिब ३ वर्षपछि आफ्नो अनुकूलका ओलीको सरकार पुनः आएपछि मात्र गभर्नरले मौद्रिक नीति केही खुकुलो गरे। तर, त्यो ज्यादै ढिला भइसकेको थियो। अर्थतन्त्र मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि मौद्रिक नीति निर्माताले उपचार लगाइ सहानुभूति लिन खोजे। तर, बहुसंख्यक व्यवसाय डुबिसकेकाले खुकुलो नीतिले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई हटाउन खासै काम गर्न सकेन।

राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति ल्याएको केही महिनापछि नै रेमिटेन्स बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि भएको थियो। साथै  सोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा समग्र माग (एग्रीगेट डिमान्ड) बढाउन २ वर्ष पहिले नै मौद्रिक नीति खुकुलो गरि मुलुकलाई आर्थिक चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो। तर, त्यतिखेर माओवादी र कांग्रेसको सरकार थियो, वित्त नीति एवं मौद्रिक नीति बीचमा समन्वय खासै भएन।

गभर्नर र विगतको सरकारका अर्थमन्त्री बीच समझदारी हुन सकेन। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको लामो अवधिको कसिलो नीतिले बहुसंख्यक व्यवसाय धरासायी बनायो। मुलुक आर्थिक मन्दीमा पुग्यो। यो मन्दी विदेशबाट आयातित नभइ हाम्रै मुलुकका मौद्रिक नीतिको नेतृत्वले जन्माएका हुन्।

छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा नेपालले कर्जा विषयमा धेरै कडा नीति निर्देशनका प्रावधान लागू गरेको छ। नेपालजस्तो प्रारम्भिक र नाजुक अवस्थाको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेका यस्ता कडा वित्तीय नियमनले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न निकै समस्या देखिएको छ।

आर्थिक शिथिलता लम्बिदै जाँदा न्यून एवं मध्यम आयस्तरका ऋणी धरासायी भए, जसले अहिले ब्याजदर सस्तिए पनि ऋण लिन सक्ने सामर्थ्य रहेन। केही वर्षदेखि व्यवसायीको आम्दानी निकै घट्दै गएकाले कसैले ऋण लिन खोज्दा आम्दानी स्रोतका रुपमा प्रमाणित कागजात (ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने कर दाखिला कागजात, वडा कार्यालयको प्रमाणित कागजात, आम्दानीको स्रोतको रुपमा परिवारको प्रमाणित कागजात वा परिवार विदेशमा काम गर्दै आएको छ भने विदेशस्थित परिवारको नेपाली कागजातमा पेस गर्नुपर्ने व्यक्तिगत जमानत र अन्य थप कागजात ) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

बहुसंख्यक न्यून आयस्तर एवं मध्यम आयस्तरको करोडौं व्यक्तिले यी प्रमाणित कागजात पेस गरि बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति नगण्य छ। विगतका बहुसंख्यक ऋणी पुन: ऋणदेखि तर्सिन थालेका छन्। ऋणीको आम्दानी घट्दा, किस्ता तिर्न नसक्दा  बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति नदेखिएको, बैंकको मूल्यांकनकर्ताले कारबाहीबाट बच्न जग्गाको बजार मूल्यको आधा धितो मूल्यांकन कायम गरि आधा रकम मात्र ऋण सिफारिस गर्ने गर्दा (३ करोड बजार मूल्य जग्गाको ५०/७५ लाख सम्म मात्र ऋण पाउन सक्ने) ऋणीले ऋण लिन इच्छा गर्ने गरेको छैन। यी कारणले अहिले बैंकको एकल ब्याजदर भए पनि ऋणको माग नभएको वास्तविकता हो। तर सरकार र राष्ट्र बैंकले ऋणको माग किन बढ्न सकेन भन्ने यथार्थ विश्लेषण गर्न सकेको छैन‍।

व्यवसाय चल्नै नसक्ने गरि ल्याएको कसिलो नीतिले बहुसंख्यक लगानीकर्तालाई सडकमै पुर्‍याएको छ। रोएर विदेशिन बाध्य भएका युवाले पठाएका रेमिटेन्स र नागरिकको उपभोगदेखि विकास निर्माणसम्मको आयात घटी थुप्रिएको विदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले कति सकारात्मक मान्ने र गर्व गर्ने हो?

अहिले मुलुक रेमिटेन्सले नै चलाइरहेको छ। विदेशिन बाध्य युवाले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको शिर झुक्न पाएको छैन। तर, गभर्नर तथा सरकारले भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई देखाएर आफ्नो नीतिको सफलता हो भन्ने गर्छन्।

यस्तो हुनुपर्छ नयाँ गभर्नर

अर्थतन्त्र हाँक्न जिम्मेवार पद भएकाले गभर्नर आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि अनुभवी हुनुपर्छ। अब नियुक्त हुने गभर्नर लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री सोच भएको गैरराजनीतिक हुनुपर्छ।

राजनीतिक वैचारिक लगावभन्दा तटस्थ व्यक्ति भए भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने हुनेछन्।

मौद्रिक नीतिको मुख्य काम नीतिगत हेरफेर गरि ब्याजदरलाई वाञ्च्छित सीमाभित्र राखी मूल्यवृद्धि नियन्त्रित गरि आर्थिक स्थायित्व दिनु हो। तर, बहालवाला गभर्नरले मौद्रिक नीतिको औजारभन्दा नियामकिय औजार बढी प्रयोग गरेकाले बैंक तथा लगानीकर्ता विगत ३/४ वर्षदेखि निकै समस्यामा छन्। नयाँ नियुक्त हुने गभर्नरले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ नगरी लगानी प्रवर्धन गरि मौद्रिक नीतिको औजारबाट वित्तीय स्थायित्व ल्याउनु पर्छ।

