अर्थमन्त्री खनालले गर्नैपर्ने चार काम, सुशासनको प्रत्याभूति दिन बिचौलियाको अन्त्य, बलियो राजस्व प्रशासन

काठमाडौं। राजस्व प्रशासन र आर्थिक नीतिमा राम्रो दख्खल राख्ने रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको छवि बनाएका खनालले देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मौका पाएका हुन्।

सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खनालसहित ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रीका रुपमा कुलमान घिसिङ र गृहका साथै कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीका रुपमा ओमप्रकाश अर्याललाई सपथ खुवाएका छन्।

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री खनालले सबैभन्दा पहिले त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक भवनहरु तोडफोड तथा आगजनी गरिनुका साथै सयौं यातायातका साधन जलाइएका छन्।

निर्वाचनका लागि कम्तिमा सुरक्षित वातावरण आवश्यक पर्छ। त्यसबाहेक सवारी साधन खरिदका लागि पनि स्रोत जुटाउनु पर्छ। नियमित प्रशासन चलाउनका लागि पनि स्रोत चाहिन्छ। अहिले अन्य बेलाभन्दा असामान्य भएकाले खनालले राजस्व परिचालनलाई चुस्त बनाउँदै वैदेशिक ऋण तथा सहायतका लागि पहल गर्नु पर्नेछ।

देशको राजस्व प्रशासन तथा अर्थ मन्त्रालयनै सचिवबाट खनालको बहिर्गमनपछि विस्तारै बिग्रिन थालेको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग अहसमति बढेपछि २०६७ चैतमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएर खनाल बाहिरिएका थिए।

त्यसपछि अर्थ तथा राजस्व प्रशासनमा मनलाग्दी सुरु भएको थियो। योग्य मन्त्रीहरु पनि खासै आएनन्, उनीहरुले प्रशासनलाई अस्थिर बनाए।

राजस्व प्रशासनभन्दा बाहिरका कर्मचारी टिपेर अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याउँदा सरकारको काम चुस्त हुन सकेन। मन्त्रीसँगको सामिप्यताका कारण कमजोर व्यक्तिले पनि अर्थसचिव, राजस्व सचिव र महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाए।

चुनावका लागि काम थाल्दै गर्दा सुरुमै खनालले अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व प्रशासनमा दक्ष कर्मचारीहरुलाई स्थान दिनु पर्नेछ। लामो समय अर्थमा काम गरेको हुनाले कसको हैसियत कस्तो र दक्षता कति छ भन्ने उनलाई राम्रै थाहा छ।

काबिल मान्छेहरुलाई पाखा लगाएर पछिल्लो केही वर्षदेखि बिचौलियाले चाहेका कर्मचारीहरु अर्थ र राजस्व प्रशासनमा हावी भएका छन्। उनीहरुले गर्ने निर्णय बिचौलियालाई लाभ पुर्‍याउने खालको भएकाले सरकारको सुशासन त कमजोर भएकै छ आर्थिक रुपमा पनि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।

त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीका रुपमा खनालले नेपाल सरकारसँग बफादार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा इन्ट्री दिनु पर्छ, बिचौलियासँग मिलिजुली गरेर प्रशासन र राज्यलाई कमजोर पारेका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। 

जेनजीको आन्दोलको मुख्य एजेण्डा ‘भ्रष्टाचार’ हो। त्यसैले सुशासन प्रत्याभूत गर्ने महत्वपूर्ण केही निर्णय गर्नै पर्छ। पछिल्लो समय अयोग्यहरुलाई महत्वपूर्ण नियुक्ति दिने काम अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिएको छ। 

उदाहरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको योग्यता र क्षमतामा त प्रश्न उठिरहेको छ, उनका नाममा आइपीओ स्वीकृतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको सार्वजनिक समेत भइसकेको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सन्तोषनारायणका नाममा कमिसन उठाएको विषय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)ले सार्वजनिक गरेपछि इप्पानका पदाधिकारीलाई उल्टै लखेट्ने काम भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि बिचौलियासँग मिलेको आरोप लागेको थियो। त्यस्ता प्रश्नमा आँखा चिम्लिने काम भएको थियो।

