इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विभागलाई डेढ अर्ब घाटा, जडानका लागि कम्पनीसँग ३ वर्ष म्याद थप

काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा करिब डेढ अर्ब घाटा हुने गरि ३ वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ। विभागले इम्बोस्ड प्लेट जडानको म्याद २०८५ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि थप गरेको हो।

विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम सुस्त रहेको र जेनजी आन्दोलनमा पुगेको क्षतिका कारण म्याद थप गरेको बताए।

‘हामीले बाँकी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ३ वर्षलाई म्याद थप गरेका छौं,’ उनले भने।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते आगजनीका कारण विभागको मुख्य भवनसहित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्टरसहित स्टोरसम्म जलेर नष्ट भएको थियो। साढे ८ लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरि जलेको थियो।

६ लाख ८० हजार नम्बर प्लेट अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी ‍डेकाटुर टाइगरले विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो। प्रिन्ट गरेर राखेको करिब २ लाख नम्बर प्लेट भने कम्पनीले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थिएन।

आगजनीबाट १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात सवा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भन्दै विभागले त्यो ब्यहोर्नुपर्ने दाबी कम्पनीले गरेको थियो। विभागले क्षति अनपेक्षित भएकाले ब्यहोर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो।

आफूले सहजीकरण नगरेर समस्या भएको अवस्थामा एक युनिट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तका कारण विभाग बाध्य भएर डेकाटुर टाइगरसामु झुक्नु परेको हो।

इन्जिनियर यादवले कम्पनीले हस्तान्तरण गरेर नष्ट भएका ६ लाख ८० हजार नम्बर प्लेटको क्षति विभागले ब्यहोर्ने गरी म्याद थप गरेको बताए।

‘डेकाटुर टाइगरले जेनजी आन्दोलनमा नष्ट भएका साढे ८ लाख नम्बर प्लेटको क्षति हामीले ब्यहोर्नु पर्छ भनिरहेको थियो। तर लामो समयसम्म भएको छलफलपछि कुरा मिलेको छ। विभागले आफूले बुझेको ६ लाख ८० हजार नम्बर प्लेटको क्षति ब्यहोर्नेछ। यसको मतलब अब कम्पनीले १८ लाख २० हजार नम्बर प्लेट जडान गरे हुन्छ,’ यादवले भने, ‘विभागलाई करिब डेढ अर्ब जति घाटा भएको छ।’  

विभागले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न २०७३ जेठ १७ गते बंलादेश र अमेरिकी लगानीको डेकाटुर-टाइगर आइटी कम्पनीसँग ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

तोकिएको अवधि २०७८ जेठसम्म करिब १ प्रतिशत सवारीमा मात्रै जडान भएपछि विभागले पहिलोपटक २०८० असोज २३ गतेसम्म म्याद थपेको थियो।

त्यो अवधिमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानले गति नलिएपछि दोस्रोपटक २०८२ मंसिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो। दोस्रोपटक थपिएको अवधिसम्म करिब ९० हजार सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका कारण विभागले बाध्य भएर तेस्रो पटक ३ वर्षका लागि म्याद थपेको हो।

सम्झौता अनुसार डेकाटुरले १० वटा आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस) गेट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म थानकोट र नागार्जुनमा मात्र तयार पारिएको छ। फर्पिङ र पथलैयामा निर्माणाधीन छ भने जगाती, इटहरी, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा काम सुरु नै गरिएको छैन।

सम्झौता अनुसार कम्पनीले १०० वटा इम्बोस्ड रिडिङ मेसिन अर्थात ह्याण्डहेल्ड डिभाइस भने विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।