मुलुकमा समग्र मागमा तीव्र कमी आउँदा सरकारले प्रत्यक्ष गर्ने खर्च र राष्ट्र  बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने रकम दुवै बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, वित्तीय प्रणालीमा रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अत्यन्तै सुस्त भएकोले आगामी गभर्नरले बैंकबाट निजी क्षेत्रमा  जाने कर्जा वृद्धि गर्न लगानी नितिमा देखिएको व्यवधानलाई सूक्ष्म तवरले हटाइ लगानी नीतिलाइ खुकुलो गर्नु पर्छ।

गभर्नरले कसिलो नीति लामो अवधिसम्म राखिराख्दा सो को बैंक तथा ऋणीलाई पर्ने असरबारे आकलन नै गर्नै सकेनन्।

‘चेन इफेक्ट’को आकलन नगरेर मौद्रिक नीति निर्माताले विगतमा हतारमा ल्याएको नीतिले अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति मन्दीमा पुगेको छ। त्यसको परिणाम भयावह छ।

लाखौं ऋणीहरुले विगत ३ वर्ष अगाडि बैंकबाट सस्तो ब्याजदर (७/८%) मा ऋण लिइ खर्बौं लगानी गर्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र लयमा आउदै थियो। तर केही महिनापछि नै विदेशी मुद्राको भण्डारमा केही कमी र नकारात्मक सोधनान्तरलाइ सुधार गर्न भनी मुलुकको समग्र आर्थिक मागलाई न्यून गर्ने भनी राष्ट्र बैंकले जब अत्यधिक कसिलो नीति ल्याइ लगानी नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो  र निर्देशित ब्याजदरको रुपमा बैंकलाई दबाब दिई ब्याजदरलाई अत्यधिक बढाउने काम गर्‍यो तब मुलुकको चलायमान भएको अर्थतन्त्र शिथिलताउन्मुख भयो।

यसरी नीतिगत कडाइले अर्थतन्त्रको प्रत्येक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा शिथिलताको ‘चेन इफेक्ट’ देखियो। लामो अवधिसम्मको कसिलो मौद्रिक नीति र विगत २ वर्षको बढ्दो ब्याजदर (१३-१६%) ले निम्न ‘चेन इफेक्ट’ गरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मन्दी बनायो।

बढ्दो ब्याजदर र कसिलो नीतिले धेरै ऋणीको व्यवसाय विस्तारै चल्नै नसक्ने भयो, आम्दानी घट्दै गयो। आम्दानी घट्दा सम्पत्ति सकिँदै गयो। धेरै बेरोजगार भए। विदेश पलायन हुन बाध्य भए। समग्र माग न्यून स्तरमा ओर्लियो, व्यवसायमा अत्यधिक घाटा हुँदा बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न सकेन, बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गयो। बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभइ थुप्रिँदै गए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साथै अन्य कम्पनीको मुनाफा घट्दै गयो। सेयरको मूल्य घट्दै गयो। आम्दानी सुक्दै जाँदा पर्यटन, होटल, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माणजन्य व्यवसाय, घरजग्गा आदि क्षेत्रको व्यवसाय चल्न सकेन।  

यस्तै, उपभोग्य वस्तुको माग नहुँदा उद्योगको उत्पादन क्षमताको ३०/३५ प्रतिशत मात्र भयो, उद्योग एवं व्यवपार व्यवसाय टिक्नै नसक्दा धमाधम बन्द हुन थाले। मुलुकको राजस्व बढेन, सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गयो, ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै गयो। राजस्व नबढ्दा र ऋण बढ्दै जादा पुजिगात खर्चको निकासा र खर्च बढ्न सकेन। आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेन। व्यवसाय गरेका व्यक्ति बेरोजगार भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्न थाले।

यो ‘चेन इफेक्ट’को आकलन नगरेर मौद्रिक नीति निर्माताले विगतमा हतार हतारमा ल्याएको नीतिले अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति आर्थिक मन्दीमा छ।

अर्थशास्त्र बुझेकालाई ग्राह्यता

आगामी चैत अन्त्यतिर नियुक्त हुने नयाँ गभर्नर कसिलो नीति जारी गर्दा भविष्यमा असर कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने गुणात्मक प्रभाव र चेन इफेक्टको विश्लेषण गर्न सक्ने र सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ।

नयाँ गभर्नरले के बुझ्नु पर्छ भने लगानीलाई सहजीकरण गरे भने, लगानीमैत्री वातावरण बनाए भने, लगानीलाई प्रवर्धन गरियो भने ढिलोचाँडो व्यवसायमा फेरि लगानीको उत्साह थपिन्छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्छ र मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ। 

अहिले बैंकमा करिब २ वर्षदेखि तरलता बढदै छ। ब्याजदर घट्दै गए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको कारक पत्ता नलगाइ खर्बौं तरलता खिच्ने काम मात्र गरिएको छ।

करिब ७ खर्बको तरलता अझै रहिरहेको अवस्थामा आउदो नयाँ गभर्नरले हाल अझै कसेर राखेको कसिलो नीतिअन्तर्गत असल कर्जाको प्रोभिजनिङ व्यवस्था, जोखिम भार, ऋण लिन पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रमाणित कागजात, झन्झटिलो ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, २/३ तिरबाट सेयर र घरजग्गा व्यवसायमा कसेको कर्जा सीमा र कसिलो ऋण मूल्यांकन अनुपात, उद्योगमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा  सीमा आदिलाई पुरै खुकुलो बनाउनु पर्छ।

