www.bizmandu.com
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा हमालको कनेक्सनदेखि रानाको प्रयोग
काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय विवरण र आइपीओ अनुमतिमाथि प्रश्न उठेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले असार २६ गते निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गर्यो। कम्पनीले असार २७ गते आइपीओ निष्कासनको तयारी गरेकामा एक दिनअघि सेबोनका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले रोक्ने निर्णय गरे।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पत्र पठाएपछि विवादास्पद आइपीओ स्वीकृति रोक्न राना बाध्य भए।
समितिले असार २५ गते रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेसन भएको आशंका गर्दै सेबोनसँग ५ प्रश्नको जवाफ माग्यो।
त्यस्तै, कम्पनीले गलत वित्तीय विवरण देखाएर महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको जाहेरी परेपछि सीआईबीले पहिलो चरणको अनुसन्धानका लागि सेबोनमा पत्र पठाएको थियो।
समितिले सोधेका ५ प्रश्नको जवाफ सेबोनले साउन १ गते पेस गरिसकेको छ भने सीआईबीको पत्रमाथि एउटा टोली गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ।
कम्पनीलाई बुकबिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो भने सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले खोलेका हुन्।
हमालले आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक दिनअघि स्वीकृति दिएका हुन्। उनले कम्पनीको वित्तीय विवरण नहेरी संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्री गर्न पुस १९ गते स्वीकृति दिए। त्यसको भोलिपल्ट कार्यकाल सकिएर उनी सेबोनबाट बाहिरिए। हमाल बाहिरिए पनि स्वीकृति पाएका कारण रिलायन्सले माघ १० मा संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्री खुला गर्यो।
त्यसअघि पुस २६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीको नाममा बक्यौता रकम बाँकी रहेको भन्दै सेबोनमा पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणको पत्र अनुसार रिलायन्सले विद्युत् महसुल बापत तिर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार ९३३ रुपैयाँ थियो।
तर सेबोनले संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्रीको प्रक्रिया रोकेन। कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर सेयर निष्कासन गर्यो।
त्यतिखेर कम्पनीको दायित्व नहेरी नेटवर्थ गणना गरियो। र, सोही आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर खरिद गरे। त्यसपछि कटअफ प्राइस ९१२ रुपैयाँ तय भयो।
प्राधिकरणले पठाएको पत्र अनुसारको दायित्व कम्पनीले पेस गरेको विवरण पत्रको दायित्वमा समावेश नभएको पाइएपछि यसबारे चैत १२ गते सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङलाई पत्र पठायो। कम्पनीले महसुलको दायित्व प्रक्रियामै रहेको जवाफ दियो।
कम्पनीले सुरुमा सेबोनमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुलबापत तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको दाबी गरेको थियो। उसले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले २०७५ चैत २८ गते ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दायित्वसहित पत्र पठाएको तर यो विषय सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रोभिजनिङ नगरेको उल्लेख गरेको थियो।
प्राधिकरणले पुसमा पठाएको पत्र अनुसारको दायित्व हिसाब गर्दा रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिनु नै गलत भएको सेबोनका अधिकारी बताउँछन्।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले बुक बिल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तिमा १५० प्रतिशत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘२०७३ को नियम २५ को १ (ग) मा संगठित संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तिमा १५० प्रतिशत रहेको हुनुपर्ने’, नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले पठाएको पत्र अनुसारको दायित्व हेर्दा कम्पनीको नेटवर्थ १४८ मात्रै देखिएको सेबोनका अधिकारीको भनाइ छ।
‘१ अर्ब ९४ करोडको दायित्वले रिलायन्सको नेटवर्थ नै बुक बिल्डिङमा आइपीओ स्वीकृतिका लागि अयोग्य थियो भन्ने देखिन्छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरे पनि अनुमति दिएको आधार शंकास्पद भएकाले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न स्वीकृति दिन हच्कियौं।’
हमाल बाहिरिएपछि सेबोनका कर्मचारीले वित्तीय विवरणप्रति शंका लागेर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न दिनका लागि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएनन्। आइपीओ रोकिएपछि राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब सुरु भयो।
‘रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ किन रोकियो? अघि बढाउनुस् भनिएको थियो,’ सेबोनका एक कर्मचारीले सम्झिए। तर, कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग परिचित केही कर्मचारीले स्वीकृति दिन नहुने धारणा राखे।
