BIZMANDU
www.bizmandu.com

सरकारले बर्खास्त गरेका ओझा बलजफ्तीरुपमा प्राधिकरणमा हाजिर, अर्थ मन्त्रालयले भन्यो- छिर्न नदिनू

२०८२ भदौ ३१

सरकारले बर्खास्त गरेका ओझा बलजफ्तीरुपमा प्राधिकरणमा हाजिर, अर्थ मन्त्रालयले भन्यो- छिर्न नदिनू
सरकारले बर्खास्त गरेका ओझा बलजफ्तीरुपमा प्राधिकरणमा हाजिर, अर्थ मन्त्रालयले भन्यो- छिर्न नदिनू

काठमाडौं। अनुभवको फर्जी कागजपत्र पेस गरेर अध्यक्ष बनेका शरद ओझाले फेरि अर्को फर्जी काम गरेका छन्। ‘अदालतको आदेश छ’ भन्दै आधिकारिक पत्र नबोकी उनी मंगलबार नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा हाजिर गरेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

आफ्नो जानकारीविना ओझाले जबर्जस्ती हाजिर गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय चकित बनेको छ। यस विषयलाई नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गम्भीररुपमा लिएका छन्।

ओझाले बिहान कार्यालयमा फोन गरेर, म अफिस आउन लागें गाडी पठाइदिनू भनेका थिए। त्यसपछि प्राधिकरणले उनलाई लिन गाडी पठाएको थियो।

उनलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले स्वागत समेत गरे। प्राधिकरणका केही कर्मचारीले सर्वोच्चको आदेशका सम्वन्धमा प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि ओझा अदालतले आदेश दिइसक्यो, अझै थाहा पाउनु भएको छैन भन्दै सरासर अध्यक्षको कार्यकक्षमा छिरेका थिए। उनले केही समयपछि सर्वोच्चको अन्तरकालिन आदेश कुनै कर्मचारीलाई दिएका थिए। त्यो आदेशमा उनलाई कार्यालय जान कुनै सुविधा दिएको उल्लेख छैन। त्यो आदेश अर्थ मन्त्रालयमा पुगेकै छैन।

अदालतले भनेको भन्दै पत्र र मन्त्रालयको जानकारीविनै प्राधिकरण पुगेपछि यस विषयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले के भएको हो भनेर चासो राखेको स्रोतले बतायो।

फर्जी अनुभवको कागजातका कारण भदौ २ गते सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेर अर्को निर्णय नहुन्जेलाई अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। पोखरेलले पनि ओझाले पुन: कार्यभार सम्हालेको थाहा पाएनन्।

ओझाले आदेश छ भन्दै जबर्जस्ती पदबहाली गरेपछि मन्त्रालयले भोलिबाट कार्यालय छिर्न नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री खनालले यसबारेमा गम्भीर चासो राखेका छन्। उनले नियामक निकायमा सरकारको जानकारी विना जोसुकै मान्छे अध्यक्ष हुँ भन्दै जानु गलत भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएका छन्। 

सरकारले बर्खास्त गरेपछि ओझा सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजालासले नयाँ नियुक्ति प्रकृया यथास्थितिमा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेकी थिइन्। यो आदेश सर्वोच्चको वेवसाइटमा कैफियतका रुपमा राखिएको छ।