यी नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गरियो भने व्यवसायीहरुले ऋण लिन थाल्छन्। व्यवसायबाट आम्दानी हुन थालेपछि बैंकको किस्ता पनि उठ्न थाल्छ। वित्तीय जोखिम पनि घट्दै जान्छ। सरकारको राजस्वसँगै रोजगारी बढ्दै जान्छ। आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाने, विदेशिन बाध्य भएकाहरु स्वदेश फर्किने वातावरण बन्छ। त्यसैले गभर्नरले लगानी नीतिलाई उदार सोच बनाइ खुकुलो गर्नुपर्छ।

अब नियुक्ति हुने गभर्नर तलब भत्ता पेन्सन सुविधा खाएका व्यक्तिभन्दा लगानी वा व्यवसायको अनुभव गरेका व्यक्ति वा व्यवसाय गरेर दैनिक आयआर्जन गरि घर चलाउनेहरुको मर्म बुझेको हुनुपर्छ। लगानी कस्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बारे गहिराइ रुपमा बुझ्न् सक्ने हुनुपर्छ।

पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्तालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्दा त्यस्ता गभर्नरले अर्को पार्टीको सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने हुन्छन्। पार्टीभन्दा विशुद्ध लगानीमैत्री व्यक्ति गभर्नरमा चयन गरिनुपर्छ। 

गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा लगानी वा व्यवसायीमैत्री व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भयो भने सनकको भरमा लगानी नियन्त्रण गर्न र कसिलो नीति ल्याउन सहज हुँदैन।

The post ‘अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हो भने सरकारले नयाँ गभर्नर पार्टीप्रति आस्थावानभन्दा लगानीमैत्री चयन गर्नुपर्छ’ appeared first on BIZMANDU.

विगतमा नीतिगत कडाइले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिँदाको असर दूरगामी परेको हो। औद्योगिक उत्पादन क्षमताको ३०/४० प्रतिशत मात्र हुनु, औद्योगिक विकास विस्तारभन्दा उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै जानु, निर्यात व्यापार घट्दै जानु, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको भनाइअनुसार मुलुकमा ६४ प्रतिशत बेरोजगारी हुनु (विश्वमा नेपाल नवौँ बढी बेरोजगार राष्ट्र भएको), चालु आवको ४ महिना कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ९.८ प्रतिशत मात्र हुनु, राजस्व वार्षिक लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशत बराबर मात्र हुनु, वैदेशिक अनुदानको प्रगति शून्य प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै वैदेशिक लगानी भित्रिनुभन्दा बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु, बैंकमा कर्जाको माग बढ्न नसक्नु, बैंकमा करिब २ वर्षदेखि ६/७ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिनु, पुँजीगत खर्चभन्दा वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानी बढ्दै जानु, युवा श्रमशक्ति विदेश पलायनलाई बाध्य हुनु, बहुसंख्यक लगानीकर्ताको लगानी लामो अवधिसम्मको नीतिगत कडाइले पुरै ध्वस्त हुनु, मुलुकमा अपराधीकरण बढ्दै जानु आदि जस्ता प्रभावहरु मुलुकले अर्थतन्त्रमा दुर्दशा भोग्दै आएको छ।

यस्तो दुर्दशाको स्थिति खासगरी मौद्रिक नीति करिब ३ वर्षसम्म कसेर राख्नु र समयमै खुकुलो नगर्दा भएको हो। कोभिड-१९ पछि ३ वर्षअघि मुलुकमा लगानी बढ्दै गएको र प्रत्येक क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान हुँदै गएको थियो। मुलुकले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर पार गर्दै थियो। तर, सोही अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको भण्डारमा केही कमी आउँदा र नकारात्मक सोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्न भनी समग्र उपभोग्य माग घटाउनका लागि लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो र अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो।

मौद्रिक नीतिअन्तर्गत ब्याजदर बढाउने औजारको रुपमा बैंक दर, नीतिगत दर, मार्जिन दरमा कडाइ गर्‍यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन निर्देशित ब्याजदरको रूपमा दबाब दिने काम गर्‍यो। जसको असरले ६/७ महिनामै बैंकको ७/८ प्रतिशतको ब्याजदर १६/१७ प्रतिशतसम्म पुग्यो। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले ऋणको जोखिम भार, ऋणमा थप सीमा, ऋण मूल्यांकन विधि, आयातनिर्यात कर्जाको व्यवस्था, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा जोखिम व्यवस्था, ऋण स्वीकृत प्रक्रिया आदिमा पुरै कसिलो नीति ल्याएर लगानीकर्ताको ढाड भाँच्ने काम गर्‍यो।

यही कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र शिथिल बनायो। लगानीकर्ता मुलुकमा बस्नै नसक्ने स्थिति सृजना भयो। व्यापार व्यवसाय चौपटै भयो। मुलुकमा बेरोजगारीको दर कहालीलाग्दो भयो। जसले गर्दा उपभोग्य माग न्यून स्तरमा पुग्यो। बहुसंख्यक व्यवसाय चौपटै भए भने लगानीकर्ताहरु मरणासन्न अवस्थामा पुगे।

