सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दीपक भट्टलाई २६ अर्ब ६३ करोड बिगो दाबी, कसलाई कति बिगो?

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरेर नेपाल रि इन्स्योरेन्सलगायतको सेयर किनेको आरोप उनीमाथि छ। उनले डिबेञ्चर खरिद बिक्रीमार्फत रकमको स्रोत लगाइ पुन: लगानी गरेको देखिएको छ।

विभागले दायर गरेको आरोप पत्र अनुसार हिमालयन रिको ३ अर्ब ८१ करोड, डिबेञ्चरमार्फत ८० करोड, नेपाल रि इन्स्योरेन्सको सेयर घाटामा बिक्री गरेको देखाइ पुन: त्यही कम्पनीको सेयर खरिदमा १२ करोड ७० लाख गरि कुल १४ वटा कम्पनी तथा कारोबारमार्फत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ हेराफेरी गरिएको फेला परेको हो। यसैलाई बिगो बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

सुलभ अग्रवाललाई २५ अर्ब ५५ करोड २० लाख, सुभी अग्रवाललाई ३ अर्ब ९६ करोड, ऋषिराज मोरलाई ३ अर्ब ७८ करोड, कृषिभ अग्रवाललाई ३ अर्ब २८ करोड ३८ लाख, अमित मोरलाई १२ करोड ६ लाख, राजकुमार मोरलाई २७ करोड ६९ लाख, भृकुटी स्टक ब्रोकरका सन्दिप चाचन अग्रवाललाई १४ अर्ब ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

यससहित साहिल अग्रवाललाई ६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख, शेखर गोल्छाको व्यक्तिगत र संस्थागत गरि ३ अर्ब २५ करोड बिगो दाबी गरिएको छ। रोहित गुप्ताको पनि दुवैतर्फ गरेर ३ अर्ब २५ करोड बिगो दाबी गरिएको छ। अमित मोरको दुवै समूह गरेर २ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख बिगो दाबी गरिएको छ।

यसैगरी सुभेच्छा खरेलसँग २७ करोड ३३ लाख, सुभाषकुमार झुनझुनवालासँग २७ करोड ३३ लाख, राजीव मोरसँग २७ करोड ३३ लाख बिगो दाबी गरिएको छ। यसैगरी राजबहादुर शाहलाई एक अर्ब ७८ करोड, उपासना पौडेललाई ६ अर्ब ४ करोड दाबी गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनिषकुमार, शिशिर गैरे, दीपककुमार श्रेष्ठ, रितेश प्रधान, सुमेर शम्शेर जबरा, सुभाषबहादुर श्रेष्ठ, आशिष श्रेष्ठ, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, सुरेन्द्र थापा, राजकुमार यादव, प्रतापमान श्रेष्ठ, नरेशकुमार रोका, चिरायू भण्डारी, शरद ओझा, मदन दाहाल र शंकरलाल अग्रवाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

माइक्रो बीमा कम्पनी खाली

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल रि इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सदेखि आधा दर्जनभन्दा बढी इन्स्योरेन्स कम्पनीका संचालक र प्रमुख कार्यकारीहरुको जागिर पनि गएको छ।

विभागले मुद्दा दायर गरेसँगै आरोपितहरु निलम्बनमा पर्नेछन्। उनीहरुले सफाइ पाएपछि नियामक र संचालक समितिले स्वीकार गरेमा मात्र पदमा फर्किने सम्भावना रहन्छ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले बुनेको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको जालोमा परेका बीमा कम्पनीका संचालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जागिर गएको हो। सुचीकृत कम्पनीमा संचालक र व्यवस्थापनमा रहेकाहरुको पनि जागिर गएको छ।

नेपाल रि इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाका साथै हिमालयन रि इन्स्योरेन्सकी उपासना पौडेलको पनि जागिर गएको छ। उपासना दिल्ली हुँदै अमेरिका फरार भइसकेकी छिन्।

लिवर्टी माइक्रोमा रामकुमार यादव, क्रेस्ट माइक्रोका प्रतापमान श्रेष्ठ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश कुमार रोका, गार्डियन माइक्रो लाइफका चिरायू भण्डारीसम्मको जागिर गएको छ।

बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष तथा वहालवाला सहसचिव मदन दाहाल निलम्बनमा पर्ने छन्। बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष शरद ओझामाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनी सबै खाले सरकारी तथा सूचीकृत कम्पनीका लागि अयोग्य भएका छन्।