बालेन सरकार आएपछि तीन शक्तिशाली मन्त्री एउटै मञ्चमा, लगानीका सबै अवरोध हटाउने उद्घोष

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि पहिलो पटक तीन शक्तिशाली मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई ढाडस दिएर लगानीका लागि आह्वान गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले शुक्रबार एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउन लागेको भन्दै लगानीका अवरोध हटाउने उद्‍घोष समेत गरेका छन्।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई साझेदार बनाएर गर्न लागिएको पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीस्वरुप एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका तीन मन्त्रीले सरकारसँग आशंका नगर्न आग्रह गरे।

बालेन सरकार आएपछि निजी क्षेत्र संशकित छ। उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको, निजी क्षेत्रको आवाज नसुनी सरकारी कम्पनी चलाउन खोजेको भन्दै निजी क्षेत्र संशकित भएको हो।

उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि कन्फिडेन्स चाहिने त्यसपछि मात्रै क्यालकुलेसन आउने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रको त्यही मनसायलाई बुझ्दै एउटै मञ्चमा उभिएर सरकारका तीन शक्तिशाली मन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारेका हुन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिमले पहिलोपटक निजी क्षेत्रमैत्री सरकार बनेका कारण उद्योगी व्यवसायीले हतोत्साही हुनुपर्ने कारण नरहेको बताए। उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव अनुसार नै सरकारले कानुन संशोधन गरिरहेको भन्दै त्यो भन्दा बढी कानुन ल्याउन खोजेको बताए।

‘अर्थमन्त्री भएकै दिन १५ कानुन खारेज गरें। २७ वटा नयाँ कानुन बनाएका छौं। सीआईएनले २८ र एफएनसीसीआईले ४२ कानुन सुधारको सुझाव दिएका छन्। तर हामी १६६ नयाँ बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘यो नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रमैत्री सरकार हो। यसमा हामीले दाबी गरेका छौं। हामीले उदारतापूर्वक काम गरिरहेका छौं। हामी अर्को १० वर्षमा ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने गरी काम गरिरहेका छौं।’

स्वर्णिमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन रिकभरी प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै ५ देखि ७ वर्षमा देशको अर्थतन्त्र १०० खर्बको बनाउन सकिने बताए।

‘छिट्टै रिकभरी प्याकेज पनि आउनेछ‌। अबको ५-७ वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौं। यो सपना होइन वास्तविक धरातलमा उभिएर गरिएको तयारी हो। यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘लगातार २५ वर्षमा पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेका देश थुप्रै छन्। यसको सुरुवात हामीले कानुन निर्माणबाट गरेका छौं। हामीले गरेका सुधारका बिजारोपणले हामी सहज अवस्थामा छौं। अब लामो समयदेखि साँचेर राखेका सपना पूरा हुने दिन आएका छन्।’

उनले सुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेकाले निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्नका लागि हिच्किचाउन आोश्यक नरहेको बताए।

उनले भोटेकीशी बाढीले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्टिय सहयोग जुटाउन आफू क्रियाशील रहेको बताए। ‘पुनर्निर्माणका लागि म दौडिरहेको छु। भारतमा भर्खरै भ्रमण सकेँ। आजै अमेरिका जाँदैछु,’ उनले भने।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले सरकारले पोलिसी डिपार्चर चाहेको भन्दै त्यही अनुसार सुझाव दिन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे। उनले बिचौलियालाई सरकारले कुनै स्थान नदिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई ढुक्क हुन भनेका छन्।

‘ऐन भनेको देशको ऐना हो। ऐनले जस्तो परिकल्पना गरेको छ, हाम्रो समाज, विकास निर्माण, लगानी त्यस्तै छ। हामीले यसलाई बदलेर उत्कृष्ट बनाउन खोजेका छौं,’ उनले भने, ”हामीले निर्माण सामग्री सस्तो हुनेगरी कानुन बनाउनु छ। यो कसरी हुनसक्छ भनेर निजी क्षेत्रले सुझाव दिनुपर्‍यो। निजी क्षेत्रले छुट र अनुदानमात्रै माग्न भएन। भारतमा भन्दा कसरी सस्तो बनाउने, त्यो सोच्नुस्। अबको कानुनमा ‘हुनेछ’, ‘गर्नेछ’ जस्ता बिचौलियालाई सहज हुने छैनन्। ‘हुनुपर्नेछ’, ‘गर्नैपर्नेछ’ जस्ता शब्द हुनेछन्। हामीले पोलिसी डिपार्चर गर्न खोजेका छौं। यो सबैले बुझ्नु पर्छ।’

कानुनमन्त्री सोविताले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पैसा भन्दा सही नीति चाहिने भन्दै अहिलेको सरकारले त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताइन्।

‘पैसा मात्रै होइन, सही नीति र कार्यान्वयन भएका देशमात्रै धनी भएका छन्। यसलाई रिफरेन्सका रुपमा लिएर हामीले सिक्ने हो। नेपालको आफ्नै विकासको मोडल हुनुपर्छ। अब हामी क्लाइमेट रेजिलेन्स विकासका मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पूर्वाधार अदालत बनाउने तयारी पनि अगाडि बढेको छ। विकाससँगै नेपाललाई लगानीमैत्री मुलुक बनाउनु पनि छ,’ उनले भनिन्।