उपभोग्य माग घटेपछि र लगानीको वातावरण बिग्रेपछि मुलुकमा आर्थिक शिथिलता बढ्यो। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व दिने भन्दा पनि नियामकीय नियन्त्रण गरेर मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो। त्यसमाथि विगतमा सरकारले लामो अवधिसम्म घरजग्गाको कित्ताकाट रोक्यो, पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन र दलहरुबीच सत्ता समीकरण बारम्बार बदलिँदा सरकार नै अस्थिरता भइरह्यो, जसले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्‍यो।

झन त्यसमाथि वित्त एवं मौद्रिक नीतिमा देखिएको असमझदारीले आर्थिक शिथिलताको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले कसेको मौद्रिक नीतिलाई लामो अवधिसम्म खुकुलो नगर्दा त्यसको बहुआयामिक असरले मुलुकमा उत्पादन, रोजगार, आय, राजस्व, आयातनिर्यात व्यवसाय, उद्योग, निर्माण सेवा व्यवसाय, रियल इस्टेट व्यवसाय, पुँजी बजार, व्यापारव्यवसाय आदि सबै क्षेत्रमा शिथिलता आयो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको रूपमा नियमकीय नीतिमार्फत विगतको सरकारमा मुलुक चलाउन खोजेको झझल्को दिएको थियो। विगतका सरकार र गभर्नरबीच देखिएको असमझदारी तथा असमन्वयले गर्दा मुलुक र लगानीकर्ताले निकै सास्ती झेल्नु पर्‍यो।

राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको नाममा एकहोरो रूपमा नियामकीय नियन्त्रण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल स्थितिमा पुगे पनि सरकारले यी ‘रुट कज’ पत्ता लगाइ अझै समाधानको बाटो पहिल्याएको देखिँदैन।

मौद्रिक नीतिको मुख्य काम नीतिगत हेरफेर गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी मूल्यवृद्धि नियन्त्रित गरि आर्थिक स्थायित्व दिनु हो। तर, नीतिनिर्माताले त्यसो नगरी नियामकीय व्यवस्थामार्फत लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरे। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने भन्दा नियामकीय औजार चलाएर मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो वा कसिलोको भास्य निर्माण गर्न पुगेको छ।

सेयर धितोमा राखिएको थप सीमा, घरजग्गा व्यवसायमा आम्दानी मूल्य अनुपात, उद्योगको कारोबार को आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा, सवारीसाधनमा किन्दा पेट्रोल/डिजल इन्जिन र विद्युतीय सवारीमा ऋण लिँदा फरक रकम नगद बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, असल कर्जामा थपिएको जोखिम व्यवस्था, सेयर र घरजग्गाको जोखिम भार जस्ता विषय नियामकीय प्रावधान हुन्।
राष्ट्र बैंक यिनै नियामकीय प्रावधानमा खेलेर बजारलाई आफूमा निर्भर बनाउन खोजेको छ।

विगतमा नियामकीय कडाइका कारण सिर्जित समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगे पनि, अर्थतन्त्र चलायमान रोकिए पनि मौद्रिक नीतिनिर्माताको नेतृत्वमा चेत आउन सकेन। राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको नाममा एकहोरो रूपमा नियामकीय नियन्त्रण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल स्थितिमा पुगे पनि सरकारले यी ‘रुट कज’ पत्ता लगाइ अझै समाधानको बाटो पहिल्याएको देखिँदैन। मौद्रिक समितिमार्फत मौद्रिक नीतिकै व्यवस्थामा सरकारले नियम कानुनमा पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

करिब २ वर्ष अघिदेखि बैंकमा अत्यधिक तरलता बढ्दै गएको, सोधनान्तर बचत बढ्दै गएको र विदेशी मुद्राको भण्डार बढ्दै गए पनि विगतका सरकारसँगको असमझदारीले गर्दा कसेर राखेको लगानी नीतिलाई मौद्रिक नीतिनिर्माताले तत्कालै खुकुलो गर्न सक्ने अवस्था हुँदा पनि गरेनन्।

२ वर्ष अगाडि नै मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय परिसूचक हेर्दा खुकुलो गर्ने उपयुक्त समय थियो। तर, खुकुलो नगरी मुलुकलाई आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख गरियो। जसले गर्दा मुलुकमा आर्थिक शिथिलता झन बढ्दै गयो। लगानीकर्ताहरुलाई बचाइ अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्नेमा मौद्रिक नीतिनिर्माताले वि

गतको सरकारसँगको साढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइमा लगानीकर्ताहरुलाई ध्वस्त बनाइयो। कोभिडको केही समयपश्चात् लगानीकर्ताले बैंकबाट ७/८ प्रतिशतमा लिएको खर्बौ ऋण ६ महिनामै ब्याजदर डबलभन्दा बढी हुँदा ऋणीको खर्बौ लगानीमा अत्यधिक जोखिम थपियो।

यस्तो स्थितिमा बहुसंख्यक ऋणी ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। लाखौं लगानीकर्ता मुलुकमा बस्नै नसकी विदेश पलायन हुन बाध्य भए। कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा आएको अर्थतन्त्रको शिथिलता र आर्थिक क्रियाकलापको सुस्तताले मुलुकको आर्थिक गति प्रभावित भयो। नीतिनिर्माताले लगानीको वातावरण बिगारे। लामो अवधिसम्म नीतिगत कडाइ खुकुलो नगर्दा बहुसंख्यक लगानीकर्ता सम्पत्ति सकिँदै गएर मृत्युशय्यामा पुगे। यी लगानीकर्ताले बैंकबाट फेरि कर्जाको माग गर्ने कल्पनासमेत गर्ने स्थिति रहेन।

