डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद : उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न कुलमानलाई ओलीको निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका छन्।

उनले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरेर महसुल बुझाउन बाँकी उद्योगी लगायतलाई बोलाएर छलफल गरी लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले उद्योगको महसुलबारे गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यस सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अध्ययन गर्ने पनि बताए।

‘हामी लाल आयोगको प्रतिवेदन र त्यस सम्बन्धमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेको निर्णय अध्ययन गर्छौं। अध्ययन नगरेसम्म अर्को निर्णय हुँदैन। तर त्यतिञ्जेलसम्म उद्योगको लाइन काटिरहने कुरा हुँदैन। तत्काल जोडिदिनुस्,’ ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएकामा उद्योगी प्रमाण माग्दा नपाएको भनेर प्रतिवादमा उत्रिएपछि असार २५ देखि २७ गतेको बीचमा ६ वटा ठूला उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले राखेको बैठकमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र उद्योगीले पुरानै कुरा दोहोर्‍याए। घिसिङले लाल आयोगले भनेको अवधिलाई आधार मानी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बक्यौता हिसाब गरेर उद्योगहरुलाई बिल पठाएको बताए भने उद्योगीहरुले प्रमाणबिनै बिल काटिएकाले तिर्न नसकिने दोहोर्‍याए।

उद्योगीहरुले के आधारमा महसुल तिर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी पाउनु आफूहरुको हक भएपनि प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले लाइन काटेर तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगको लाइन काट्दा कसैलाई पनि राम्रो नगर्ने बताए। ‘उद्योगको लाइन काट्नु कसैको पनि हितमा छैन। एकातिर उत्पादित बिजुली खेर जान्छ भने अर्कातिर उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीदेखि अर्थतन्त्रमै असर पर्छ,’ ओलीलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘महसुल विवादमा सरकारले समाधान खोज्छ। तर, लाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन नगरी हामी हचुवामा निर्णय गर्दैनौं। त्यसैले लाइन चाहिं तत्कालै जोडिदनुस्।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपलब्ध गराएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर छुट महसुल लिन गत वैशाख २३ गते सुझाव दिएपछि वैशाख २७ गते आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको हिसाब निकाली त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो।

घिसिङले भने लाइन जोड्ने निर्णय आफू एक्लैले गर्न नसक्ने र यसका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने भन्दै निर्देशन आइतबारअघि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। ‘उद्योगको लाइन काट्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको हो। त्यसैले समितिले निर्णय नगरी मैले जोड्न लगाउने कुरा हुँदैन। आज अब अबेला भइसक्यो। शनिबार सार्वजनिक बिदा रहेकाले आइतबार मात्र निर्णय गर्न सकिन्छ,’ घिसिङलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारसम्म कुर्न नसकिने भन्दै उपलब्ध सदस्य बोलाएर निर्णय लिन निर्देशन दिए।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुन्। ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार शुक्रबार नै बैठक बसेर उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्छौं,’ मन्त्री खड्काले बिजमाण्डूसँग भने।

८ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अहिले भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रत्नबहादुर ऐर सदस्य छन्। यस्तै ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिव पनि समितिका सदस्य हुन्। ऊर्जा सचिवको पद अहिले खाली छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव हुन्।