सन्तोषनारायणले बिचौलिया प्रयोग गरेर साधारण सेयर निष्कासनमा पैसा मागेको, प्रिआइपीओको धन्दा चलाएर कमिसन उठाएको आधार र प्रमाण बाहिरिरहेकाले पनि समिति बनाएर छानबिन अघि बढाउन अर्थमन्त्री खनालले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले बिचौलियाका लागि काम गरेको थुप्रै प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन्। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा हुँदा बिचौलियासँग जोडिएका बरालले एकपछि अर्को राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गराउने निर्णय गरेका छन्।

नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई नोक्सान पुर्‍याउन बरालले स्रोत नभएका बेला हकप्रद सेयर वितरणको निर्णय गरे। नेपाल रिलाई पुँजी जुटाउन एक वर्ष समय थप्न गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै बरालले बिचौलियाको निर्देशनमा हकप्रद वितरणको निर्णय गरेका थिए। उनी नेपाल रिको सञ्चालक हुन्। बिचौलियाको तुरुपको एक्का भएकै कारण धेरै सार्वजनिक संस्थानमा संचालकको जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बराललाई दिएका थिए।

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समेत रहेका उनले प्रिपेड बिचौलियाहरुको चाहनामा अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेका थिए। बिचौलियाकै साथका कारण आफूलाई केही नहुने दाबी गर्दै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै हिंडेका थिए। 

उल्लेखित व्यक्ति तथा संस्थाहरु उदाहरण मात्र हुन्, पछिल्लो समय सुशासनको धज्जी उडाएर भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गरिएकै कारण यति ठूलो आन्दोलन भएको हो।

राजस्व प्रशासन यति कमजोर छ कि चामलका नाममा चिनी भित्रिरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्री खनाल निर्मम हुनै पर्छ, जसरी उनी नक्कली भ्याट बिल छापेर अर्बौं राजस्व छल्ने व्यापारीसँग कठोर भएका थिए।

मुलुक अहिले ग्रेलिस्टमा छ। सम्पति शुद्धीकरणका जघन्य अपराध भइरहँदा पनि सरकारले बिचौलियालाई साथ दिँदै आएको थियो। सम्पति शुद्धीकरण अपराध र सरकारी सम्पति दोहन गर्नेहरुमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ।

६ महिनाको समय छोटो भए पनि आधार तयार पार्नका लागि पर्याप्त हो। उनले अहिलेसम्म भएका सुधारहरुको जगेर्ना गर्दै राजस्व प्रशासनमा भएको अपराधीकरणलाई रोक्न हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ। 

निजी क्षेत्रले पहिले देखि नै पत्याएका कारण खनालले सजिलै उनीहरुको मन जित्न सक्छन्। उनले व्यावसायिक क्षेत्रको गिरेको मनोबल बढाउनु पर्छ।

म्यान्डेडसहित छोटो अवधिका लागि मन्त्री भएकाले धेरै अपेक्षा त राख्नु हुँदैन, तर खनालले चार वटा काम गर्नै पर्छ।

एक, राजस्व र अर्थप्रशासनलाई पहिलेजस्तै काबिल, योग्य र क्षमतावानहरुको हातमा पुर्‍याउनु पर्छ। दोस्रो, सुशासन प्रत्याभूत गर्न बिचौलियाको अन्त्य गर्दै कर्मचारी लगायतमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नै पर्छ। तेस्रो, राजस्व प्रशासनलाई बलियो बनाइ तरमाराहरुलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ। चौथो, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु पर्छ।

त्यो भएमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ अर्थमन्त्रीलाई पनि एउटा स्पस्ट मार्गनिर्देशन तयार हुनेछ।