बहुसंख्यक पुराना लगानीकर्ता व्यवसाय ध्वस्त भएर सडकमै आउनुपर्ने स्थितिमा पुगे। यसले अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा बैंकमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। झन त्यसमाथि सहकारीप्रतिको अविश्वासले गर्दा सहकारीमा जम्मा हुने बचत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिदै गएको छ।

समय समयमा आएको पछिल्ला नीतिले राष्ट्र बैंक स्थिर नीतिमा पटक्कै टिक्न सकेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म व्यवस्थापनले गर्दा अस्थिर नीति बढ्दै गएको देखिन्छ। कुन कारणले ल्याइएको नीति फेरि किन परिवर्तन गरियो त्यो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन।

उदाहरणका लागि कर्जामा गरिने प्रोभिजनले पनि अस्थिर नीति प्रष्ट पार्छ। विगत ३० औं वर्षदेखि असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन भइरहेकोमा एकाएक १.३५ प्रतिशत पुर्‍याइयो। फेरि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा घटाउँदै १.२० प्रतिशतमा प्रोभिजन झारियो र त्यसलाई फेरि २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत १.१ प्रतिशत कायम गरियो।

सेयर कर्जामा पनि थप सीमाको रूपमा ४/१२ करोड र पछि १५/२० करोडको सीमा लगाउदा र जोखिमभार बढाउँदा सेयर बजार पनि ३ वर्ष पुरै शिथिल भयो।

बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर बढेका कारण यो प्रोभिजन दर बढेको हो भने त्यो अवस्था हालसम्म कायमै छ। फेरि किन प्रोभिजन दर बढाउने र घटाउने नीति लिएको हो सोको औचित्यपूर्ण पुष्टि छैन। कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्दा क्षेत्रगत जोखिम हेरेर प्रोभिजनिङको दर फरक–फरक पार्न सकिन्छ तर यहाँ आफैंले राखेको मुद्दती रसिदमा लिएको कर्जाको समेत १.१ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ भने असाध्य जोखिम देखिएको कुखुरापालन व्यवसायको कर्जामा समेत सोही प्रतिशतको प्रोभिजनिङ दर छ। जुन वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन।

जोखिम नभएको क्षेत्रमा शून्य वा न्युन प्रतिशत हुनुपर्ने र जोखिम धेरै देखिएको क्षेत्रको कर्जामा असल कर्जामा समेत सामान्यभन्दा धेरै प्रोभिजनिङ गर्न आवश्यक देखिँदैन। अस्थिर नीतिको अर्को उदाहरणमा ऋणको जोखिम भारमा पनि देखिन्न। विगतमा कयौं दशकदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिमभार थिएन। तर मौद्रिक नीतिनिर्माताले जोखिम भारमा पनि नियामकीय अस्त्र प्रयोग गरि लगानीलाई खुम्च्याउने कार्य गरे।

केही महिनाकै अन्तरालमा कहिले १०० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्‍याउने, फेरि केही महिनापछि १२५ प्रतिशतमा झार्ने र धेरै दबाब दिएपछि फेरि १०० प्रतिशतमा राख्ने गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरु यी अस्थिर व्यवस्थाले निकै आजित एवं त्रसित भएका छन्।

यस्तै ऋणको थप सीमा र क्यापमा पनि केही महिनाकै अन्तरालमा कहिले बढाउने र कहिले घटाउने गरेको पाइन्छ। सेयर कर्जामा पनि थप सीमाको रूपमा ४/१२ करोड र पछि १५/२० करोडको सीमा लगाउदा र जोखिमभार बढाउँदा सेयर बजार पनि ३ वर्ष पुरै शिथिल भयो।

यसैगरी घरजग्गा व्यवसायमा बैंकबाट फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशत लिन सक्ने कर्जालाई ३०/४० प्रतिशतमा झारे। पछि दबाब दिएपछि ५० प्रतिशतमा पुर्‍याए। घरजग्गा व्यवसायमा कर्जा मूल्यांकन अनुपात कडाइ गर्नुको साथै जोखिमभार पनि थप गर्दा घरजग्गा व्यवसायलाई पनि पुरै शिथिल बनाइयो। साथै ३ वर्ष अगाडि उद्योग लयमा आउँदै गरेको र औद्योगिक उत्पादन ७०/८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरियो। जसले गर्दा यो औद्योगिक क्षेत्र पनि अहिले शिथिल स्थितिमा पुर्‍याइयो।

यसरी ३ वर्षअघि मौद्रिक नीतिको कडाइले प्रत्येक क्षेत्र शिथिल भइ आर्थिक चलायमान रोकियो, राजस्व घट्दै गयो, बेरोजगारी बढ्दै गयो, लगानीकर्ता विदेशिन बाध्य भए। बैंकबाट ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण नीतिगत कडाइपछि करिब १ वर्ष आव २०७८/७९ मा करिब १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भने पछिल्लो १ वर्ष आव २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदर १३/१५ प्रतिशत पुग्यो।