२०८१ असार ९ मा कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको दायित्वसम्बन्धी नयाँ पत्र सेबोनमा पेस गर्यो। जसअनुसार कम्पनीले विद्युत् महसुलको बक्यौताबापत प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने छ।
कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आइपीओ निष्कासन गर्न असारमा निकालेको विवरण पत्रमा भने सरकारले विद्युत् बक्यौताको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तर आयोगको प्रतिवेदन र रकम सम्बन्धमा कुनै अधिकारिक जानकारी नआएकाले प्रक्षेपित वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको उल्लेख थियो।
कम्पनीले विवरण पत्रमा महसुलको दायित्व घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको बताए पनि सो दायित्व कहाँबाट बेहोर्ने भन्ने उल्लेख छैन।
२०८० फागुन २३ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरिपछि अर्थ मन्त्रालयमा माओवादी नेता वर्षमान पुनको इन्ट्री भयो। डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको सेबोन अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया पुनले केही समय रोके, पछि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पुनले अर्थ मन्त्रालयबाटै सेबोन चलाउने रणनीति लिए।
सरकारले चैतमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरेर सेबोन अध्यक्ष रिक्त रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयबाट सेबोनको संचालक रहेका रितेश शाक्यले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम अघि बढाउन चाहेनन्।
त्यसपछि पुनले जेठ दोस्रो साता सेबोनमा सहसचिव रानालाई पठाए। रानाले असार १२ गते रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ मार्फत सर्वसाधारणमा आइपीओ बिक्री गर्न स्वीकृति दिए। तर कम्पनीको वित्तीय विवरण नहेरी आइपीओ जारी गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै सीआईबी र लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि राना निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए।
आइपीओ जारी गर्न दिने निर्णय स्थगित भएपनि सीआईबीको अनुसन्धानले सेबोनका कर्मचारीलाई त्रसित बनाएको छ।कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने केही उच्च अधिकृतमा सीआईबीको छानबिनमा पर्ने डर छ।
‘आइपीओ जारी गर्ने निर्णय गर्न रानालाई साथ दिएका कतिपय कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्ने त्रासमा छन्,’ सेबोनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो विषय सीआईबी, अदालत, अर्थ मन्त्रालयमा समेत पुगेको छ। पछिल्लो कानुन संशोधनले थप जटिलता ल्याउने देखिन्छ।’
धितोपत्र ऐन संशोधनबाट सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि प्रहरी थप शक्तिशाली बनेको छ।
सम्बन्धित समाचारहरू :
रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओमा छैन ७५ करोड बक्यौताको हिसाब, यसरी पर्दैछन् लगानीकर्ता जोखिममा
रिलायन्स स्पिनिङको ओइपीओमा लेखा समितिको इन्ट्री, ‘म्यानुपुलेसन भएको किन नमान्ने?’
रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ रोकियो, लेखा समितिको पत्रपछि स्थगन गर्न बाध्य भए राना
महँगो मूल्यमा रिलायन्सको आइपीओ निष्कासनबारे सीआइबीले थाल्यो अनुसन्धान, सेबोनलाई पठायो पत्र
रिलायन्स स्पिनिङको महँगो आइपीओबारे संसदीय समितिमा प्रश्न, ‘के आधारमा स्वीकृति दिइयो?’
रियालन्स स्पिनिङको आइपिओ जारी प्रक्रिया अदालतले रोक्यो, साउन १४ मा दुवै पक्षबीच छलफल
रिलायन्सको आइपीओबारे लेखाको ५ प्रश्नमा सेबोनको १४ पृष्ठको जवाफ, ‘झुटो विवरणमा कारबाही हुन्छ’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ टाइमलाइन
२०८० पुस १९ : सेबोनबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्न अनुमति
२०८० पुस २० : सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सम्पन्न
२०८० पुस २६ : डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापत १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पत्र सेबोनमा
२०८० माघ १० : संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर बिक्री खुला
२०८० चैत ६ : विद्युत् प्राधिकरणको पत्र र कम्पनीले पेस गरेको विवरण पत्रमा फरक विवरण रहेकाले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई सेबोनको पत्र
२०८० चैत १२: डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको काम प्रक्रियामै रहेको रिलायन्सको जवाफ। दोस्रो चरणको आइपीओ बिक्री अनुमतिमा सेबोनको रोक्।
२०८१ जेठ ८ : सेबोनको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नरेन्द्र कुमार रानालाई
२०८१ असार ९ : आफ्नो नाममा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता दायित्व रहेको प्राधिकरणको पत्रसहित सेबोनमा रिलायन्सको विवरण पत्र पेस
२०८१ असार १२ : सेबोनबाट सर्वसाधारणमा आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति
२०८१ असार २५ : सार्वजनिक लेखा समितिको ५ प्रश्नसहितिको पत्र सेबोनलाई
२०८१ असार २६ : सेबोनलाई सीआईबीको पत्र र आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय स्थगित
२०८० असार २७ : वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई आइपीओ निष्कासन गर्ने तालिकामा लगाम