हेटौंडा कपडासहितका उद्योग सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने, परीक्षण उत्पादनमा मात्र सेना

काठमाडौं। सरकारले बन्द रहेका उद्योग परीक्षणपछि संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ। हेटौंडा कपडा उद्योगमा परीक्षणका रुपमा कपडा उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई अगाडि सारेको सरकार निजी क्षेत्रको साथविना उद्योग चलाउन सम्भव नरहेको निष्कर्षमा पुगेको हो।

सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) भएका र भइरहेका उद्योगलाई पहिले परीक्षणका चलाइ निजी क्षेत्रलाई दिने वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा संचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसका लागि सुरुवातमा ७ वटा उद्योगलाई सूचीमा राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डीडीएमार्फत निजी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा बिक्री गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा संचालन गर्ने, जग्गा तथा मेसिनरी लिजमा दिने, बाह्य कम्पनी भित्र्याउने लगायत विभिन्न मोडल सिफारिस गरिएको छ।

यीमध्ये उपयुक्त मोडल छनोट गरेर उद्योग संचालन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘केही रणनीतिक महत्त्वका उद्योगमा बाहेक सरकार आफैंले संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिँदैन। सरकारी लगानी व्यवस्थापन ऐन, २०५० मा सरकारी प्रतिष्ठानमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छ। जसमा अर्थ मन्त्रालय अडिग छ,’ स्रोतले भन्यो।

हेटौंडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादनका लागि सेनालाई अर्थ मन्त्रालयले ३३ लाख र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ दिएका थिए।

अब गोरखकाली रबर, उदयपुर सिमेन्ट लगायतमा परीक्षण गर्न सरकारले चासो दिएको छ।

‘हेटौंडापछि अब गोरखकाली रबर उद्योगको परीक्षण गर्ने तयारी छ। तर, सरकार परीक्षण उत्पादनमै रोकिने छ। सम्भाव्यता देखिएपछि संचालनको मोडलबारे निर्णय हुनेछ। उद्योग चलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १ रुपैयाँ पनि दिने छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि पटक-पटक सार्वजनिक मञ्चमार्फत सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेर उद्योग संचालन नगर्ने बताइसकेका छन्। संसद् अधिवेशनमा सोधिएका प्रश्नको लिखित जवाफमा पनि वाग्लेले यही धारणा दोहोर्‍याएका छन्।

‘निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन हुन् भन्ने मान्यतामा हामी अडिग छौं। सरकारी उद्योगहरूको पुनः संचालन हुने अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै गरिने छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नै सरकारी उद्योगहरूको दिगो व्यवस्थापन हुनेछ,’ वाग्लेले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीए टिमको नेतृत्व गरेका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कृष्ण भट्टराई पनि सरकारले उद्योग संचालन गर्न नहुने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्र वा रणनीतिक वैदेशिक लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा उद्योग संचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

‘उद्योग संचालन गर्न थप पुँजी, आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल आवश्यक पर्छ। यसका लागि सरकार र यसमा भएका प्रशासनिक अधिकारी उपयुक्त पात्र होइनन्। सरकार उद्योग व्यापार गर्ने निकाय पनि नभएकाले व्यवस्थापनमा उसको प्रत्यक्ष संलग्नता उचित होइन। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले भने।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि तथा सेयर विनिवेष गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा डेढ वर्षदेखि ७ वटा उद्योगको डीडीए गरिरहेको छ। जसमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए तयार भइसकेको छ।

बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड एन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको डीडीए तयार हुँदैछ।

सेना किन फ्रन्टसिटमा?

हटौंडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाले गएको साउनदेखि परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ। सेनालाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिइएपछि उद्योग निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संचालन गरिनेमा कतिपयको आशंका छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने सेनालाई परीक्षण उत्पादन र प्राविधिक तयारीका लागि मात्रै जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्।

‘राजनीतिकरुपमै कुनै निर्णय आए छुट्टै कुरा नत्र उद्योग संचालन निजी क्षेत्रको सहकार्यमै हुनेछ। सेनालाई परीक्षण उत्पादनमै सीमित गराउने हो,’ सेनालाई परीक्षण उत्पादनका लागि अनुमति दिने बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने।

उनका अनुसार गत असारमा पटक-पटक भएका बैठकमा परीक्षण गर्ने/नगर्ने, सेनालाई दिने/नदिने विषयमा छलफल भएको थियो। जनशक्ति र पुँजी दुवै हिसाबले उपयुक्त भएकाले परीक्षणको जिम्मा सेनालाई दिइएको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

‘सरकारी कोषबाट हेटौंडा कपडा उद्योगमा सेनालाई अहिलेसम्म ८३ लाखमात्रै गएको छ। अन्य निकायलाई दिँदा परीक्षणमै ठूलो रकम खर्च हुन सक्थ्यो। साथै परीक्षण उत्पादनविना निजी क्षेत्र अग्रसर नहुने स्थिति हुन भएकाले पनि सेनालाई अगाडि सारिएको हो,’ उनले भने।

सेनालाई परीक्षण उत्पादनको जिम्मा दिनुअघि तत्कालीन उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख, उद्योग मन्त्रालयका औद्योगिक महाशाखा प्रमुख, प्रधानमन्त्रीका नीति प्रशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र नेपाली सेनाका जर्नेलहरू सम्मिलित बैठक थुप्रै पटक बसेको थियो।

‘बैठकको निष्कर्ष नै सेनालाई परीक्षणका लागिमात्रै दिने भन्ने थियो। सेनाले प्राविधिक परीक्षण र प्रारम्भिक तयारी गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। त्यसपछि उद्योग संचालनको अन्तिम निर्णय हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।