यसरी आव २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सस्तो ब्याजदर ७/८ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण करिब २ वर्षसम्म डबल ब्याजदर रहिरहयो। झन त्यसमाथि मौद्रिक नीतिको अत्यधिक नियामकीय कडाइले सबै क्षेत्रको व्यवसायमा शिथिलता थपियो। लगानीकर्ताको खर्बौं रकम डुब्ने स्थितिमा पुग्यो। ३ वर्षसम्म लामो नीतिगत कडाइले बहुसंख्यक लगानीकर्ता मुलुकमा टिक्नै सकेनन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा बल्ल ३ वर्षपछि केही लचिलो प्रावधान ल्यायो। करिब २ वर्ष अगाडि ल्याउनुपर्ने लचिलो मौद्रिक नीति निकै ढिला गरि ल्याइयो। ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सरकारले ६ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य तोकेको छ। सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतको मौद्रिक लक्ष्य तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा कर्जा बढाउनका लागि प्राथमिक पुँजी कोषमा केही सहजीकरण गरेको, ब्याजदरलाई सस्तो बनाउन प्रयास गरेको, सस्थागत सेयर लगानीकर्ताको कर्जा सीमा हटाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा कम गर्न केही नीतिगत व्यवस्था गरेको, विगत केही क्षेत्रमा ल्याइएको कसिलो नीति आदिलाई सहजीकरण गरी निजी क्षेत्रमा कर्जा बढाउन प्रयास गरेको देखिन्छ।

यसैगरी सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य अंगीकार गरेको छ। साथै सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। यसरी मुलुकमा अहिलेको ओली सरकार आएपछि नीतिनिर्माताले आर्थिक चलायमान गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत केही प्रयास गर्न खोजेका छन्। तर विगतमा अत्यधिक नीतिगत कडाइले निजि क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर एवं खस्किएको छ।

बहुसंख्यक लगानीकर्ता मृत्युशय्यामा पुगेका छ्न्। बहुसंख्यक युवाहरु तथा लगानीकर्ताहरु विदेश पलायन भइसकेका / जाँदै गरेकाले अहिलेकै नीति र व्यवस्थापनमा तोकिएको कर्जाको लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ। राष्ट्र बैंकले २० करोडको संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा हटाएपछि पुँजी बजार अहिले केही गतिशील भए पनि यसमा जोखिम भार र व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा अझै कसेर नै राखेको हुँदा थप गतिशील हुन सकेको छैन।

कोभिडपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारै आफ्नो लयमा आउदै गर्दा ब्याजदर ह्वात्तै बढाउँदा र चालु पुँजी कर्जालाई पुरै कसेपछि औद्योगिक उत्पादन तथा कारोबारमा पुरै कमी आयो। राष्ट्र बैंकको यी अस्थिर र अनावश्यक कसिलो नीतिले उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पुँजीबजार, घरजग्गा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने अध्ययन विश्लेषण नै नगरी नियामकीय नियन्त्रण गरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुरै शिथिल बनाएको छ।

यी अस्थिर नीतिको फेरि कुनै औचित्यपूर्ण जबाफ पनि देखिदैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको साथै आफ्नै अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर मुलुक, लगानीकर्ता, बैंक, सेवाग्राही आदिको हितलाई ध्यान दिएर केही वर्षको स्थायी नीति ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म व्यवस्थापनले नीतिमा स्थायित्व ल्याउन चाहेको देखिँदैन। तर, नीतिगत खेलबाड गरि लगानीकर्ताहरुको मनोबल र मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनाइए पनि सरकारले अझै समाधान खोज्ने र दोषी पता लगाउन चाहेको देखिँदैन।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको रुट कज सरकारले पता लगाएर उपचार गर्न सकेको छैन। नीतिगत खेलबाड र लामो अवधिसम्मको कसिलो नीतिले मरणासन्न स्थितिमा पुगेको लगानीकर्ताको मनोबल एवं आत्मविश्वास फर्कन सकेको छैन। नीतिनिर्माताप्रति लगानीकर्ताको पटक्कै विश्वास देखिएको छैन।

यही विश्वासको कमीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा कुल लक्षित कर्जाको ११.५ प्रतिशत अर्थात करिब ६ खर्ब बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५० प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गर्न सकेको थियो।

यसैगरी सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा तोकेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुलुकमा आर्थिक चलायमान गर्न राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत लक्ष्य तोकेको छ। यसका लागि चालु आवमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने स्थिति छ। विगत आवमा निजी क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब हाराहारीमा मात्र कर्जा गएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आवमा पनि तोकिएको कर्जा निजी क्षेत्रमा जान अहिलेकै स्थितिमा सम्भव देखिँदैन।

अहिले बाह्य परिसूचक सुदृढ भएको अवस्था, बैंकमा थुप्रिएको तरलताको स्थितिलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका रुपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत करीब २//३ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्बौं रकम तरलता खिच्नुको साटो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसेको गाठो अझै खुकुलो गरेर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्नु बुद्धिमता हुन्छ। तर, नियामकीय नियन्त्रण छोड्न चाहेको देखिँदैन।

अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल दरमा आउदै गरेको अवस्थामा अटो कर्जाको छुट स्किम र पुँजीबजारमा २० करोडको संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा हटाएपछि यी दुई क्षेत्रमा (अटो कर्जा र सेयर कर्जा ) केही आर्थिक चलायमान भएको संकेत छ। तर, अन्य क्षेत्रमा बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग खासै बढ्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा लिएको केही खुकुलो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षाविपरीत निक्षेप थुप्रिरहेको छ। अटो क्षेत्रको कुम्भमेला मानिने नाडा अटो शो भएको र दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वका लागि आयात हुने मुख्य महिनामा पनि कर्जाको खासै माग भएन।

