प्रधानमन्त्री ओली कर्मचारीको स्वार्थमा, कुलिङ पिरियड हटाउन निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभामा ‘होल्ड’

काठमाडौं। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा ‘होल्ड’ गराएको छ। दुई वर्षको कुलिङ पिरियडप्रति मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएकामा कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक सरकारले एकाएक ‘होल्ड’ गराएको हो।

बुधबार तयार पारिएको प्रतिनिधि सभाको असार १४ सम्मको क्यालेण्डरमा निजामती विधेयकलाई पारित गर्ने सूचीमा राखिएको छैन। जबकि विधेयक असार ३ गतेको बैठकमा पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते अन्तिम रुप दिएको विधेयक असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएकामा मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा राखिएको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको बैठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अवरोधलाई देखाएर कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरेका थिए। जबकि रास्वपाको अवरोधकैबीच असार १ र २ गते बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गराइएको थियो।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाप्रति सचिवहरु जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि असन्तुष्ट रहेकाले विधेयक होल्ड हुन पुगेको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बताएका छन्।

‘हामीले गरेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाप्रति मुख्यसचिव र सचिवहरुले नाराजुलुस गरेको देखिएकै हो। उनीहरु प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर विधेयक होल्ड गराउन सफल भए,’ कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्न सक्रियमध्ये नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै कर्मचारीको स्वार्थमा उभिए। नत्र यसअघि नै संसद्को कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक असार १४ सम्मको क्यालेण्डरमा किन परेन त?’

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका र राजीनामा गरेका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखेको थियो। उक्त प्रावधान सच्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरुको टोलीले राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेका थिए।

समितिबाटै कुलिङ पिरियड हटाउने प्रयास सफल नभएपछि मुख्यसचिव अर्याल र सचिवहरुले प्रधानमन्त्री ओली, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र कानुनमन्त्री अजय चौरसियालाई मनाएर विधेयक होल्ड गराएको कांग्रेसकै अर्का सांसदले बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि विधेयक प्रतिनिधि सभाको असार १४ गतेसम्मको क्यालेण्डरमा नपर्नुलाई सरकारले नै नचाहेको रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘सरकारले चाहेपछि कार्यसूचीमा राखिने हो। कार्यसूची के-के राख्ने भन्ने सरकारसँग छलफल गरेरै तय हुन्छ,’ उनले भने।

विधेयक होल्ड गर्न लगाएका ओलीले कुलिङ पिरियडको विषयमा बुधबार राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहित केही सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन्।

त्यसो त ओली सुर देखि नै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा थिए। सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले कुलिङ पिरियड राख्नै पर्ने अडान लिएपछि ओली एक वर्ष राख्न लचक भएका थिए। एक वर्षको कुलिङ पिरियडमा कांग्रेसका सांसद तयार भएनन्। उनीहरु कम्तिमा दुई वर्ष चाहिने अडानबाट पछि हटेनन्।

कांग्रेसका सांसदलाई माओवादी केन्द्रले साथ दिएपछि समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको र राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दियो।

त्यसविरुद्ध मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ पुगेका थिए।

उनीहरुको चाहना अनुसार कुलिङ पिरियड हटाउन आफ्नो दलका सांसदलाई प्रतिनिधि सभाबाटै संशोधन गर्न लगाउने तयारी पनि ओलीले गरेका थिए। तर, कांग्रेसका सांसदको साथ नपाउने देखेपछि विधेयक होल्ड गराइएको हो।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले चाहेका बेला मात्रै विधेयक पारित गरिने बताए। ‘समितिले पारित गरेर अघि बढाए पनि सरकारले चाहेको बेलामा मात्र विधेयक पारित हुन्छ,’ उनले भने।

ओलीले नरुचाएका कारण अख्तियार विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै होल्डमा छ।

समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत बाहेकका निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्थासहित अख्तियार विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेकामा ओलीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका कारण समितिका सभापति खतिवडाले अगाडि बढाउने हिम्मत गरेका छैनन्।