गभर्नर पौडेलले बढाएको अपेक्षाबाट बजार उत्साहित, विशेषज्ञ भन्छन्- जोखिमको खतरा बढ्यो

काठमाडौं। गभर्नरका रुपमा डा. विश्वनाथ पौडेलले डेढ महिनायता गरेका काम र गतिविधिलाई नियालिरहेका एक पुराना बैंकर केही आशावादी सँगै चिन्तित पनि छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव लिन आयोजित एक कार्यक्रममा भेटिएका ती बैंकरले प्रमुख वक्ताका रुपमा गभर्नर डा. पौडेलको भाषण ध्यानपूर्वक सुने। ‘गभर्नर’साबले अपेक्षा बढाउने काम गरिरहनु भएको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो राम्रो पनि हो र यसले नराम्रो पनि उत्तिकै गर्छ।’

गत जेठ ७ गते पदबहाली गरेलगत्तै देश दौडाहामा निस्किएका गभर्नर पौडेलले नियमन र सुपरिवेक्षणका हाकिमहरुलाई दायाँबायाँ राखेर उद्यमी, व्यवसायी, किसानलगायत दर्जनौं ऋणीहरुलाई भेटे।

काठमाडौं फर्किएपछि पनि उनले विभागीय प्रमुखहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। उनी अन्य सरोकारवालाहरुसँग पनि भेटघाटमा व्यस्त छन्।

‘शहरका ठूला व्यवसायीदेखि गाउँका साना ऋणीहरूसँग भलाकुसारी पछि गभर्नरले केही निर्देशन जारी गरिसक्नु भएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘ती अध्ययनमा आधारित भएर भन्दा पनि बजारको मागका आधारमा संशोधन भएका छन्।’ 

बजारको मागअनुसार सेयर धितो ऋणको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। चालु पुँजी कर्जा नीतिमा संशोधन गरिएको छ। निर्देशित लगानीतर्फको ऋण बिस्तारको समय बढाइएको छ। २ करोडभन्दा कम ऋण खानेहरुलाई पुनर्संरचना सुविधा दिइएको छ।

‘गभर्नरको देश दौडाहा, प्रत्यक्ष संवादबाट गरिएका प्रतिबद्धता र पछिल्लो समय चालिएका कदमले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारीदेखि साना-ठूला सबै खाले ऋणीको अपेक्षा ह्वात्तै बढाएको छ,’ ती बैंकरले भने। 

गभर्नरको खुकुलो नीतिले बजारमा उत्साह छाएको छ। सेयर बजार बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ। चालु पुँजी कर्जाको सहुलियतले व्यवसायीहरूलाई राहत मिलेको छ भने २ करोडसम्मको ऋण पुनर्संरचनाले कोभिड र आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई किस्ता तिर्न थप समय प्राप्त भएको छ। 

‘ऋण भनेको दायित्व हो। यदि यसको सही सदुपयोग भएन भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न सक्छ, जसले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउँछ,’ भर्खरै राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अपेक्षा बढाउने काम भएको छ। यस्तो अपेक्षा यथार्थपरक नभएमा बजारमा बिस्तारै निराशा छाउन सक्छ।’

गभर्नरले आफ्ना भाषणहरुमार्फत ऋण सीमित वर्गमा मात्रै गएको बताउँदै आएका छन्। ३ करोड चानचुन जनसंख्या भएको मुलुकमा १९ लाख ४१ हजार ऋणी छन्। उनीहरुले कुल साढे ५५ खर्ब रुपैयाँ ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट चलाएका छन्।

गभर्नर पौडेलले  ‘सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय भएको’ बताउँदै साना मान्छेको हातमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।

गभर्नरको यस्तो भाषणले मौद्रिक नीति नरम हुने र वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाहमूखी नीतिले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्न थालिएको छ। गभर्नरले ‘नागरिकको सम्पति अहिले बेच-भरै बेच’ भनेर दबाब दिन नसकिने बताएका छन्। यसबाट ऋणी तथा सेयरधनीहरुका लागि आगामी दिन दबाबपूर्ण नहुने पनि अपेक्षा गर्न थालिएको छ।

‘अपेक्षा बढाउनु गभर्नरको जिम्मेवारी हो। तर, त्यो तथ्यांक र नीतिगत लक्ष्यसँग मेल खानुपर्छ। गभर्नरको भाषण राजनीतिक गफ गरेजस्तो हुनु हुँदैन। तथ्यांकमा आधारित हुनु पर्छ,’ ती पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘यदि अपेक्षा पूरा गर्न खुकुलो नीति ल्याइयो भने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ र अहिले सजिलो गरी बोलेर बढाइएको अपेक्षा पूरा गरिएन भने बजारमा गभर्नरप्रति विश्वास गुम्न सक्छ। यो पनि अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन जान्छ।’ 

कुल ऋण लगानीमध्ये सानो ऋण खानेहरुको संख्या अधिक छ। कुल १९ लाख ४१ हजार ऋणीमध्ये एक करोडसम्म चलाउने १८ लाख ६९ हजार जना छन्। यी सबै साना ऋणी हुन्। 

गभर्नरले आन्तरिकरुपमा छलफलमसेत नगरी साना र ठूला ऋणी भन्दै भाषण गरेकामा केन्द्रीय बैंककै केही कार्यकारी निर्देशकहरु असन्तुष्ट छन्।

‘यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले हरेक गाउँपालिकामा यति ऋण जानु पर्छ भनेर काम गरेको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि त्यस्तै भएको हो,’ बहालवाला एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अहिलेसम्म केही कामै नभएको भन्ने हिसाबले उहाँले बोलिरहनु भएको छ। ऋणीको कुरा मात्र उहाँले गरिरहनु भएको छ। निक्षेपकर्ताको कुरा भइरहेको छैन।’

निक्षेपकर्ताकै पैसाबाट साढे ५५ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्दै उनले भोलि अपेक्षा बढाएर मनपरी ऋण बिस्तार भएर जोखिम आएमा निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न समस्या हुने बताए। 

गभर्नरको भूमिका केवल मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभई बजारमा विश्वास र स्थिरता कायम गर्ने पनि भएको बताउँदै ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अपेक्षा बढाउनु आफैंमा गलत होइन। तर, यो सावधानीपूर्वक र यथार्थपरक हुनुपर्छ।

गभर्नरले अपेक्षा बढाउँदा नीतिगत लक्ष्य (मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत)सँग मेल खाने गरी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।