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको प्रवाह सुस्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको समस्याको सामना गर्नु परेको छ। करिब २ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भए पनि हाल साढे ७ खर्बभन्दा बढी तरलता पुग्न लागिसकेको अवस्था छ। बैंकमा कर्जाको माग नहुनुका प्रमुख कारणहरु अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र पुरै चलायमान हुन नसक्नु र कर्जाको माग नबढ्नुमा ३ वर्षअघि लाखौं लगानीकर्ताहरुले ७/८ प्रतिशतमा लिएको खर्बौ ऋण केही महिनामै आव ०७८/७९ मा कर्जाको ब्याजदर करिब १६/१७ प्रतिशतसम्म पुग्नु र आव ०७९/८० मा कर्जाको ब्याजदर करिब १३/१५ प्रतिशतसम्म पुगेपछि ऋणी र ऋणीको व्यवसाय पुरै धरासायी भयो।

त्यसमाथि आगोमा घ्यू थप्नेगरि अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइयो। कर्जाको ब्याजदर र नीतिगत कडाइले उपभोग्य माग न्यून स्तरमा आयो। उपभोग्य माग घटेपछि उद्योगको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशत पनि नहुनु, उद्योगको कारोबार बढाउन चालु पुँजी कर्जा खुकुलो नगर्नु , घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट) कर्जा खुकुलो नहुनु, घरजग्गा व्यवसायमा फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशतको व्यवस्थालाई एक्कासि ३० /४० प्रतिशतको नीतिगत व्यवस्था भएपछि यो व्यवसायमा लगानी भएको खर्बौ लगानी डुब्नु (हाल ५० प्रतिशत भएको), कसिलो घरजग्गा व्यवसाय र पुँजीगत खर्च विस्तार नहुँदा निर्माणजन्य उद्योग व्यवसायीको व्यवसायमा निकै सुस्तता आउनु, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा हटाउने बाहेक पुँजीबजार विकासका लागि अन्य कुनै नीतिगत सुधार हुन नसक्नु, पुँजी बजारको विकास नहुँदा उद्योग र व्यवसाय बढ्न नसक्नु शिथिलताका कारक हुन्।

यस्तै ऋणको जोखिमभार नघट्नु, आम्दानीको स्रोतको रूपमा बहुसंख्यक साना तथा मध्यम ऋणीले प्रमाणित कागजात बैंकमा पेस गरि ऋण लिन नसक्नु, लाखौं ऋणी ऋणमा डिफल्ट हुँदा र कालोसूचीमा जाँदा बैंकबाट ऋण लिन नसक्नु, विगतमा बैंकका केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि उच्च अधिकृत थुनामा जाँदा बैंकका उच्च व्यवस्थापनले अधिक तरलता भए पनि डराएर जटिल प्रक्रियाका कागज माग गर्दा बहुसंख्यक मध्यम तथा न्यून आय वर्गको व्यक्तिको बैंकमा पहुँच पुग्न नसक्नु पनि कर्जा प्रवाहमा समस्याका कारक छन्।

लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न निम्न अवरोध हटाइ लगानी नीतिलाई पुरै उदार बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले ढिला भए पनि निम्न प्रयासहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अझै धेरै क्षेत्रमा एकल दर (९ प्रतिशत र सो भन्दा कम) को ब्याजदरमा कर्जा सुलभ हुन नसक्नु, नीतिनिर्माताको सनकले कतिखेर फेरि कसिलो नीति ल्याउने हो सोको डरत्रास लगानीकर्तालाई भइराख्नु, पुराना ऋणीहरुमध्ये बहुसंख्यक मृत्युशय्यामा पुगेकाले फेरि कर्जा लिन नसक्नु, नीतिनिर्माताको अस्थिर नियामकीय नियन्त्रणले लगानीकर्ता डराउनु, बहुसंख्यकको मनोबल कमजोर भएर पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख कारण भएका छन्।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपायहरूमा प्रमुख आवश्यकता आर्थिक वृद्धिदर र सरकारको राजस्व बढाउने, बैंकको तरलतालाई उपयोग गर्ने, औद्योगिक उत्पादन क्षमतालाई बढाउने, लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने, औद्योगिक उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने आदि हुन्। यसका लागि सबै क्षेत्रमा लगानी बढाउन कर्जाको माग बढ्नु पर्छ।

पुँजी कोषको दबाबले कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको बैंकको गुनासोलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो बनाएको छ। तर, आव ०८१/८२ को मौद्रिक नीति आएको ४ महिनाभन्दा बढी भइसके पनि कर्जाको माग बढ्ने संकेत देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकले कसेर राखेको मौद्रिक नीतिलाई अझै खुकुलो गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ।

सरकार र नीतिनिर्माताले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, राजस्वको लक्ष्य , कर्जाको लक्ष्य, वित्तीय स्थायित्वको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कसेको गाँठोलाई पुरै खुकुलो पार्नुपर्छ। बैंकमा पर्याप्त तरलता, विदेशी मुद्राको पर्याप्त भण्डारण, सोधनान्तर स्थितिको सकारात्मक बचत अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन २ वर्षदेखि उपयुक्त अवस्था छ। तर, वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिनिर्मातामा उदारता देखिँदैन।

अहिले ३ वर्षपछि बैंकको ब्याजदर एकल दरमा आउदै गरे पनि चालु पुँजी सम्बन्धि मार्गदर्शनका कारण उद्योगहरुले थप ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनअनुसार थप कर्जा लिन कारोबार पनि बढाउनु पर्दछ। तर, अहिले लगानीको वातावरण र उपभोग्य माग नभएकाले उद्योगीले कारोबार बढाउन सकेका छैनन्, न त बैंकले अहिलेको नीतिगत अवस्थामा ऋण दिन नै सक्ने स्थिति छ।

