रिलायन्सको आइपीओ अनुमतिमाथि अर्थ मन्त्रालयको प्रश्न, छानबिन गर्न निर्देशन

काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ अनुमतिमाथि अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयले कम्पनीको आइपीओमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङले दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा तय मूल्यमा आइपीओ बिक्री अगाडि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर छानबिन गर्न भनेको हो। मन्त्रालयले पत्र पठाएको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले पुष्टि गरे।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओका विषयमा प्रश्न उठेपछि हामीले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएका छौं,’ महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने, ‘धितोपत्र बजारको नियमन र आइपीओ अनुमति दिने काम सेबोनकै हो। त्यसैले सेबोनको बोर्डमा समिति बनाएर कम्पनीको आइपीओ छानबिन गर्न भनेका हौं।’

मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि छानबिनका लागि सेबोन दबाबमा परेको छ। ‘आइपीओको मूल्यमाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ, छानबिन गरेर उत्तर पठाउनैपर्ने बाध्यता आयो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो।

रिलायन्सले पुनर्मूल्यांकनविना दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा निर्धारण गरिएको मूल्यमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सेयर बिक्री गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँट गरेको रिलायन्सले सोही मूल्यमा आगामी साता सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री खुला गर्ने तयारी गरेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्वलाई बेवास्ता गरी सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कम्पनीलाई पुर्नमूल्यांकनविना महँगो मूल्यमा आइपीओ निकाल्न बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई पत्र पठाएका थिए।

सन्तोषनारायणको पत्रपछि बिक्री प्रबन्धकले आइपीओ बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएर छानबिन गर्न भनेको हो।

रिलायन्सको आइपीओमाथि सेबोनको सञ्चालकबाट समिति बनाएर छानबिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको सेबोनका कर्मचारीले बताएका छन्। ‘रिलायन्सको आइपीओमाथि समिति बनाएर छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पठाइएको पत्र बिहीबार मात्रै इमेलबाट प्राप्त भएको छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो।

कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओ बिक्री गर्दा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्व लुकाइएको थियो। जबकि कम्पनीले अहिले दायित्व स्वीकार गरेर प्राधिकरणलाई किस्ता बुझाउन थालिसकेको छ।

प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्वको हिसाब नगरी सेबोनले सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्कासन गर्न रिलायन्स स्पिनिङलाई अनुमति दिएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ असार अन्तिम साता स्थगित गर्न लगाएको थियो।

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले उच्च अदालत पाटनको आदेश देखाएर अहिले पुरानै वित्तीय विवरणका आधारमा आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएका हुन्।

रिलायन्सले डेडिकेटेड लाइनको दायित्व स्वीकार गरेको मात्रै होइन, पछिल्लो २ वर्षमा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा पनि फेरबदल भएको छ। कम्पनीको नाफा घटेको छ।

रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तामा आइपीओ बिक्री गर्नका लागि तयार पारेको विवरण अनुसार २०७९/८० मा रिलायन्सको प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा प्रति सेयर आम्दानी ०.९६ रुपैयाँमा झर्‍यो। २०८१ असारसम्म आइपुग्दा प्रति सेयर आम्दानी २.९५ रुपैयाँ पुग्यो।

२०७९/८० मा खुद नाफा ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखाएको कम्पनीको नाफा २०८१/८२ मा ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। त्यतिखेर प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रिलायन्सले स्वीकार गरेको थिएन।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका अध्यक्ष व्यवसायी पवन गोल्यान हुन्। कम्पनीमा उनको २१.९५ प्रतिशत सेयर लगानी छ। यस्तै, शशीकान्त अग्रवालको ४४.९३ र पवन गोल्यानका छोरा अक्षय गोल्यानको २२.९८ प्रतिशत सेयर छ। अक्षय कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।