आइपीओको नेटवर्थमा राजनीति, अर्थ समितिलाई काउन्टर दिन लेखाले सेबोनमा पठायो पत्र

काठमाडौं। नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको आइपीओ निष्कासनमा राजनीति भएको छ।

नेटवर्थलाई आधार देखाएर आइपीओको अनुमति रोक्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै स्वीकृति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पठाएको पत्रबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले छलफल अगाडि बढाइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित तुल्याउन सार्वजनिक लेखा समितिले पत्र काटेको छ।

लेखा समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन आफूले २०८० पुस १२ गते दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग्दै सेबोनलाई पत्र काटेको हो। समितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनेको छ।

‘समितिको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तहाँ बोर्डको पत्र प्राप्त भई पत्रको मितिसम्मको निर्णय कार्यान्वयनको बेहोरा अवगत भयो। सो पश्चात्‌को अवधिमा समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकोले ३ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराईदिनुहुन सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ लेखा समितिले सेबोनलाई भनेको छ।

सेबोनले समितिको निर्देशनलाई देखाएर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन। यस विषयमा सेबोनले गत माघ १८ गते समितिलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो।

यो अवस्थामा लेखा समितिले अहिले फेरि पत्र काट्नुलाई अर्थ समितिलाई काउन्टर दिएर आइपीओ अनुमतिमा राजनीति गर्न खोजिएको रुपमा हेरिएको छ।

‘सेबोन अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। उसले हाम्रो निर्देशनभन्दा फरक हुने गरी नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेबोनलाई पत्र काटेको हामीले पनि सुनेका हौं। तर सभापतिले निर्देशन दिएका कारण हामीले पनि तीन दिनभित्र जानकारी दिनू भनेर पत्र काटेका हौं,’ समिति स्रोतले भन्यो।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल अहिले पारिवारिक शोकमा रहेकाले हामीले उनीसँग सम्पर्क गरेनौं। पोखरेल तिनै हुन् जसले जलविद्युत कम्पनीहरुले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि डेढ वर्षअघि दिएको निर्देशन फेर्न मानिरहेका छैनन्। त्यही कारण ऊर्जा उत्पादकहरुले अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे लेखा समितिको निर्देशनलाई लिएर सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए। ‘सेबोन हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने निकायबारे अर्को समितिले बोल्न पाउँदैन,’ अर्थ समितिका सभापति चालिसेले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अर्को कुरा लेखा समितिले जथाभावी निर्देशन दिएका कारण हामीले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भनेका हौं।’

सेबोनले लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर आइपीओ अनुमति रोकेपछि अर्थ समितिले नेटवर्थका आधारमा आइपीओ अनुमति नरोक्न जेठ ३० गते तीन बुँदे निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो।

‘निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,’ समितिले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइए‌का कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू।’

अर्थ समितिको पत्रपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले असार ३ गते सञ्चालक समितिको बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गरेका थिए। सेबोनको सञ्चालक समिति नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिने विषयमा निर्णयमा भने पुगेको छैन।