विदेशी डिग्री बेच्ने कलेजको काठमाडौंमा ३ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, ‘उर’को हजार सूचीमा नपरे अमान्य

काठमाडौं। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डीन प्रा.डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञ उपसमितिको सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै उक्त समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।

अर्याल उपसमितिले २०८१ कात्तिक २१ गते विदेशी डिग्री बेच्दै आएका कलेजको बदमासी रोक्न विश्व वरीयता र गुणस्तर प्रत्यायनसम्बन्धी पाँच बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको थियो। उक्त सुझावमा देशभित्र विदेशी डिग्री पढाउने अनुमति लिन ती विश्वविद्यालयको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्युएए) र टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ (द उर) को १००० भित्र हुनुपर्ने उल्लेख थियो।

सरकारले बुधबार स्वीकृत गरेको नियमावलीको परिच्छेद ४ को अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।

‘सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय टाइम्स हाइअर एजुकेसन वा क्यूएस वा त्यस्तै प्रकृतिको विश्वविद्यालयको विश्व वरीयता (र्‍याङ्किङ) मा एक हजारभित्र रहेकोसम्बन्धी विवरण,’ अनुमति पत्र लिन चाहिने कागजातबारेको व्यवस्थामा भनिएको छ।

केपी ओली नेतृत्वमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ साउन २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डीन प्रा.डा. अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन्।

कलेजको बदमासीमा लगाम लगाउन निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। कार्यदलले २०८१ जेठ ३२ गते यस्ता कलेजले सरकारसँग गरेका सर्तहरू पालना नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। देखावटी परीक्षा दिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएकोले कानुनी दायरामा ल्याउन कार्यदलले सुझाव दिएकोमा सरकार फेरिएपछि शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेकी भट्टराईले २०८१ साउन २४ गते अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन्।

‘नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारको क्युएए-संस्थागत प्रक्रियामा अनिवार्य रूपले जानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालय ‘द उर’को १००० भित्र हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने र वरीयता कुन वर्षको हो भन्दा पनि त्यो विश्वविद्यालयले बितेको ५ वर्षमा कुनै वर्ष १००० भित्र रहिसकेको र निरन्तर आवेदन दिएको हुनुपर्ने,’ अर्याल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कलेजको आफ्नै जग्गा चाहिने

विदेशी सम्बन्धन पाएका कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नै जग्गा चाहिने भएको छ। यसका लागि काठमाडौंमा ३ रोपनी, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा १५ कठ्ठा आफ्नै जमिन चाहिने नियमावलीमा उल्लेख छ।

ती जग्गा कलेज सञ्चालन अनुमति लिएको पाँच वर्षभित्र आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।