कसिलो नीति लामो अवधिसम्म रहिरहनु लगानीकर्ता मृत्युशय्यामा पुग्नु र आर्थिक चलायमान रोकिनु हो। कसिलो मौद्रिक नीति, अनुकूल परिसूचक हुँदा पनि आवश्यकताअनुसार लचिलो नहुनाले अर्थतन्त्रमा आघात परेको हो। आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुनु भनेको मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै जानु, राजस्व नबढ्नु, औद्योगिक उत्पादन घट्दै जानु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, कर्जाको माग नबढ्नु, ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्नु, बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जानु, वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपिनु, उपभोग्य माग घट्दै जानु, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनु, युवाशक्ति तथा लगानीकर्ता विदेश पलायन, अपराधीकरण बढ्दै जानु आदि हो।

त्यसैले लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न निम्न अवरोध हटाइ लगानी नीतिलाई पुरै उदार बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले ढिला भए पनि निम्न प्रयासहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नुपर्छ

• मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व दिने भन्दा पनि नियामकीय नियन्त्रण गरेर मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई नै समस्यामा पारेकाले नियामकीय नियन्त्रण गर्ने कार्य बन्द गर्ने। लगानीलाई कस्ने गरि अस्थिर नीति हटाइ मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व ल्याउने।
• लगानीलाई नियामकीय नियन्त्रण नगरी कर्जाको जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा मूल्यांकन विधि, कर्जा स्वीकृत प्रक्रिया, २/३ तिर बाट कर्जाको सीमा तोक्ने व्यवस्था आदिमा पुरै उदार भएर लगानीलाई सहजीकरण गर्ने।
• उद्योगको उत्पादन क्षमता र कारोबार बढाउनका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनलाई खुकुलो बनाउने।
• बैंकको कर्जाको ब्याजदर अझै कमी ल्याउने व्यवस्था गर्ने। कम ब्याजदरले निक्षेपको ब्याज खाने निर्भरता भन्दा लगानीको वातावरण बढाउन उत्प्रेरित गर्ने।
• घरजग्गा व्यवसायी वा रियल इस्टेट व्यवसायीले रु. २ करोडको जग्गा धितो राख्दा हालको प्रावधानले करिब रु. ५० लाख पनि ऋण पाउन नसक्ने स्थिति भएकोले फेयर मार्केट भ्यालुको करिब ७०/८० प्रतिशत पुर्‍याउने।
• ब्रोकरबाट सेयर मार्जिन कर्जाको व्यवस्था गर्ने कार्य निकै ढिलाइ भइसकेकोले अविलम्ब सुरुवात गर्ने।
• राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा रु. १५ करोड अविलम्ब हटाउने।
• मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जालाई नियन्त्रण नगरी धितोपत्र बोर्ड को समन्वयमा नियमन गर्ने।

सरकारले गर्नुपर्ने काम

• पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न पुँजीगत खर्च र विदेशी लगानी बढाउने।
• पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।
• प्रतिफल दिने ठुल्ठुला आयोजनाहरु फास्ट ट्र्याकमा सम्पन्न गर्ने।
• मुलुकमा उत्पादनमूलक कम्पनी, हाइड्रोपावर, टुरिज्म विकास संयन्त्र, होटल, व्यापार व्यवसाय, कर्पोरेट हाउस आदिको विकास गर्न र पुँजी परिचालन गर्नका लागि पुँजीबजारमा आइपीओ ल्याउने नियम कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने।
• संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत जटिल अवस्था र कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सार्वजनिक कामकुरो निकै झन्झटिलो भएर समयमै नहुँदा अनलाइनमार्फत सहजीकरण गरी सरकारी कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने।
• पुँजीबजारको दायरा क्षेत्रलाई बढाउनका लागि विदेशस्थित गैर आवासीय नेपालीका साथै विदेशी कम्पनीलाई पनि पूर्वाधारमा विकास गर्न, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रका साथै सेयर, रियल इस्टेट आदि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने।
• रियल इस्टेटलाई हाउजिङ कम्पनीमार्फत व्यवस्थित गर्दा लाखौंले रोजगारी पाउने, सरकारले राजस्वबापत खर्बौ रकम प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई कम्पनीमार्फत व्यवस्थित गर्ने।
• कृषि, ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी नीति पुरै लचिलो ल्याइ सहजीकरण गर्ने।
• मौद्रिक नीतिनिर्माताको नेतृत्वमा राजनीतिक आस्थावान व्यक्तिभन्दा तलबभत्ता , पेन्सन खाने ब्युरोक्रेटभन्दा लगानीको महत्त्व तथा व्यवसायको मर्म बुझेका तथा उद्योग, व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने खालको व्यक्तिलाई गभर्नरमा चयन गर्ने। राष्ट्र बैंकको गभर्नरको तजबिजी निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हुँदा मौद्रिक समितिमार्फत मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न र सरकारसँग समन्वय गर्नेगरि कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

भर्खरै ओली सरकारले कार्यालयको काममा देखिएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई रोक्न फाइल ट्रयाकिङ सिस्टम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने कार्य निकै सराहनीय हो। तर, यो कार्य कतिको चुस्त दुरुस्त एवं दिगो हुन्छ आगामी दिनमा सरकारको क्रियाशीलताबाट सेवाग्राहीले लिने फाइदाबाट थाहा हुन्छ। यस्ता कार्यहरू सबै क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधिको विकास गरि ढिलासुस्ती एवं भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकियो भने मुलुकमा लगानीको वातावरण अवश्य बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

The post किन अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन? नीतिगत कमजोरी, त्यसका प्रभाव र गर्नुपर्ने प्रयास appeared first on BIZMANDU.