रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ अनुमति छानबिनमा, अर्थको निर्देशनपछि समिति गठन

काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई पुर्नमूल्यांकनविना आइपीओ अनुमति दिने निर्णय विवादमा परेपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ निष्कासन सम्बन्धमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन थालेको हो।

दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा पुर्नमूल्यांकनविना आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको सेबोनले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि बाध्य भएर छानबिन समिति बनाएको छ।

सेबोनको सञ्चालक रहेका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सेबोनका सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी सदस्य छन्।

भण्डारीलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एक साताअघि मात्र विज्ञका रुपमा सेबोनको सञ्चालक बनाएका थिए। उनी राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन्। उनले कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए। वाग्ले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सेबोनले शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठकबाट रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ निष्कासन सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाही सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न बोर्डको मिति २०८२/०९/०४ गतेको निर्णयानुसार बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्यहरू आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी सदस्य रहने र समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी एक समिति गठन गरिएको छ,’ सेबोनले भनेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओ बिक्री गर्दा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्व लुकाइएको थियो। जबकि कम्पनीले अहिले दायित्व स्वीकार गरेर प्राधिकरणलाई किस्ता बुझाउन थालिसकेको छ।

तर सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कम्पनीको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ दायित्व थपिएको अवस्थामा पुनर्मूल्यांकनविनै कम्पनीलाई आइपीओ बिक्री गर्न मंसिर तेस्रो साता अनुमति दिएका थिए।

सन्तोषनारायणको पत्रपछि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर पुस १ गते बाँडफाँड गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ बेचेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पुस ७ गतेदेखि आइपीओ बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरण पुनर्मूल्यांकनविनै कम्पनीलाई सेबोनले आइपीओ अनुमति दिनुलाई अर्थ मन्त्रालयले शंकास्पदरुपमा लिएको छ। त्यही कारण मन्त्रालयले छानबिन गर्न बिहीबार सेबोनमा पत्र पठाएको थियो।

प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्वको हिसाब नगरी सेबोनले सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्कासन गर्न रिलायन्स स्पिनिङलाई अनुमति दिएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ असार अन्तिम साता स्थगित गर्न लगाएको थियो।

रिलायन्सले डेडिकेटेड लाइनको दायित्व स्वीकार गरेको मात्रै होइन, पछिल्लो २ वर्षमा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा पनि फेरबदल भएको छ। कम्पनीको नाफा घटेको छ।

 रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तामा आइपीओ बिक्री गर्नका लागि तयार पारेको विवरण अनुसार २०७९/८० मा रिलायन्सको प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा प्रति सेयर आम्दानी ०.९६ रुपैयाँमा झर्‍यो। २०८१ असारसम्म आइपुग्दा प्रति सेयर आम्दानी २.९५ रुपैयाँ पुग्यो।