काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाजको इन्जिन भाडामा भएको अनियमितताको छानबिन अगाडि बढाएको छ।
निगमको न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत नगरी भाडामा चलाएर अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन थालेको हो। निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीले कमिसनकै लागि न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत नगरी भाडाको प्रयोग गरेका थिए।
आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार इन्जिन भाडामा ल्याउन दिने निर्णयमा सहभागी भएका संचालक समिति सदस्यहरुसँग धमाधम बयान भइरहेको छ। ‘निगमका संचालक समिति सदस्यसँग इन्जिन भाडामा लिएका बारेमा बयान भइरहेको छ। संचालकहरुसँगको बयानपछि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसँग पनि बयान हुनेछ,’ आयोगका एक उच्च कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिलेसम्म विक्रम राई, किशोरकुमार प्रधानसँग बयान भइसकेको छ। आज सुधीर शम्शेर राईसँग बयान हुँदैछ।’
स्रोतका अनुसार केही दिनमा कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठसँग पनि आयोगले बयान लिनेछ। आयोगका ती कर्मचारीका अनुसार निगमका संचालकहरुले इन्जिन भाडाका विषयमा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरेका छन्।
‘व्यवस्थापनले जहाज नै उड्न नसके हाम्रो विश्वसनीयता रहँदैन, अर्बौ कारोबार हुने जहाज रोक्नु ठीक हुँदैन भनेर प्रस्ताव ल्याएपछि हामीले हस्ताक्षर गरेका हौं,’ बयानमा सहभागी संचालकहरुले भनेका थिए, ‘यो सबै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले ल्याएको प्रस्तावका आधारमा हामीले निर्णय गरेका हौं। हाम्रो यसमा कुनै भूमिका छैन।’
स्रोतका अनुसार कतिपय संचालकले आफू प्रेस्टिजका लागि मात्रै निगममा आएको समेत स्पष्टोक्ति दिएका थिए। ‘निगममा कुनै अवसर लिन आएको थिइनँ। त्यही भएर मैले कुनै लाभ पनि लिइँन। मलाई त्यहाँ जाँदा प्रेस्टिज हुन्छ भन्ने लागेर संचालक भएको थिए। त्यहाँको बेथितिका बारेमा मैले धेरैपटक सरोकारवाला मन्त्रीज्यूलाई पनि बिफ्रिङ गरेको थिएँ,’ एक जना संचालकले भनेका थिए।
निगम सञ्चालक समितिमा आएका विक्रम शैक्षिक संस्था प्रसादी एकेडेमीका सञ्चालक हुन् भने प्रधान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष एवं व्यवसायी हुन्।
कार्कीको आग्रहमा अनुसन्धान अघि बढ्यो
इन्जिन भाडामा लिएर अनियमितता गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारसम्म सूचना पुगेको थियो।
यो सबै सूचनाका बाबजुद पनि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले अख्तियारदेखि मन्त्रालयसम्म मिलाउन सफल भएका थिए। स्रोतका अनुसार नयाँ पर्यटनमन्त्री आउनेवित्तिकै अधिकारीले आकर्षक प्रस्ताव दिन्थे। त्यही प्रस्तावमा लोभिएर पर्यटनमन्त्रीले इन्जिन भाडाका विषयमा सामान्य खोजतलास समेत गर्दैन्थे। स्रोतका अनुसार अख्तियारमा भने एक जना आयुक्तसँग अधिकारीको निकट सम्बन्ध थियो।
ती आयुक्तलाई विदेश घुमाउनेदेखि आइफोन लगायतका ग्याजेट्स उपहार दिएर खुशी बनाएका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आएपछि भने अधिकारीका लागि संकट आइलाग्यो।
स्रोतका अनुसार सुरुवातमा अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउनका लागि विगतको जस्तै आइफोन लगायतका आकर्षक प्रस्ताव दिइसकेका थिए।अधिकारीले आफू पुन: दोहोरिएर आउने भन्दै निगमका कर्मचारीलाई राम्रोसँग काम गर्न भनेका थिए।
तर, यो प्रस्तावका बारेमा संचारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषित भएपछि कार्कीले अधिकारीलाई दोहोर्याउने भन्दा अनियमितता छानबिन अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतले बतायो।
यसरी सुरु भएको थियो इन्जिन भाडाको प्लट
सन् २०२१ डिसेम्बर २७ तारिखमा कतारको दोहामा जहाज अवतरणपछि पार्किङ वेमा लैजादा जहाजको बायाँ इन्जिन बिग्रियो। यो जहाज दोहामा ७० दिन ग्राउण्डेड भयो।
यो इन्जिन मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नेदरल्याण्डको एमटीयू कम्पनीसँग इन्जिन भाडामा लिने निर्णय गरे। निगम र एमटीयूसँगको सम्झौंतामा इन्जिन भाडावापत दैनिक दुई हजार डलर तिर्ने सहमति भयो।
त्यसबाहेक जहाज उडेको समयमा प्रति घण्टा २ सय ७८ डलर र एकपटक ल्याण्डिङ गर्दा २ सय ३९ डलर तिनुपर्ने सम्झौता भयो। त्यही सम्झौताका आधारमा इन्जिन भाडामा लिइयो।
डिसेम्बरमा बिग्रिएको इन्जिन मर्मत गर्न झण्डै ९ महिना लगाइएको थियो। ९ महिनापछि मर्मत भएर आएको त्यही जहाजको दुबईमा दायाँपट्टिको इन्जिन ब्लेडमा समस्या आयो। इजरायलबाट इन्जिन बनेर आउनु र दायाँपट्टि इन्जिनको ब्लेडमा समस्या आउनु एकैपटक भयो। निगमका त्यसपछि एमटीयूसँग भाडामा लिएको इन्जिन हालेर चलाउन थालियो।
सुरुमा ९० दिनका लागि भनेर एमटीयूसँग सम्झौता गरिएको थियो। तर अहिले कमिसनका लागि तन्काउँदै एक वर्षभन्दा बढी पुर्याइयो। यस्तै अर्को न्यारोबडी जहाजमा भाडाको इन्जिन इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज (आईएआई)को प्रयोग गरियो।
एनएसीले नाइन एन एकेएक्स कलसाइनको न्यारोबडी जहाजको आफ्नो इन्जिन बनाउन दिएर २०८० माघदेखि भाडाको इन्जिन प्रयोग गरिरहेको थियो। भाडाबापत निगमले दैनिक २ हजार डलर, प्रति साइकल २३९ डलर र प्रति घण्टा २७८ डलर तिर्नुपर्ने सर्तमै अधिकारीको कमिसनको चक्कर घुमेको थियो।