इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ग्राहकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर महँगो शुल्क, सरकारी समिति भन्छ : घटाउनै पर्छ

काठमाडौं। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि तोकिएको शुल्क लागतभन्दा धेरै महँगो भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। सरकारी अध्ययनले नै अनिवार्य जडानका नाममा सवारीधनीलाई ट्र्यापमा पारेर शुल्क जथाभावी तोकिएको स्वीकार गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क लागतभन्दा धेरै तोकिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १२ अमेरिकी डलरमा तयार हुन्छ।

अहिलेको भाउ अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य साढे १७ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता भएको समय २०७३ मा डलरको भाउ अहिले भन्दा कम थियो। अर्थात त्यतिखेरको भाउ अनुसार १५०० रुपैयाँभन्दा कममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध हुन्थ्यो।

तर सवारीधनीले ३६०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ। हेभी ट्रकका लागि ३६००, हलुका सवारीका लागि ३२०० र दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २५०० रुपैयाँ शुल्क छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मन्त्री कुलमान घिसिङले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लाग्ने खर्चमा नाफासमेत जोडेर सवारीधनीसँग पैसा उठाउने काम भएको छ। नम्बर प्लेटको मात्रै पैसा लिनुपर्नेमा ढुवानी भाडादेखि रिडिङ मेसिन, रिडिङ गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर, जनशक्ति लगायतको खर्च समेत जोडिएको छ। त्यसमाथि सरकारले समेत नाफा थपेर नम्बर प्लेटको मूल्य राखेको देखिन्छ। जुन एकदमै गलत छ।’

२०७३ मा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले प्रति प्लेट १५.५ डलर पाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। डलरको अहिलेको भाउ अनुसार पनि प्रति प्लेट २२०० रुपैयाँ भन्दा पर्दैन।

‘स्टेकहोल्डरसँग छलफल नगरी एकतर्फीरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको योजना ल्याइएका कारण लागू गर्न समस्या भएको देखिन्छ,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सम्झौता र शुल्क फरमुलेसन नै गलत भएको देखिन्छ।’

समितिका अनुसार भारतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ६००/७०० भारु तिरे पुग्छ।

पूर्वाधार निर्माण गर्न र शुल्क घटाउन सुझाव

समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सवारीधनीलाई आर्थिक भार बोकाइएको निष्कर्षसहित शुल्क घटाउन सुझाव दिएको छ।

‘नम्बर प्लेटको मूल्य मात्रै ग्राहकसँग लिनुपर्छ। रिडिङ मेसिन, रिडिङ गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर लगायतमा लाग्ने खर्च सरकारले आफैं बेहोर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘नयाँ प्रविधि ल्याउँदा जुनसुकै देशले पनि सहुलियत दिन्छन्। सेवाग्राहीमाथि भार पार्नु हुँदैन।’

समितिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन कर छुट दिएको विषय उठाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका हकमा सेवाग्राहीलाई अस्वाभाविक लाग्ने गरी भार पार्न नहुने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसकेपछिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए पनि त्यसलाई पढ्ने (रीड गर्ने) रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन डिभाइस (आरएफआइडी) गेट छैन। सम्झौता अनुसार यस्ता १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो। तर सरकारले साइट उपलब्ध नगराउँदा अहिलेसम्म जम्मा दुई वटाको मात्रै काम भएको छ।

‘यस्ता गेट देशभर धेरै संख्यामा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘सरकारले अन्य आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गर्न आवश्यक छ।’

समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। ‘अहिलेको प्रक्रिया अति नै झन्झटिलो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ गाडी खरिद गर्दा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जनरल पकेट रेडियो सर्भिस (जीपीआरएस) जडान गरिएको छैन। समितिले जीपीआरएस जडान गर्न सुझाव दिएको छ।

सम्झौताको सर्तमा नै गलत मनसाय

समितिले सम्झौताका सर्तमा नै प्रश्न उठाएको छ। सम्झौताका सर्त तयार पार्दाको मनसाय नै गलत भएको समितिको बुझाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सम्झौता गरेको थियो। विभागले कम्पनीलाई अर्डर नै नदिइ लामो समय झुलाउने काम गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

‘सम्झौता अनुसार विभागले अर्डर दिन नसकेको अवस्थामा ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त राखिएको छ। हामीले सबै प्लेट सबै जडान गर्न सहजीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा ९५ प्रतिशत पैसा भुक्तानी गर्ने सर्त नै गलत हो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘आफू पूर्णरुपमा तयार नभइसकेको अवस्था यस्तो खालको सम्झौता गर्न हुने थिएन। हाम्रो जस्तो देशमा सबैलाई एकैपटक अनिवार्य गराउन सम्भव हुँदैन। त्यो अहिले पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले प्लेट जडान नभएको अवस्थामा ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त राख्नुको मनसाय नै गलत देखिन्छ।’

नम्बर प्लेट जडान गर्दा प्राविधिक समस्या आएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख नगरिनुलाई पनि समितिले कैफियतका रुपमा औंल्याएको छ।

नम्बर प्लेटमा वारेन्टी ५ वर्ष भनिएको छ। ५ वर्षपछि नम्बर प्लेटमा समस्या आएमा सवारीधनीले पूरै रकम तिरेर अर्को जडान गर्नुपर्छ। कम्पनी र विभाग दुवैलाई जिम्मेवार नबनाइ सवारीधनीको थाप्लामा मात्र भार थोपरिनुलाई पनि समितिले स्वाभाविक ठानेको छैन।